बर्सेनि तीन खर्ब रुपैयाँसम्मको कृषिवस्तु आयातमा निर्भर नेपालको खाद्य सुरक्षा जलवायु संकट र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दबाबबीच कति पेचिलो छ?
गत साउनदेखि माघसम्ममा नेपालले विदेशबाट दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँको खाद्यवस्तु आयात गर्यो। छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि अर्कै हावापानी भएका महादेशमा उब्जिएका अनाज, तरकारी, फलफूल, माछामासु, गेडागुडी इत्यादि नेपाली बजारमा फैलिए। नेपालले विदेशबाट आयात गर्ने मालमत्तामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै खानेकुराको छ। यस वर्ष आयात गरिएका सामानको करीब २१ प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादनको छ। यसपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ तथा फलाम जस्ता वस्तु आउँछन्।
न्यून उत्पादकत्व र कामदार अभावका कारण नेपालका खेतबारी बाँझो भइरहेका वेला स्वदेशी बजार भने विदेशमा उत्पादित खानेकुराले भरिभराउ छन्। र, खाद्यवस्तुमा यस्तो परनिर्भरता लगातार बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्भावनाबारे प्रश्न र विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ, के नेपाल कुनै वेला खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ?
पछिल्ला दशकहरूमा नेपाल विदेशी कृषिवस्तु आयातको बाढीसँग जुध्नुको सोझो सम्बन्ध नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमसँग जोडिएको छ। २०५० को दशकबाट नेपाली युवाहरू कामका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेसँगै उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले विदेशमा उत्पादित वस्तु किनेर खाने क्रम पनि बढायो। विदेशमा काम गरेर आर्जित पैसाले धेरै नेपाली परिवारलाई किनेर खाने सामर्थ्य दिएसँगै स्वास्थ्य, पोषण तथा जीवनस्तर सुधारमा मद्दत गर्यो। तर यसको अर्को पक्ष आन्तरिक कृषि उत्पादन प्राथमिकताविहीन हुँदै गयो।
देशभित्र काम गर्न सक्ने सामर्थ्यका युवाशक्तिको पलायनका कारण खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति घट्दै मात्रै गएन, आन्तरिक बसाइँसराइ पनि शहरी क्षेत्रतर्फ बढ्न थाल्यो। खेतीपातीबाट आर्थिक लाभ कम हुने भएपछि जग्गा बाँझो छोड्ने वा कामका लागि अन्य क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति झन् बढ्दो छ। यसले कृषिवस्तुको परनिर्भरता पनि चुलिंदो छ।
बाँझो जमीन र श्रमिक पलायन
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले खेतीपातीको निराशाजनक अवस्था देखायो। हरेक दश वर्षको अन्तरालमा गरिने राष्ट्रिय कृषि गणनाको पछिल्लो संस्करणले एक दशकअघिको तुलनामा किसान परिवारले चलन गरेको जग्गा १२.४ प्रतिशतले घटेको देखायो। २०६८ सालमा किसान परिवारले चलन गरेको जग्गा २५ लाख २६ हजार हेक्टर भएकोमा २०७८ मा आइपुग्दा यो २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा ओर्लिएको थियो। अर्कातिर, किसान परिवार अन्तर्गतको जग्गा समेत बाँझो राख्ने क्रम ह्वात्तै बढेको देखियो। एक दशकअघिको तुलनामा बाँझो जग्गा ९५ प्रतिशतले बढेको छ। अहिले कृषियोग्य जग्गामध्ये एक लाख ४१ हजार हेक्टर जग्गा बाँझो छ।
कृषि क्षेत्रका जानकारहरू भने बाँझो जमीनको मात्रा यसभन्दा पनि बढी भएको तर्क गर्छन्। कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल देशको कुल कृषि हुने गरेको जमीनको ३० प्रतिशत जति बाँझो भएको बताउँछन्। “तीन वर्षसम्म खाली राखिएको जमीनलाई मात्रै बाँझो मान्ने मापदण्डका कारण तथ्यांकमा थोरै देखिएको हो,” उनी भन्छन्, “उब्जाउका काम नगरिएको, गरिए पनि लामो अन्तरालमा एक बाली लगाइएका वा खेतीपाती छोडेर रुखो राखिएका जग्गा धेरै छन्।”
यस्तो स्थिति किन आयो? जानकारहरू यसका अनेकौं कारण रहेको बताउँछन्।
पहिलो कारण, देशव्यापी बसाइँसराइ हो। पहाडबाट बसाइँ सरेर बढी उब्जनी हुने र तुलनात्मक सुविधा बढी हुने तराई क्षेत्रमा सर्ने क्रम २०३० को दशकको मध्यदेखि बढ्न थालेको हो। यो क्रम माओवादीको दशक लामो सशस्त्र युद्धका वेला थप बढ्यो, तर युद्ध सकिएपछि पनि रोकिएन। पछिल्लो जनगणना २०७८ ले देखाए अनुसार देशका २९.२ प्रतिशत नागरिकले बसाइँसराइ गरेका छन्। पहाडबाट तराई र शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रमका कारण ती क्षेत्रका खेतीपाती छोडिंदै गएको छ।
अर्कातिर, खेतीपातीमा काम गर्न सक्ने उमेरका युवा अभाव पनि सँगसँगै देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ सम्बन्धी प्रतिवेदनले राजनीतिक पुनःस्थापना, २०७२ सालको भूकम्प तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासनलाई आन्तरिक बसाइँसराइको मुख्य कारण मानेको छ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालका झन्डै ६० लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि यसमा एक पटकभन्दा बढी पटक जानेको संख्या पनि गणना भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक वर्ष सात लाख हाराहारी युवा (पुनः अनुमति समेत गरी) ले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिइरहेको देखिएको छ।
श्रम गर्न सक्ने उमेरका युवा जनशक्तिको पलायन र बसाइँसराइ मात्रै खेतीपाती बाँझो हुनुको कारण भने होइन। मध्यपहाडका किसान खेतीपातीमा बाँदरको आक्रमणका कारण असाधारण संकटसँग जुधिरहेका छन्। बाँदरबाट मकै, तरकारी, फलफूल सहितका बालीनाली जोगाउन हम्मेहम्मे परेपछि किसानले यो समस्याबारे सरकारलाई सुनाउन थालेको कैयौं वर्ष बितिसकेको छ। तर यसको समाधान अझै निस्किएको छैन।
बाँदर सहित दुम्सी, बँदेल, मृग, नीलगाई लगायतका वन्यजन्तुले फसल तयार नहुँदै खाइदिने र नष्ट गर्ने तथा यसको नियन्त्रण असफल भएपछि किसानले बालीनाली लगाउनै छोड्न थालेका छन्। बाँदरको हैरानीबाट आजित रसुवाको कालिका गाउँपालिका-३ का किसान भूमिनन्द न्यौपाने भन्छन्, “खेती लगाएर बाँदरलाई खुवाउनुभन्दा नलगाउनु नै ठीक हुन्छ। कमसेकम खेती गर्दाको ज्याला, मल, बीउ त जोगिन्छ।”
अर्कातिर, नेपालको कृषि उत्पादनको आर्थिक मूल्य पनि कमै छ। अर्थात्, उब्जनीदेखि उत्पादनसम्मको बीउ, मलखाद, ज्यालामा जति खर्च हुन्छ त्यसको दाँजोमा अपेक्षित आम्दानी हुँदैन। कृषि उत्पादकत्व थोरै भएकाले त्यसो भएको हो। कृषि क्षेत्रमा दाता र सरकारले ठूलो खर्च गरेको दाबी गर्दै आए पनि उत्पादकत्व अपेक्षित बढ्न नसकेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। जस्तै, नेपाललाई धानको उत्पादकत्व दोब्बर पार्न ६० वर्ष लाग्यो। २०१८ सालतिर नेपालमा प्रतिहेक्टरमा १.९ मेट्रिक टन धान फल्थ्यो। कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग शुरू नभइसकेको त्यस वेला संसारभरिको धानको उत्पादकत्व लगभग उस्तै थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धानको उत्पादकत्व ४.१ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भने, धानको उत्पादकत्वको सुधारको गति असाध्यै धिमा छ। धान बाहेक नेपालीको पेट भर्ने मकै, कोदो, गहुँ जस्ता बालीको उत्पादकत्वको वृद्धिदर सुस्त देखिन्छ। तीन दशकअघि एक हेक्टरमा १.६२ टन मकै फल्ने गरेकोमा अहिले ३.१६ टन फल्छ। यो असाध्यै सुस्त गतिको वृद्धि हो। २०४७/४८ मा नेपालमा गहुँको उत्पादकत्व करीब १.४ टन प्रतिहेक्टर थियो। गहुँको उत्पादकत्व अहिले करीब तीन टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ।
उत्पादकत्वको वृद्धि दोब्बर हुन ६ दशकसम्म लागे पनि खाने मुखको संख्या भने यस अवधिमा एक करोड १५ लाखबाट बढेर दुई करोड ९२ लाख नाघेको छ। यसले जनसंख्या बढेसँगै खानेकुराको माग बढ्नु स्वाभाविक रहेको देखाउँछ।
पुग्दो उत्पादनको प्रश्न
नेपालीको पेट भर्न अहिले देशभित्र भइरहेको कृषि उत्पादनले पुग्दैन। आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने भएकाले बर्सेनि दुई लाख ९० हजार टन चामल, साढे तीन लाख टन मकै, तीन लाख ५० हजार टन मकै, दुई लाख टन गहुँ, पाँच लाख ५० हजार टन तरकारी, तीन लाख टन फलफूल आदि आयात गर्दै आएको छ।
नेपालीका लागि पेट भर्न अहिलेको उत्पादनमा कम्तीमा आयात हुने जति परिमाणमा थप उत्पादन गर्नुपर्छ। अहिले देशभित्र ५९ लाख मेट्रिक टनसम्म धान उत्पादन हुन्छ। मकै ३० लाख मेट्रिक टन र गहुँ २१ लाख मेट्रिक टन फल्छ। यसले नेपालीका लागि पुग्दोगरी फलाउन उत्पादन कम्तीमा सरदर १० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने देखाउँछ। अझ, देशभित्रै २०.२७ प्रतिशत नागरिक खाद्य गरीबीको रेखामुनि रहेकाले उनीहरूका लागि पनि पर्याप्त खानेकुरा उपलब्ध नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजनाका अनुसार खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार ३२ प्रतिशत मात्रै छन्। १.३ प्रतिशत घरपरिवार त खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिममा छन्। विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२४ मा नेपाल मध्यम भोकमरीको जोखिममा छ र यहाँका ५.७ प्रतिशत जनसंख्या कुपोषित छन्। सोही प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २४.८ प्रतिशतमा पुड्कोपन र सात प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी बहसपत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांकका आधारमा नेपालमा वार्षिक रूपमा करीब आठ लाख ६० हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने अनुमान गरेको छ। यसैगरी, दाल करिब ६ लाख २० हजार टन, तरकारी चार लाख टन, फलफूल पाँच लाख ८१ हजार टन, दूध १३ लाख ७० हजार लिटर र दुई हजार ६१४ लाख ओटा अन्डा कम हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तोमा खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको प्रश्न पेचिलो छ। खाद्य आत्मनिर्भरता हुनुपर्ने पक्षधरहरूको भनाइमा यो कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मुद्दा हो। कुनै देश आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्षम छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव, व्यापारमाथिको प्रतिबन्ध वा विश्वव्यापी संकटका वेला अप्ठ्यारोमा पर्दैन। उदाहरणका लागि, भारतले चामल, प्याज, गहुँ जस्ता खाद्यवस्तु निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले यसको संवेदनशीलता बुझाउँछ।
कोभिड-१९ महामारीको समयमा आयातमा निर्भर धेरै मुलुकले खानेकुराको आपूर्तिमा समस्या भोगे, व्यापारमा व्यवधान आएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण। महामारीमा मात्रै होइन, रुस-युक्रेन युद्धका कारण खाद्यवस्तुको आपूर्तिमा व्यवधान भएर खानेकुराको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि आयात गर्ने मुलुकहरूले आयात गर्न बढी रकम तिर्नु पर्यो। त्यसको मारमा नेपाल पनि पर्यो। यस्तो समयमा खानेकुरामा आत्मनिर्भर देशहरू सुरक्षित रहे, किनकि उनीहरूलाई बाहिरी आयातमा निर्भर हुनुपरेन।
खानेकुराको पुग्दो उत्पादन गर्न सक्दा किसानहरूको आम्दानी बढ्छ, स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुन्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउँछ। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ यमुना घले स्थानीय कृषि उत्पादनमा जोड दिँदा दिगो कृषि अभ्यासहरूलाई पनि संरक्षण गर्न सकिने र यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने बताउँछिन्। “अर्कातिर, आयात गर्नु नपर्ने हुँदा देशबाट बाहिरने रकम जोगिन्छ र विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सघाउँछ,” उनी भन्छिन्।
तर, पूर्ण खाद्य आत्मनिर्भरता आवश्यक वा व्यावहारिक नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। भूमि, जलवायु र प्राकृतिक स्रोतहरूको सीमितताका कारण सबैखाले खाद्य उत्पादन देशभित्रै हुन सक्दैन। साथै, तुलनात्मक लाभ नहेरी सबैखाले कृषिवस्तु उत्पादन गर्नु सही छनोट पनि नहुन सक्छ, किनभने यसको लागत धेरै पर्छ। यस्तो अवस्थामा देशमा उत्पादन नहुने, कम हुने वा उत्पादन लागत महँगो पर्ने वस्तुको आयात गर्नु नै सही छनोट हुन्छ। अर्कातिर, कुनै देशले आत्मनिर्भर बन्न अत्यधिक प्रयास गर्दा आयात निरुत्साहित भएर खाद्यवस्तु महँगो बन्ने हुँदा उपभोक्ता मारमा पर्छन्।
कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल वैश्विक रूपमा व्यापार नीति सम्बन्धी छलफल अब प्राथमिक कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने बहसतर्फ केन्द्रित हुन थालेको बताउँछन्। खासगरी वैश्विक व्यापार अपनाइन थालेको संरक्षणवादी नीति तथा आन्तरिक उत्पादनले विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीतिले त्यस्तो बहस बढाएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भर्खरै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि आर्थिक समृद्धि तथा खाद्य संकटको जोखिमबाट बच्न प्रमुख कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरतासहित अहिले भइरहेको कृषिवस्तु आयातलाई आन्तरिक उत्पादनले विस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
पूर्ण खाद्य आत्मनिर्भरता वा आयातमा निर्भरता दुवै रणनीतिबारे विवाद भइरहे पनि मुलुक खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने पेचिलो छ। कृषि विषयका जानकारहरू भने नेपालको जैविक विविधता र खेतीपाती गर्न अनुकूल हावापानीका कारण त्यो सम्भावना रहेको तर्क गर्छन्। कृषि विज्ञ पौडेल भन्छन्, “खेतीपाती गर्ने तरीका सुधार्ने हो भने नेपाल प्रमुख खानेकुरामा आत्मनिर्भर नहुने प्रश्नै छैन। नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्दैन भने संसारका केही बाहेक कुनै मुलुक पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन्।”
उनी पछिल्लो समय अमेरिकाले आफ्नो उत्पादन संरक्षणका लागि लिएका नीतिपछि शुरू भएको व्यापार युद्धले पनि सबै मुलुकलाई स्थानीय उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकताको बोध गराएको बताउँछन्। “आफ्नो विशेषताको स्थानीय उत्पादन बढाउनु खाद्य सुरक्षाको बाटो पनि हो। खाद्य सुरक्षा नभएको मुलुक अनिश्चितताको भुमरीमा फस्ने जोखिम हुन्छ,” पौडेल भन्छन्। तर त्यसका लागि खेतीपातीको तरीका फेर्नुपर्ने तथा विदेशबाट आउने कृषिवस्तुको आयातलाई कसिलो बनाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
तर नेपालको व्यापार प्रणाली र खेतीपाती गर्ने तरीकाले उक्त सम्भावना खुम्च्याइरहेको उनको ठहर छ। खासगरी खेतीपाती गर्ने किसान र खेतीपाती हुने जमीन घटिरहेको, बाँझो छोड्ने क्रम बढेको तथा जलवायुमा आएको फेरबदलले निम्तिएको विपत्तिले कृषि उत्पादनलाई प्रभाव पारेको छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालको व्यापार नीति कृषि उत्पादनको उत्प्रेरणाका लागि बाधक भएको पौडेलको तर्क छ। नेपालले भारतबाट कृषि वस्तुको आयातमा भन्साररहित प्रवेश (पाँच प्रतिशत कृषि विकास शुल्क बाहेक) दिइरहेको छ। वास्तवमा नेपाल-भारतबीच सन् २००९ को वाणिज्य सन्धिले दुई मुलुकका प्राथमिक कृषि उत्पादनलाई एक-अर्को देशमा भन्साररहित प्रवेशको सुविधा दिएको छ। सोही अनुसार नेपालमा खाद्यान्नदेखि फलफूल, तरकारीसम्म भारतबाट ठूलो परिमाणमा आउँछ।
भारत तथा अन्य देशले मलबीउ, कृषि उपकरण, सिंचाइ आदिमा किसानलाई ठूलो भरथेग गरेको कृषि विज्ञ पौडेल बताउँछन्। जसले गर्दा ती मुलुकका कृषि उत्पादकत्व धेरै छ र कृषि उपजको उत्पादन किसानले सस्तोमा गर्न सक्ने भएकाले ती बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्। जसले गर्दा नेपाली किसानले उब्जाएका तरकारी, फलफूल तथा अन्नपातका तुलनामा ती सस्तो हुने भएकाले नेपाली किसानका उत्पादन बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन। तर कुरा यति मात्रै छैन। भारत र अन्य देशमा खेतीको उब्जनीमा असाध्यै धेरै कीटनाशक विषादी प्रयोग भइरहेको र जसले गर्दा उत्पादकत्व पनि बढाइरहेको पौडेल बताउँछन्। “तर त्यो वातावरण र मानव स्वास्थ्य दुवैका लागि घातक छ। उच्च विषादी प्रयोग गरिएका खानेकुरा सस्तोमा भेटियो भनेर खाने कि नखाने? त्यसले निम्त्याउने जोखिमको लागत कति हुन्छ?” उनी भन्छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ रविशंकर सैंजु पनि भारतले कृषि उत्पादनमा आठ प्रकारका अनुदान र सुविधा दिने गरेको बताउँदै त्यस्तो सुविधा पाएका उत्पादनसँग नेपाली किसानको उब्जनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको बताउँछन्। यसले गर्दा किसान खेतीपाती गर्नबाट निरुत्साहित भइरहेका छन्। उनी भन्छन्, “वास्तवमा हामी फसिरहेका छौं, यसले नेपाली कृषि उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाएको छ, भारतीय कृषि उत्पादनलाई भन्साररहित प्रवेश दिन सकिंदैन भनेर नेपालीले भारतलाई मनाउनुपर्छ।”
