प्रदेशमा पनि केन्द्रकै रोग : विकास योजनाको ठेक्कापट्टा हुन्छ, काम हुँदैन
ठेक्कापट्टा लगाउने तर काम भए/नभएको रेखदेख नगर्ने प्रवृत्तिले गण्डकी प्रदेश सरकारका विकास योजना पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।
पर्यटकीय नगरी पोखराको जिरो किलोमिटरबाट ६ लेनमा तीव्र गतिमा आउने सवारीसाधन फिर्के खोला नजीकै सडक साँघुरिएको मेसो नै पाउँदैनन्। रातिको समयमा त दुर्घटनामै पर्छन्। स्थानीयका अनुसार सानोठूलो दुर्घटना नभएको दिनै हुँदैन।
यसको कारण हो, फिर्के खोलाको पुल। पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनीसम्म ६ किलोमिटरको दूरीमा २०७३ सालमा नै ६ लेनको सडक बनेको थियो। तर मध्यभागमा पर्ने फिर्के खोलामा आठ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन।
फिर्के खोलामा देशकै नमूना पुल निर्माण गर्ने भन्दै शान्ति आरोग्य जेभीलाई २०७५ सालमा ठेक्का दिइएको थियो। ३० महीनामा निर्माण सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको ठेकदारले तीन पटक म्याद थपिसक्दा पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन। अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत बाग्लुङको कुस्मिसेरा-राङखानी सडक आयोजनाको अवस्था पनि अलपत्र छ। २०७६ असोजमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २४ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण हालसम्म पनि सडक निर्माणले पूर्णता पाएको छैन।
मनाङको थोंचेमा दूधखोलामाथि २०७३ सालमा बनाउने भनिएको पुलको अवस्थामा पनि लथालिंग छ। २०७४ सालमा सम्पन्न गर्ने योेजनासाथ अघि बढेको पुल निर्माण कार्य आठ वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन।
बाग्लुङको कुस्मिसेरा-राङखानी सडक।
यस्तै, पर्वतको मिलनचोक-ठाटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मी-रानीघाट, वालिङ-काफलडाँडा-रामपुर, मर्स्याङ्दी नदीको पुल, गोरखाको नारेश्वर-ताकुकोट सडकखण्ड पनि अलपत्र अवस्थामै छन्। गण्डकी प्रदेशका यस्ता कैयौं विकास निर्माणका योजना समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्।
यी लगायत अन्य सडक, पुल, झोलुंगे पुल, भवन लगायत योजना प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत छन्। यी योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। जसले गर्दा बर्सेनि मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिन्छ।
कहिले सरकारी निकाय त कहिले ठेकेदारको लापरवाही र ढिलासुस्तीले भौतिक संरचना निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। यसले एकातिर योजनाको लागत बढ्दै जाने गरेको छ भने अर्कातिर सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ।
खर्च गर्नै सकस
गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट र कार्यक्रम सम्हाल्ने मन्त्रालय हो, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो प्रदेश सरकारको कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी हो।
गण्डकी सरकारले चालू आवका लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ७५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमध्ये ३८ प्रतिशत हिस्सा यसै मन्त्रालयको छ। प्रदेशभर मन्त्रालय मातहत १९ कार्यालय छन्। चालू आवका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक हजार ९३० वटा वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि छन्।
गोरखाको नारेश्वर-ताकुकोट सडकखण्ड।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरव, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम ल्याएको छ। यससँगै साना-ठूला सडक-पुल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिने घोषणा यसअघि नै गरेको छ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशका दुई वटा स्थानीय तह गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै, प्रदेशकै गौरवको आयोजनामा रहेको उत्तर-दक्षिण सडक अन्तर्गत भिमाद-डेढगाउँ-झ्यालबास-दुम्कीबास-त्रिवेणी सडकखण्ड र मनाङ मर्स्याङ्दी सडक आयोजनालाई सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिने भनिएको छ। यीमध्ये केही प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका थिए। तर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना शुरू हुँदा पनि तिनले गति लिन सकेका छैनन्।
यसरी घोषणा गरिएका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। गत आव २०८०/८१ मा विनियोजित विकास बजेटको ७१.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पर्याप्त होइन। मन्त्रालयले आव २०७७/७८ मा ८१.२३ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ७४.४५ प्रतिशत र २०७९/८० मा ५७.४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको बजेट केलाउँदा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्चको अवस्था प्रस्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले यो मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमा ७१.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालूतर्फ ४२ करोड १० लाख आठ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १२ अर्ब १८ करोड २३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये चालूतर्फ २८ करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६८.४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै, पूँजीगततर्फ आठ अर्ब ७९ करोड २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७१.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
खर्च गर्न नसक्नुमा सरकारी अधिकारीले ठेकेदारलाई दोष दिने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मी पनि निर्माण कम्पनीलाई नै दोष दिन्छन्। “ठेकेदारबाट हुने ढिलाइले खर्च गर्न नसकिएको हो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, “शुरूमा सम्झौता गर्दा ठेकेदारबारे थाहा हुँदैन, तर पछि विविध कारण ढिलाइ हुने गरेको छ।”
अस्थिरताले अलपत्र
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महीना पुगेको छ। केसीसँगै प्रदेश संरचना शुरू भएयता आठ मन्त्री फेरिइसकेका छन्। जसमा तीन पटक त स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नै मन्त्री बनेका थिए।
प्रदेश सरकारको अस्थिरताको असर मन्त्रालयले गर्ने कार्यमा पर्दै आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। अर्कातिर, खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा पनि विकास आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि त्यस्तै कमजोरी औंल्याएको छ। महालेखाले मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत घट्दै जानुको कारण पहिचान गरी स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र खर्च गर्ने दक्षता अभिवृद्धि गर्न सुझाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी अहिले अलपत्र पुराना आयोजनालाई पूर्णता दिनु नै मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताउँछन्। अधिकारी कुनै एउटा कारणले मात्र आयोजना अलपत्र नपरेको बताउँछन्। “कुनै आयोजनामा बजेट विनियोजनको समस्या त कुनैमा ठेकेदारको लापरवाही रहने गरेको छ,” उनी भन्छन्।
ढिलोको ठेक्कापट्टा
विकास आयोजनाको काम समयमै नसकिनु र खर्च नहुनुमा ढिलो गरेर ठेक्कापट्टा लगाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मन्त्रालयको ४८ प्रतिशत ठेक्का अन्तिम चौमासिकमा भएको देखाउँदै समयमै खरीद सम्झौता नभएको औंल्याएको छ। जबकि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ ले सम्पूर्ण खरीद कामकारबाही प्रथम चौमासिकमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयका कुल दुई हजार १०६ योजना कार्यान्वयनमा गएका थिए। जसमध्ये ५८७ योजनाको ठेक्का भएकामा ५१ वटा योजनाको मात्रै प्रथम चौमासिकमा सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो चौमासिकमा २५१ वटा योजना र तेस्रो चौमासिकमा २८५ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ।
त्यस्तै, समयमै खरीद सम्झौता नहुँदा पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने गरेको पाइएको छ। यससँगै निर्माण गरिएका संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुने जोखिम कायमै रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको ठहर छ।
ऐनमा नै टेन्डर प्रक्रिया लामो हुनुले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मी सुनाउँछन्। जसले गर्दा प्रगति कम देखिने गरेको उनको कथन छ। “हाम्रा ऐनहरूमा नै ‘लुपहोल’ छन्, जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बल्ल काम अघि बढ्छन्। अनि रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनी भन्छन्।
त्यसो त आव २०७९/८० को बजेट १२ अर्ब ९४ करोड आठ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भएकोमा रकमान्तरबाट एक अर्ब ६ करोड २३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ थप भएको थियो। जसले गर्दा यो मन्त्रालयले अन्तिममा १४ अर्ब ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँ चलाउन पाएको थियो।
अझ आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा समेत रकमान्तर गरिएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार रकमान्तर भएर असार महीनामा मात्र ९० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल रकमान्तरको ८५ प्रतिशत थपिएको थियो।
फितलो अनुगमन
विकास योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका पछाडि सरकारी निकायको फितलो अनुगमन पनि कारक देखिएको छ। सम्बन्धित निकायले समयमै रेखदेख नगर्ने र अन्तिम समयमा मात्रै निर्माण कम्पनीलाई कस्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारको कामबारे अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता गिरिधारी सुवेदी सरकारी आयोजनामा अनुगमन र प्रभावकारी मूल्यांकनको आवश्यकता रहेको औंल्याउँछन्। खरीद योजना र सम्झौता भए अनुरूप कार्यसम्पादन भए/नभएबारे बुझ्ने नगरिएको, म्याद थप गर्न पाउने विषय निर्माण व्यवसायीले आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेकाले समस्या भइरहेको सुवेदी बताउँछन्।
अर्कातिर, बहुवर्षीय योजनामा असार मसान्तमा काम गरेको देखाएर सरकारी अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। सुवेदी पनि यस्तो समस्या रहेको बताउँछन्। “बहुवर्षीय योजना छन् भने प्रत्येक वर्ष कति काम भयो, नभएको भए भुक्तानी रोक्नुपर्छ, तर अहिले असार मसान्तमा काम गरे जस्तो गरेर भुक्तानी लिने पनि गरिएको छ,” उनी भन्छन्।
प्रदेशका योजनाको अध्ययन गर्दा कार्यप्रगतिको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित अवलोकन नगर्ने गरेका कारण योजनाहरू अलपत्र हुने र समयमा नसकिने गरेको देखिएको सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रोमा अनुगमनको पाटो नै फितलो भयो। सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु जरूरी छ।”
-1733989667.jpg)
-1732855345.JPG)