आफू संलग्न मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्न कानून व्यवसायीको आचरण सम्बन्धी नियमावलीले रोक लगाए पनि वकीलहरू भने एकपछि अर्को अभिव्यक्ति दिन्छन्, नियामक निकाय बार काउन्सिल मूकदर्शक बन्छ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता पुस २६ गते टीकाराम यात्रीको यूट्यूब कार्यक्रम ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’ मा प्रसार भयो। स्थापित वकीलमा गणना हुने श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता आउनु सामान्य भयो। तर हेक्का राख्नुपर्ने के छ भने, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ सहकारी ठगी कसूरमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका वकील हुन्। लामिछानेलाई लागेको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्दै श्रेष्ठले अन्तर्वार्ता दिए।
वकीलहरूको आचारसंहिताले भने इजलासमा बहस गरेको विषयमा सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउन बन्देज लगाएको छ। श्रेष्ठले ५८ मिनेट ६ सेकेन्ड लामो कार्यक्रममा अधिक समय ‘रवि लामिछाने बेकसूर हुन्’ भन्नेमा आफ्नो तर्क पेश गरे। लामिछानेले सहकारी ठगी गर्न बचतकर्तासँग पैसा नउठाएको, पूरक अभियोजनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर थपिएको भन्दै अन्तर्वार्तामा बचाउ गरेका छन्।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत, कास्कीले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको चार दिनपछि श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको थियो। यसको चार दिनपछि फेरि श्रेष्ठ लामिछानेकै कानूनी प्रतिरक्षा गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पुगेका थिए।
२०७९ सालमा जारी भएको कानून व्यवसायीको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावलीमा भने सार्वजनिक सरोकारको विषय बाहेक कुनै पक्षबाट बहस गरेको सम्बन्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुने उल्लेख छ। नियमावलीको नियम ४ को ‘घ’ मा भनिएको छ, ‘आफूले अदालतमा बहस गरेको, कानूनी परामर्श प्रदान गरेको वा आफू संलग्न भएको आदेश वा फैसलाको प्रचारको उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउनु हुँदैन।’
सार्वजनिक सरोकारको महत्त्वपूर्ण विषयमा भने रचनात्मक टिप्पणी र बौद्धिक बहस गर्न पाइने नियमावलीमा छ। कानूनका प्राध्यापक अम्बरप्रसाद पन्त आफू संलग्न मुद्दाबारे इजलासबाहिर बोल्दा न्याय सम्पादनमै दुष्प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आचारसंहिता बनाएर रोक लगाइएको बताउँछन्। “फैसला भएपछि वस्तुनिष्ठ टिप्पणी गर्न पाइन्छ। तर त्यस अगावै सञ्चारमाध्यममा धारणा राख्दा अदालतको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने र न्यायाधीशको निर्णयमा असर पुर्याउँछ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्राध्यापक पन्त भन्छन्, “बहस गरेपछि मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्नु हुँदैन।”
महान्यायाधिवक्ता नै वकीलहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल बार काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ता छँदा कानून व्यवसायीले पेशागत आचरण पालना गरे/नगरेको निगरानी र कारबाही गर्ने भूमिकामा थिए। उनी २०७३ साउन २४ देखि २०७४ साउन २९ सम्म महान्यायाधिवक्ता भए। तर अहिले इजलासको बहसबाट निस्किएर मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्।
यस्तो गलत अभ्यास गर्ने श्रेष्ठ एक्ला वकील भने होइनन्। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि आफूले पैरवी गरिरहेका मुद्दाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन माहिर छन्। त्रिपाठीले गएको पुस १९ गते पत्रकार ऋषि धमलासँग पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीकै मुद्दाबारे अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्रिपाठी सहकारीमा गरिएको बचत गुमाएका पीडितका तर्फबाट कास्की र काठमाडौं दुवै जिल्ला अदालतमा बहस गरेका वकील हुन्। त्रिपाठीले अन्तर्वार्तामा ‘रवि लामिछाने जेल जान सक्छन्’ समेत भनेका थिए, जतिखेर जिल्ला अदालत, कास्कीमा यस मुद्दामा थुनछेकको बहस चलिरहेको थियो।
