रिपोर्टसोमबार, २७ आश्विन , २०७६

नेपाल-चीन सम्बन्धः सधैंको शुभेच्छा, सधैंको अपेक्षा

गोपाल गडतौला

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओको उपस्थितिमा ८ असोजमा काठमाडौंमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूले ‘सी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण लिइरहँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालासहित नेताहरू चीन पुगेका थिए ।

आफ्नो सरकारलाई विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुझाव दिने सांघाई इन्स्टिच्युट अफ इन्टरन्यासनल स्टडिजको निमन्त्रणामा यो टोली चीन पुगेको थियो । 

यता काठमाडौंमा नेकपा–चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच पाँच वर्षसम्म उच्चस्तरीय सहकार्य गर्नेसहितका ६ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइरहेको थियो, उता डा.कोइरालासहित नेताहरूसँग चिनियाँ अधिकारीहरू तिब्बती शरणार्थीको नाममा नेपालमा हुने चीनविरोधी गतिविधिप्रति चिन्ता प्रकट गरिरहेका थिए । 

“तिब्बत मामिलाबारे नेपालको भूमिका र चीनको अपेक्षाबारे नै त्यहाँ चर्चा भयो, यसमा उनीहरूको गहिरो चासो देखिन्थ्यो”, छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भन्छन् ।

सधैंको चासोः तिब्बत

सन् २००७ देखि २०११ सम्म राजदूतको रूपमा बेइजिङमा रहेका टंक कार्की तिब्बत मामिला चिनियाँ अधिकारीहरूको निरन्तरको चासो रहने गरेको स्मरण गर्छन् ।

“चीन आफूलाई अहित पुग्ने किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक स्वार्थ नेपाल नभित्रियोस् भन्नेमा सचेत भएको पाउँछु”, उनी भन्छन् ।

सन् १९५९ मा चीनले तिब्बत लिएपछि आफ्ना धार्मिक नेता दलाई लामाको नेतृत्वमा शुरु भएको तिब्बतीहरूको निर्वासनको क्रम अद्यापि जारी छ । यही क्रममा हजारौं तिब्बती नेपाल भित्रिएका छन् ।

सरकारी आँकडा अनुसार, अहिले नेपालका ११ जिल्लामा झण्डै ११ हजार तिब्बती शरणार्थी छन् । तर, शरणार्थीहरूको दाबीमा यो संख्या २५ हजारको हाराहारीमा छ । काठमाडौं, पोखरासँगै १० वटा शिविरमा रहेका शरणार्थीहरू बेलाबेलामा स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्दै चीनविरोधी प्रदर्शन गर्छन्, जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार, चिनियाँ अधिकारीहरू नेपालमा विशेषगरी भारतबाहेकका मुलुकको उपस्थितिलाई मसिनोसँग हेरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालको ‘एक चीन नीति’ प्रति आशंका नरहे पनि तिब्बत मामिलामा पश्चिमाहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्नसक्नेमा जहिल्यै सशंकित देखिन्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यहि कारण नेपाल र पश्चिमाहरूबीच हिमचिम बढेको चिनियाँहरूलाई मन पर्दैन ।

“बरु त्यसको प्रतिफलमा नेपाल के चाहन्छ यसतर्फ छलफल अघि बढे हुन्थ्यो भन्ने चिनियाँ नेतृत्व चाहन्छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।

आफ्नो भ्रमणको अघिल्लो दिन २४ असोजमा नेपाली सञ्चारमा प्रकाशित चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आलेखमा ‘एक चीन नीति’ प्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिनुले पनि चीनले यो विषयलाई दिने महत्व दर्शाउँछ ।  

तिब्बत मामिला बाहेक चिनियाँहरूको नेपालसँग खासै अपेक्षा नरहेको बताउने पूर्व राजदूत कार्की विश्व बजारमा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा फैलिरहेको चीनको उन्नतिबाट लाभ लिन भने नेपालको अतिरिक्त सक्रियता आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

त्यसो त चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियामा जोड्ने भरपर्दाे बाटोको रूपमा पनि हेरेको अथ्र्याइन्छ । विशेषगरी सन् २०१७ मा चिनियाँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसले नयाँ युगमा ‘चिनियाँ विशेषता सहितको सी विचारधारा’ पारित गरेसँगै यस्तो अर्थ लगाउन थालिएको हो । सन् १९७६ मा माओत्सेतुङको निधन भएपछि उदाएका तङ स्याओ फिङले शुरु गरेको उदारवादी व्यवस्थालाई नै बढावा दिइएको सी विचारधारालाई गरीबी निवारण र सामाजिक उन्नतिको आधारका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।

सी विचारधारालाई लिएर केही समयअघि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र सीपीसी को संयुक्त आयोजनामा एक छलफल कार्यक्रम चल्यो । जसलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेसले

‘एकदलीय शासन चलाइरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण र वैचारिक साँठगाँठबाट लोकतन्त्रलाई नोक्सान पुग्ने’ टिप्पणी गर्‍यो । यसको स्पष्टीकरण नै मान्नुपर्ला, त्यसलगत्तै एक कार्यक्रममा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यन्छीले भनिन्– “चीनले विचार निर्यात गर्दैन ।”

त्यसो त सन् १९६० को दशकमा चीनले कोदारी राजमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गर्दा कतिपयले चीनबाट साम्यवादको घुसपैठ हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, राजा महेन्द्रले ‘साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन’ भनेको स्मरण गर्दै रुसका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “चीनले आफ्नो विचारधारा नेपालले अपनाओस् भन्ने अपेक्षा गरेको पाइन्न ।” 

विकास र व्यापारको नयाँ सम्बन्ध

नेपाल–चीनबीचको औपचारिक सम्बन्ध गाँसिएयता जहिल्यै शान्त, न्यानो र स्थिर मानिँदै आएको छ । सन् १९६० मा नेपाल—चीन सन्धि भएपछि बाक्लिएको नेपाली नेताहरूको चीन भ्रमण उच्चकोटीको आतिथ्यता र सामान्य स्तरको सहयोगमा सीमित रहँदै आएको छ । तर पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै कुनै अडान नराख्ने कारण चीनप्रतिको नेपाली अनुरागमा कहिल्यै कमी आएन ।

पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । माओवादी सशस्त्र हिंसा, राजदरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता कब्जा, माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायत थुप्रै घटना भए । तर, चीनले कहिल्यै आफ्नो कित्ता निर्धारण गरेन ।

यही कारण सन् १९६१ को अक्टोबरमा नेपालबाट पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरे । उनका छोरा वीरेन्द्रले त १० पटकसम्म चीन यात्रा गर्न भ्याए । २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलोपटक चीन पुगेका थिए ।

२०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सीमा विवाद सुल्झिनुका साथै दक्षिणी मोहडाको सगरमाथा नेपालको र उत्तरी मोहडा चीनको स्वामित्व सम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो ।

यस्तो सम्झौताको तीन दिन अघि १८ मार्च १९६० मा भएको छलफलमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङले ‘नेपाल–चीनबीच सधैं शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने’ बताएको हिरण्यलाल श्रेष्ठद्वारा चीन–नेपाल सम्बन्धबारे लिखित पुस्तक ‘सिक्स्टी इयर्स अफ डायनामिक पार्टनरसीप’ मा उल्लेख छ । 

चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अध्येता रूपक सापकोटा चीन सधैं नेपालको हित चाहने साझेदार मुलुक भएको विश्लेषण गर्छन् । सँगै उनी चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) घोषणा लगत्तै सन् २०१४मा चीनमा स्थापित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क (एआईआईबी)का संस्थापक मध्येको एक भएकाले विकास सहयोगको व्यवस्थापनमा सहज हुने तर्क गर्छन् । नेपाल सहित २१ मुलुक संस्थापक भएको यस ब्याङ्कले ‘सिल्क रोड फण्ड’ स्थापना गरेको छ, जसले बीआरआईका परियोजनाहरूको व्यवस्थापनका लागि स्रोत जुटाउने गरिएको ‘फण्डिङ मोडालिटी’ तयार भइसकेको सापकोटा बताउँछन् ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध औपचारिक रुपमा ६० वर्ष मात्र लागे पनि नेपाल–तिब्बत सम्बन्ध भने निकै पुरानो हो । यही सम्बन्धभित्र युद्धदेखि व्यापारसम्मका परिणाम देखापरेका पनि हुन् । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल नेपाल—भोट (तिब्बत) बीच मुद्राको प्रचलन हुनुभन्दा अघिदेखि नै वस्तु विनिमय हुने गरेको बताउँछन् । नेपालबाट तिब्बततर्फ अन्न र उताबाट नून, ऊन र सुन आउँथ्यो । राणा शासनकालमा तिब्बतमा ३२ कोठी नामको नेपाली व्यापारीहरू बस्ने ठाउँ रहेको अध्ययनबाट भेटिएको उनी बताउँछन् । भोटमा व्यापार गर्नेहरूले उतै बिहाबारी गर्ने गरेको र यसले सामाजिक—सांस्कृतिक सम्बन्ध सघन बनाउन मद्दत गरेको नेपालको भनाइ छ ।

