रिपोर्टमंगलबार, २८ आश्विन , २०७६

कारागारमा महरा, चुनाैतीमा प्रहरी

लक्ष्मी बस्नेत

बलात्कार प्रयास जस्तो फौजदारी अभियोगमा हिरासतभित्र रहेका कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध जाहेरी दिने महिलाले नै बोली फेरिरहँदा वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्नुपर्ने चुनौती प्रहरीसामु छ ।

तस्वीरः नारायण महर्जन/गेट्टी इमेजेजबाट

२३ असोजमा सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयले कृष्णबहादुर महरा सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको सूचना टाँस गरिरहँदा उनी बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिइरहेका थिए ।

संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएका महरा पक्राउ परेसँगै सांसदबाट निलम्बित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

मर्यादाक्रममा पाँचौं ओहोदामा रहेका बहालवाला सभामुखले नैतिक आचरण र पदीय गरिमामा आक्षेप खेप्दै गम्भीर फौजदारी आरोपमा पद गुमाउनु परेको यो देशकै पहिलो घटना हो ।

१२ असोजको राति महिला कर्मचारीको कोठामै गएर बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महराले १४ असोजमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामाको ५ दिनपछि १९ असोज साँझ उनलाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेको हो ।

‘न माफीको लायक न मायाको’

प्रतिनिधिसभा सदस्य उमा रेग्मीलाई १२ असोजको राति साढे ११ बजेतिर फोन आयो । रेग्मी सम्झिन्छिन्, “महिलाले रुँदै सभामुखले आफूलाई बलात्कार गरेको बताइन् ।” उनले ‘को सभामुख ?’ भनेर सोधिन् । महिलाले ‘कृष्णबहादुर महरा’ भनेपछि पत्याउनै गाह्रो परेको रेग्मी बताउँछिन् ।

रेग्मीलाई मात्र होइन, धेरैलाई पत्याउन मुश्किल परेको यो घटनाको समाचार १३ असोजको साँझ मात्र बाहिर आयो ।

अनलाइन पोर्टल हाम्राकुरा डटकममा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको महिलाको भिडियोसहितको समाचारलाई प्रायः सबै सञ्चार माध्यमले महराको प्रतिक्रियासहित प्रकाशन गरे । आफू एक्लै भएको बखत मदिरा बोकेर तीनकुनेस्थित डेरामा पुगेका महराले कुटपिट र बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ थियो ।

महराले आफू महिलाको कोठामा गएको तर कुनै दुव्र्यवहार नगरेको दाबी गरे । महिलाको आरोपलाई उनले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीको तुषको संज्ञा दिए ।

जबकि, त्यही रात सभामुख महराका पे्रस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले विज्ञप्ति मार्फत ‘सभामुख सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षबाट बालुवाटार निवासमा फर्किए बाहेक कतै नगएको’ भन्दै आरोपको खण्डन गरे ।

१४ असोजमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दियो । उनले त्यसै दिन सभामुखबाट राजीनामा दिए । १७ असोजमा पीडित महिलाले जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् (हे. घटना विवरण) ।

१३ असोजमा घटना सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि ती महिलाले बोली फेर्न थालिन् । महरा आफ्नो कोठामै नआएको, मिडियाले कपोलकल्पित कुरा लेखेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैबीच उनले आफू ९ वर्षदेखि डिप्रेसनको बिरामी भएको, मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा प्रहरीलाई खबर गरेको भन्दै श्रीमान्को रोहवरमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरमा निवेदन दिइन् ।

त्यसको भोलिपल्टै १६ असोजमा उनी र श्रीमान्बीच सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको थियो । बोली फेर्न थालेपछि कतिपयले भने घटना सार्वजनिक गरेपछि उनी चर्को दबाबमा परेको आशंका गरे ।

हुन पनि, महरासँगको सम्बन्धमा ती महिला लामो समयदेखि पीडित भएको दृष्टान्त उनकै पुराना फेसबूक स्टेटसहरूले देखाउँछन् । ती स्टेटसहरूमा महिलाले महराको नाम नै तोकेर उनी बलात्कारी भएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

घटना लगत्तै महिलाले मोबाइल फोनमा महरालाई एउटा मेसेज पठाएकी छन्, ‘तँ न माफीको लायक भइस्, न मायाको ।’ यो मेसेजले उनीहरू लामो समयदेखि निकट रहेको देखाउँछ ।

घटनाको रात प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गरेकी महिलाले १७ असोजमा महरा विरुद्ध प्रहरीमा लिखित जाहेरी दिएपछि पनि भनाइ फेर्नुले उनी अचाक्ली दबाबमा रहेको आशंकामा बल पुर्‍याउँछ ।

२३ असोजमा हिमालसँगको टेलिफोन कुराकानीमा महिलाले आफू पीडित नभएको र प्रहरीले जबर्जस्ती जाहेरी लेख्न लगाएको बताइन्,  यही भनाइ शुक्रबार आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिन् ।

उनका अनुसार, १७ असोजमा डीएसपीले बोलाएको भनेर आफूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा लगिएको र इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरी दबाबमा जाहेरी लेख्न लगाइएको थियो ।

पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमन्त मल्ल जबर्जस्ती करणी भयो भन्ने पीडितले त्यस विपरीत भनाइ सार्वजनिक गर्ने अवस्था आउनुको कारणबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“पीडित महिलाले आफ्नो भनाइ फेरिरहनुको कारणबारे पनि अनुसन्धान आवश्यक छ”, मल्ल भन्छन्, “फौजदारी अपराधमा प्रहरीमा सूचना आइसकेपछि मिलापत्र गर्न पाइँदैन । अनुसन्धानबाट गलत देखिएको पक्ष कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ” (हे.बक्स) ।

अपराध शास्त्री रजितभक्त प्रधानांग महिलालाई श्रीमान्ले नै सहयोग नगर्दा प्रमाण कमजोर पार्ने र फरक कुरा बोल्न लगाएको देखिने बताउँछन् । “फौजदारी कानूनमा घटना लगत्तै बोलेका कुरासँगै सम्बन्धित प्रमाणहरू, जाहेरी, उनले अदालतमा बोलेको कुराको आधारमा फैसला हुने हो”, प्रधानांग भन्छन् ।

घटना लगत्तै प्रहरीलाई बताएको कुरा मुख्य बयान हुन्छ भने घटनास्थलमा भेटिएका कुरा प्रमाण मानिन्छ । महिलाले महराले जबर्जस्ती करणी गरेको, प्रतिकार गर्दा कुटपिट गरेको भनाइ र घटनास्थल पुगेको आधारमा प्रहरीले तयार पार्ने प्रतिवेदन मुख्य प्रमाण हुन्छ ।

घटना भएको पाँच दिनपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । अन्य भेटिएका प्रमाणबारे विधिविज्ञान प्रयोगशालाले कस्तो प्रतिवेदन दियो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।

महिलाले महराबाट जबर्जस्ती करणी प्रयास भएको भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा १८ वर्षमाथिको उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय र जबर्जस्ती करणीको उद्योग (प्रयास) गरे त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै, यौन दुर्व्यवहार भए ३ वर्षसम्म कैद र रु.३० हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

यो मुद्दाको अनुसन्धान महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरिरहेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, घटनाको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय टोली बनाइएको छ ।

परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले घटनाको अनुसन्धान विभिन्न पक्षबाट भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस