लोकतान्त्रिक देशको निरंकुश शासकको वर्णन गर्ने डकुमेन्ट्री
आफूलाई संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश दाबी गर्ने भारतमा कसरी निरंकुश शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ भन्ने चित्रण गर्ने डकुमेन्ट्री ‘अनब्रेकेबल’ लाई सरकारले बन्देज लगाए पनि यूट्यूबबाट विश्वभरका मान्छेले हेरिरहेका छन्।
गत माघ ५ गते भारतीय सञ्चारमाध्यममा एउटा समाचारले खलबली मच्चायो। समाचार थियो, ‘अनब्रेकेबल नामको डकुमेन्ट्री हेर्न दिल्ली पुलिसद्वारा रोक।’ यो डकुमेन्ट्रीमा त्यस्तो के कुरा थियो होला जसले प्रदर्शनस्थलमा प्रहरी खटाएरै हेर्न रोक लगाइयो भनी चासो जागिरहेको वेला चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठीले यसको गाँठो खोलिदिए। उनले १९ जनवरीमा आफ्नो च्यानलमा भाजपा सरकारद्वारा देखाउन बन्देज लगाइएको डकुमेन्ट्री सर्वसाधारणका निम्ति खुला गरिदिएपछि थाहा भयो- खासमा सरकारद्वारा किन अनब्रेकेबल हेर्न बन्देज गरिएको थियो।
यो समाचार तयार पार्दासम्म १० लाखभन्दा बढीले हेरिसकेको आधा घण्टा लामो डकुमेन्ट्रीमा कसरी भाजपा सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरी विपक्षी दलका नेताहरूलाई जेलनेल गराइरहेको छ भन्ने देखाइएको छ। बारम्बार प्रयत्न गर्दा पनि जित्न नसकेको देशको राजधानी रहेको दिल्ली राज्य सरकारका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल सहितका उनका प्रमुख मन्त्रीहरूलाई कसरी झूटा मुद्दामा फसाइएको थियो भन्ने तथ्य डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ।
भारतीय राजनीतिक इतिहासमा एउटा कार्यकारी मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा समातेर जेलमा हुलिएको पहिलो दृष्टान्त भएकाले सरकारको यस कार्यलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। केजरीवाल जस्तै भाजपा सरकारले अर्का विपक्षी नेता तथा झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई पनि जेल हालेको थियो। केजरीवाल झैं सोरेन पनि अदालतबाट छुटिसकेका छन्।
तर भारतमा डकुमेन्ट्री प्रदर्शनमा रोक लगाइएको यो नै पहिलो घटना होइन। यसअघि सन् २०२३ मा बीबीसीको डकुमेन्ट्री इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन्सलाई पनि निषेध गरिएको थियो। यो डकुमेन्ट्रीमा सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिन्दू-मुस्लिम दंगाको पछाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी कारक थिए भन्ने प्रमाणहरू पेश गरिएका थिए। डकुमेन्ट्रीमा कसरी मोदीले हिन्दू-मुस्लिमबीच हिंसा गराई त्यसलाई भर्याङ बनाई सत्तामा आसीन भए भन्ने देखाउन खोजेकाले त्यसमाथि बन्देज लगाइएको थियो। यो विषयमाथि भारतीय मिडिया द लल्लनटप कार्यक्रममा पनि चर्चा गरिएको छ।
अतिवादीहरूले गुडिरहेको रेलमा आगजनी गरेपछि हिंसा फैलँदा एक हजारभन्दा धेरै मान्छे मारिएका थिए, जसमा अधिकांश मुसलमान थिए। यस घटनामाथि निर्मित बीबीसीको डकुमेन्ट्रीलाई रोक लागेपछि संसारभर भारतीय लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठेको थियो।
दमनकारी चित्र
२०७९ सालको फिल्म साउथएशिया महोत्सवमा महोत्सवकी निर्देशक मितु वर्माले भनेकी थिइन्, “भारत लोकतान्त्रिक देश भनिए पनि त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुम्दो छ। भारतीय सरकारले आलोचना खेप्न सक्दैन र सिर्जनामा रोक लगाउँछ। त्यसैले अन्य देशमा प्रतिबन्धित फिल्म देखाउने मञ्च हो, नेपाल।”
हुन पनि सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाको सरकार बनेयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका यस्ता अनेक किस्सा अब सामान्य जस्तै हुन थालेका छन्। सन् २०१९ मा नागरिकता संशोधन विधेयक विरुद्ध दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको प्रदर्शनका क्रममा सरकारले देखाएको क्रूरताले सीमा नाघेको थियो। त्यसको भारत र विश्वभर आलोचना भयो। मानव अधिकारवादी संस्था मात्र नभई अमेरिका जस्ता भारतका मित्रराष्ट्रसम्मले मोदीराजमा मुस्लिममाथि भएको दमनको खुलेर विरोध गरे। तर मोदी सरकार यस्ता विरोध र सुझावलाई पूरै उपेक्षा गर्दै अगाडि बढ्यो।
सन् २०२१ मा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य माग्दै गरेको आन्दोलनलाई पनि बल प्रयोग गरेरै दबाउन खोजियो। आन्दोलनमा अतिवादी इस्लामिक संगठनहरूको घूसपैठ भएको भन्दै दुष्प्रचार गरियो। त्यो समयमा ‘मोदीप्लानिङ फार्मर जेनोसाइड’ जस्ता ह्यासट्याग ट्रेन्डमा आएपछि ती पोस्टहरू ट्वीटर (अहिले एक्स)बाट हटाउन सरकारले आदेश नै दिएको थियो। सरकारको दबाबमा त्यति वेला धेरै अभियन्ताको ट्वीटर खाता नै रद्द गरिएको थियो।
आन्दोलनमा उत्रिएका किसान।
त्यही एकतन्त्रीय प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो अहिलेको डकुमेन्ट्री अनब्रेकेबल प्रदर्शनमा रोक। दिल्लीमा पत्रकारलाई देखाउने भनेर तयार गरिएको डकुमेन्ट्री देखाउनुअघि नै मोदी सरकारले प्रहरी खटाएर प्रदर्शनमा रोक लगाएको दुई दिनपछि नै २६ लाख सदस्य भएको ध्रुव राठीको यूट्यूब च्यानलबाट उक्त डकुमेन्ट्री प्रसारण गरियो।
डकुमेन्ट्रीमा आम आदमी पार्टीको राजनीतिक संघर्ष, विपक्षी दलहरूको प्रतिरोध र न्यायिक प्रणालीमा देखा परेका विवादास्पद घटनाहरू उजागर गर्ने प्रयत्न भएको छ। भारतीय राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, दमनको राजनीति र सामाजिक न्यायको लडाइँ देखाइएको छ। भाजपा सरकारले २०२४ को चुनावलाई मध्यनजर गरी दिल्ली सरकारले गरेको एउटा निर्णयलाई आधार बनाई ‘धरपकड’ शुरू गरेको थियो। बहाना बनाइएको थियो ‘रक्सी घोटाला’। दिल्ली ‘रक्सी नीति’ बनाउँदा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेको अभियोगमा उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियालाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि आम आदमी पार्टी (आप)का प्रभावशाली नेताहरूलाई विभिन्न बहानामा समात्दै मुद्दा चलाउन थाल्यो। भाजपाले आपका नेताहरूलाई जेलमा हालेपछि निर्धक्क चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यस्तो गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ। हुन पनि शुरूमा सत्येन्द्र जैन, त्यसपछि मनीष सिसोदिया, उनीपछि सञ्जय सिंह र अन्त्यमा अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरियो। यीमध्ये केहीलाई रक्सी घोटाला र केहीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ गरिएको थियो।
त्यसरी पक्राउ पर्दा कोही दिल्ली प्रदेशमा सांसद, कोही मन्त्री त केजरीवाल मुख्यमन्त्री पदमा थिए। यस घटनाबारे डकुमेन्ट्रीमा पत्रकार आदेश रावल भन्छन्, “१७ वर्ष भयो पत्रकारिता गरेको, तर सीटिङ मुख्यमन्त्रीलाई यसरी उठाएर लगेको मैले योभन्दा अघि देखेको थिइनँ।”
यसरी पक्राउ परेका चार नेतालाई पाँच देखि १८ महीनासम्म कडा हिरासतमा राखिन्छ। तिनलाई आधारभूत कुरा समेत उपलब्ध गराइँदैन। डाइबिटिजका बिरामी मुख्यमन्त्रीलाई त इन्सुलिन समेत लिन दिइँदैन।
झूटा आरोप र निर्ममता
चार नेतालाई एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ गरे पनि उनीहरू विरुद्धको मुद्दा कमजोर थियो। आरोपकर्ताको नियत सफा थिएन। उनीहरूसँग आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण थिएन। पत्रकार शरद शर्मा उनीहरूको मुद्दाबारे सर्वाेच्च अदालतको भनाइ उदृत गर्दै भन्छन्, “सर्वाेच्च अदालतले यसलाई मुद्दा नै होइन जसरी प्रस्तुत गरेको थियो। ट्र्यालको समयमा दुई मिनेटमा सकिने कस्तो केस लिएर आएको भनी हकारेको थियो। यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौं।”
तिहाड जेलबाट निस्किंदा सत्येन्द्र जैनको स्वागत गर्दै आम आदमी पार्टीका नेता मनीष सिसोदिया र सञ्जय सिंह। तस्वीर ः पीटीआई
सत्येन्द्र जैन पक्राउ परेको १८ महीनापछि (१८ अक्टोबर २०२४) मा रिहा हुन्छन्। त्यस्तै पक्राउ परेको १७ महीनापछि (९ अगस्ट २०२४) मा मनीष सिसोदिया, ६ महीनापछि (३ अप्रिल २०२४) मा सञ्जय सिंह र पाँच महीनापछि (१३ सेक्टेम्बर २०२४) मा अरविन्द केजरीवाल रिहा हुन्छन्। उनीहरूको रिहाइसँगै डकुमेन्ट्रीमा न्यायाधीशहरूले भनेको कुरा उदृत गरिएको छ, जसले उनीहरू दोषीभन्दा पनि फसाइएका पात्र हुन् भन्न खोजेको देखिन्छ।
लेखकले यो प्रस्तावनालाई बलियो बनाउन नयाँ दिल्ली, राउज एवेन्यू कोर्टका न्यायाधीश न्याय बिन्दुको टिप्पणीलाई उल्लेख गरेका छन्। उनी भन्छन्, “अनुसन्धानलाई कलाका रूपमा हेर्नुभयो भने जोकोहीलाई पनि कलात्मक ढंगले फ्रेम गर्न (अर्थात् फसाउन) सकिन्छ।”
त्यस्तै, भारतका सर्वोच्च न्यायालयका जस्टिस सञ्जीव खन्ना आपका नेताहरूको मुद्दा हेरेपछि अभियोजन नै फितलो भएको संकेत गर्दै भन्छन्, “तपाईंको मुद्दा क्रस-परीक्षाको समयमा दुई मिनेटभित्र पनि टिक्न सक्नेछैनन्।”
