ब्लग आइतबार, मंसिर ८, २०७६

प्रधानमन्त्रीको अर्को प्रहसन

शेखर खरेल

सल्लाहकार र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रम ओलीको ‘आफ्नै अनुहारमा लागेको धूलो हटाउन ऐना पुछ्ने’ उपक्रम बाहेक केही होइन। ‘ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहेरे पे थी और मैं आइना साफ करता रहा !’

धेरैका लागि यो मिर्जा गालिब लिखित शायरी हो । तर, गालिबले यो पंक्ति लेखेको अहिलेसम्म फेला परेको छैन । स्रष्टा पनि भेटिएका छैनन् । तर, यो शायरी उर्दूभाषी मात्र होइन, यसको अर्थ पहिल्याउन सक्ने सबैका लागि चर्चित पंक्ति हो ।

वास्तविक रचनाकारको पत्तो नभए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको अहिलेको हाललाई यो शायरी भन्दा अर्को शब्द वा उपमाले शायदै व्याख्या गर्न सक्छ । मंसीरको आरम्भसँगै ‘नरुचाइएका’ सल्लाहकारबाट मुक्ति पाएका ओलीले त्यसको एक सातापछि ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा न्यून प्राप्ताङ्क ल्याएका केही मन्त्रीबाट समेत छुट्कारा पाएका छन् । सल्लाहकार र मन्त्रीको विदाइ वा बर्खास्ती प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । तर, सल्लाहकार र मन्त्रीको छटनी जस्तो कलाविहीन नाटक मार्फत गरियो त्यसले पुनर्गठन भन्दा बढी प्रहसनको आभास दिएको छ ।

प्रम सल्लाहकारदेखि सन्तुष्ट छैनन् र उनी (सल्लाहकारको) पूरै ‘सेट’ बदल्दैछन् भन्ने समाचारलाई उनले सरकारको कार्य सम्पादनको निर्मम समीक्षा गरिरहेको अर्थमा लिइएको थियो । तर, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने झै एकमुष्ट राजीनामा बुझाएका सल्लाहकारमध्ये निरीह मात्र बर्खास्तीको अचानोमा परे, बलिष्ठले भने अभयदान पाए ।

सल्लाहकार उलटफेरको नाटक शायद मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको ‘ट्रेलर’ थियो । ‘फर्मूला बलिउड सिनेमा’ जस्तै प्रमले मन्त्रिमण्डलमा कस्ता अनुहार फाल्नेछन् भन्ने पूर्वानुमान सल्लाहकार प्रकरणले प्रष्ट पारिसकेको थियो ।

मन्त्रिमण्डलबाट हटाइने मन्त्रीको सूची समाचार माध्यममा आउनु त स्वाभाविकै हो । तर रमाइलो चाहिं ‘रेड जोन’ मा परेका मन्त्रीहरू (तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादव र कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल) ले आफूहरू हटाइने बारे जानकारी खुलस्त बताउँदै आएका थिए ।

मन्त्री हटाइनु प्रमको विशेषाधिकार रहँदारहँदै पनि ओली स्वयंले पुनर्गठनको अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमै केही मन्त्रीहरू आफूले विदा गर्दै गरेकाले उपत्यका बाहिर र औपचारिक कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरेपछि मन्त्रीहरू बीच नै सन्त्रास छाएको थियो ।

आफ्नो विशेषाधिकारको गोपनीयतालाई प्रधानमन्त्रीले नै भङ्ग गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन उनको पार्टी (नेकपा) भित्रै लेनदेन र दाउपेचको विषय बन्न पुग्यो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) बीच एकता भई नेकपा गठन हुँदा ती दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच २ जेठ २०७५ मा भएको पाँचबुँदे समझ्दारी अनुरूप ‘समान अवसर र अवधिको आधारमा सरकार चलाउने’ भन्ने सहमतिलाई प्रम ओलीको मन्त्रिमण्डल गठनको सकस बीच दाहालले प्याकेज सहमतिको दाउपेच अघि सारे ।

परिणामतः ओली आफूलाई पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहनका लागि दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिन बाध्य भए । सरकारको बाँकी अवधि आफ्ना लागि ‘सुनिश्चित’ गरे तापनि पार्टीको अधिकार हस्तान्तरणका कारण आगामी दिनमा ओलीको भूमिका र शक्तिमा संकुचन आउने नै छ ।

सरकार गठनको २१ महीनापछिको पहिलो पुनर्गठनको अर्थ सरकारको आत्मसमीक्षा पनि हो । विडम्बना कस्तो भने, बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारका एकै जना मन्त्रीले पनि यतिका समयसम्म ‘वाह्वाही’ कमाउन सकेनन् ।

मिलिजुली र अस्थिर सरकारमा रहँदा लोकप्रिय बन्न पुगेका गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित पनि जम्न सकेनन् । बरू कार्य सम्पादन चित्तबुझदो नभएका कारण फ्याँकिए । तर, वास्तविकता चाहिं शुरूमा केही विवादित र सुस्त भए पनि बिष्ट र पण्डितले पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारी र कर्मचारी समायोजनमा प्रशंसनीय कार्य गरेका थिए ।

प्रम ओलीले यतिवेला आफू र मुलुककै लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको शक्ति हस्तान्तरण हो, राजनीतिक विश्राम र योग्यका निम्ति मार्गप्रशस्त । निरीह सल्लाहकार र मन्त्रीहरूको बर्खास्ती त उही शायरीमा भनिए जस्तै ‘ऐना पुछ्ने काम मात्र हो, किनकि धूलो त ती सल्लाहकार र मन्त्रीमा नभई स्वयं प्रम ओलीको अनुहार’ मा लागेको छ ।

विडम्बना, मेलम्ची खानेपानीको ठेकेदार प्रकरण र अनेकौं आर्थिक अनियमितताको शङ्काको घेरामा परेकी र टिठलाग्दो कार्यदक्षताकी विना मगर भने पार्टी अध्यक्ष दाहालकी बुहारी भएकै कारण जोगिइन् ।

सरकारप्रतिको वितृष्णाका एक अनुहार सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रम ओलीका प्रिय भएकै कारण कुर्सी जोगाउन सफल भए । कोही मन्त्री किन बहिर्गमित भए र कोहीले किन नियुक्ति पाए, शायद यसको चुरो कुरा कार्यक्षमता भन्दा प्रमको मनपराइ र सत्ता समीकरणसँग मात्रै जोडिएको छ ।

त्यसैले सल्लाहकारदेखि मन्त्रीसम्मका पुनर्गठनबाट सरकारको कार्यदक्षता वा सुशासन वृद्धिमा आशा यदि कसैले राखेका थिए भने त्यो फेरि पनि भ्रम मात्र सावित भएको छ । यसैगरी अंकगणितीय र अवसरको राजनीतिका पर्याय पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाबाट ओलीलाई भरथेग मिल्नेछ र उनले सरकारको बाँकी तीन वर्षको बेडा पार लगाउलान् भन्ने कसैले सोच्दछ भने त्यो अर्को अबोध सोच बाहेक केही हुने छैन ।

प्रम ओलीले यतिवेला आफू र मुलुककै लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको शक्ति हस्तान्तरण हो, राजनीतिक विश्राम र योग्यका निम्ति मार्गप्रशस्त । निरीह सल्लाहकार र मन्त्रीहरूको बर्खास्ती त उही शायरीमा भनिए जस्तै ‘ऐना पुछ्ने काम मात्र हो, किनकि धूलो त ती सल्लाहकार र मन्त्रीमा नभई स्वयं प्रम ओलीको अनुहार’ मा लागेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस