रिपोर्ट बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

भीआईपी पक्राउकाे अर्थ

मुकेश पोखरेल

अपराधको आरोप लागेका तथा दोषी ठहर भएका उच्च पदस्थ र पहुँचवालाहरूलाई धमाधम पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याउन थालेपछि कानूनी शासनको आशा जागेको छ।

संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाहीले १२ असोजमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूलाई बलात्कार प्रयास गरेको मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिन् । तर, मर्यादाक्रम अनुसार पाँचौं नम्बरमा रहेका सभामुख महरामाथि अनुसन्धान र कार्बाही हुनेमा धेरैको आशङ्का थियो ।

घटना सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट १४ असोजमा बसेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो । उनी राजीनामा गरेको पाँच दिनपछि १९ असोजमा पक्राउ परे । पक्राउको करीब एक महीनापछि जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए ।

ओली सरकार गठनपछि पक्राउ पर्ने महरा सबैभन्दा उच्च पदस्थ हुन् । भदौयता प्रहरीले झण्डै दर्जन ‘भीआईपी’ पक्राउ गरिसकेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी कानूनले ठूलो वा सानो व्यक्ति नचिन्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “कानूनका नजरमा सबै बराबर हुन्छन्, कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएका मुलुकमा महरा जस्ता भीआईपी जेल जानु नौलो विषय होइन ।” तर, विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अपराध ढाकछोप हुने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

रौतहटको फरहदवामा बम विस्फोट गराएको र मृत्यु तथा घाइते भएकालाई ईंटाभट्टामा जलाएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा सांसद मोहम्मद आफताव आलमले राजनीतिक आडमा १२ वर्षसम्म उन्मुक्ति पाए ।

घटनापछि एकपटक मन्त्री र दुई पटक सांसद भएका उनी २६ असोजमा रौतहटबाटै पक्राउ परे । उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी घटनाका महत्वपूर्ण प्रमाणहरू समेत नष्ट गरेका थिए । आलम विरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा विचाराधीन छ ।

राजनीतिक आडमा आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका बहालवाला मन्त्री विरुद्ध पनि छानबिन शुरू भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुदूरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावलको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रावल भने पक्राउ परेका छैनन्।

को–को परे पक्राउ ?

पछिल्लो पटक २१ कात्तिकमा उद्योगी तथा पूर्वमन्त्री रूप ज्योति रु.२ करोड ७० लाख ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । हाउजिङका नाममा पैसा लिएर ठगी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २० मंसीर २०७५ मा ज्योति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

उनले २५ मंसीरमा पक्राउ पुर्जी खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकै कारण उनी जोगिएका थिए । तर, गत १९ कात्तिकमा सर्वोच्चले ज्योतिको रिट खारेज गरिदिएको दुई दिनपछि उनी विदेशबाट फर्किने क्रममा विमानस्थलबाटै पक्राउ परे ।

राजधानी काठमाडौंको धूलो, धुवाँ, सडकको खराब अवस्था, मेलम्ची खानेपानी निर्माणमा अलमल, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या जस्ता घटनाले सरकार समर्थनको ग्राफ ओरालो झरेको थियो । ३३ किलो सुन तस्करीका दोषी पत्ता नलाग्दा र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलकै संलग्नता बाहिर आएपछि सरकारले उल्टै आलोचना खेप्नु परेको थियो । त्यहीकारण सरकार पछिल्ला दिनमा फौजदारी अभियोग सम्बन्धी घटनामा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हुनसक्ने पूर्व डीआईजी मल्लको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रहरीले लक्ष्मीपूजाको अघिल्लो दिन महाराजगञ्ज क्षेत्रबाट जुवा खेलिरहेका २५ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ पर्नेमा क्यासिनो किङका रूपमा चिनिने बलराम सापकोटा उर्फ बले, ठेकेदार पवनकुमार गुप्ता, उद्योगी श्रवणकुमार गोयल, एअर डाइनेष्टीका सञ्चालक पवित्रकुमार कार्की लगायत छन् ।

उनीहरूको साथबाट रु.२ करोड ६७ लाख बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रहरीले जुवाडे विरुद्ध सञ्चालन गरेको अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अङ्गरक्षक समेत पक्राउ परे । नेपाली सेनाका सेनानी (मेजर) राजेन्द्र शाही जुवा खेलिरहेको अवस्थामा टोखाबाट १५ कात्तिकमा पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै भाइ नरेश थापालाई पनि सङ्गठित अपराधमा लागेको आरोपमा २५ भदौमा पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याका मुख्य अभियुक्त समिरमान बस्नेतसँग मिलेर फिरौती उठाएको आरोप छ ।

थापा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा १ असोजमा एक लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा भएका छन् ।

एक युवालाई प्रहरी निरीक्षक बनाइदिने भन्दै ठगी गरेका पूर्व सांसद डोलबहादुर (डीबी) कार्की अदालतद्वारा दोषी ठहर भएपछि १९ भदौमा पक्राउ परे ।

उनले राजकुमार राईसँग रु.४ लाख लिएको प्रमाणित भएपछि सर्वोच्च अदालतले एक लाख जरिवाना र ६ महीना कैद सजाय तोकेको थियो । फैसलापछि कार्की फरार थिए ।

राजनीतिक नेतृत्वको साथ

नेकपाले २९ असोजमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा महरा पक्राउप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानूनको नजरमा सबै बराबर हुने बताएका थिए ।

“कानूनी राज कायम गर्छौं, कानूनको नजरमा सबै बराबर छन्, भनसुन चल्दैन”, ओलीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए । महराको विषयमा मौन बसेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि २० कात्तिकमा महराकै निर्वाचन क्षेत्र दाङ पुगेर उनलाई राजनीतिक संरक्षण नहुने बताए ।

राजनीतिक नेतृत्वको साथ नभई प्रहरीले मात्र चाहेर उच्च पदस्थ र पहुँचवाला विरुद्धको कारबाही सफल नहुने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।

“महरा त पार्टीको पिल्लर नै थिए, तर उनलाई जोगाउन कोही नेता पनि अग्रसर भएनन्” मल्ल भन्छन्, “सरकार नै शुद्धीकरणका लागि अघि बढेको देखिन्छ ।”

“कानूनी राज कायम गर्छौं, कानूनको नजरमा सबै बराबर छन्, भनसुन चल्दैन”, ओलीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए । महराको विषयमा मौन बसेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि २० कात्तिकमा महराकै निर्वाचन क्षेत्र दाङ पुगेर महरालाई राजनीतिक संरक्षण नहुने बताए ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पछिल्ला घटनाक्रमले उच्च पदस्थ र पहुँचवाला पनि दण्डित हुने क्रमको शुरूआत भएको बताउँछन् । “कानूनको शासन भनेकै अपराधका आधारमा दण्डित हुनु हो” श्रेष्ठ भन्छन्, “गल्ती गरे ठूला मानिस पनि जेल जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो भने धेरै अपराधी तर्सिन्छन् र अपराधको मात्रामा कमी आउँछ ।”

विगतमा अस्थिर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण उच्च पदस्थ र पहुँचवालासँग जोडिएका घटनामा अनुसन्धान हुन नसकेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् ।

“राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रहरी र सरकारी अधिकारी ठूला घटनामा हात हाल्न डराउँथे” उनी भन्छन्, “अहिले स्थिर सरकार भएकाले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्दछ भन्ने मनोविज्ञान प्रहरी प्रशासनमा विकास भएको हुनुपर्छ ।”

आशंका यथावत्

पछिल्ला दुई महीनामा अपराधमा संलग्न र आरोपी उच्चपदस्थ तथा पहुँचवालाहरूको पक्राउ सकारात्मक भए पनि त्यसकै आधारमा सरकारले कडाइका साथ कानून कार्यान्वयन गर्न थालेको भन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौला सरकार कानून कार्यान्वयनमा सक्रिय भए जस्तो देखिए पनि केही घटनालाई लिएर कानूनी शासन शुरू भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकार अपराधको संरक्षणमा नलागेको र अपराध जोगाउन हुने ‘सेटिङ’ को संस्कृतिमा ‘ब्रेक’ लागेको देखिएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

“दुई चार वटा केसका आधारमा कानूनी शासन नै लागू भइसकेको भन्न गाह्रो हुन्छ । २०\२५ वटा केस भएपछि भन्न सकिन्छ” अधिकारी भन्छन्, “अहिलेकै केसलाई हेर्दा सरकार तटस्थ भए जस्तो देखिन्छ ।”

दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपाको सरकारमाथि हुँदै आएका आलोचनाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न पनि पछिल्ला समयमा सरकार फरक रूपमा प्रस्तुत भएको पूर्व डीआईजी मल्लको भनाइ छ । उनी पछिल्ला कारबाहीलाई सरकारको बाध्यता ठान्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनपछि सिण्डिकेट तोड्न गरिएको प्रयास, काम नगर्ने ठेकेदार विरुद्धको कारबाहीले तारिफ पाएको थियो ।

तर, राजधानी काठमाडौंको धूलो, धुवाँ, सडकको खराब अवस्था, मेलम्ची खानेपानी निर्माणमा अलमल, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या जस्ता घटनाले सरकार समर्थनको ग्राफ ओरालो झरेको थियो ।

३३ किलो सुन तस्करीका दोषी पत्ता नलाग्दा र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलकै संलग्नता बाहिर आएपछि सरकारले उल्टै आलोचना खेप्नु परेको थियो । त्यहीकारण सरकार पछिल्ला दिनमा फौजदारी अभियोग सम्बन्धी घटनामा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हुनसक्ने पूर्व डीआईजी मल्लको भनाइ छ ।

किसान ठग्ने बिचौलिया, कालोबजारी गर्ने र सिण्डिकेट चलाउने व्यापारीमाथि कारबाही भयो भने मात्र सरकारप्रति विश्वास जाग्ने वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “केही लहरा तानिएको छ, पहरो तानिन थाल्यो भने मात्र सरकारको इमानदारिता झल्किन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस