दुई प्रहरी संगठनबीच टकराव बढाउने विधेयक
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका प्रावधानले सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीको वैकल्पिक र प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा उभ्याउन खोजेको छ, जसले भविष्यमा यी दुई संगठनबीच द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।
गृह मन्त्रालयले दुई सुरक्षा संगठनमा फाटो ल्याउने प्रावधान राखेर ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। गत माघ १५ गते दर्ता गरिएको विधेयकमा अर्धसैनिक सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई अपराध अनुसन्धानमा समेत छिराउने घुमाउरो प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकको दफा ८ मा सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा अपराध नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो दफाको एउटा उपदफामा भने सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई ‘खानतलासी तथा प्रारम्भिक जाँचबुझ’ गर्ने अधिकार समेत दिइने उल्लेख छ। उपदफा २ को खण्ड ‘ट’ मा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने।’
खानतलासी र प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमै प्रवेश गर्ने ढोका उघारिदिनेछ। ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ’ को व्यवस्था प्रहरीले उठाउने घटनास्थल मुचुल्का सरह अर्थ लगाउन मिल्ने गरी राखिएको नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन्। “सशस्त्र प्रहरीलाई घटनास्थलको सुरक्षा गर्ने र शंकास्पद व्यक्तिलाई भाग्न नदिने भूमिका मात्रै दिइनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने भनेको त कार्यविधि कानूनको प्रक्रिया आकर्षित हुने हो। अर्धसैनिक बललाई यस्तो अधिकार दिने अभ्यास लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा छैन। यस्तो गल्ती गर्न हुँदैन।”
सीमा अपराधलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने चोरी निकासी, मानव बेचबिखन, गैरकानूनी हातहतियार, वन्यजन्तु, आखेटोपहार, नक्कली मुद्रा, निर्माणमुखी सामग्री, वनजन्य वा वनस्पतिजन्य वस्तु, भन्सार छलेर ल्याइएका सामान, मदिरा तथा लागूऔषध ओसारपसार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी अवैध कार्य’ भनी विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ। यसको अर्थ यी अपराधका घटनामा संलग्न कोही पक्राउ परेमा सीमाक्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी र प्रारम्भिक जाँचबुझपछि प्रहरी, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, अध्यागमन, भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सशस्त्र प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का सहित अनुसन्धानकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहींनेर नेपाल प्रहरी सशंकित बनेको हो।
सशस्त्र प्रहरीलाई यसअघि समेत बारम्बार नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा घुसाउने प्रयत्न हुँदै आएको थियो। यसमा कहिले गृह प्रशासनको स्वार्थ हुन्थ्यो त कहिले गृहमन्त्रीको। कहिले सशस्त्र प्रहरी आफैंले यस्तो बल गरेको हुन्थ्यो। २०७६ सालमा पनि प्रहरीको अनुसन्धानको अधिकार सशस्त्रले प्रयोग गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा बनेको थियो। त्यति खेर गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा त अहिले जस्तो घुमाउरो अर्थ नभई सोझै अपराध अनुसन्धानमा सामेल गराउने प्रावधान राखिएको थियो। उक्त प्रस्तावित ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा मुचुल्का लगायत कानूनी कागजात तयार गर्दा र पक्राउ गर्दा कानूनमा तोकिएको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्ने प्रस्ट लेखिएको थियो। उक्त उपदफामा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद घर, ठाउँ वा सवारीसाधनको खानतलासी र बरामद तथा पक्राउ लगायतका कार्यहरू गरी मुचुल्का लगायतका कानूनी कागजातहरू तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिंदा प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्नेछ।’
२०७६ सालमा सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा राखिएको प्रावधान।
मस्यौदामै सीमित भएको पाँच वर्षपछि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा शब्द उही नपरे पनि निहित उद्देश्य भने उस्तै छ। ‘मुचुल्का’ को ठाउँमा ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ’ भनिएको छ। यति मात्र होइन, खानतलासी, बरामद भएको दसीको प्रतिवेदन तयार गरेर अन्य प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ मा सशस्त्र प्रहरी खटिएको क्षेत्रको सवारीसाधन, भवन वा स्थानमा शंकास्पद गतिविधि भएको पर्याप्त आधार देखिएमा सशस्त्र प्रहरीले खानतलासी र नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हालको सशस्त्र प्रहरी ऐनमा पनि छ। तर त्यसमा ‘प्रतिवेदन’ तयार गर्ने विषय उल्लेख छैन, जुन अहिलेको विधेयकमा छ। विद्यमान ऐनमा बरामद सामान वा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई तुरुन्तै अनुसन्धानकारी निकायमा बुझाउने उल्लेख थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान ऐनमा रहेको व्यवस्था।
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल शंकास्पद गतिविधि देखिए वा सामान भेटिए ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने र त्यसपछिका काम अनुसन्धानको प्रक्रियासँग जोडिने बताउँछन्। “घटनास्थल, खानतलासी, बरामदी मुचुल्का अपराध अनुसन्धानका आधारभूत कुरा हुन्। आधारभूत विषय एउटाले बनाउने र त्यसपछि अर्को जोडिने कुरा अपराध अनुसन्धानको सिद्धान्त विपरीत छ। अनुसन्धान बीचदेखि हुँदैन। यसले भोलि कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,” उनी भन्छन्।
पूर्व गृहसचिव एवं सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाका लागि सरकारले २०५७ सालमा बनाएको अध्ययन कार्यदलका संयोजक खेमराज रेग्मी सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि दिइएको प्रारम्भिक जाँचबुझको अधिकार आफ्ना तालुक अड्डालाई बुझाउने प्रयोजनका लागि हो भने मात्रै सही भएको बताउँछन्। “आफ्नो तालुक निकायलाई बुझाउने प्रतिवेदन हो भने त्यो संस्थागत अभिलेखका लागि पनि आवश्यक छ, तर मुचुल्का जसरी प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउने हो भने मिल्दैन। यसले दुवै संगठनबीच समस्या ल्याउँछ। यसरी जुधाउने गरी नीति-नियम बनाउन हुँदैन,” उनी भन्छन्।
सीमाक्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका जवान।
सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी पुष्पराम केसी भने ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ’ घटनास्थलको सुरक्षा, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सोधखोज गर्ने सामान्य कुरा मात्र भएको जिकिर गर्छन्। “अनुसन्धान गर्ने हिसाबको होइन, सघाउने कुरा मात्र हो,” उनी भन्छन्, “गरिराखेकै काम हो, अहिले कानूनमा राख्न खोजिएको मात्र हो। खुल्न आएका कुरा सहित मानिस दिने कुरा मात्र न हो।”
तर अहिले बन्न लागेको कानूनले नियमित ‘पुलिसिङ’ कै स्वरूपमा परिचालन गर्न लागेकाले आपराधिक घटनाको प्रारम्भिक जाँचबुझ जस्ता फराकिलो अर्थ लगाउने शब्दहरू राखेर स्वार्थ समूहलाई खेल्ने ठाउँ दिन नहुने पूर्व एआईजी भण्डारीको भनाइ छ। यस्ता अधिकार विशेष परिस्थितिमा मात्रै दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। “संकटकालमा यस्ता कुरा आवश्यक हुन्छ, तर सामान्य अवस्थामा अर्धस्वचालित हतियारधारी संगठन अपराध अनुसन्धानको नाममा जनताको अगाडि जाँदा त्रास हुन्छ,” उनी भन्छन्।
सशस्त्र प्रहरीले खानतलासी, बरामदीपछि पक्राउ परेकासँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन सहित बुझाउँदा पछि प्रतिवेदनभन्दा फरक तथ्य निस्कियो भने दुई सुरक्षा संगठनबीच विश्वासको वातावरण नै नहुने मल्लको बुझाइ छ।
विगतदेखि अनवरत अविश्वास
सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच आपसी विश्वास रहेको इतिहासमा आक्कलझुक्कल बाहेक भेटिंदैन। अहिले पनि कोशी प्रदेशको एउटा घटनाबारे यी दुई सुरक्षा फौजबीच दोषारोपण चलिरहेको छ। ताप्लेजुङको तीर्थस्थल मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) जान केबलकार बनाउने विषयमा भएको विवादका क्रममा माघ १२ गते बलुडाँडामा गोली लागेर दुई आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए। उक्त गोली कसले चलायो भन्नेमा दुवै सुरक्षा संगठनले एकअर्कालाई दोष लगाएर पन्छिरहेका छन्। हिमालखबरले गरेको स्थलगत अध्ययनमा यी दुई संगठनका अधिकारीले गोली प्रहारबारे गृह मन्त्रालयमा गरिरहेका ‘ब्रिफिङ’ आफू पन्छिने खालको रहेको स्रोत बताउँछ। विशेषगरी माघ २३ को दोस्रो चरणको वार्तामा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिको बुँँदा नम्बर ३ मा ‘२०८१ माघ १२ गते भएको घटनाको विषयमा छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्ने’ लेखिएपछि उनीहरूमा दोषारोपण चलेको हुन सक्छ।
हुलदंगा नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीले घुँडाभन्दा तलको भागमा गोली चलाउनुपर्ने स्थानीय प्रशासन ऐनमा व्यवस्था छ। तर मुक्कुमलुङको आन्दोलनमा घाइते भएका यमबहादुर लिम्बू र सगुन लिम्बूलाई घुँडामाथि गोली दागिएको थियो। यमबहादुरको तिघ्रामा र सगुनको पिठ्युँको माथिल्लो भागमा गोली लागेको थियो। छातीमा ताकेर गोली हानेको विषय हुलदंगा नियन्त्रणको मापदण्ड विपरीत भएपछि यो विवादित बनेको हो।
हुलदंगा नियन्त्रणमा प्रहरीलाई सघाउन पछिल्लो पंक्तिमा सशस्त्र प्रहरी खटिएको हुन्छ। प्रहरीले स्थिति काबुमा लिन नसकेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी अगाडि सर्ने गरी परिचालित हुन्छ। एकै स्थानमा खटिंदा हताहतीका घटना भएमा प्रायः यी दुई सुरक्षा संगठनबीच जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसअघि २०७३ सालमा सप्तरीको मलेठमा नेकपा (एमाले)ले गरेको आमसभा बिथोल्न मधेशी मोर्चाले गरेको प्रदर्शन रोक्न सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस वेला पनि गोली चलाएको घटनाको दोष सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले एकअर्कालाई लगाएका थिए।
सीमाक्षेत्रमा समेत दुई सुरक्षा संगठनबीच द्वन्द्व भएको पाइन्छ। एउटा सुरक्षा निकायले जाँचपडतालपछि छोडिदिने र अर्को सुरक्षा संगठनले पुनः जाँच गरेको विषयमा दुवै संगठनका सुरक्षाकर्मीबीच हात हालाहाल भएको घटना समेत पाइएका छन्।
२०७२ सालमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिएपछि दुवै संगठनका प्रमुखबीच बोलचाल नै बन्द भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीले निर्देशन नमानेको झ्वाँकमा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिइएको थियो। प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा कानूनी रूपमै सशस्त्र प्रहरीलाई छिराएको त्यस घटनाको तीव्र आलोचना भएको थियो। दुई संगठनबीच यस्ता बिर्सनलायक घाउमा खाटा लाग्न नपाउँदै २०७६ सालमा घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गृह मन्त्रालयले ऐन मस्यौदा गरेको थियो, जसलाई फेरि ब्युँताइएको छ।
सशस्त्र परिचालनको चाबी सीडीओलाई
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह दबाउने उद्देश्य सहित स्थापना भएको अर्धसैनिक फौज सशस्त्र प्रहरी माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित भएपछि आफ्नो कार्यप्रकृतिभन्दा बाहिर पुग्न थालेको हो। माओवादी मूलधारको राजनीतिमा मिसिए पनि २०६५ सालपछि तराईका जिल्लामा सशस्त्र भूमिगत समूहका गतिविधि बढेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालन नीति, २०६६ ल्याएर मैदानमा उतार्यो। यही नीतिपछि सशस्त्र प्रहरी क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को आदेशमा परिचालन हुन थाल्यो।
२०७२ सालमा त सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा नेपाल प्रहरीलाई सघाउन सीडीओले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार व्यवस्था थपियो। अहिले यो व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा पनि राखिएको छ। विधेयकको दफा ४ मा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा नागरिकको जीउधन तथा स्वतन्त्रता रक्षा गर्न सीडीओका निर्देशन मान्ने गरी गृह मन्त्रालयले अन्य प्रहरीलाई सघाउन सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने व्यवस्था छ। अर्धसैनिक सशस्त्र प्रहरी संघीय सरकारको अधीनमा रहने फौज हो। तर सीडीओको आदेशमा चल्ने गरी यसलाई परिचालन गर्ने विषय विवादित छ। “यसको कार्यप्रकृति सीडीओले चलाउने खालको होइन,” पूर्व गृहसचिव एवं सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाका लागि गठित कार्यदलका संयोजक खेमराज रेग्मी भन्छन्। तर अर्धसैनिक यो फौजलाई सरकारले दैनिक पुलिसिङमा खटिने प्रहरीलाई जस्तो सबै जिल्लामा फैलाएको छ।
त्यसमाथि यस विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन र नियन्त्रण नै गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ। यसले गृहका कर्मचारीलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको विधेयकमा भएको यो व्यवस्था विरुद्ध पूर्व आईजीपीहरू सक्रिय भए पनि सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूको भने चालचुल छैन। यसको विरोध गर्दा सीमा अपराध नियन्त्रणमा दिन खोजिएका अनुसन्धानको भूमिका गुम्ने डरले उनीहरू प्रतिक्रियाहीन बसेको हुन सक्छ।
टकराव बढाउने जिम्मेवारी
विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, रेल्वे, विशिष्ट व्यक्ति, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना, राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुरक्षा सशस्त्रले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सशस्त्रले २०६९ सालदेखि नै गर्दै आएको छ। यसमध्ये संसद्मा दर्ता भएको नेपाल प्रहरी विधेयकमा पनि विशिष्ट व्यक्ति, राजमार्ग, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मा प्रहरीको हुने व्यवस्था छ।
अहिले दुवै प्रहरी विधेयकमा तोकिएकामध्ये विमानस्थल, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा, राजमार्गको सुरक्षामा दुवै सुरक्षा निकाय तैनाथ छन्। यस बाहेक ७४ जिल्ला कारागारमध्ये १० वटामा सशस्त्र प्रहरीको पहरा छ भने बाँकीमा नेपाल प्रहरीको।
सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा नेपाली सेना पनि खटिन्छ। नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ गुडिरहेको गाडीमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बर्दीधारी सुरक्षाकर्मी देखिन्छन्। छिमेकी भारतमा सेना, अर्धसैनिक र प्रहरीबाट उम्दा जनशक्ति लिएर विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ बनाइएको हुन्छ। नेपालमा सुरक्षा अंगबीच हुने जिम्मेवारीको तेहेरोपनले एकातिर राज्यको लगानी भएको जनशक्ति खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर संगठनबीच आपसी अविश्वास बढाइरहेको छ। “एउटै जिम्मेवारी धेरैतिर बाँड्न थालियो भने समस्या हुन्छ भन्ने लामो अभ्यासबाटै प्रमाणित भइसक्यो,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “तर सरकार सुरक्षा संगठनहरूलाई जुधाएर एउटाले नटेरे अर्को छँदै छ भन्ने ध्याउन्नमा थियो, छ।”
पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम भने सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई प्रारम्भिक जाँचबुझको अधिकार दिने कुरालाई ठूलो बनाउन नहुने बताउँछन्। “गस्ती गर्दै जाँदा शंकास्पद घटना भयो भने त्यसको मुचुल्का गर्न नेपाल प्रहरीलाई तत्काल बोलाउन सकिंदैन। त्यो सधैं व्यावहारिक पनि हुँदैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले यसमा हामीले खुला भएर सोच्नुपर्छ। हातखुट्टा बाँधेर सिमानामा खटाएर अर्थ पनि छैन।”
सशस्त्र प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि उत्तरतर्फ १० वटा र दक्षिणी सिमानामा २४४ गरी २५४ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छन्। नेपाल प्रहरीको समेत सीमा इलाकामा ३३२ प्रहरी एकाइ छन्। सशस्त्रले बोलाएको ठाउँमा प्रहरी तत्काल पुग्न नसक्ने ठाउँ कहीं पनि नभएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
पूर्व एआईजी भण्डारी सशस्त्र प्रहरीलाई संगठनको कार्यप्रकृति अनुसारको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा विधेयकका प्रावधानले यो फौजलाई झन् अन्योलमा पारेको बताउँछन्। “कार्यप्रकृति अर्धसैनिक बलको छ, जिम्मेवारीको क्षेत्र चाहिं दैनिक पुलिसिङ गर्ने खालको दिएर हुन्छ?” उनी भन्छन्, “अर्धसैनिक बललाई अर्धप्रहरी बनाइँदै छ।”
-1742467624.jpg)