संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको विधेयक पारित भए ३२ वर्ष कटेका पुरुष र ३७ वर्ष कटेका महिलाले निजामती सेवामा प्रवेश पाउनेछैनन्।
कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका-१ का रामबहादुर बुढा जिल्लाकै एक सरकारी विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक थिए। तर सपना थियो, स्थायी सरकारी जागीर खाने। त्यसैले चार वर्षअघि काठमाडौं पसेर लोक सेवा आयोग परीक्षाको तयारीमा लागे।
कीर्तिपुर बस्दै आएका उनी अहिले आफ्नो सपना पूरा नहोला कि भनेर झस्किएका छन्। कारण बनेको छ- संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०। संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक पारित भए उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न अयोग्य हुनेछन्। किनकि त्यसमा सेवा प्रवेशको उमेर हद पुरुषका लागि ३५ बाट घटाएर ३२ र महिलाका लागि ४० बाट घटाएर ३७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। बुढा ३२ वर्ष कटिसकेका छन्। लोक सेवाको तयारीमा लामो मिहिनेत र रकम खर्चिइसकेका उनले ३५ वर्षे प्रावधानकै कारण हरेस नखाई पुनः प्रयास गर्दै आएका थिए। “अब त यो विधेयक पास हुनुअघि नै नाम निकालिहाल्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनी भन्छन्, “विधेयक पास भए म जस्ता धेरैको चाहनामा ‘ब्रेक’ लाग्नेछ।”
उमेर हदको पुरानै प्रावधान हेरेर परीक्षाको तयारीमा रहेकाहरूले विकल्प सोचिनसकेका हुनाले एक्कासि नयाँ मापदण्ड ल्याउँदा धेरै जना अलपत्र पर्ने र पुरानो प्रावधानको उमेर हदभित्र नाम निकाल्ने सम्भावना रहेकाहरूलाई अन्याय पर्ने बुढा बताउँछन्। त्यसैले संसद्मा विधेयकबारे छलफल हुँदा नयाँ व्यवस्थाबारे संशोधन प्रस्ताव हाल्न उनी सांसदहरूलाई आग्रह गर्छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयकको परिच्छेद ३ को संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको दफा १८ को उपदफा १ को (ग)मा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ जुन अहिले क्रमशः ३५ र ४० वर्ष छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न महिला-पुरुष दुवैको उमेर हद ३५ वर्ष रहेकामा २०५५ सालमा भएको पहिलो संशोधनबाट महिलाका हकमा पाँच वर्ष थपिएको हो। पहिल्यैदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणले पछि परेका र घरधन्दादेखि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी समेत थोपरिएका महिलालाई लक्षित गरी सरकारी सेवा प्रवेशमा पुरुषभन्दा पाँच वर्ष बढीको सहुलियत दिइएको हो। त्यस्तै, विधेयकमा सेवाबाट अवकाशको उमेर हद पनि ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याइएको छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सेवा प्रवेशको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल प्रस्तावित नयाँ उमेर हदलाई उपयुक्त मान्छन्। उनका अनुसार ४० वर्षको उमेरमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा सेवावधि २० वर्ष मात्र हुन्छ। यस्तो कर्मचारीले अतिरिक्त समय सेवा नगरी सोझै पेन्सन पाइहाल्छ र उसको ठाउँमा अर्को मान्छे नियुक्त गरिहाल्नुपर्छ। यसले गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्न जान्छ। अर्कातिर ४० वर्षमा सेवामा प्रवेश गर्नेमा नयाँ कुरामा अद्यावधिक हुने जाँगर देखिंदैन। त्यसैले अहिले सबैतिर नयाँ पिढीको आवश्यकता खट्किरहेको दाहालको भनाइ छ। “नयाँ उमेरको व्यवस्थाले नयाँ अनुहार निजामती सेवामा प्रवेश पाउँछन्। यसले गर्दा सेवा पनि चुस्त हुन्छ,” उनी भन्छन्।
प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट पनि सरकारी सेवा प्रवेशमा उमेर हद घटाइनुलाई बेठीक मान्दैनन्। अहिले प्रशासनमा राम्ररी कम्प्युटर चलाउन समेत नजान्नेहरू रहेकाले सेवा राम्रो हुन नसकेको भन्दै उनी भर्खरका युवाको प्रवेश बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “समय छिटो छिटो बदलिइराखेकाले अब पुरानो ढर्राका प्रशासकलाई विस्थापित गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्। भट्ट सेवा प्रवेशमा महिला-पुरुषको उमेर हद समेत समान बनाइनुपर्ने बताउँछन्। “विशेष व्यवस्था केही समयलाई मात्र हुने हो, पहिला महिला पढाइमा पछाडि परेका थिए। अब त्यो अवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अब महिला-पुरुष भनेर छुट्ट्याउन जरूरी छैन।”
लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली भने प्रस्तावित नयाँ उमेर हद तर्कसंगत मान्दैनन्। भारतमा पछिल्लो समय सरकारी सेवा प्रवेशको अन्तिम उमेर बिन्दु ३२ वर्ष पुर्याइएकामा यहाँ पनि त्यही सिको गर्नु उचित नरहेको उनको भनाइ छ। “यसरी विना कारण उमेरमा हेरफेर गर्नुभन्दा पुरानो जे व्यवस्था छ त्यही ठिक छ,” मैनाली भन्छन्, “नयाँ व्यवस्था लागू गरिए ३५ र ४० वर्षको प्रावधानलाई हेरेर नाम निकाल्ने तयारी गरिरहेकाहरूलाई रोक्नेछ। सांसदहरूले यसमा संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्छ।” विधेयकमा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएकाले ४० वर्षसम्मकालाई प्रवेश गराउँदा पनि पेन्सन पाउने स्थिति बन्ने हुँदा सेवा प्रवेशमा अहिलेको उमेर हद चलाउन जरूरी नरहेको उनी तर्क गर्छन्।
४० वर्षे उमेर हदकै कारण प्रशासनमा अहिले महिलाको उपस्थिति बढेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन महिलाको विशेष व्यवस्था अझै कायम राख्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “महिलाको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ, लेखपढ कहिलेदेखि गर्न थालेका हुन् भनेर। अहिले पनि थुप्रै महिला बिहेपछि छोराछोरी हुर्काएर मात्र जागीरमा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्। नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता महिलालाई सेवा प्रवेशबाट वञ्चित गर्न सक्छ।” नयाँ अनुहार आउँदैमा प्रशासनको गति बढ्छ भन्नेमा पनि मैनाली विश्वास गर्दैनन्। “अनुभवी र खारिएर आएकै मान्छेले प्रशासनमा काम गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्।
लोक सेवा आयोगको ६५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निजामती सेवातर्फ दुई हजार ६८८ जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका छन्। तिनमा ३१ देखि ३५ वर्ष उमेरका ५२३ र ३६ देखि ४० वर्ष उमेरका १३३ जना छन्। यसरी हेर्दा प्रस्तावित व्यवस्थाले कटौतीमा पर्ने उमेर समूहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न वञ्चित हुनेको संख्या नगण्य नरहेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारकी पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला उमेर एक्कासि घटाउँदा लोक सेवा आयोग परीक्षाको तयारी गरिराखेको ठूलो समूहलाई असर पर्ने भएकाले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउँछिन्। “पढाइ सकेपछि बिहे गर्ने अनि बच्चा हुर्काएर मात्र लोक सेवा परीक्षामा लाग्नुपर्ने स्थितिका महिला पनि निकै छन्,” उनी भन्छिन्, “तीन वर्ष उमेर घटाउँदा उनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुनेछन्।” पारित भए यही नीति निजामतीसँगै अन्य संस्थानहरूमा पनि लागू हुने भएकाले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने गड्तौलाको मत छ।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाइनु अनावश्यक नभए पनि यस्तो प्रावधान राजनीतिक चलखेलका रूपमा भने आउन नहुने बताउँछन्। “सेवा प्रवेशको विद्यमान व्यवस्थामा ढिलो प्रवेश गर्नेको सेवावधि कम हुने र तिनलाई राज्यको स्रोतबाट पेन्सन भने दिनुपर्ने स्थिति छ,” उनी भन्छन्, “यो हेर्दा सेवा प्रवेशको उमेर केही छिटो गरिनु ठीकै हो। तर एकै पटक तीन वर्ष किन घटाउनुपर्यो भन्नेमा पर्याप्त छलफल हुनै पर्छ।”
विधेयकमा अवकाशको उमेर हद दुई वर्ष थपिनुलाई भने विज्ञहरूले उचित ठानेका छन्। नेपालीको औसत आयु पहिलेभन्दा निकै बढेकाले अवकाशको उमेर बढाइनु सही रहेको उनीहरूको तर्क छ। “काम गर्न सक्ने उमेरमा पनि घरमै थन्किएर बसेका हुन्छन्,” प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्, “त्यसैले अवकाशको उमेर बढाउनु ठीकै हो।”
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पनि ६ महीनासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको विधेयक २०८० फागुन २१ मा संसद्मा दर्ता गरिएको थियो। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले दर्ता गराएको विधेयकमा जेठ १५ गते सैद्धान्तिक छलफलपछि संसद्ले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। समितिले मंसीर २३ देखि विधेयकमा छलफल चलाइरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