उसो त, नेपाल र भारतका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) बैठकमा नेपालले यो विषय उठाइरहेको छ। सैंजुले वाणिज्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका वेला अन्तरसरकारी यस्तो बैठकमा दुई पटक नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सन्धि पुनरावलोकन सहित नेपालले आयात गर्ने कृषि वस्तुमा भन्सार महसूल तोक्न प्रस्ताव गरेको बताए। “शुरूमा त भारतीय पक्षले यो विषय उप्काउनै चाहेको थिएन, तर पछि हामीले अहिलेको व्यवस्था कायम रहे नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ भनेर पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न तयार बनायौं,” उनी भन्छन्।
गत पुसमा सम्पन्न नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय (आईजीसी) बैठकले पनि सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा छलफल गरेको थियो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा दुई देशका अधिकारीहरूले पारवहन तथा व्यापार सन्धिको समीक्षा गरेको उल्लेख छ। सैंजु नेपालले आफ्नो अडान बलियोसँग राख्न तथा भारतीय पक्षलाई मनाउन उपयुक्त तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। “वेला घर्किन लागेपछि हतार गरेर काम हुँदैन, अहिलेदेखि नै कसरी भारतसमक्ष आफ्नो अडान राख्ने र मनाउने भन्नेमा बलियो गृहकार्य गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
नेपालले भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकनका लागि मनाउन सक्यो भने भारतीय कृषि उत्पादनमा शून्य भन्सार छूट दिने बाध्यताबाट नेपाल मुक्त हुनेछ। यसबाट नेपालले अन्न, तरकारी, फलफूल जस्ता प्रमुख आयातमा भन्सार शुल्क लगाउन सक्नेछ, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ। उसो त, आयात हुने कृषिवस्तुमा भन्सार महसूल बढाउँदा बजारमा मूल्य महँगो पनि हुन सक्छ।
तर त्यो अल्पकालीन मात्रै हुने र समग्रमा यस्तो नीति मुलुककै हितमा हुने सैंजु बताउँछन्। “देशभित्रको कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिंदा शुरूमा बजारमा कृषि उत्पादन केही महँगो पर्न सक्ला। तर त्यसले देशभित्र कृषि उत्पादन बढाउन, किसानको जीवनस्तर सुधार्न, रोजगारी बढाउन तथा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्थानमा ठूलो भूमिका खेल्छ,” उनी भन्छन्। अझ खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले त यस्तो नीति अत्यावश्यक रहेको उनको तर्क छ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा विज्ञ घले नेपालमा सबैखाले प्राकृतिक विविधता भएको तथा खेतीयोग्य जमीन पनि भएकाले नेपालीका लागि खान पुग्ने उब्जाउन समस्या नरहेको बताउँछिन्। तर यसका लागि जलवायु जोखिमसँग लड्ने सामर्थ्य रहेका स्थानीय मौलिक बालीनालीलाई बढावा दिने खेती प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, माटो, पानी र वातावरणको संरक्षण हुनेगरी खेती गरिनुपर्ने तथा स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा मौलिक, ज्ञान सीमा आधारित खाद्य सुरक्षालाई विचार गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
“निश्चय पनि आत्मनिर्भर हुन समय लाग्छ, तर यो असम्भव छैन। मुख्य कुरा स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै प्रकृतिसम्मत खेतीपातीमा ध्यान दिनुपर्छ। सस्तो कृषि उत्पादनको आयात नियन्त्रण त्यसको मुख्य शर्त हो,” उनी भन्छन्।
जलवायुको असरसँग जुध्ने सामर्थ्य
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण २०२२’ सार्वजनिक गर्दै हावापानीमा आइरहेको परिवर्तनका कारण कृषिमा खडेरीदेखि रोगकीरासम्मको प्रकोप खेप्नुपरेको उल्लेख गर्यो। हावापानीमा फेरबदलको असरबाट खडेरी चुलिंदै गएको तथा यसले कृषि उत्पादनमा घटाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले दुईमध्ये एक उत्तरदाताले बालीमा नयाँ रोग र कीरा लाग्ने समस्या देखिएको बताएको उजागर गर्यो।
किसान र कृषि उत्पादनलाई जलवायु परिवर्तनको मार परिरहेको तथ्य उद्घाटन गर्ने यो एउटा मात्रै अध्ययन होइन। कैयौं अध्ययनले हावापानीमा आइरहेको अस्वाभाविक परिवर्तनको असर प्राकृतिक विपद्को क्षति, बालीनालीको उत्पादकत्वमा न्यून वृद्धिदर र रोगकीराको प्रकोपका रूपमा कृषि उत्पादनमा परिरहेको देखाएका छन्। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले पनि १६ लाख ४४ हजार किसान परिवारले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन घटेको बताएको उल्लेख गरेको थियो।
पछिल्ला दशकमा नेपालभरिका किसान जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर खेप्दै आएका छन्। हरेक वर्षजसो असामान्य खडेरी, अनियमित मनसुन र चरम मौसमी घटनाका कारण धान, मकै, गहुँ जस्ता आधारभूत खाद्यबालीलाई नोक्सान पुग्दै आएको छ। मध्यपहाड र उच्च पहाडका क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र वर्षाको अस्थिरताले परम्परागत खेती प्रणालीलाई अव्यवस्थित बनाइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुन लामो हुँदै आएको वा हिउँद सुक्खा हुने प्रवृत्ति बनिसकेको छ। यो सहित पछिल्ला तीन वर्षका हिउँदमा लगातार औसतभन्दा निकै थोरै पानी पर्यो।
मनसुनका महीनाहरूमा हिन्द महासागर र बंगालको खाडीबाट पानी बोकेर आउने वायुको चरित्र अनुमानै गर्न मुश्किल बनिरहेको छ। कहिले बढी वर्षा तथा कहिले सुक्खा जस्ता मौसमको असमान प्रवृत्ति र तिनले निम्त्याएको विपद्ले कृषि उत्पादनमा असर गरिरहेको छ। हरेक वर्षा याममा नेपालको ‘अन्नको भण्डार’ भनेर चिनिने तराई-मधेशमा बाढीले उर्वर जमीन बगाउने तथा पुर्ने गर्छ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका-३ का किसान ललन महतो भन्छन्, “खेतीपातीमा लगानी धेरै आम्दानी कम हुन थालेको छ। मौसमले साथ नदिंदा र रोगकीरा बढ्दा बालीनालीबाट उब्जनी कम हुन थालेको छ। यसले गर्दा ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउनुपर्ने भएको छ।”
औसत तापक्रममा वृद्धि तथा वर्षाको चरित्रमा आएको फेरबदलका कारण नेपालमा कृषि उत्पादन घटेको तथा जलवायुजन्य जोखिम जस्तै बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारण कृषि उत्पादनमा असर परेको प्रस्टै देखिन थालेको छ। नेपाल सरकारले जलवायुको संकट रहेको स्वीकार गरे पनि अनुकूलन रणनीति लागू गर्न प्रभावकारी काम गरेको छैन। जलवायु अनुकूल बीउ, सिंचाइ र माटो संरक्षणमा लगानी अपर्याप्त छ, जसले किसानलाई थप जोखिममा पारेको छ।
जानकारहरू यस्तो जटिलतासँग जुध्न परिवर्तित जलवायुको मार खेप्न सक्ने रैथाने बीउ र बाली लगाउनुपर्ने तथा परम्परागत ज्ञानमा आधारित कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख तथा कृषि वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशी रैथाने बीउबिजनमा स्थानीय वातावरणसँग लामो समयसम्मको अन्तरक्रियाले गर्दा प्रतिकूलता सहने गुण तथा कैयौं पुस्तासम्म पनि प्रजनन क्षमता उस्तै रहने जातीय गुण हुने बताउँछन्। उनको भनाइमा जुम्ली मार्सी धानमा चिसो सहन सक्ने उच्च गुण हुन्छ।
यस विपरीत, आयातीत बाली र बीउमा हावापानीमा फेरबदल आउनेबित्तिकै वा रोग, कीरा तथा अन्य समस्याले उत्पादन नहुने जोखिम बढी हुने केन्द्रको अध्ययनले देखाएको उनी बताउँछन्। अर्कातिर, विदेशबाट आयातीत बीउमा भर पर्दा केही गरी अन्य मुलुकले बीउ निर्यातमा रोक लगाए वा आपूर्ति चक्र प्रभावित भए बीउ संकट र खाद्य असुरक्षाको जोखिम पनि बढ्छ।
त्यसैले, स्थानीय बालीनाली र बीउलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक तरीकाको खेतीपाती आवश्यक रहेको डा. जोशीको मत छ। “हाम्रो कृषि उल्टो बाटोमा हिंडिरहेको छ। प्राकृतिक तरीकाको खेतीपाती र रैथाने बीउबिजनको प्रयोगबाट उत्पादन कम हुन्छ भन्ने सिकाइएको छ, जुन वास्तवमा सही होइन।”
तर यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ। के धेरैको पेट भर्न सक्ने धेरै उत्पादन दिने बाली नलगाई तथा मलखाद र विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ त? वा कसरी नागरिकको पेट भर्न सकिन्छ? डा. जोशी रैथाने बीउ प्रयोग गरेर तथा प्राकृतिक प्रणालीबाट उत्पादन गर्दैमा उत्पादन थोरै हुन्छ भन्ने नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रले रैथाने बालीको उत्पादकत्व परीक्षण गर्न काठमाडौंको दहचोकको रैथाने रायोको अध्ययन गर्दा सुधारिएको जातभन्दा पनि बढी उत्पादकत्व पाएको छ। “कैयौं रैथाने जातको उत्पादकत्व सुधारिएका जातको भन्दा पनि धेरै भेटिएको छ। ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म स्थानीय जातको बीउबिजनको उत्पादकत्व विकासे जातभन्दा पनि धेरै हुन्छ, र तिनमा पोषण पनि धेरै भएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्,” उनी भन्छन्, “यस्ता जातमा रासायनिक मल, विषादी पनि न्यून प्रयोग गर्दा पुग्छ।”
कृषि विज्ञ पौडेल पनि प्राकृतिक खेतीपातीको तरीकाबाट नेपालीको पेट भर्ने उत्पादन गर्न कठिन नरहेको बताउँछन्। एक बालीभित्र घुसुवा बालीहरू लगाउने, सिंचाइको प्रबन्ध मिलाउने, रैथाने जातबारे थप अनुसन्धान गरी यसको खेती गर्न किसानलाई प्रेरित गर्ने तथा स्थानीय प्राकृतिक मलमा जोड दिने जस्ता विकल्पले उत्पादन बढाउन सघाउँछ। “आजको भोलि नै उत्पादन बढाउन त सकिंदैन, तर प्रकृतिसम्मत खेती चक्र चलाउने, वन, माटो र पानी जोगाउने, रैथाने बीउ जोगाएर उत्पादन गर्ने काममा सुधार गर्नुपर्छ। हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हजारौं वर्षसम्म मानिस यसैगरी पेट भर्दै र टिक्दै आएका हुन्।”
खाद्य सुरक्षा विज्ञ घले नेपालले खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन्। जलवायु-प्रतिरोधी कृषि प्रणालीमा लगानी, विदशबाट फर्किएका युवालाई खेतीमा संलग्न गराउने योजना र रणनीतिक व्यापार नीतिहरूले एकसाथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सिंचाइ प्रणाली सुदृढ पार्ने, जैविक कृषि अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने, र बाँझो जमीन पुनः उपयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमहरू भएको उनी बताउँछिन्।
“जलवायु परिवर्तन तीव्र हुँदै जाँदा र विश्व खाद्य आपूर्ति शृंखला अनिश्चित बन्दै जाँदा नेपालले आफ्नो कृषि सुरक्षाका लागि स्पष्ट रणनीति अपनाउने कि अहिलेकै बाटोमा रहने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। उचित रणनीति कार्यान्वयन भएन भने नेपालले युवा विदेश पठाउने र उनीहरूले भित्र्याएको रेमिटेन्सले विदेशबाट किनेर खाने चक्र कायम रहन्छ,” उनी भन्छिन्।