यद्यपि दुई देशबीच औपचारिक सम्बन्ध गाँसिएपछि भने सन् १९६५ मा निर्माण सम्पन्न भएको अरनिको राजमार्गलाई चीनसँगको सम्बन्धको प्रमुख सेतु मानियो । यसको निर्माणपछि थोरै नै किन नहोस् उत्तरतर्फको ढोका मात्रै खुलेन, व्यापारको आकार पनि बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा नेपालले चीनबाट रु.२ खर्ब ५ अर्ब बराबरको सामान आयात गर्‍यो भने करीब रु.२ अर्ब ११ करोड बराबरको सामान निर्यात गर्‍यो ।

अहिले सञ्चालनमा नरहेका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, ट्रलिबस आदिमा चीनकै सहयोग थियो । माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत परियोजना, १० सीमान्त जिल्लाका लागि खाद्य सहयोग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजना र आकाशे पुल,  तातोपानी भन्सार नाकाको स्तरोन्नति, विमानस्थलको स्तरोन्नति, सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण, सिंहदरबारमा सौर्य ऊर्जा उपकरण जडान आदिमा चिनियाँ सहयोग रहेको छ ।

 

‘उठेको बाघ’सँगको अपेक्षा

दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुई ध्रुवमा विभक्त विश्वमा शीतयुद्धभरि एउटा पक्षको नेतृत्व अमेरिकाले र अर्को पक्षको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत यूनियनले गरे । तर, सन् १९९० मा सोभियत यूनियनको विघटनसँगै संसार एक ध्रुव अर्थात् अमेरिकाको नेतृत्वमा पुगेको मानियो ।

तर लगातार तीन दशकसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भेट्टाएको चीन पछिल्लो समय भने त्यही दुई ध्रुवीय विश्वमा रिक्त रहेको स्थान पाउने कोसिसमा दत्तचित्त देखिन्छ । ‘एशियाको सुतेको बाघ’ ठानिने चीन पछिल्ला वर्षहरूमा पुरानो परिचय बदल्दै विश्व राजनीतिमा बलियो आर्थिक र सामरिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।

उत्तरतर्फको १४०० किलोमिटर सीमा साझेदारी भएको र तीव्र गतिमा विकास पथमा लम्किरहेको शक्तिशाली छिमेकी चीनसँग नेपालको चाहिँ के अपेक्षा छ त ? वा सोझै भन्नुपर्दा चीनबाट नेपाल के चाहन्छ त ? फरक कालखण्डका शासकका फरक प्रस्तुति र शैली भए पनि नेपालले चाहेको एउटै कुरा हो– समृद्धिमा गतिलो साझेदारी ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल नेपालले चीनसँग आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । “अत्यन्त व्यावसायिक ढंगबाट यी दुई सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन सके हामीले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन”, उनी भन्छन् ।

डा. रूपक सापकोटा पनि आर्थिक र सामाजिक ‘कनेक्टिभिटी’मै जोड दिन्छन् । तर, कतिपय चिनियाँ विश्लेषकहरू नेपालबारे बोल्दा भारतको मुख ताक्ने गरेको देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “नेपाललाई हेर्दा भारत साक्षी राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइबाट उनीहरू मुक्त हुन जरुरी छ ।”   

पूर्व राजदूत टंक कार्की सडक, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास र चिनियाँ लगानी भित्र्याउन चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सडकले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक साइनो नजिक बनाउँछन्”, उनी भन्छन्, “बढीभन्दा बढी चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सके रोजगारी अभिवृद्धिमा पनि ठूलो टेवा मिल्छ ।”

त्यस्तै तिब्बतको ल्हासामा वर्षेनि ९० लाखको हाराहारीमा आइरहेका पर्यटक मध्ये ठूलो हिस्सा बुद्ध धर्मावलम्बी चिनियाँहरूको हुने गर्दछ । पूर्व राजदूत कार्की ती पर्यटकलाई नेपाल आकर्षित गर्न जरुरी ठान्छन् ।

“ती पर्यटक मध्ये एक चौथाइलाई मात्र नेपाल ल्याउन सकियो भने पनि धेरै उपलब्धिमूलक हुनेछ, तर यसका लागि पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

अध्यागमन विभागका अनुसार हरेक दिन कम्तिमा २०० चिनियाँ पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल आइरहेका छन् ।

चीनले सन् २०१७ देखि रसुवा नाकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा सूचीकृत गरेपछि उक्त नाकाबाट चिनियाँ र अन्य मुलुकका पर्यटक आइरहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

 बौद्धमार्गी चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न काठमाडौ र अन्य ठाउँका ऐतिहासिक एवं धार्मिक सम्पदा र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण तथा संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको चीनका लागि पूर्व राजदूत मास्के बताउँछन् ।

यातायातको स्तरोन्नतिमा संघ र प्रदेश सरकारले काम थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

चिनियाँहरूले गौतम बुद्ध जन्मिएको देश भनेरै नेपाललाई सम्मानका साथ हेर्ने गरेको कार्की स्वयंको अनुभव छ । “सामान्य चिनियाँसँग भेटघाट हुँदा पनि नेपाली भएको थाहा पाउँदा हात छुन आउँथे, यसले हामीप्रतिको सम्मान नै दर्शाउँथ्यो”, कार्की भन्छन् ।

 

बीआरआईको बाटो !

थुप्रै विषयमा राष्ट्रपति सीबाट व्यक्त विचारहरूको समष्टिलाई ‘सी विचारधारा’ भनिएपनि यो मूलतः सन् १९८० यता चीनले हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिको बलमा संसारभर चिनियाँ प्रभावको विस्तारमा केन्द्रित छ । राष्ट्रपति सीकै नेतृत्वमा ल्याइएको ‘बीआरआई’ त्यही प्रभाव विस्तारको बाटो हो, जसको चुरोमा ‘कनेक्टिभिटी’ रहेको छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी द्वारा प्रस्तुत बीआरआई परियोजना झ्ण्डै २५ सय वर्ष अघि यूरोपसम्म फैलिएको सिल्क (रेशम) को व्यापार हुने ‘सिल्क रोड (रेशम मार्ग) कै अवधारणाको पुनर्जागरण मानिन्छ । 

नेपाल सहित विश्वका ६८ भन्दा बढी मुलुकले बीआरआईमा आफ्नो सहमति व्यक्त गरिसकेका छन् । बीआरआई कार्यान्वयनको लागि चीनले एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क (एआईआईबी), चाइना डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायत ठूला वित्तीय संस्था समेत खडा गरिसकेको छ । ती ब्याङ्कहरूले करीब एक खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना रहेको छ । जानकारहरू, यति ठूलो परियोजनाबाट नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने बताउँछन् । “नेपाल जस्ता मुलुकले दीर्घकालीन रूपमा समेत धान्न सकिने परियोजनाहरू अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ”, डा. सापकोटा भन्छन् ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, अरनिको राजमार्गको धुलिखेल—बाह्रबिसे—कोदारी खण्डको स्तरोन्नति, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त केरुङ सीमा नाकाको पुनर्निर्माण, काठमाडौं चक्रपथको स्तरोन्नति (दोस्रो चरण), धनकुटा—खाँदबारी—किमाथाङ्का सडक चीनसँग सम्झौता भएका पछिल्ला परियोजना हुन् ।

रसुवागढी—काठमाडौं र काठमाडौं—पोखरा—लुम्बिनी रेल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, ४३४ मेगावाटको अरुण—किमाथाङ्का जलविद्युत परियोजना, रसुवागढी—केरुङ ४०० केभी क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने, चिनियाँ सहयोगमा काठमाडौंमा निर्मित सिभिल अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको बनाउने, नेपालका तीन ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारणस्थल निर्माण, कृषि प्रविधि परियोजना र उत्तरी सीमा क्षेत्रमा १० वटा स्कूल निर्माणमा पनि चिनियाँ सहयोग आउने टुंगो लागिसकेको छ । यी सबै परियोजनाहरू बीआरआई अन्तर्गत नै रहेका छन् ।

सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षरपछि नेपालको विकास प्रयासमा चीनको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा बढेको चीनका लागि पूर्व राजदूत महेश मास्के बताउँछन् । “तर, त्यसका लागि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् । 

