रिपोर्टबिहिबार, १४ कार्तिक , २०७६

काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालय: आवश्यक १२००, उपलब्ध ५८ मात्र

गोपाल गडतौला

देश नै दिसामुक्त घोषणा भइसके पनि संघीय राजधानीमा भने आवश्यकताको ५ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक शौचालय छन्। र, अधिकांश फोहोर, पानी अभाव र अव्यवस्थित छन्।

धादिङ, बैरेनीका वैकुण्ठप्रसाद न्यौपानेलाई ४ कात्तिकको दिउँसो सिंहदरबारको दक्षिणगेट बाहिर पिसाबले च्यापेर आपत् पर्‍यो । वरिपरि कतै सार्वजनिक शौचालय थिएन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरीबी निवारण मन्त्रालय जाने कामका लागि सिंहदरबार छिर्ने ‘गेटपास’ लिन कुर्नुपर्दा आधा घण्टा उनको व्यग्रतामा बित्यो । हत्तपत्त उनी नजिकैको एउटा चमेनागृहमा पसे । फिका चिया अर्डर गरे र पसलेसँग शौचालयको साँचो मागेर छिरिहाले । तनाव साम्य भएपछि दिक्दारी प्रकट गरे, “यत्रो ठूलो सरकारी अड्डाको अगाडि कतै त शौचालय हुनुपर्ने नि !”

देशको मुख्य प्रशासनिक अड्डाको आसपास मात्र होइन, दैनिक हजारौं मानिस आउजाउ गर्ने शहरका व्यस्त ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् ।

वीर अस्पताल, रत्नपार्क, न्यूरोड, पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, बागबजार, थापाथली लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा बटुवाहरू बडो सकसमा पर्छन् । यस्ता ठाउँमा दिसा–पिसाबले च्यापेकाहरू नजिकैका होटल, खाजाघर छिरेर भोक नलागे पनि खानेकुरा अर्डर गरेर शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् ।

१२ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित भव्य समारोहमा देश खुला दिसामुक्त भएको घोषणा गरे । यो घोषणाको अन्तर्यमा ९९ प्रतिशत जनसंख्याले शौचालयमा मात्र दिसा–पिसाब गर्न थालेको सन्देश लुके पनि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाकै दयनीयताले त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्छ ।

सार्वजनिक शौचालय नभेटेर आपतमा परेका सर्वसाधारणले सडकका छेउ–कुना भेट्नासाथै लाज–घिन बिर्सेर दिसा र पिसाब गरेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण सरसफाइ र स्वच्छतामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने मापदण्ड अनुसार हतारोमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो ।

करीब ६० लाखको बसोबास रहेको काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्याको अनुपातमा सार्वजनिक शौचालय एकदमै न्यून छन् । ‘खुला दिसामुक्त’ अवधारणाको प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक शौचालयको निकास सोझै खोलानाला वा खुला स्थानमा छोड्ने गरिएको छ ।

बनाउने योजनै छैन

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको वेला काठमाडौं महानगरमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले मतदाताकहाँ जाँदा स्मार्ट सिटी बनाउने सहितका १०१ वाचा गरेका थिए ।

उनको वाचाको सूची नम्बर १९ मा ‘भित्री शहरको हरेक ५०० मिटरको दूरीमा र बाहिरी शहरमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने, त्यस्ता सेन्टरमा डिजिटल सूचनापाटी, शौचालय, डिजिटल सुझाव सङ्कलन डेस्क, फ्रि वाईफाईको व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ ।

तर महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगसँग आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना छैन ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको विधिबाट विशेष गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग यस्तो साझेदारीको लागि लविङ गरिरहेको जनाएको छ ।

महानगरको शहरी योजना आयोगका प्रमुख सरोज बस्नेत महानगरपालिकाले २० स्थानमा वातावरणमैत्री विद्युतीय शौचालय बनाउने मत्वाकांक्षी योजना रहेको उनी सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार, विभिन्न ब्याङ्क तथा अन्य व्यापारिक घरानाहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्युतीय शौचालय निर्माण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । तर यस्तो शौचालय कहिले बन्ने हो, टुङ्गो छैन ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार हरेक ५०० जनाको लागि एउटा शौचालय हुनुपर्छ । तर शाक्य मेयर निर्वाचित भएको एक वर्षपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकै एक अध्ययन अनुसार महानगरमा सरदर २० हजार २८८ जनाको लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध छ ।

३२ वडा रहेको महानगरका १६ वडामा त सार्वजनिक शौचालय नै छैनन् । ९८ हजार १५६ जनाको बसोबास रहेको र धेरै मानिसको चहलपहल हुने वडा नंं. ३२ कोटेश्वरमा जम्मा एउटा सार्वजनिक शौचालय छ ।

डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार ६० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने र दर्ता जनसंख्या ९ लाख ७५ हजार ४३६ रहेको काठमाडौं महानगरमा १२०० वटा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने हो ।

तर छन् ५८ वटा मात्रै, तीमध्ये पनि ४९ मात्र चालु अवस्थामा छन् । प्रयोगमा रहेकामध्ये १५ वटा शौचालयमा पानी उपलब्ध छैन । कतिपय शौचालयको फोहोरको निकास सोझै ढलमा मिसाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार ३२ वटा शौचालयको भूमिगत ट्याङ्की छ भने बालाजु, कालीमाटी र भीमसेनस्थानमा रहेका चार वटा शौचालयको निकास सोझै खोला र खोल्सामा हालिएको छ ।

महानगरमा हाल प्रयोगमा रहेका प्रत्येक सार्वजनिक शौचालयमा दैनिक सरदर ९ हजारले दिसा–पिसाब गर्ने गरेको उक्त अध्ययनबाट थाहा हुन्छ ।

महानगरको अध्ययन अनुसार एक जना व्यक्तिलाई एक पटक दिसा–पिसाब गर्दा सफा गर्न कम्तीमा दुई लिटरका दरले पानी आवश्यक पर्ने हिसाबले यहाँका हरेक सार्वजनिक शौचालयमा दैनिक कम्तीमा १८ हजार लिटर पानी चाहिन्छ ।

तर पानी उपलब्ध ३४ वटा सार्वजनिक शौचालयमा दुई\दुई हजार लिटर क्षमताका पानीट्याङ्की मात्र छन् । बिहान भरिने ती ट्याङ्की केही घण्टा नबित्दै रित्तिन्छन् ।

उता, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले चालु आर्थिक वर्षमा देशभरिमा २० वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । तर हालसम्म सुनसरीको चतराधाममा मात्र एउटा शौचालय बनाएको छ ।

बेवास्तामा अपाङ्गता र तेस्रोलिङ्गी

सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउनु आधारभूत कुरा हो । तर महानगरपालिकामा प्रयोगमा रहेका ४९ मध्ये ४५ वटा सार्वजनिक शौचालयमा ह्विलचेयर पुग्न सक्दैनन् ।

धेरैजसो शौचालय साँघुरो र अँध्यारो गल्ली हुँदै जानुपर्ने स्थानमा छन् । उपत्यकाका प्रायः सार्वजनिक शौचालय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न नसक्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल बताउँछिन् । “प्रायः सरकारी अड्डाहरूका शौचालय पनि संरचनागत रूपमा प्रतिकूल छन्”, उनी भन्छिन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अनुसार, उपत्यकामा पाँच हजार भन्दा बढीले ह्विलचेयर प्रयोग गर्छन् । सार्वजनिक शौचालयमा असहजता भोग्ने यस्तै एक भुक्तभोगी हुन्, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सोनिका ढकाल (३५) ।

ह्विलचेयरमा हिंड्ने उनी सार्वजनिक शौचालयका संरचना अपाङ्गमैत्री नभएकै कारण घर बाहिर रहँदा डाइपर प्रयोग गर्ने गरेको सुनाउँछिन् ।

भन्छिन्, “विमानस्थल, बस बिसौनी, पार्क आदि स्थानका सार्वजनिक शौचालय वयस्क र सबलाङ्ग व्यक्तिका लागि मात्र बनाइएका जस्ता छन् ।”

उपत्यकामा तेस्रोलिङ्गीको लागि एउटा पनि अलग्गै सार्वजनिक शौचालय छैन । प्रायः शौचालयमा महिला र पुरुषको लागि संरचना बनाइएको हुन्छ । ‘अन्य’ लेखिएको शौचालय नहुँदा तेस्रोलिङ्गीहरू सकेसम्म सार्वजनिक शौचालय नपस्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

नेपालगञ्जमा नगरपालिकाले बनाएको एउटा सार्वजनिक शौचालयमा तेस्रोलिङ्गीका लागि अलग्गै संरचना व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७५ सालमा गरिएको एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश सार्वजनिक शौचालयको संरचना खराब रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

वाटर एड र गुठी नामक संस्थाले काठमाडौं तथा ललितपुर महानगर र मध्यपुर थिमी तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाका सबै ११५ सार्वजनिक शौचालयको अध्ययन गरेका थिए ।

अध्ययनमा ती चार स्थानीय तहका ७५ प्रतिशत शौचालयको संरचना खराब रहेको र २५ प्रतिशत ठीकै रहेको प्रयोगकर्ताहरूले बताएको उल्लेख छ । त्यस्तै, लैङ्गिक हिसाबले सबै शौचालय अनुपयुक्त देखिएको थियो ।

सुरक्षाको दृष्टिमा ७५ प्रतिशत खराब र बाँकी २५ प्रतिशत ठीकै रहेको उपभोक्ताको मूल्याङ्कन थियो । अध्ययनमा १०५ उत्तरदातामध्ये ६४ प्रतिशतले सार्वजनिक शौचालय महिलाले गोप्यता कायम राख्न नसक्ने अवस्थाका रहेको बताएका थिए ।

भत्किएको हुनु, चुकुल बिग्रिएको हुनु वा चुकुल नै नहुनु, ऐना गलत ठाउँमा राखिनु यसका कारण थिए । त्यस्तै, ९२ प्रतिशतले स्यानिटरी प्याड थन्क्याउने ठाउँ नभएको, ८८ प्रतिशतले शौचालयको संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको बताएका थिए ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस