कक्षा सञ्चालन नगरी महीनौं अलपत्र पार्ने किङ्स इन्टरन्याशनल इन्स्टिच्यूट आधिकारिक निकायमा दर्ता नै नरहेको भेटिएपछि विद्यार्थीले बल्ल आफू ठगिएको थाहा पाए।
प्रशान्त श्रेष्ठ उच्च शिक्षा विदेशबाट लिन चाहन्थे। त्यसैले परामर्श खोज्दै ललितपुर, कुमारीपाटीस्थित म्याक्सिम्याक्स एजुकेशन एन्ड माइग्रेशन सर्भिसेज पुगे। उक्त संस्थाले यूएईको दुबईस्थित किङ्स इन्टरन्याशनल इन्स्टिच्यूट जान प्रस्ताव गर्दै त्यसका अनेक विशेषता सुनायो। उनी तयार भए।
परामर्शदाता संस्थाले भिसा प्रक्रियाका लागि शुरूमा एक हजार ५०० र कलेज शुल्क बापत चार हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भन्दै ब्यांक खाता दियो। श्रेष्ठले कुमारी ब्यांकबाट पैसा पठाउँदा उक्त खाता दुबईको नभएर बाङ्लादेशको रहेको पत्ता लाग्यो। यसबारे संस्थालाई सोध्दा जवाफ आयो, “केही फरक पर्दैन, ढुक्क भएर पठाउँदा हुन्छ।”
परामर्शदाताकै भर परेर उनी हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट विषयमा स्नातक तह अध्ययन गर्न गत २८ जूनमा दुबई पुगे, तर पढ्न पाएका छैनन्। श्रेष्ठका अनुसार उनलाई कलेजकै छात्रावासमा बसेर पढ्ने भनिएको थियो। तर इन्स्टिच्यूटले उनलाई रोजगारका लागि अन्य देशबाट गएका कामदारहरू बस्ने डेरामा पुर्यायो। त्यहाँ एक साता राखिने र पैसा नलाग्ने बताइएको थियो।
बसाइ कष्टकर भएपछि उनले साता दिनपछि पैसा तिरेर कलेजको छात्रावासमा बस्ने भने। तर इन्स्टिच्यूटका मान्छेले उनलाई कलेज र अन्य संरचना निर्माणाधीन रहेको भन्दै केही दिन पर्खन आग्रह गरे। महीनादिनपछि कलेज हेर्न भनी कमरसिटी भन्ने ठाउँमा बोलाइयो। तर होर्डिङ बोर्डमा किङ्स इन्टरन्याशनल इन्स्टिच्यूट नभएर सार्सन अभिएशन एकेडेमी लेखिएको थियो। सञ्चालकले एकेडेमी र इन्स्टिच्यूट एउटै भएको बताए।
इन्स्टिच्यूटले आफूकहाँ १७ वटा संकायमा पढाइ हुने भन्दै गरेको झूटो प्रचार।
त्यसपछि पनि पढाइ शुरू भएन। एक महीनापछि श्रेष्ठ फेरि सोध्न गए। यस पटक त्यहाँ न एकेडेमीको बोर्ड थियो न त इन्स्टिच्यूटको। कक्षाकोठा, शिक्षक पनि थिएनन्।
इन्स्टिच्यूटका उपाध्यक्ष भनिएका एमडी (मोहम्मद) तनजीर हुसेनले सार्सनसँग विवाद भएकाले नयाँ ठाउँमा छुट्टै तरीकाले कलेज निर्माण भइरहेको भनी थुमथुम्याए। यसबीच श्रेष्ठलाई इन्स्टिच्यूटले उनको कोर्स चार वर्षको रहेको सुनायो, जबकि उनी यहाँबाट तीनवर्षे कोर्सका लागि गएका थिए।
त्यहाँ पुगेको पाँच महीनापछि इन्स्टिच्यूटले बल्ल कलेज तयार भएको र सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै विद्यार्थीलाई अमिभुखीकरणका लागि बोलायो। यसपटक बोलाइएको ठाउँ शारजह थियो। त्यहीं श्रेष्ठले अरू नेपाली विद्यार्थी पनि भेटे जो विभिन्न कन्सल्टेन्सीबाट आएर त्यहाँ पाँच महीनादेखि अलपत्र थिए। ती हुन्- सुरेन्द्र तामाङ, सबिना (परिवर्तित नाम), सलन राई र अस्मिता चौलागाईं लगायत।
यो चिनजानपछि उनीहरूले आफूहरूलाई फसाइएको आशंका गर्दै उक्त इन्स्टिच्यूटबारे खोजखबर गर्न थाले। वेबसाइटमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा आठ-आठ तथा एउटा ड्रोन प्रविधि गरी १७ वटा संकाय पढाइ हुने विवरण दिइएको इन्स्टिच्यूटमा विद्यार्थी ४५ मात्र थिए। नेपालका १९ जना र बाँकी सबै बाङ्लादेशका। कलेज भनिएको पूरै संरचनामा कक्षाकोठा जम्मा दुइटा थिए, एउटा क्याबिन थियो।
झूटो विज्ञापन