कास्कीको मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोडे लगत्तै पुस २६ मा हिमालय टीभीमा त्रिपाठीको अर्को अन्तर्वार्ता आयो। अन्तर्वार्तामा त्रिपाठीले ‘लामिछाने दोषी हुन्’ भन्ने तर्क राखेका छन्।
यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको दुई दिनपछि प्राइम टीभीमा त्रिपाठीको तेस्रो अन्तर्वार्ता बज्यो। पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्तामा लामिछाने सहितले संगठित र योजनाबद्ध तवरमा सहकारीको ठूलो रकम टेलिभिजनमा लगानी गरेको जिकिर गरेका छन्। साथै, अपराधजन्य कामबाट आएको रकम रूपान्तरण गरेर वैध बनाइएको पनि उनको तर्क थियो।
त्रिपाठी यतिमै रोकिएनन्। सोही दिन उनको चौथो अन्तर्वार्ता बज्यो, ग्लोबल टीभीएचडी यूट्यूब च्यानलमा। यस कार्यक्रममा पनि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीकै मुद्दाबारे कुराकानी गरिएको छ, जहाँ त्रिपाठीले ढिलोचाँडो लामिछाने जेल चलान हुने दाबी गरेका छन्। यस्तो अन्तर्वार्ता दिएको चार दिनपछि त्रिपाठी पीडितको प्रतिरक्षा गर्न इजलासमा खडा भएका थिए।
यो बहसपछि प्राइम टीभीमै त्रिपाठीको अर्को अन्तर्वार्ता बज्यो। यद्यपि यो अन्तर्वार्ता बहस सकेर अदालत परिसरबाट बाहिरिंदा त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणमा केन्द्रित थियो। जिल्ला अदालत, काठमाडौं परिसरमै त्रिपाठीलाई हातपात गरिएको थियो, जसको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पछिल्लो अन्तर्वार्तामा समेत त्रिपाठीले आफूले बहस गरेको मुद्दाको विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौं अदालतले पनि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदिएको थियो। त्यस्तै, सहकारी ठगीकै तेस्रो मुद्दामा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ।
यस्तै, अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने पनि मुद्दाको विषयमा धेरै अन्तर्वार्ता दिने अर्का वकील हुन्। न्यौपानेले माघ ३ मा प्राइम टीभीमा दिएको अन्तर्वार्तामा सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कको मात्र सञ्चालक रहेको र जीबी राई गोरखा मिडियासहित अन्य विभिन्न सहकारीको पनि सञ्चालक रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले रकमको व्यवस्थापन लामिछानेको दायित्वमा नपर्ने जिकिर गरेका छन्। लिखित सम्झौता हुँदा रकम जोहो गर्ने जिम्मा जीबीको रहेको न्यौपानेले अन्तर्वार्तामा सुनाएका छन्।
यसका साथै विवाह हुनुअघि पत्नी निकिता पौडेलले कमाएको सम्पत्ति समेत गोरखा मिडियामा लगानी गरेर शुद्धीकरण गरेको भन्दै मुद्दा लगाएर प्रतिशोध साँधेको न्यौपानेको तर्क छ। अधिवक्ता न्यौपाने वकीलसँगै रास्वपाका नेता पनि हुन्। उनी रास्वपाको अनुशासन आयोगमा छन् भने स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत हुन्।
असल कानून व्यवसायीले बहस पैरवीमा संलग्न मुद्दाबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने कानूनका सहप्राध्यापक एवं अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई बताउँछन्। वकील अदालतकै एउटा हाँगो भएकाले आफू संलग्न मुद्दाबारे सार्वजनिक धारणा राख्नु गलत भएको भट्टराईको भनाइ छ। “वकीलले न्याय प्रक्रियाभित्रैबाट मुद्दाका विषयवस्तु उठान गर्ने हो,” उनी भन्छन्, “नैतिक आचरण भएका वकीलले आफू संलग्न मुद्दाबारे बाहिर धारणा राख्दैनन्, राख्नु हुँदैन।”
नेपालमा त्यस्ता वकील विरलै भेटिने गरेको उनी सुनाउँछन्। यसअघि नाबालिका जबर्जस्ती करणी अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पनि केही वकीलले धारणा राखेका थिए। अधिवक्ता सरोज घिमिरेले सन्दीप लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
आचरण पालना भए/नभएको नियमन गर्न काउन्सिलमा अनुशासन समिति समेत छ। उजुरी परेमा समितिले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर आफू संलग्न मुद्दाबारे बाहिर सार्वजनिक धारणा राखेको विषयमा अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही नभएको काउन्सिलका पार्षद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, “अन्य आचरणगत कुराबारे उजुरी आउँछ, तर आफू संलग्न मुद्दाको विषयमा बाहिर बोलेर उजुरी परेको मलाई याद छैन।”