डकुमेन्ट्रीमा न्यायमूर्तिहरूको भनाइ अन्तिममा उदृत गरिएको छ। जेलमा पनि उनीहरू विरुद्ध ज्यादती भएको नेताहरूबाट बोलाइएको छ। कतिसम्म भने दिल्लीका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ पर्छन्। ढिलो सुनुवाइ भएकाले उनलाई १८ महीना दिल्लीको तिहाड जेलमा कैद गरिन्छ। उनले भनेका छन्- हामीकहाँ डरलाग्दो अपराधीलाई पनि कालकोठरीमा दुई हप्ताभन्दा बढी राख्दा मानवता विरुद्ध मानिन्छ। तर मलाई लगातार त्यहाँ महीनौं राखियो।
मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई त औषधिबाटै विमुख गराइन्छ। केजरीवालका अनुसार उनी १० वर्षदेखि मधुमेहको औषधि सेवन गरिरहेका थिए। त्यसैले हरेक दिन उनले इन्सुलिन लिने गरेका थिए। तर तिहाड जेलमा उनलाई १५ दिनसम्म इन्सुलिन लगाउनै दिइएन। यसबारे केजरीवाल आफैंले डकुमेन्ट्रीमा भनेका छन्, “सबैभन्दा ठूलो समस्या उनीहरूले मेरो औषधि नै रोकिदिए। इन्सुलिन नलिएपछि तीन देखि चार सयसम्म सुगर पुग्यो। त्यसपछि मैले सम्झिएँ- जयप्रकाश नारायण जेल जाँदा सबै ठीक थिए। तर चार महीनापछि फर्किंदा उनका दुवै मिर्गौला बिग्रिएका थिए।”
केजरीवाललाई डाक्टरले औषधि खानुपर्छ भनेर लेखेको कागजात छैन भन्दै औषधि दिइएको थिएन। त्यसपछि दिल्ली अदालतबाटै डाक्टरको टीम बनाएर केजरीवाललाई इन्सुलिन दिने आदेश भएपछि मात्र आधा महीनापछि उनलाई औषधि दिइएको थियो।
सरकारको यस्ता हर्कतले केजरीवाललाई जेलमै राखेर मार्ने योजना बनाइएको उनका समर्थकले आशंका गरेका थिए। यसबारे मोदी सरकार विरुद्ध सडकमा विरोध प्रदर्शन पनि भएको थियो। यसबारे आपका नेता अतिशा भन्छिन्, “राजनीति भनेको मार्ने तहसम्म आउने हैन। इन्सुलिन रोक्नु भनेको मान्छेलाई मार्ने योजना हो। उनीहरूलाई लाग्यो होला, अरविन्द केजरीवालको सबै बललाई नष्ट गर्यो भने उनी र उनको पार्टी आफैं कमजोर हुन्छ।”
त्यसैगरी, जेलमा राखिएका मनीष सिसोदिया भने जेलभित्र रहँदा भरसक परिवारसँग धेरै कुरा नगरेको बताउँछन्। परिवारसँग कुरा गर्दा उनीहरू आफ्नो अवस्था देखेर दुःखी हुन्छन् भन्ने लागेर उनले सम्पर्क नगरेको बताएका छन्। हुन पनि पक्राउ परेका नेताको परिवारलाई समेत मानसिक तनाव दिएर सताइएको त्यहाँ उल्लेख छ।
आपका नेता सत्येन्द्र जैनले आफूलाई मात्र नभएर परिवारलाई पनि मानसिक तनाव दिइएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “आफूले कहिल्यै गलत काम गरिनँ। तर जब एक पटक कपिल मिश्रले अरविन्द केजरीवाललाई दुई करोड घूस दिएको आरोप लगाउँछन्, त्यो घटनापछि स्कूलमा मेरो छोरीलाई ‘दुई करोड’ नाम राखिदिए। छोरी मानसिक तनावमा गइन्।”
यसरी मोदी सरकारले विपक्षी दलका नेता विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीहरू सीबीआई र इडी (प्रवर्तन निर्देशालय) प्रयोग गरेर कसरी दबाबमा राख्यो भन्ने देखाइएको छ। यी सबै प्रवृत्तिले सत्तावादतर्फको झुकाव र असहमति दबाउने रणनीतिलाई प्रस्टयाएको छ।
तारोमा आप किन?
खासमा सन् २०१२ मा उदाएको आम आदमी पार्टी सन २०१५ मा नै दिल्ली विधानसभा चुनावमा ७० वटा सीटमध्ये ६७ सीट जितेर बहुमत ल्यायो। दिल्लीमा अरविन्द केजरीवाल सरकार बनाउन सफल भए। भाजपाको लाख कोशिशका बावजूद आपको विजय अभियान रोकिएन। सन् २०२० को विधानसभाको चुनावमा ७० सीटमध्ये ६२ सीट जित्यो। दिल्लीमा सर्वसाधारण केन्द्रित लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको आप सरकारले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो काम गरेको थियो। विद्युत् र यातायातमा पनि जनताले देख्ने गरी सेवा प्रवाह शुरू गरेको थियो।
यसको प्रभाव पन्जाबमा पनि पर्यो। सन् २०२२ मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा पन्जाबमा पनि सरकार बनाउन सफल भयो। पन्जाबको विजयले उत्साहित आप प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको गृहप्रदेश गुजरातमा प्रवेश गर्ने योजनामा काम गरिरहेको वेला नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। आपका नेता राघव चड्डा भन्छन्, “चुनावअघि विपक्षी दलमाथि यस्तो आक्रमण कहिल्यै भएको थिएन। विरोधीहरूलाई लाग्यो होला, भुइँमान्छेहरू त यो पार्टीसँग जोडिइरहेका छन्। तर विरोध भए पनि यो राजनीतिक यात्रामा अटुट बनेर आप पार्टी लडिरहन्छ।”
हामीले पनि सिक्ने पाठ
डकुमेन्ट्रीमा पात्र बनाइएका आपका नेताहरूको ‘अनुभव’ बाट के भन्न खोजिएको छ भने जब सरकार पारदर्शी हुँदैन, प्रश्न र आलोचना सहन सक्दैन, आरोपहरूको जवाफ दिन सक्दैन, जब ऊ उत्तर दिन डराउँछ अनि देशमा प्रेस स्वतन्त्रता मर्छ। मान्छेको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता हरण हुन्छ। भाजपा शासनको यो दुष्कर्म अहिले खुलमखुला अभ्यास भइरहेको छ।
आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश दाबी गरेर नथाक्ने भारतमा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको कति हरिबिजोग रहेछ भने ध्रुव राठीले ज्यानको खतरा हुन्छ भन्दै डकुमेन्ट्री निर्देशकको नाम नै गोप्य राखेका छन्। हुन त अतिवादीहरूले हाम्रोमा पनि यस्तो डरलाग्दो राजनीति घुसाउन खोजिरहेका छन्, आफ्नो विचार कला मार्फत राख्न खोज्दा अपराधीको जस्तो नाम लुकाएर बाँच्नुपर्ने समाज हाम्रोमा कहिल्यै नभित्रियोस्। यसमा हामी अत्यन्त सजग हुन जरूरी छ।
हामीलाई लाग्ला, यस्तो बेथिति विरुद्ध कोही किन नबोलिरहेको होला? त्यहाँका औंलामा गन्न सकिने निडर विश्लेषकको आलेख पढ्दा के थाहा हुन्छ भने, अहिले भाजपाले गरिरहेको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग तथा विपक्षी दलहरूमाथि भएको दमनबारे बोल्दा बोल्नेहरूलाई उल्टै फसाउन थालिएको छ। सत्ताको बलमा आतंकमा राखिएको छ, समाजलाई।
विपक्षी दलका नेताहरूलाई षड्यन्त्र गरी जेल हाल्ने, उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक अवस्थामाथि चोट पुर्याउने र न्यायिक प्रणालीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिएका छन्। सिर्जनशीलता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जसरी प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ, त्यसले भारतीय लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिरहेको छ।
-1742794153.jpg)
-1742751347.JPG)
_1663236034.JPG)
-1741944193.jpg)