उक्त कलेज नाम मात्रको रहेको र आफूहरूलाई झुक्याइएको विद्यार्थीले अब थाहा पाइसकेका थिए। यसबीच उनीहरूले पत्ता लगाए- यो इन्स्टिच्यूट दुबईका शैक्षिक संस्थालाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय नलेज एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट अथोरिटी (केएचडीए)मा दर्ता नै छैन। न त त्यहाँको उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालय र शैक्षिक मान्यता सम्बन्धी आयोगबाट मान्यताप्राप्त छ।
किङ्स इन्स्टिच्यूट दुबईको नलेज एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट अथोरिटी (केएचडीए)बाट मान्यताप्राप्त नरहेको जनाउँदै अथोरिटीले विद्यार्थीलाई पठाएको जवाफ।
श्रेष्ठलाई दिइएको ‘अफर लेटर’ मा इन्स्टिच्यूटमा एक वर्ष अध्ययन गरेपछि अमेरिकाका स्ट्यान्टन युनिभर्सिटी वा प्यासिफिक स्टेट्स युनिभर्सिटीमा ‘क्रेडिट आवर ट्रान्सफर’ गर्ने सुविधा समेत रहेको उल्लेख थियो। इन्स्टिच्यूटका उपाध्यक्ष भनिएका तनजीरले आफूलाई स्टान्टन विश्वविद्यालयको ग्लोबल मार्केटिङ मेनेजर भनेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन्। उनले क्रेडिट आवर ट्रान्सफर सम्बन्धी केही प्रमाणपत्र पनि इन्स्टिच्यूटमा झुन्ड्याएका छन्। तर विद्यार्थीले ती दुवै युनिभर्सिटीमा बुझ्दा इन्स्टिच्यूटले ‘अफर लेटर’ मै झूट लेखेको पत्तो लाग्यो।
प्यासिफिक स्टेट विश्वविद्यालयका अनुसार किङ इन्टरन्याशनल पहिले त्यहाँ विद्यार्थी पठाउने एजेन्सी थियो। मापदण्ड पालना नगरेकाले अहिले त्यो सम्बन्धन पनि खारेज भइसकेको छ। स्टान्टन विश्वविद्यालयले पनि उक्त इन्स्टिच्यूट विद्यार्थी भर्नाका लागि सघाउने एजेन्सीका रूपमा मात्र आफूसँग आबद्ध रहेको जनाएको छ।
इन्स्टिच्यूटको वेबसाइटमा अमेरिकास्थित यूएसए न्याशनल युनिभर्सिटी र लोर्डल्यान्ड युनिभर्सिटीसँग पनि सम्बन्धन रहेको दाबी गरिएको छ। तर यूएसए न्याशनलको भन्दै राखिएको तस्वीर चाहिं दक्षिण कोरियास्थित क्युंगपुक न्याशनल विश्वविद्यालयको छ। लोर्डल्यान्ड युनिभर्सिटी त भेटिंदै भेटिंदैन। अमेरिकामा इन्टरन्याशनल लोर्डल्यान्ड विश्वविद्यालय छ, तर त्यहाँ बाइबल मात्र पढाइ हुन्छ।
इन्स्टिच्यूटले यूएसए न्याशनल युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धन रहेको भन्दै गरेको यो प्रचारमा तस्वीर भने दक्षिण कोरियास्थित क्युंगपुक न्याशनल विश्वविद्यालयको छ।
श्रेष्ठ जस्तै सबिना पनि ८ सेप्टेम्बर २०२४ देखि कक्षा शुरू हुने भनिएपछि दुई दिनअघि नै दुबई पुगेकी थिइन्। तर पढाइ भएन, उस्तै बहानाबाजी गरियो। उनका अनुसार पछिल्लो समय कहिलेकाहीं इन्टरनेटबाट ‘जूम’ कक्षा डाकिन्छ, तर पढाउनेहरू त्यहीं स्नातकोत्तर पढ्न आएका बाङ्लादेशी हुन्छन्। विषयविज्ञ शिक्षक छैनन्।
यस्तो कक्षा पनि पाँच महीनामा सात पटक मात्र भएको छ। ती कक्षामा उनीहरूलाई गृहकार्य दिइन्थ्यो। पछि त्यसैलाई सेमेस्टर अन्तर्गतको परीक्षा भनियो। “परीक्षा भनिए पनि कुनै आधिकारिक बोर्डको प्रश्नपत्र थिएन,” सबिना भन्छिन्, “प्रत्येक ६ महीनामा हुनुपर्ने परीक्षा यहाँ पाँच महीनामै दुई पटक भइसकेको थियो।”
कामको पासो
पढाइ नभएको र आफ्नो खर्च मात्र भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेपछि इन्स्टिच्यूटले केहीलाई त्यहीं जागीर पनि दियो। सबिनाले तीन महीना कार्यालय सहयोगी भएर काम गरिन्। उनीसँग दुई बाङ्लादेशीले पनि यस्तो काम पाए। तर तलब पाउन निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको सबिना बताउँछिन्। यसबीच पढाइ नभएपछि आर्थिक भार कम गर्न अरू विद्यार्थी पनि बाहिरफेर काम गर्न थालेका थिए।
पछि पछि आवाज उठाउने विद्यार्थीलाई तनजीरले उनीहरूको यही कमजोरीमा टेकेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न थाले। दुबईको कानून अनुसार विद्यार्थी भिसामा गएको व्यक्तिले यसरी काम गर्न पाउँदैन। खासगरी आफूहरूलाई झुक्याएको उजुरी गर्न दुबई प्रशासन र नेपाली दूतावास जान खोजेका विद्यार्थीलाई चूप गराउन तनजीरले पुलिसलाई भनिदिने धम्की दिन थाले।
इन्स्टिच्यूटका उपाध्यक्ष भनिएका तनजीर हुसेन।
“धेरै बोल्नेलाई आफैंले जागीर दिने अनि काम गरेको कुरा प्रहरीमा भनिदिने भनेर विद्यार्थीलाई चूप लगाउने प्रयास हुन्छ,” सबिना भन्छिन्।
सबिनाका अनुसार इन्स्टिच्यूटले विद्यार्थीलाई ठगीमा पनि उपयोग गर्ने गरेको छ। उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार डलर कमिशन दिने भन्दै नेपालबाट अरू विद्यार्थी बोलाउन लगाउने गरिएको छ। “उपाध्यक्ष तनजीर र अर्का कर्मचारी साबिर हुसेनले मलाई पनि यस्तो प्रलोभन देखाएका थिए,” उनी भन्छिन्, “मैले अस्वीकार गरेँ।”
सबिना र तामाङ अहिले नेपाल फर्किइसकेका छन्। सबिना माघ अन्तिम साता र तामाङ चैत ३ मा फर्किएका हुन्। तामाङ काठमाडौं, पुतलीसडकस्थित कनेक्ट ग्लोबल एजुकेशन ग्रूप (सीजीईजी) नामक संस्थाबाट गएका हुन्। सीजीईजीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरज सिलवाल किङ्स इन्टरन्याशनल इन्स्टिच्यूटले वेबसाइटमा फर्जी विवरण राखेर आफूहरूलाई झुक्याएको बताउँछन्। “हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा उक्त इन्स्टिच्यूटलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्न अनुरोध गरेका छौं,” उनी भन्छन्, “विद्यार्थीलाई समस्यामा पारिएकोबारे इन्स्टिच्यूटलाई पनि सोधखोज गरिरहेका छौं।”
माथि नाम उल्लेख गरिएका अन्य विद्यार्थी सबै जना म्याक्सिम्याक्स एजुकेशनबाट गएका हुन्। यो संस्थाले भने आफूहरूलाई परेको मर्काप्रति चासो नदेखाएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। यसबारे बुझ्न कुमारीपाटीस्थित मुख्य कार्यालय पुग्दा संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भेट्न चाहेनन्।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी)बाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। शाखाका अनुसार पढ्न जाने विद्यार्थीसँग सम्बद्ध शिक्षण संस्थाको अफर लेटर, नागरिकता, ट्रान्सक्रिप्ट, समकक्षता आदि कागजात मागिने गरेको छ। यससँगै विद्यार्थीले अनुमति मागेको कलेज सम्बद्ध मुलुकमा दर्ता भए/नभएको हेर्ने, कलेज वा विश्वविद्यालयको श्रेणी हेर्ने, शंका लागे राजदूतावासबाट सिफारिशपत्र समेत माग्ने प्रावधान छ।
दुबईमा विद्यार्थी अलपत्र परेको घटनामा छानबिन गरिने शाखाका अधिकृत सिंहराज डाँगी बताउँछन्। “धेरै मुलुकमा विद्यालयका साथै राजदूतावास मार्फत आउने सिफारिशपत्रमा पनि झुक्याउने गरिएको पाइएको छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा छानबिन गरी झूटा ठहर भए एनओसी बन्द गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् : बर्माको ‘साइबर स्क्याम’ अखडाबाट उम्किएका नेपाली बन्धक