आर्थिक उन्नति पथमा छिटोछिटो लम्किरहेको चीनको बीआरआई अवधारणा भित्र प्रवेश गर्दा ‘ऋणको पासो’मा परिने संशय पनि कतिपयको छ ।

यस्तो संशय व्यक्त गर्नेहरू चिनियाँ ऋणमा श्रीलंकाले बनाएको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरण दिँदै ठूलो ऋणभार नपर्ने मझौला किसिमका विकास आयोजनामा साझेदारी गर्न नेपालको हितमा हुने सुझाउँछन् । “आफ्नो प्राथमिकता र क्षमताका आधारमा मात्र सहयोगका परियोजना अघि बढाउनुपर्छ”, पूर्व राजदूत डा. मास्के भन्छन् ।

त्यसो त नेपालको ठूलो विकास तथा व्यापार साझेदार भारत अझै बीआरआईमा आबद्ध छैन । बीआरआई विकास परियोजना मात्र नभई राजनीति पनि भएको भारतीय बुझाइ छ । त्यस्तै हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त महासागरसम्मका तटीय क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरू समेटेर अमेरिकी नेतृत्वमा अघि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) मा पनि नेपालको सहभागिता छ ।

अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा मामिलालाई जोडेर अघि सारेको यो रणनीतिसँग चीनको सामरिक एवं व्यापारिक स्वार्थ बाझिने धेरैको विश्लेषण छ । पूर्व राजदूत डा. महेश मास्के आईपीएसलाई आर्थिक र सांस्कृतिक विषयमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “शक्ति मुलुकहरूले लिने नीति आफूसम्म जोडिन आउँछन् भने तिनलाई कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ”, उनी भन्छन्  ।

अर्थशास्त्री डा.पौडेल पनि चीनसँग हाम्रो ठूलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भए पनि अन्तरदेशीय सम्बन्ध ‘लिने र दिने’ तहबाट माथि उठ्नुपर्ने धारणा राख्छन् । “एउटा देशसँग सम्बन्ध बिग्रिंदा बदला स्वरूप अर्को देशसँग नजिकिने भन्ने हुनुहुन्न”, उनको भनाइ छ, “नेपालले चीन वा अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध बिस्तार गरिरहँदा यसलाई भारत, अमेरिका लगायत देशसँगको सम्बन्धलाई जोडेर हेर्न हुन्न ।”

 

भृकुटी र अरनिकोदेखिको सम्बन्ध

चीन मामिलाका जानकारहरू नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासका एकाध घटना बाहेक सधैं मित्रवत् र स्थिर रहेको बताउँछन् । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार सन् १८४९ मा भोट र नेपालबीच व्यापारको विषयमा मतभिन्नताका कारण भएको लडाइँमा तिब्बतलाई चीनले सघाएको थियो । पराजित नेपाल र तिब्बतबीच रसुवाको बेत्रावतीमा सन्धि भएको थियो । “यस्ता एकदुई घटना बाहेक चीनले नेपाललाई सहयोग नै गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्”, इतिहासकार नेपाल भन्छन् ।

प्राचीनकालदेखि नै नेपाली कलाकर्मी र व्यापारीको तिब्बत आउजाउ रहेको र १९१२ सालमा जंगबहादुर राणाका पालामा भएको सन्धिपछि तिब्बत—नेपाल सम्बन्ध जनस्तरमा समेत फैलिएको बताउँछन् ।

शाह र राणाकाल अघि लिच्छवीकालमै नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको भोटका राजा स्रोङचङ गोम्पोसँग विवाह भएको र उनका साथ दाइजो स्वरूप गएका कालिगढले बौद्ध धर्म प्रचार गरेको पनि पढ्न पाइन्छ । दुई मुलुकको सम्बन्धमा सेतु बनेकी भृकुटीलाई त्यहाँ देवी ताराको अवतारका रूपमा लिइने गरेको पनि किंवदन्ति छ ।

राष्ट्रिय विभूति अरनिकोले पेकिङ (हालको बेइजिङ)मा बनाएको श्वेत चैत्य दुई देशबीचको नाताको कालजयी द्योतक भएको इतिहासकार नेपाल बताउँछन् । मल्लकालमा चीन पुगेका अरनिकोले चीनमा बौद्ध धर्म र कला फैलाउने अर्को महत्वपूर्ण काम गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस