आफूखुशी योजना बनाउने र लागू गर्ने परिपाटीलाई त्यागेर तथ्यांकमा आधारित भएर काम गर्ने प्रणाली बसाल्न ढिला भइसकेको छ।
केवलप्रसाद भण्डारी
कुनै पनि देशमा शासन प्रणालीको विकास सँगसँगै तथ्यांक प्रणाली पनि मजबूत हुँदै जानुपर्ने हो। नेपालमा भने शासनका धेरै विषयको अपेक्षित विकास भए पनि तथ्यांक र यसको प्रयोगको विकास पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। जसले गर्दा तथ्यांक प्रणालीको विकास र प्रयोगको व्यवस्थापन नेपालमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कानूनतः नेपालको तथ्यांक प्रणालीका सबै विषयको तथ्यांक राख्ने, संकलन गर्ने र उत्पादन गर्ने लगायत काम गरिरहेको छ। यसले तथ्यांक आवश्यक पर्ने व्यक्ति, संस्था एवं निकायलाई तथ्यांक उपलब्ध पनि गराउँछ। पछिल्लो समय खुला प्रविधिमा तथ्यांक उपलब्ध गराउने काम प्रारम्भ भएको छ।
तथापि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार बने। उनीहरूलाई दैनिक काम सञ्चालन गर्न नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र अन्य सामाजिक विषयका तथ्यांक आवश्यक पर्छन्। स्थानीय सरकारका हकमा केही आधार तथ्यांक पहिलेबाटै उपलब्ध थिए। स्थानीय तहमा पर्याप्त सूचना र अभिलेख पनि थिए।
एकभन्दा बढी स्थानीय तह एकीकृत हुँदा पनि पुराना कागजात र ‘प्रोफाइल’ बाट सन्दर्भ लिन सकिने अवस्था थियो। केही हदसम्म काम गर्न सजिलो पनि भयो। तर प्रदेश सरकार त नयाँ नै भए। प्रदेश सरकारलाई काम गर्न आधारभूत आवश्यकताका रूपमा थियो, तथ्यांक।
सबैभन्दा पहिला बजेट प्रणालीका लागि आवश्यक तथ्यांक चाहियो। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि हुनेगरी ‘उपराज्यीय कोष नियमन सूत्र’ भन्ने सफ्टवेयर निर्माण गरियो। बजेट प्रणालीका लागि जेजस्तो प्रक्रिया र विधि आवश्यक पर्ने हो, सोहीअनुसार प्रयोग पनि सहज र सरल हुनेगरी यसको निर्माण गरिएको थियो।
यसबाटै बजेट, खर्च, कोष प्रबन्धन र राजस्व व्यवस्थापनका काम गरिने प्रणाली तयार भयो। तर प्रदेश सरकारको संरचना संघकै ढाँचाको वित्त व्यवस्थापन र संसदीय आर्थिक कार्यप्रणाली पनि एकै प्रकृतिको भएकाले केन्द्रमा प्रयोग हुँदै आएको ‘मन्त्रालयस्तर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)’ निर्माण गरियो। यसको ढाँचालाई प्रदेशका लागि उपयुक्त हुनेगरी स्तरोन्नति गरेर ‘प्रदेश मन्त्रालयस्तर बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)’ बनाइएको थियो।
यो सूत्र सबै स्थानीय तहमा एकसाथ लागू गर्ने निर्णय भयो। सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रणालीको प्रयोगमा रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक निर्णय थियो। यसमा बजेट, खर्च, लेखापालन र प्रतिवेदनका विषय थिए। त्यस बाहेक विकासका सामाजिक-आर्थिक तथ्यांक पनि आवश्यक हुन्छन्। त्यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय प्रगति मापन तथा गणना प्रमुख चुनौती भएर आयो। नतीजामा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने भयो।
यसका लागि उपलब्ध प्रणालीबाट काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग तथा प्रविष्टि गर्ने र केन्द्रीय भण्डारण रहनेगरी ‘राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण (एनडीपी)’ बनाएर यसैमा काम गर्ने पद्धति निर्माण गरिएको हो। तर यसको सञ्चालन व्यवस्थापन र तथ्यांकीय एकरूपता अर्को चुनौती भएर आयो।
विकास प्रक्रियाका अधिकांश काम केन्द्रबाटै सञ्चालन र नियन्त्रण हुने भएकाले उपलब्धि प्रतिवेदन पनि प्राप्त हुने गरेका थिए। त्यसमा सबै तथ्यांक पनि आउने संयन्त्र भएकाले सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रका सबै तथ्यांक प्राप्त हुन्थे। तर संविधानको अनुसूची र कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि काम हस्तान्तरण भएसँगै नतीजाबारे संघमा प्रतिवेदन नआउने भएकाले नियमित उपलब्धि मापनमा प्रश्न उठ्यो।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम र कार्यक्रम हस्तान्तरण भएसँगै प्रतिवेदन प्रणाली यथावत् राख्न संघीय मन्त्रालय असफल रहे। भएको उपलब्धि पनि मापन गर्न सकिएन। यो विषम परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्यांक व्यवस्थापनको काममा पनि संघले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखियो।
खासगरी दिगो विकासको लक्ष्यको प्रगति, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि आधार सूचनाहरूको प्रयोग र विश्लेषण, सामाजिक-आर्थिक विकासका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारका विषयको प्रगति मापन पनि छुट्न पुग्यो। यी सबै विषयमा भएका उपलब्धि र अवस्था त तथ्यांकले पुष्टि गर्नुपर्यो नै, दिगो विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित भएर स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमको उपलब्धि मापन गर्न सकिएन भने खर्च मात्रै देखिने भयो।
दिगो विकासको लक्ष्यको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि पठाउनुपर्छ। सँगसँगै संघीय योजना निर्माणमा प्रदेश र स्थानीयबाट हासिल भएका उपलब्धिको प्रतिबिम्ब आउनुपर्छ। त्यसकारण पनि प्रदेश र स्थानीयमा तथ्यांकीय व्यवस्थापनको स्थायी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा ‘एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आईडीएमएस)’ को अवधारणा ल्याइएको हो। सबैलाई आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध र प्रयोग गर्न सहज प्रणाली बनाउन आईडीएमएस उपयोगी हुनेछ।
जरूरी संरचना
नयाँ तथ्यांक ऐन अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ। सांगठनिक रूपान्तरणमा पनि परिवर्तन गरेर छरितो र उच्च स्तरको जनशक्ति राख्ने गरी बनाइएको छ। यद्यपि कति प्रदेशले आफ्नै तथ्यांक कार्यालय खोले। आफ्नै कानून ल्याए, तर अहिलेलाई तथ्यांकको व्यवस्थापन, आवश्यकता र प्रयोग राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाटै संकलित तथ्यांकका आधारमा भइरहेको छ।
यससँगै तथ्यांकको प्रशिक्षित जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हो। अहिलेको जनशक्तिले मात्र सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र वितरण गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण (एनडीपी)बाट संकलन हुने प्रणाली बनाइएको छ। सबै स्थानीय तह र प्रदेशका तथ्यांकमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रशिक्षित पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय रूपमा जनगणना, कृषि गणना, औद्योगिक गणना, जीवनस्तर सर्वेक्षण, श्रमशक्ति सर्वेक्षण हुँदै आएका छन्। यसका अतिरिक्त बहुसूचकांक सर्वेक्षणमा पनि काम भइरहेको छ, जसका लागि स्थानीय तहसम्मको तथ्यांक आवश्यक छ। अरू नियमित सर्वेक्षण पनि भइरहेकै हुन्छन्। अन्य विषयगत तथ्यांकको उत्पादन पनि निरन्तर चलिरहेकै हुन्छ।
यसरी उत्पादित तथ्यांक पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजै उपलब्ध हुन्छन्। त्यसको प्रयोग नीतिनिर्माण र योजना प्रक्रियामा कसरी गर्ने भन्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई सचेतना गराउन कुनै निश्चित एकाइ आवश्यक छ। त्यो आवश्यकताको व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, स्थानीय तहमा तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरण गर्न स्रोत अपूग छ। यसका लागि विकास साझेदारलाई गुहार्न थालिएको छ।
उदाहरणीय लेकबेंसी
बेलायतको विदेश तथा राष्ट्रमण्डल विकास कार्यालयले नेपालको तथ्यांक प्रणालीमा तीन चरणमा सहयोग गर्छ। विश्व ब्यांक मार्फत समष्टिगत आर्थिक तथ्यांकमा राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष मार्फत जनगणना लगायत समग्र राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा र राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत स्थानीय तहमा तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग छ। यसमा नमूना परियोजनाका रूपमा मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ६ वटा स्थानीय तहमा तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरण तथा सेवा वितरण सहजीकरणको काम भइरहेको छ।
यससँगै योजना आयोग र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट एनडीपीमा काम भइरहेको छ। यसैबाट सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तथ्यांकको सूचना र त्यसको उपयोगका लागि पनि काम भइरहेको छ। यसमा विकासका लागि तथ्यांक परियोजनाको निर्देशक समिति भनेर योजना आयोगका सचिवले नेतृत्व गर्नेगरी सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।
मधेशको जनकपुरमा शहरी तथ्यांक प्रणाली अन्तर्गत शहरी ठेगाना व्यवस्थापन भौगोलिक तथ्यांक र वीरगन्जमा सरसफाइ व्यवस्थापन लागि सफा वीरगन्ज, लुम्बिनीको शुद्धोधनमा स्थानीय तहको सेवा र काम सहजीकरणका लागि ई-सिफारिश र तुलसीपुरमा आधार तथ्यांक खासगरी कृषि, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, सरसफाइ, वातावरण, जनगणना अन्य सर्वेक्षण समेत ११३ प्रकारका तथ्यांक संग्रहण गरिएका छन्। सबैले हेर्न र पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, कर्णालीको लेकबेंसी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको काम र प्रक्रिया तथ्यांक र कम्प्युटरमा आधारित छ। यी स्थानीय तहले गरेका काम र प्रणाली सबै स्थानीय तहले प्रयोग र उपयोग गर्न सकेमा सेवा वितरण प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने निश्चित छ।
स्थानीय स्तरमा तथ्यांक व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश र संघसम्म नै अभिलेख प्रणाली, सेवा वितरण र प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो नीतिनिर्माणको सबैभन्दा कमजोर कडी नै समयमा र सही तथ्यांक उपलब्ध नहुनु हो।
तथ्यांक प्रणाली प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सजिलो पनि भएको छ। यसको उदाहरण लेकबेंसी नगरपालिका हो। लेकबेंसीमा विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको थियो। विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको तथ्यांक केलाउँदा दरबन्दीकै शिक्षकबाट पुग्ने देखियो। अस्थायी तथा करारका शिक्षकको आवश्यकता नै परेन।
तथ्यांक संस्कृतिको अभाव
नीतिनिर्माण तथा योजनाका लागि प्रदेश सरकारले पर्याप्त सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध नगराएको भन्दै स्थानीय सरकारले गुनासो गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा अहिले उपलब्ध तथ्यांक र यसको प्रणालीलाई राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीले सञ्चालन गरिरहेको छ। यसबाट सबै आधार तथ्यांक प्राप्त हुन्छ। धेरै प्रकारका तथ्यांक खण्डीकृत रूपमा पनि उपलब्ध छन्, थप नयाँ काम गर्नु पर्दैन। त्यसैले यसको प्राप्ति र प्रयोगलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरूरी छ।
अहिले पनि तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित भएर नीतिनिर्माण गरिंदैन वा गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूत छैन। उपलब्ध तथ्यांकको प्रयोग र विश्लेषण पनि गरिंदैन। तथ्यांक प्रयोगको संस्कृति विकास नै भएन। नीति तथा योजनाहरू कमजोर हुने कारण यही हो।
अहिले सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच छ। धेरै स्थानीय तहभित्र पनि नेटवर्किङ गरिएको छ। यी स्थानीय तहले प्रयोग गरेको प्रविधि र ‘एप्लिकेशन’ लाई ‘इन्ट्रानेट’ बाट शाखाहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। अर्को, स्थानीय तहले पनि यी प्रणालीको प्रयोग गरेर प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्।
त्यस्तै, एउटा सेवा वितरण गर्ने स्थलमा प्रयोग भएको तथ्यांक अर्को सेवा वितरण गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर अहिले एउटै निकायमा पनि एउटा शाखा-महाशाखामा भएको तथ्यांक अर्कोले प्रयोग नगर्ने र गर्न नजान्ने अवस्था छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, हामीमा तथ्यांक प्रयोग र यसमा आधारित भएर निर्णय गर्ने संस्कृतिकै अभाव छ। सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन।
तथ्यांक अंकहरू मात्र हुन् भन्ने बुझाइ छ। तथ्यांक भनेको त सूचना पनि हो, कथा पनि हो। यसबाट नतीजा विश्लेषण गर्न सक्छौं र सहज ढंगबाट काम गर्न सक्छौं। तथ्यांककै आधारमा कुनै विषयमा प्रगति भयो/भएन, कसरी प्रगति भयो? कथा नै बनाउन सकिन्छ। तर आमरूपमा प्रशासन जनशक्तिले तथ्यांकलाई संख्याका रूपमा मात्र लिइरहेको छ।
हरेक तथ्यांक कार्यालयले स्थानीय तहको आधार तथ्यांक प्रशोधित अवस्थामै राखेको छ। आवश्यकता अनुसार थप प्रशोधन गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक तथ्यांकका लागि जनशक्ति पठाएर प्रशिक्षित गरी प्रदेशको तथ्यांक र प्रणाली मजबूत बनाउन सक्छ। त्यसका लागि यही सफ्टवेयरकै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले काम गरे भने तथ्यांकको संस्कृति बसाउन सकिन्छ।
अबको गन्तव्य
हाम्रोमा योजना विकास र तथ्यांक विश्लेषण लगायत संस्कृतिको अभाव छ। विना प्रमाण र आवश्यकता आयोजना तय र छनोट गर्ने अभ्यास छ। आयोजना आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयको विश्लेषण र प्रमाणका आधारमा पुष्टि नै नगरीकन छनोट गरिन्छ। चाहे कर्मचारीको दरबन्दी होस् या विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्र भवनको आवश्यकता होस् या धारा, कुलो, बाटो अथवा कृषि सामग्री।
तथ्यांकको प्रयोग विना गरिएको निर्णय प्रयोजनहीन र स्रोतको दोहन बन्न पुग्छ। यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम त्यसै खेर जान्छन्। आवश्यक तथ्यांक फरक फरक स्रोत वा माध्यमबाट प्राप्त गर्नुपर्दा खर्चिलो हुन पुग्छ। त्यसैले एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनमा जानै पर्छ।
पछिल्लो समय धेरै स्थानमा पोषणको समस्या देखिएको छ। पोषणका तथ्यांक पनि स्थानीय तहले यसै माध्यमबाट प्रयोग गरेर आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्। गर्भवती महिला, गर्भावस्था हेरचाह, औषधि र पोषणयुक्त खानपिन छ/छैन भनेर सबै स्थानीय तहले जानकारी लिन र यसैमा आधारित भएर काम गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न।
यस्तै, विद्यार्थीको दिवाखाजाको विषय छ। एकातिर, दिवाखाजाको दर अत्यन्त न्यून छ भने अर्कातिर रकमको पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ। यसमा विद्यालय र विद्यार्थीका तथ्यांक प्रयोग गरेर जाने र स्थानीय सरकारले केही रकम थप गर्ने हो भने प्रभावकारी हुन्छ। दुरुपयोग पनि रोकिन्छ। विद्यार्थीभन्दा बढी वा कम दिवाखाजाको बजेट निकासा हुने कारण नै तथ्यांकको प्रयोग नहुनु हो।
यी सामान्य जस्ता तर महत्त्वपूर्ण विषयलाई सरल पार्दै तथ्यांकको प्रभावकारी उपयोगतर्फ जान ढिलो भइसकेको छ। तथ्यांकको मिहिन व्यवस्थापनबाट स्थानीय सरकारले राम्ररी काम गर्न सक्छन्।
त्यस्तै, प्रदेशमा यस्ता विषय धेरै छन्। प्रदेश पनि नयाँ भूगोलमा स्थापना भएका होइनन्। यसमा संघले काम गरिरहेकै थियो भने यही तथ्यांकलाई खण्डीकृत गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कमी भनेकै इच्छाशक्ति र चाहनाको हो।
अर्कातिर, तथ्यांक कसरी प्राप्त गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले मिहिनेत गरेको देखिंदैन। दुई वटा प्रदेशमा कार्यरत रहँदा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट उपलब्ध तथ्यांकहरू प्रयोग गरेको मेरो अनुभव छ। यसमा एउटा मन्त्रालयले प्रयोग गरेको तथ्यांक अन्य मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि एउटा पोर्टल मात्र तयार गरिदिने हो भने पनि सजिलो भइहाल्छ।
कुनै स्थानीय तहले एकीकृत तथ्यांक प्रणाली लागू गरेको छ भने यसमा भएका सबै तथ्यांक खुला रूपमा नै पाउनेगरी राखिन्छ। जस्तो- सिम्ता गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको कामका लागि तयार प्रणालीले त कामका लागि गाउँपालिका आउनै नपर्ने, वडा तहमै पनि तथ्यांक र प्रणाली उपलब्ध हुनेगरी काम भएको छ। यी अनुभवलाई लिएर तथ्यांकको विषयमा रूपान्तरणकारी काम गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, जनकपुर र वीरगन्जका प्रणाली पनि अन्यत्र उपयोग गर्न सकिने अवस्थाका छन्। आवश्यकता छ त केवल तथ्यांक प्रयोगको संस्कृतिको। स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि आश्वस्त हुन जरूरी छ।
त्यसैले यस प्रणालीलाई प्रदेश सरकारकै निर्णयबाट मातहतका सबै स्थानीय तहमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएमा प्रभावकारी हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। नगरी सुख पनि छैन। किनकि कुनै नयाँ काम गर्न होस् वा विकासको अवस्थाको आवधिक गणना मूल्यांकनका लागि होस् वा १६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन लगायतका विषयको अवस्था जान्न, यो बाहेक अर्को कुनै औजार छैन।
(भण्डारी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।)
