रिपोर्टबुधबार, १ आश्विन , २०७६

संविधान कमजोर पार्ने खेलमा काे-काे ?

सइन्द्र राई

संविधान दिवस मनाउन गरिएकाे तामझाम र 'उर्दी'ले सरकारी अक्षमता त छाेपिएला, तर संविधानमाथि शुरु भएकाे प्रहार राेकिएला ?

मिर्गौलाको उपचारका लागि ५–२० भदौमा सिङ्गापुरमा रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिकन्फ्रेन्सबाट दुई पटक मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरे ।

९ र १७ भदौमा गरी झ्ण्डै डेढ घण्टा मन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने चिन्तासँगै संविधान दिवसको तयारीबारे जानकारी लिएका थिए । सिङ्गापुर जाने अघिल्लो दिन ४ भदौमा संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू संविधान दिवस भन्दा अगाडि नै आइपुग्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो चासो र प्राथमिकताले यस पटकको संविधान दिवस विशेष हुने देखाउँछ । सरकारी तयारी र प्रचारप्रसारले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लामो जनसंघर्षलाई प्रतिबिम्बित गर्ने संविधान जारी भएको दिनलाई विशेष बनाइने तयारी भएको बताउँछन् ।

सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिंदै राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन मार्फत निजी घरमा समेत राष्ट्रिय झण्डा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस तीन दिन (२–४ असोज) भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको सरकारले घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन र दीपावली गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ भने दिवसलाई जनस्तरमै व्यापक बनाउन मातहतका निकाय र कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय झण्डा अङ्कित टी–सर्ट व्यापक प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिंदै यसको नमूना गृह मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको वेबसाइटमै राखिएका छन् ।

संघीय सरकारको निर्देशनपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म उत्सवका विभिन्न कार्यक्रम तय भइसकेका छन् । गृह प्रशासनको निर्देशनपछि संविधान दिवसका वेला हरेक घरमा दीप प्रज्ज्वलन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेका छन् ।

संविधान र यसभित्रको राष्ट्रियताको मर्म व्यापक बनाउने सरकारी प्रयासकै अर्को कडी हो, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको सन्ध्याकालीन आरती अघि राष्ट्रगान बजाउनुपर्ने निर्णय ।

सरकारले यस्तो विशेष तयारी गरिरहेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि १९ भदौमा पार्टी कार्यकर्तालाई छुट्टै सर्कुलर जारी गरेको छ । २४ भदौदेखि शुरू दोस्रो चरणको जागरण अभियान अन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय सभा गरिरहेको कांग्रेसले संविधान दिवसका दिन सभा र दीप प्रज्ज्वलन गरेर उत्सव मनाउन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।

संविधान जारी भएको दिन उत्सव मनाइनु अस्वाभाविक होइन । तर, ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवस, ११ वैशाखमा लोकतन्त्र दिवस र १५ जेठमा गणतन्त्र दिवस सामान्य औपचारिकतामा मनाउँदै आएकोमा यसपटक संविधान दिवस जसरी तामझमका साथ मनाउने तयारी गरिंदैछ, त्यसमा विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिको बलियो प्रभाव देखिन्छ ।

संविधान सहमतिको साझ दस्तावेज भए पनि यसप्रति असन्तुष्टि राख्नेहरूको आवाज तिक्खर बनिरहेको छ । सरकारप्रति नागरिक असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै संविधान कमजोर पार्ने अतिवादी प्रयास जति बाक्लिन थालेपछि, त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विशेष महत्व दिएको देखिन्छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल सरकारसँगै प्रतिपक्षी दलले संविधान दिवस मनाउन गरेको प्रतिस्पर्धात्मक तयारीलाई लोकप्रिय बन्ने होड मात्रै देख्छन् । पोखरेल भन्छन्, “राष्ट्रिय झण्डामा विमति नआउने भएकाले संविधानको कमजोरी छोप्ने सजिलो विधि अपनाइयो । तर संविधानमाथि कुनै कारणले समस्या देखिएकै हो भने पनि यस्ता प्रयासले समाधान हुँदैन ।”

असन्तुष्टिका स्वर, सशङ्कित सरकार

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीकै विगतका अभिव्यक्तिहरूले संविधान दिवसलाई उत्सवमय रूपमा मनाउने सरकारी तयारी राष्ट्रिय एकताको अनुभूति दिलाउन मात्रै हुँदैछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिंदैन ।

संविधान दिवसको तयारीबारे निर्देशन दिन ४ भदौमा गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनमा प्रयुक्त शब्दले पनि संविधानमाथि सङ्कटको कालो बादल छाउँदै गएको सरकारी बुझइकै कारण यस्तो कदम चालिएको बुझन सकिन्छ । त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “यस्ता उत्सवमा असामाजिक तत्वले अवसर छोप्न सक्छन् । सतर्क रहनुहोला ।”

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएयता प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक मञ्चमा संविधान कमजोर बनाउने खेल भइरहेको र त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, यस पटक संविधानप्रति असहमति राख्नेहरूप्रति प्रधानमन्त्री ओली बढी नै सशङ्कित देखिन्छन् ।

जस्तो, कुनै विशेष सन्दर्भ र अजेण्डा नै नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले १ भदौमा प्रतिनिधिसभा बैठकलाई करीब ४० मिनेट लामो सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा संविधानप्रति असहमति जनाउने स्वार्थ समूह तथा शक्ति विरुद्ध खनिएका प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्टै संसदमा सहभागिता जनाउने चार दलको बैठक डाके ।

३ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठक । तस्वीरः मोनिका देउपाला

नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओलीले पहिलो पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि संसद सम्बोधनकै विषयवस्तु राखिएको थियो । दुईतिहाइ नजिकको मत प्राप्त दलका प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लामो संघर्षबाट हासिल भएको परिवर्तन उल्टाउने खेल भइरहेकाले संविधान जारी गर्ने शक्तिहरू एकठाउँमा उभिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत संविधान कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेकाले सामना गर्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । १९ साउनमा पुल उद्घाटन गर्न रामेछापको खैरेनीघाट पुगेका दाहालले प्रसङ्गविनै पूर्व राजा–महाराजा सल्बलाउन थालेकाले नसोचेको निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

सत्तारूढ नेतृत्व र सरकारलाई अझ बढी झस्काउने निर्णय भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा २२ असारदेखि १८ भदौसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट भयो । ७ असोजमा सरकारका गलत कामकारबाही विरुद्ध भण्डाफोर गर्ने निर्णय सहित जारी गरिएको १७ बुँदे निर्णयको पाँचौं नम्बरमा संविधान संशोधनको अजेण्डा समावेश छ ।

अब कांग्रेसले संविधान (संविधान दोस्रो संशोधन) को अजेण्डा बोक्ने प्रष्ट पार्दै उक्त बुँदामा लेखिएको छ– ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तराई, महिला, आदिवासी जनजाति लगायतका जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषयवस्तुहरूलाई समेटी प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधनको बाँकी प्रस्तावहरूलाई सरकारले पन्छाएको मात्र होइन, आदिवासी जनजाति, मधेशी र महिलाको हकलाई संकुचन गर्ने काम गर्दैछ । उक्त संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं ।” (हे.संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्ताव)

संविधान संशाेधन दाेस्राेका प्रमुख चार बुँदा

सदन, सरकार र सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पूर्व राजसंस्थाको प्रसङ्ग निकालेर संविधान कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको सन्देश बाँडिरहेका वेला कांग्रेसले पनि हठात् संविधानकै अजेण्डा निकालेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य दलहरूले नै संविधान दिवसकै मुखमा उठाएका विषय र आशङ्काप्रति अनेक अड्कलबाजी हुन थालेका छन् ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विषय र सन्दर्भ प्रष्ट हुँदा संविधान संशोधन हुनसक्ने भए पनि अहिलेका लागि यो अजेण्डा नभएको बताउँछन् ।

श्रेष्ठ भन्छन्, “संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संशोधन हुन सक्छ, तर अहिले के सन्दर्भमा कांग्रेसले अजेण्डा उठायो, प्रष्ट हुन सकिएन ।”

कांग्रेस भने संविधान जारी हुँदै गर्दा तत्कालीन तीन दलका प्रमुख (कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) ले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको कुरा उठाउँदा कोही झस्किनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा ९ माघ २०७२ मै पहिलो पटक संशोधन भइसकेको संविधान फेरि सही र साझा सहमतिमा संशोधन गर्दा कमजोर नभई थप बलियो बन्ने दाबी गर्छन् । “संविधान सङ्कटमा पार्न नभई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधनको अजेण्डा उठाइएको हो, संविधानलाई शिशाको घर झैं कमजोर बनाउन चाहनेहरू तर्सिएका होलान्”, उनी भन्छन् ।

कांग्रेस नेताहरू संविधान संशोधनले सबैलाई अपनत्व महसूस गराउने भएकाले यसबाट तर्सिनु भन्दा पनि बहसमा ल्याउनु उचित हुने बताउँछन् ।

विशेषगरी मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान, प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर जस्ता विषय संविधानमा समेट्ने विषयलाई नेकपा आफैंले जीवित राखेकाले पनि कांग्रेसले संशोधनको अजेण्डा फेरि उठाएको देखिन्छ ।

संसदमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री दिएर १८ फागुन २०७४ मा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु दुई दिनअघि नेकपाले संविधान संशोधन गर्ने सहित चारबुँदे सहमति जनाएको थियो ।

सोही सहमतिपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि संविधान संशोधनको अजेण्डालाई उठाउने ठाउँ पाएको छ । तर संविधान संशोधनका लागि अहिले उचित समय आइनसकेको संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको धारणा छ । ज्ञवाली भन्छन्, “सरकारले संविधानको मार्गनिर्देशन अनुसार काम गर्दा तत्काललाई कुनै चुनौती देखिंदैन ।”

असहमतिका यी कित्ता

धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको संविधानप्रति पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकल जस्तो असहमति थियो । तर संविधान जारी भएको चार वर्षमा असहमति जनाउने पात्र र प्रवृत्ति बढेको छ ।

यतिसम्म कि, संविधान जारी गर्न नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसकै महामन्त्री डा.शशाङ्क कोइराला हिन्दूराष्ट्रका लागि जनमतसंग्रहको अजेण्डा बोकिरहेका छन् । कोइरालाको अजेण्डाले कांग्रेसभित्र त तरङ्ग ल्याएकै छ, धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको देशमा पश्चगामी बहसले थोरै चर्चा पनि पाएको छ ।

राप्रपाको ‘गोलमेच सम्मेलन’ को मागबारे सरकारका मन्त्रीहरू जवाफ दिनुपर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग गएको १० वैशाखमा राप्रपाका तर्फबाट वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका दीपक बोहोराले राप्रपा, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी र सरकारबीच गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव राखेका थिए ।

कांग्रेस संस्थापनले महामन्त्री कोइरालाको अभिव्यक्ति र अभियानप्रति खण्डन गर्दै त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताए पनि कार्यकर्तामा अन्योल छाएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधि संविधानको आदर्श विपरीत कांग्रेसको कुनै नीति नभएको तर्क गर्छन् । निधि भन्छन्, “संविधान र पार्टी नीति विपरीतका गतिविधि गर्ने छूट कसैलाई छैन ।”

संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख हिस्सेदार दल कांग्रेसमै देखिएको यो अस्पष्टताले पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपालाई भने ठूलै हौसला मिलेको छ । राप्रपाको ‘गोलमेच सम्मेलन’ को मागबारे सरकारका मन्त्रीहरू जवाफ दिनुपर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग गएको १० वैशाखमा राप्रपाका तर्फबाट वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका दीपक बोहोराले राप्रपा, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी र सरकारबीच गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव राखेका थिए ।

१५ फागुन–१ चैत २०७५ मा ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुर र गएको २१–२७ जेठमा मुक्तिनाथदेखि गोरखासम्म जागरणसभा चलाइसकेको राप्रपा प्रमुख दलहरूबाटै संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि उत्साहित छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको सत्तारुढ, प्रतिपक्ष सहित संसदमा सामेल दलका नेताहरूसँग दोहोरी पर्ने अवस्था आउनु त्यही उत्साहको उपज हो । कार्यकर्तालाई ढाडस दिने गरी १८ साउनमा अध्यक्ष कमल थापाले ‘अब ड्राइभर होइन, बाटो बदल्ने वेला आएको’ बताएपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल समेतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको अजेण्डा बोकेको राप्रपाले संघीयताबारे जनमतसंग्रहको प्रस्ताव थपिसकेको छ । जबकि, राप्रपाकै अध्यक्ष कमल थापा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा ७५३ स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । राप्रपाका सह–प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भने राप्रपाको गतिविधि संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर भइरहेको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “जनतालाई आफ्नो अजेण्डाबारे बताउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।”

धर्मनिरपेक्षता उल्टाउने प्रस्तावमा कांग्रेस महामन्त्री डा.कोइराला अग्रभागमा देखिए जस्तै संघीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संविधानले सुनिश्चित गरेको शासकीय प्रणालीप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउने प्रयासमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई लागिपरेका छन् ।

“संविधान संशोधनको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, संशोधनकै माग राख्नेले पनि आफ्नो माग संविधानमाथि उभिएको हेक्का राख्नुपर्छ”, ज्ञवाली भन्छन् ।

स्वयं संविधानसभाको महत्वपूर्ण समिति संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति रहेर जारी गरेको संविधान अपूर्ण भन्दै माओवादी त्यागेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेका भट्टराई अहिले जातीय तथा क्षेत्रीय अजेण्डा बोक्ने समाजवादी पार्टी नेपालमा मिल्न पुगेका छन् । उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरी संसदमा तेस्रो दलका नेता बनेका भट्टराईको स्वर संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अन्य मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूभन्दा चर्को गरी आउन थालेको छ ।

“भट्टराईका कदम र अभिव्यक्तिमा सधैं अवसरवाद झ्ल्कन्छ, जसले मुलुक र जनता नभई आफ्ना लागि राजनीति भन्ने पुष्टि गर्छ”, भट्टराईसँग लामो समय काम गरेका नेकपाका नेता महेश्वर दाहाल भन्छन् ।

संविधान जारी भएको एक साताभित्रै समृद्धिका लागि वैकल्पिक शक्ति भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका भट्टराई संविधान जारी भए यताका चार वर्ष पनि एकठाउँ बस्न सकेनन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका भट्टराई अहिले जातीय पहिचान स्थापित गराउन संविधान संशोधनको कित्तामा उभिएका छन् ।

कोइराला, भट्टराई र कमल थापाहरूले आफ्नै सहभागितामा जारी गरेको संविधानमा असहमति चर्काउन थालेपछि राजपालाई समेत संविधान संशोधनबारे बोल्न थप सजिलो भएको छ । राजपाका महासचिव केशव झ संविधान संशोधन आफूहरूले लगातार उठाएको अजेण्डा भएकाले समर्थन बढ्नुलाई सकारात्मक मान्छन् ।

२०७२ को संविधानमा राखिएको थ्रेसहोल्डको प्रावधानले चार दललाई मात्रै दलीय मान्यता दिएपछि बाँकी दर्जनौं साना दल यसै पनि संविधानप्रति बेखुशी छन् । दलीय मान्यताबाट वञ्चित नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली संविधान संशोधनको प्रसङ्ग निकाल्दा संविधान जारी भइरहँदाको अवस्था सम्झ्नुपर्ने बताउँछन् । “असहमतिबीचको सहमतिमा संविधान जारी भएको तथ्य कसैले भुल्नुहुँदैन, सत्ता पक्ष र हामीले पनि ।”

फरक विचारको संरक्षण

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शासकीय संरचना जस्ता विषयमा कसैले माग राखेकै भरमा संशोधनतिर लाग्नु संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत हुने टिप्पणी गर्छन् । “संविधान संशोधनको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, संशोधनकै माग राख्नेले पनि आफ्नो माग संविधानमाथि उभिएको हेक्का राख्नुपर्छ”, ज्ञवाली भन्छन् ।

तर, संविधान कार्यान्वयनकर्ता र असहमति जनाउने दुवैतर्फबाट संविधानमाथि मनपरी बढ्दो छ । जबकि, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका नेता–कार्यकर्ताको संरक्षण होस् वा व्यवस्था विरोधी आवाजको सम्मान यही संविधानले गरेको छ । २८ फागुन २०७५ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको चन्दका कार्यकर्ता रिहाइ र एक प्रहरी जवान सहित नौ जनाको ज्यान लिइसकेको हिंसात्मक राजनीतिमा संलग्न खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई अदालतले छोड्न आदेश दिनु पनि विधिकै शासनका उपज हुन् । चन्दका पार्टीका नेता नरबहादुर कार्की संविधान भन्दा पनि सत्ताको विरोधमा गतिविधि गरिरहेको बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्री गोपाल किराँती भने सरकार नै संविधान कमजोर बनाउनतिर लागिपरेको निष्कर्ष निकाल्छन् । उनी भन्छन्, “नागरिक सरह जीवन बिताइरहेका पूर्वराजादेखि विप्लवको बारेमा सरकारप्रमुखले बोलेपछि ती पात्रले संस्थागत स्वीकार्यता पाउँछन् ।” पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि चन्द समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार गरिएको भन्दै सरकारकै बुझइमा अस्पष्टता देख्छन् । “चन्दको गतिविधि गैरराजनीतिक मानेपछि प्रतिबन्ध होइन, कानूनी आधारमा दोषीमाथि कारबाहीको नीति लिनुपथ्र्यो ।”

तर नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव पोखरेल २०७२ को संविधानलाई २०४७ वा त्यसअघिको संविधान जस्तो ठान्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको रक्षा र सम्मान सबै नागरिकको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । त्यसैले यसको संशोधन पनि सडकबाट नभएर वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै संभव छ ।”

२०७२ सालमा संविधान बनेपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका कमल थापाप्रति लक्षित प्रधानमन्त्री ओलीका कतिपय अभिव्यक्तिले पनि संविधान र व्यवस्था विरोधी आवाजलाई स्थापित गरिदिएको छ ।

संविधानमाथि असहमति प्रकट हुँदै धावा बोल्ने आधार अकारण तयार भइरहेको छैन । संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको सुस्तता र निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिताको अभावका कारण पनि त्यस्तो आधार बनिरहेको छ । जस्तो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रबारे सम्बन्धित कानून समयमै बनेका थिए भने पनि सरकार हुँदै संघीयता, व्यवस्था र अन्ततः संविधानमै असहमति र असन्तुष्टि पोखिने क्रम अहिलेको जति हुने थिएन ।

समयमै कानून नबन्दा संघीयताप्रतिकै बुझइ बदलिन थालेको उदाहरण लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादलाई मान्न सकिन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग नबन्दा स्थानीय तहका लागि संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्‍यो, जसले लगभग सुकिसकेको जनजाति अभियानलाई जगाइदियो । सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउँदै आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम भन्छन्, “सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं ।”

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । तस्वीरः बिक्रम राई

सुशासनको अनुभूति दिलाउन र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा चुक्दै आएको सरकार जन–असन्तुष्टिबाट घेरिंदै गएको छ । सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक कित्ताले सत्ता मात्र होइन, संविधानमै निशाना बनाउने वातावरण बनिरहेको छ । निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरणमा कञ्चनपुरमा, गुठी विधेयकमा काठमाडौंमा र रवि लामिछाने प्रकरणमा चितवनमा देखिएको जनप्रदर्शनलाई सरकारले विरोधी झ्ुण्डको काम भनेर पन्छाउने गरेकै कारण पनि सुषुप्त अतिवादी शक्तिलाई चलमलाउने अवसर मिलेको नेकपाकै नेताहरू स्वीकार्छन् ।

गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, वाइडबडी विमान खरीद, बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्रीदेखि एनसेलको लाभकर प्रकरणसम्ममा सरकार नै तारोमा पर्‍यो । नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसक्दा र सरकारकै एकपछि अर्को अप्रिय निर्णयका कारण उत्पन्न निराशामा खेल्दै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने पंक्ति सक्रिय देखिएको छ ।

तर नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव पोखरेल २०७२ को संविधानलाई २०४७ वा त्यसअघिको संविधान जस्तो ठान्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको रक्षा र सम्मान सबै नागरिकको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । त्यसैले यसको संशोधन पनि सडकबाट नभएर वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै संभव छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस