रिपोर्टसोमबार, ४ कार्तिक , २०७६

अब काठमाडाैं वरिपरि खुला स्थान र हरियाली !

गोपाल गडतौला

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं जिल्लाका नगरपालिकाहरूलाई खुला ठाउँ निर्माणका लागि रु. १ करोडका दरले अनुदान दिएर स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वयको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

टोखा नगरपालिकामा निर्माणाधीन पार्कका नक्शा ।

जीवन्त शहरका लागि प्राण मानिने खुला ठाउँहरू काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारका कारण मासिंदै गएका छन् । खुला ठाउँहरू भूकम्प आदि प्राकृतिक विपतकाे वेला अझ बढी नै खट्किने गर्छ ।

यही अभाव हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले २७ माघ २०७५ मा काठमाडौं जिल्लाभरिका सबै १० नगरपालिकालाई रु.१ करोडका दरले अनुदान दियो । घना बसोबास भएको उपत्यकामा खुला ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने महानगरको समन्वयात्मक प्रयास थियो, त्यो ।

पार्क निर्माण र हरियाली प्रवद्र्धनका लागि महानगरको अनुदान लिएका नगरपालिकाहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निर्माण शुरू गरेका छन् ।

उपत्यकामा खुला स्थानको अभाव हटाउन छिमेकका नगरपालिकाहरूलाई पार्क निर्माणमा सघाइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरराज डङ्गोल बताउँछन् । “काठमाडौं महानगरपालिका वरिपरि पनि खुला स्थान र हरियाली चाहिन्छ भनेर हामीले नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेका हौं”, डंगोल भन्छन् ।

महानगरका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमण भइरहेको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र हरियाली प्रवद्र्धनको लागि पार्क निर्माणमा सहयोग गरिएको हो ।

महानगरपालिकाको रु.१ करोड अनुदानबाट शंखरापुर नगरपालिकाले वडा नं. ७ र ८ स्थित वज्रयोगिनी मन्दिरमा चौतारो, वनभोज स्थल, उद्यान, सवारी पार्किङस्थल बनाउने जनाएको छ । शंखरापुरका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ महानगरपालिकाको सहयोगले ठूलो भरोसा दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय तहहरूबीच यसरी विकास सहयोग र साझेदारी हुँदा जनस्तरमा पनि सम्बन्ध बलियो बन्नेछ ।”

जीवन्त शहरका लागि प्राण मानिने खुला ठाउँहरू काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारका कारण मासिंदै गएका छन् । खुला ठाउँहरू भूकम्प आदि प्राकृतिक विपतकाे वेला अझ बढी नै खट्किने गर्छ ।

त्यस्तै, टोखा नगरपालिकाले अनुदान रकमलाई वडा नम्बर–१ को बौडेश्वर बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माणमा खर्चने भएको छ । नगरपालिकाले २०७४ सालमै बनाइसकेको रु.५ करोड ६६ लाख लागतको गुरुयोजनामा बालमैत्री पार्क, झोलुङ्गे पुल र महादेव मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरबाट प्राप्त रु.१ करोड अनुदानमा टोखाले आन्तरिक स्रोतबाट रु.१ करोड ७६ लाख ७५ हजार थपेर गुरुयोजनाको काम अघि बढाइरहेको मेयर प्रकाश अधिकारी बताउँछन् । “महानगरको सहयोगले हामीलाई हौसला मात्र दिएको छैन, छिटो काम सम्पन्न गर्ने दायित्व बोध पनि गराएको छ”, अधिकारी भन्छन् ।

बाल उद्यानदेखि युद्ध स्मारकसम्म

दक्षिणकाली नगरपालिकाले महानगरको अनुदान रकममा आन्तरिक स्रोतबाट रु.१ करोड थपेर वडा नम्बर ५ मा विभिन्न संरचना बनाउने गरी २०७५ सालमा तयार पारेको गुरुयोजनामा खर्च गर्दैछ । नगरपालिकाकी प्रवक्ता अम्रिका बलामीका अनुसार, वडा नम्बर ५ गोरखनाथ मन्दिर नजिकैको डाँडामा तीन किलोमिटर सिंढी, भ्यूटावर, बाल उद्यान, झ्रना र बहुउद्देश्यीय भवन बनाउने गुरुयोजना छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले अनुदानबाट वडा नम्बर ८ हात्तीगौंडामा १४ रोपनी जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । पार्कभित्र प्रदेश–३ का सबै ११९ वटा स्थानीय सरकारको विद्युतीय सूचनापाटी र धार्मिक तीर्थस्थलहरूको विवरण राखिने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले महानगरको अनुदानबाट वडा नम्बर ३ स्थित सार्वजनिक वनको १० रोपनी क्षेत्रमा महादेव मन्दिर, ध्यान कुटी, पोखरी, सत्तल, पैदल मार्ग निर्माणको योजना बनाएको छ । 

कीर्तिपुर नगरपालिकाको ५५ रोपनी जमीनमा उद्यान सहितको युद्ध स्मारक बनाउने योजना छ । महानगरको अनुदान रकमबाट नेपाल एकीकरणको झ्ल्को दिने स्मारक बनाइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–१ को कागेश्वरी मन्दिर र त्यस वरिपरिको क्षेत्र समेटेर ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा कागेश्वरी धाम निर्माण गरिंदैछ । उक्त धामभित्र राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क निर्माण गरी अपाङ्गतामैत्री पदमार्ग, चिन्तन बगैंचा, अन्तरक्रिया कक्ष, चमेनागृह आदि संरचना बनाइनेछ ।

नागार्जुन नगरपालिकाले अनुदानमा रकम थपेर वडा नम्बर ६ को डाँडापौवामा १७ रोपनी जग्गामा पार्क बनाउने योजना अनुमोदन गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार, पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा आक्रमण गर्न यही बाटो भएर प्रवेश गरेको इतिहास सम्झउन पार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । पार्कमा गणेशमान सिंहको सालिक बनाउने, सोही स्थानमा रहेको बलभद्र कुँवरको घर जीर्णोद्धार गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

पार्क सहितका संरचना बनाउन रु.५ करोडको गुरुयोजना रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको रु.१ करोड र आन्तरिक स्रोतबाट थप रु.१ करोड खर्च गरिने उपमेयर सुशीला अधिकारी बताउँछिन् । एकापसमा जोडिएका स्थानीय तहबीचको समन्वयले अन्य विकास योजनाको गुणस्तरमा समेत एकरूपता ल्याउने उनको धारणा छ ।    

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले भने अनुदान रकम वडा नं. १३ स्थित कंकाली क्षेत्रमा सांस्कृतिक पर्यटनका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । २६ रोपनीमा फैलिएको कंकाली क्षेत्रमा बगैंचा, चौतारो, पैदलमार्ग र चमेनागृह बनाउने योजना छ ।

ऐनमा साझेदारीलाई बढावा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ मा स्थानीय सरकारहरूले लागत न्यूनीकरण, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन साझेदारी, सम्झैता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

अनुदान हस्तान्तरण कार्यक्रम ।

दफामा संयुक्त उद्यान निर्माण, ठूला पूर्वाधार निर्माण, विपत् व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना, दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, असल अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लगायतका १४ वटा क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।    

आर्थिक रूपमा सम्पन्न स्थानीय तहले नजिकैको अर्को स्थानीय तहलाई सघाउनु उक्त ऐनको मर्म रहेको स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

यसलाई स्थानीय सरकारहरूले आत्मसात् गरेर सहयोग र समन्वय बढाउँदै लैजानुपर्ने उनी सुझाउँछन् । “हेर्दा सानो आकारको देखिने यस्ता सहयोग र समन्वयले नजानिंदो पाराले आन्तरिक राष्ट्रियता र सद्भाव वृद्धिमा योगदान गर्छ” सापकोटा भन्छन्, “यसबाट स्थानीय सरकारहरू विकास खर्चको भार व्यवस्थापन गर्न र संयुक्त रूपमा लाभान्वित हुनसक्छन् ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोल आगामी वर्षदेखि महानगरले पर्यावरण संरक्षण, खाद्यान्न भण्डारण, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा छिमेकका स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको बताउँछन् ।

महानगरपालिकाले उपत्यकामा मासुको लागि बाहिरका जिल्लाबाट चौपाया ल्याउने प्रवृत्ति रोक्दै अन्यत्र व्यवस्थित बधशाला बनाएर फ्रोजन मासु मात्र भित्र्याउन अन्य स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता डंगोल भन्छन्, “धेरै उपभोक्ता रहेको काठमाडौंका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु जुटाउन धेरै स्थानीय सरकारहरूसँग साझेदारी गर्ने हाम्रो सोच छ ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस