ब्लग शनिबार, भदौ २८, २०७६

नेपाल–भारत सीमा किचलो, ३३ बाट बढेर ७१ ठाउँमा विवाद

भैरव रिसाल

देशको भूमिसँग गाँसिएको संवेदनशील विषय सीमा समस्या सम्बोधन गर्न प्राविधिक समितिको हैसियत पुग्दैन, उच्च राजनीतिक तह नै अग्रसर हुनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ । खुला सिमानाकै कारण सुस्ता, लिम्पियाधुरा लगायत विभिन्न ठाउँमा लामो समयदेखि विवाद देखिंदै आएको छ । विवाद समाधानमा प्रयत्न नभएको पनि होइन । तर सफलता हात लागेको छैन ।

सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भएको थियो, जसले १० वर्षभित्र सीमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । त्यतिवेला दुई देशबीच ३३ ठाउँमा सीमा विवाद थियो । अहिले ७१ ठाउँमा विवाद छ । जसको क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ ।

त्यो सीमा समितिको बैठक आलोपालो दुवै देशमा बस्ने व्यवस्था अनुसार पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्यो । तर संयुक्त समितिले विवाद समाधान गर्ने समयावधि पटकपटक सार्दै छैटौं पटक सन् २००७ मा पुर्‍यायो । समितिको कार्यविधि अनुसार ५० वटा बैठक हुनुपर्नेमा सन् २००७ जूनमा २८औं बैठक बस्यो । त्यसयता भने समितिको गतिविधि ठप्प छ ।

यस अवधिमा नेपालमा १६ जना प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष समेत गन्दा) भएछन् । यस्तै, भारतमा १० जना प्रधानमन्त्री भएछन् । तर सीमा विवाद सुल्झाउन ठोस प्रयास नहुँदा सन् १९६२ देखि लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कालापानीमा भारतले ब्यारेक राखेदेखि र सुस्ता नरशाहीमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दादेखिकै विवाद कायमै छ । भारतको सत्तामा नरेन्द्र मोदी आएपछि पछिल्लो समय सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास फेरि थालिएको छ ।

 

समाधानको प्रयास

नेपालका २३ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । नापी विभागका अनुसार यो सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ रहे पनि बाढीले बगाएका वा ढलेका, नियतवश उखेलिएका ५०० स्तम्भको अत्तोपत्तो छैन ।

सरोकारवाला पदाधिकारीका अनुसार, जीर्ण अवस्थाका तीनहजार भन्दा बढी स्तम्भको पुनर्निर्माण गरिए भने एकहजार भन्दा बढी मर्मतको पर्खाइमा छन् । विभागका अनुसार पाँच वर्षभित्र दुईहजार भन्दा बढी सीमा स्तम्भको पुनर्निर्माण र एकहजार भन्दा बढी मर्मतसम्भार गरिएका छन् ।

सीमा स्तम्भको समस्या समाधानका लागि दुवै देशमा स्थानीयदेखि उच्चस्तरीय समिति गठन भएका छन् । तल्लो तहको कमिटीलाई फिल्ड टीम भनिन्छ । यी कमिटीको नेतृत्व नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन् भने भारततर्फ जिल्लाका अधिकारी (डिस्ट्रिक मेजिष्ट्रेट) ले गर्छन् । स्तम्भको मर्मत सम्भार, नक्शाङ्कन, अनुगमन लगायत काम साना टीमले गर्छन् ।

नेपाल र तत्कालीन अंग्रेज शासित भारतबीचको सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ८ ले विस्थापन गरिसकेको छ । तर त्यो प्रश्न उठाउन नेपालले साहस गरेको छैन । राणाशासनको अन्त्यमा मोहनशमशेरले गरेको मैत्री सन्धिको दफा ८ ले दुई देशबीच ब्रिटिश इष्ट इण्डिया सरकारसँग भएका सबै सन्धि– सम्झौता विस्थापन गरेको थियो ।

दुवै देशबीचको सीमा सम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्न भने सन् २०१४ मा गठित नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह पछिल्लो समय सक्रिय भएको छ । भदौको दोस्रो साता भारतमा बसेको समूहको छैटौं बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरे । गत वर्ष उच्चस्तरीय बैठक नेपालमा बसेको थियो, जसले आधुनिक प्रविधि मार्फत सीमा क्षेत्रको निगरानी गर्न थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सीमा सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न निकै ठूलो हिम्मत साथ अघि बढ्नु जरूरी छ । किनकि, यो देशको माटोको समस्या हो, राष्ट्रियताको विषय हो । त्यसैले प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समितिले यो समस्या आफैं टुङ्गो लगाउने हैसियत राख्दैन ।

यो राजनीतिक तहले नै पार लगाउन सक्ने विषय हो । अघिल्लो प्राविधिक स्तरीय समितिको स्वामित्व राजनीतिक तहले लिनुपर्ने हो, तर भारतको उच्च राजनीतिक तहले स्वामित्व लिन चासो देखाएन । अब भने समाधानको प्रयास त्यस्तो औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन ।

नेपाल र तत्कालीन अंग्रेज शासित भारतबीचको सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको दफा ८ ले विस्थापन गरिसकेको छ । तर त्यो प्रश्न उठाउन नेपालले साहस गरेको छैन । राणाशासनको अन्त्यमा मोहनशमशेरले गरेको मैत्री सन्धिको दफा ८ ले दुई देशबीच ब्रिटिश इष्ट इण्डिया सरकारसँग भएका सबै सन्धि– सम्झौता विस्थापन गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस