रिपोर्टशुक्रबार, १५ कार्तिक , २०७६

ब्याङ्किङ कसुरको त्रास

रमेश कुमार

ऋणीको जालसाजीमा कसुर विना पनि अनाहकमा भागीदार बन्नुपर्ने भएपछि ब्याङ्करहरूमा त्रास फैलिएको छ।

बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठ ।

कर्जा दुरुपयोगको आरोपमा ५ असोजमा बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठ पक्राउ परे ।

स्वर्णिम एण्ड श्रीजन कम्पनीका नाममा सञ्चालक सुरेन्द्र श्रेष्ठले ऋण लिंदा जालसाजी गरी ब्याङ्कलाई रु.२ करोड ५० लाख १२ हजारको हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अन्य १० अभियुक्तसँगै पूर्व सीईओ श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रहरीले पूर्व सीईओ श्रेष्ठसँगै ब्याङ्कका कर्मचारी किरणकुमार बोहोरा र नक्कली कागजात तयार पारी ऋण लिने सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पूर्व सीईओ श्रेष्ठको पक्राउको घटनाले ब्याङ्कका बहालवाला र पूर्व अधिकारीहरूमा जुनसुकै बेला ब्याङ्किङ कसुरको अभियोग भोग्नुपर्ने त्रास फैलिएको छ । बैंक अफ काठमाण्डू का सीईओ शोभनदेव पन्त भन्छन्, “अरूले गरेको अपराधको सजाय ब्याङ्करले भोग्नुपर्ने त्रास फैलिएको छ ।”

ब्याङ्करहरूको संस्था नेपाल ब्याङ्कर्स संघले पनि पूर्व सीईओ श्रेष्ठ पक्राउपछि छलफल र कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेको छ । असल नियत राखेर ब्याङ्कको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा ब्याङ्किङ कसुर लाग्ने जोखिम बढेपछि यस सम्बन्धी कानूनी प्रावधान नै सच्याउनुपर्ने राय ब्याङ्कका सीईओहरूले दिएका छन् ।

ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा रहेको मातहतका कर्मचारीले गरेको गल्तीको सजाय पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भोग्नुपर्ने प्रावधानहरू नसच्याउँदा स्वतन्त्र ब्याङ्किङ अभ्यास गर्न कठिन हुने जनता ब्याङ्कका सीईओ परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “ब्याङ्किङ कसुर कानूनको अहिलेको अभ्यास अन्यायपूर्ण छ, यस्तै हो भने जोखिम लिएर ब्याङ्किङ अभ्यास गर्न सकिंदैन ।”

अपराध अरूको, भागीदार सीईओ

२०७१ सालमा हेटौंडा घर भई काठमाडौं बस्ने सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापाको ४ कट्ठा १० धुर सहितका विभिन्न स्थानका जग्गा धितो राखेर बैंक अफ काठमाण्डू बाट करीब रु.५ करोड ऋण लिए । ऋण नतिरेपछि ब्याङ्कले कानून बमोजिम धितो लिलाम गर्न प्रक्रिया थाल्यो ।

लिलाम प्रक्रिया थालेपछि खुल्योे, ऋणीले त धितो नै नक्कली राखेका रहेछन् । झूटा विवरण, लिखत र नक्शा मिलाई एक ठाउँको जग्गा देखाएर खोलाको जग्गा धितो बन्धक लेखिएको एक वर्षअघि थाहा भएपछि ब्याङ्कले ऋणीलाई बोलाएर ऋण उठाउन बल गर्‍यो । तर, उनले ऋण तिरेनन् ।

जालसाजी गरी ब्याङ्कलाई झुक्याएपछि ब्याङ्कले २० असारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा सुरेन्द्र विरुद्ध लिखित जाहेरी दियो ।

१९ साउनमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । उनको बयान लगत्तै जालसाजी प्रकरणमा जोडिएका सुरेन्द्रका सहयोगीदेखि ब्याङ्कका कर्मचारी गरी ११ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । पाँच जना फरार सूचीमा छन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १६ जनालाई अभियुक्त बनाउँदै ब्याङ्किङ कसुर ऐन, २०६४ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही मागदाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

धितो सही भएको र ऋणलाई खाम्न सक्ने भन्ने ‘स्वतन्त्र धितो मूल्याङ्कनकर्ता’ को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा ब्याङ्कले ऋणको प्रस्तावना तयार गरेको थियो ।

प्रस्तावनामा कानूनी प्रावधान पालना भएको देखिएपछि ब्याङ्कको जोखिम तथा अनुपालना विभाग हुँदै ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारीसम्मले ऋण योग्य भएको स्वीकृति दिएका थिए, त्यसपछि मात्रै सीईओ श्रेष्ठले यो प्रस्तावनामा सही गरेका थिए ।

सीईओ श्रेष्ठले पेश गरिएको कागजपत्र हेरेर तथा तल्ला तह हुँदै आएको निर्णयका आधारमा सदर गरेका थिए । तर, ऋणी र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताको जालसाजीका कागजको झुक्क्यानमा ब्याङ्क पर्‍यो, कागजपत्रका आधारमा निर्णय गर्दा सीईओ श्रेष्ठ तानिए ।

श्रेष्ठ ब्याङ्कर समुदायमा असल, अनुशासित र परिपक्व भनेर चिनिन्छन् । ब्याङ्कका एक कर्मचारी पनि धितो हेर्न गएका थिए, तर यो जालसाजीमा उनको मिलेमतो थियो वा थिएन प्रष्ट छैन ।

बैंक अफ काठमाण्डू का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त ऋणका फाइल सदर गर्नु दैनन्दिनी जिम्मेवारीभित्र पर्ने र कागजपत्रका आधारमा निर्णय लिने बताउँछन् । “सीईओले दैनिक कम्तीमा पनि ऋणका सय वटा फाइल सदर गर्नुपर्छ, अरूले गरेको जालसाजीमा ब्याङ्कका कर्मचारी र सीईओलाई दोषी बनाइने तरिका नै गलत छ”, पन्त भन्छन् ।

पन्त भारत सहितका देशमा सीईओले जोखिम लिएर सदर गरेका ठूला ऋण डुबेर ब्याङ्क नै धरासायी हुँदा पनि सीईओलाई नैतिक रूपमा मात्र जिम्मेवार बनाएर जागिर छोडाइनेसम्मको सजाय हुने बताउँछन् ।

गलत नियत र जालसाजीको लाभको भागीदार दुवै नभएको देख्दादेख्दै सीईओलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने प्रणालीमा तत्काल सुधार चाहिएको पन्तको तर्क छ ।

अनुभवी ब्याङ्कर एवम् जनता ब्याङ्कका सीईओ क्षेत्री पनि नियत नहेरी हस्ताक्षर गर्ने जति सबैलाई भागीदार मान्ने कानून नफेरिए ब्याङ्किङ अभ्यास गर्न कठिन पर्ने बताउँछन् ।

ब्याङ्किङमा लामो समय बिताएका सशिन जोशी ऐनको प्रावधानले नियतवश हो या भूलचुक भनी नहेर्दा ब्याङ्करमाथि सधैं तरबार झ्ुण्डिएको देख्छन् । “कदाचित कानूनी रूपमा जिम्मेवार ठहरिने व्यक्ति पत्ता नलागे सीईओ नै जिम्मेवार हुने अचम्मलाग्दो कानून छ”, जोशी भन्छन् ।

सञ्चालकको दबाब
यो ठगी प्रकरणले योजनाबद्ध रूपमा तथा समूह नै बनाएर झ्ूटा कागजपत्र देखाएर ब्याङ्क ठगी भइरहेको सङ्केत गरेको छ । पक्राउ परेका ऋणीहरूले पनि झूटा कागजपत्र र नक्कली धितो देखाएर ऋण हत्याउँदै दुरुपयोग गरेको बयान प्रहरीसँग गरेका छन् ।

सबै ब्याङ्कमा कुनै न कुनै रूपमा कमसल धितो वा झूटा धितो राखी ऋण झिकिएको हुनसक्ने ब्याङ्करहरू नै बताउँछन् ।

अर्कातिर, सञ्चालकको दबाबले पनि ब्याङ्कको कर्जा दुरुपयोगमा सघाउ पुग्नसक्ने जोखिम बढ्दो छ । नेपालमा अधिकांश ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा व्यवसायीहरू छन् ।

ब्याङ्करहरूको संस्था नेपाल ब्याङ्कर्स संघले पनि पूर्व सीईओ श्रेष्ठ पक्राउपछि छलफल र कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेको छ । असल नियत राखेर ब्याङ्कको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा ब्याङ्किङ कसुर लाग्ने जोखिम बढेपछि यस सम्बन्धी कानूनी प्रावधान नै सच्याउनुपर्ने राय ब्याङ्कका सीईओहरूले दिएका छन् ।

पूर्व ब्याङ्कर सशिन जोशी त व्यवसाय गर्नेलाई ब्याङ्क खोल्न दिनु नै ठूलो गल्ती भएको बताउँछन् । “ब्याङ्किङ क्षेत्रमा व्यवसायीलाई भित्र्याउनै हुँदैन, भित्र्याउन दिए पनि सञ्चालक समितिमा त बस्न दिनै हुँदैन” जोशी भन्छन्, “यसले ब्याङ्किङ सुशासनमा सम्झैाता भएको छ ।”

नेशनल ब्याङ्किङ इन्ष्टिच्यूटका सीईओ सञ्जीव सुब्बा पनि सुशासनका लागि व्यक्ति हावी हुने अनुमति प्रणालीको सट्टा संस्था वा कोषलाई मात्र ब्याङ्क चलाउन दिइनुपर्ने र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली व्यवसायी नै ब्याङ्क सञ्चालक हुँदा ब्याङ्किङ प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढ्ने बताउँछन् । “अन्यत्र व्यवसायी र ब्याङ्कर एकै व्यक्ति हुँदैनन्, हाम्रोमा मात्र यस्तो भद्रगोल छ”, ज्ञवाली भन्छन् ।

कानूनले सञ्चालक समितिको भूमिकाको सीमा प्रष्टसँग तोकिदिएको छ । तर, कतिपय ब्याङ्कमा विभागीय प्रमुखले गर्ने सानातिना निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गर्ने गरेको र सीईओलाई निरीह बनाइने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।

थुप्रै ब्याङ्कमा कार्यकारी भूमिका सरह सञ्चालक समिति अध्यक्षको छुट्टै कार्यालय छ । कर्जा प्रवाह, मालसामान खरीद प्रक्रियादेखि कर्मचारी भर्ना र सरुवा–बढुवामा सञ्चालक समितिको मुख्य चासो हुन्छ ।

कतिपय ब्याङ्कमा शाखा प्रबन्धकले गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिमा छलफल भएर टुङ्गिन्छ । सञ्चालक समिति हावी हुन नदिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बलियो नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्रीय ब्याङ्क आफैं निरीह छ ।

उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यवसायीले राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वलाई राजनीतिक दबाब दिनसक्ने ल्याकत राख्छन् । ब्याङ्करहरू नै राष्ट्र ब्याङ्कमा ब्याङ्कका सञ्चालकहरूको लबी हावी भएको बताउँछन् । पछिल्लो समय त सञ्चालकहरूले साझ लबीका लागि छुट्टै संस्था ‘ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल’ नै स्थापना गरेका छन् ।

अर्कातिर, राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूलाई ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले आर्थिक प्रलोभनमा पार्दा पनि सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको ब्याङ्करहरू बताउँछन् । “राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको पारिवारिक विदेश भ्रमणको खर्च तिरिदिने, तालिमका नाममा बोलाएर एक घण्टाको कक्षाको एक–डेढ लाख रुपैयाँसम्म दिने जस्ता उपाय मार्फत प्रभावमा पारिन्छ”, एक ब्याङ्करले भने ।

केही महीनाअघि पश्चिम नेपालको एक ब्याङ्क शाखाको अनुगमनमा गएका राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूलाई हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी राराताल घुमाउन लगिएको थियो ।

ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याउन पटक–पटक पहल भए पनि व्यवसायीको दबाबमा रोकिंदै आएको छ । पछिल्लो पटक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को मस्यौदामा व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा बस्न नदिइने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, व्यवसायी तथा व्यवसायी सांसदको दबाबमा यो प्रावधान हटाइयो । अर्थ मन्त्रालयले गएको असोजमा संघीय संसदमा पेश गरेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवसायीलाई ब्याङ्कको सञ्चालकमा बस्न नदिन कडाइ गर्ने प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली व्यवसायी र ब्याङ्कर नछुट्याउने हो भने नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली नै ढिलोचाँडो धरासायी हुने बताउँछन् । “सञ्चालकको मनोमानीमा यसैगरी ब्याङ्क चल्ने हो भने एक दर्जन ब्याङ्क डुब्छन्” ज्ञवाली भन्छन्, “व्यवसायीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा जनताको निक्षेपमा खेल्ने छूट दिइनुहुँदैन ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस