राज्यको भार कम गर्न स्थानीय तह गाभ्नुपर्छ
स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडालाई चार हजार जतिमा झार्नुपर्छ भने पालिका पनि गाभेर आधा बनाइनुपर्छ।
स्थानीय चुनावका वेला उम्मेदवारले घरदैलो अभियानमा गर्ने वाचा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन्छन्। यसै अनुसार संघीयतापछि गठित नगर/गाउँपालिकामा सडक निर्माण र विस्तार निकै भएका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा भने त्यस अनुपातमा काम भएको छैन।
मेरो अनुभवमा यसको मुख्य कारण पर्याप्त बजेट नहुनु हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हामीलाई ‘सरकार’ भन्छ। तर संघीय मन्त्रालयले ‘तह’ भनेर पत्राचार गर्छ। यसको अर्थ केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई व्यवहारमा सरकार मानेको छैन। त्यसैले बजेटमा पनि हेलाहोचो गरिरहेको छ।
लालीगुराँस नगरपालिकाका हकमा करीब १७ हजार बासिन्दाका निम्ति केन्द्रले दिने जम्मा आठ करोड रुपैयाँ हाराहारी हो। दुई-तीन वर्षयता त प्रक्षेपण गरिए जति पनि दिन छाडेको छ। अघिल्लो वर्ष झन्डै दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ कम आयो। आन्तरिक स्रोत बलियो नभएकाले विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति गठनदेखि ठेक्कासम्मकै प्रक्रियामा संघको आश गर्नुपरेको छ। जनताले काम गरेको पैसा नपाए सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ। तर संघले आवश्यकताभन्दा राजस्व, जनसंख्या र भूगोल हेरेर बजेट दिने गरेको छ।
लालीगुराँसमा पनि धेरै पैसा बाटोमै खर्च भएको छ। पहिले बाहिरबाट डोजर ल्याउने गरिएकामा अहिले आफैं खरीद गरिएको छ। नयाँ संरचनाको स्थानीय सरकार आउनुअघि विकास निर्माणका काममा दलीय संरचना हावी थियो। बाहिरबाट डोजर ल्याउँदा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र दलको ‘सेटिङ’ मा कमिशनको ठूलो खेल चल्थ्यो। त्यही हुन नदिन हामीले शुरूमै डोजर किन्यौं। ढुंगा छाप्ने काममा जनतालाई नै खटायौं। तर नीतिगत झन्झटले भने जसरी काम भइदिंदैन। आफ्नो पालिकाभित्रका योजनामा दररेट कायम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि छ। केन्द्रले यी काम कार्यविधि बनाएर गर भन्छ। स्थानीय सरकारसँग भने यसका लागि ऐन हुँदैन। जस्तो, नयाँ डोजरले प्रतिघण्टा १९ देखि २० लिटर प्रतिघण्टा तेल खपत गर्छ। तर सरकारी नियम अनुसार प्रतिघण्टा १४ लिटर मात्र तेल खर्चन सकिन्छ।
स्थानीयलाई बेवास्ता
प्रदेश र संघले अघि बढाउने योजनामा स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन छ। जबकि ती योजना अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिंदा नै प्रभावकारी हुन्छ। जस्तो, केन्द्रीय सरकारले गौरवशाली योजनाका रूपमा बनाइरहेको मध्यपहाडी राजमार्ग लालीगुराँस नगरपालिकामा ५५ किलोमिटर पर्छ। यसको बजेटदेखि सबै कुरा केन्द्र सरकारले हेर्छ। तर स्थानीय स्तरमा कुन ठाउँमा कस्ता काम गर्नु उचित हुन्छ भन्ने त्यहींका बासिन्दालाई थाहा हुने हो। बाटो बनाउँदा बर्खामा कहाँ कहाँ पहिरो जान्छ, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो भूभाग छ, जाली र ग्याबिन कहाँ राख्ने भन्ने जानकारी स्थानीय सरकारलाई जति प्रदेश र केन्द्रलाई हुँदैन।
सडकका हकमा सबै ठाउँमा कालोपत्र गर्नु सही नहुन सक्छ। कतिपय ठाउँमा ढुंगाको ‘सोलिङ’ हालेर ५-६ मिटर फराकिलो बनाइँदा दिगोसँगै कम खर्चिलो हुन्छ। किनकि ढुंगा त गाउँमै हुन्छ। स्थानीयले काम पनि पाउँछन्। पालिकाहरूको खर्च धान्न राज्यलाई मुश्किल परेको भनी आवाज उठिरहेको र धेरै बजेट बाटोमा सकिइरहेको सन्दर्भमा यस्ता उपाय अपनाएर सडक निर्माणको खर्च घटाउन सकिन्छ।
कालोपत्र किन पनि महँगो भइदिन्छ भने यसका लागि चाहिने ‘बिटुमिन’ भारतबाट किन्नुपर्छ। तर त्यसले तीन-चार वर्षभन्दा थाम्दैन। सबै सामग्री बाहिरबाट किन्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले मर्मत पनि गर्न सक्दैन। बाटो ‘सोलिङ’ प्रतिघनमिटर करीब ३२ सय रुपैयाँमै हुन्छ, पिच गर्दा प्रतिघनमिटर १२ हजार रुपैयाँ लाग्छ।
यस्ता समस्या वेलैमा पहिचान गरेर परियोजना दिगो बनाउन संघ र प्रदेशका परियोजनाको स्थानीय स्तरको अनुगमनको जिम्मा सम्बद्ध पालिकालाई नै दिनु ठीक हुन्छ। परियोजनाको डीपीआर बनाउँदादेखि नै स्थानीय सरकारलाई सहभागी बनाइनुपर्छ।
अहिले प्रदेशले आफ्नै तरीकाले ठेक्का लगाइरहेको हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले जस्तो चाह्यो, त्यस्तै बनिरहेको छ। बजेट दुरुपयोग पनि भइरहेको हुन्छ। पहाडी पालिकाहरूमा बाटोमै धेरै पैसा गइरहँदा यसमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे खासै आवाज उठेको देखिंदैन। कतै कतै भ्रष्टाचार गर्नकै लागि नियम विपरीत जथाभावी बाटो खनिंदै छ।
वेलाबखत स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको समाचार आउँछ। तर स्थानीय सरकार विरुद्ध पर्ने यस्ता धेरैजसो मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित हुन्छन्। मेरै पहिलो कार्यकालमा बजेट निकासा हुनु र टेन्डर पर्नु कहिले हो, विपक्षीले उजुरी चाहिं पहिल्यै हालिसकेका थिए। यस्ता धेरै मुद्दा स्थानीय तहले नै जितेका छन्। तर यसमा छुट्टै कर्मचारी नै खटाउनुपर्दा अनुत्पादक काममा जनशक्ति खर्च भइरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिं काम गर्न नजानेर पनि जनप्रतिनिधि फसेका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बेमेलले कानूनी उल्झन ल्याइरहेको हुन्छ।
महालेखा परीक्षकले पनि कामभन्दा कागज बढी हेर्छ। उसले कागज अनुसार काम भए/नभएको पनि राम्ररी हेरे भ्रष्टाचार कम हुन्छ। तब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले काम छल्न सक्दैनन्। अख्तियारले चाहिँ काम गरे/नगरेको फिल्डमा हेरेर मुद्दा चलाउँछ।
बढ्दो खर्च
द्वन्द्वकालपछि धेरै विकास पनि भएको छ। पहाडतिरका धेरैजसो मुकाममा यातायात साधन पुगेका छन्। तर राजस्व जसरी उठ्नुपर्ने हो, उठेको छैन। नागरिकहरू विदेशिनु र सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्नु यसको कारण हो। अहिले सरकारले पूरै ब्यांकसँग मिलेर काम गर्न थाल्यो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभएर सबैको ध्यान जग्गा ‘प्लटिङ’ मा छ। यस्तै कारणले गर्दा पालिकाहरूको खर्च धान्न मुश्किल परिरहेछ।
यो स्थितिमा हामीलाई यति धेरै पालिका नै किन चाहियो भन्नेमा पनि समीक्षा हुन जरूरी छ। तेह्रथुमकै उदाहरण हेरौं। यहाँका ६ वटा पालिकालाई तीन वटामा झारिए प्रमुख-उपप्रमुख र कर्मचारीको समूह पनि तीन वटै घट्छ। यसबाट राज्यको वार्षिक करीब एक करोड खर्च कटौती हुन्छ। वडाको संख्या पनि अहिलेको ६ हजार हाराहारीबाट घटाएर पहिलेका गाविस बराबर चार हजार जति बनाउँदा हुन्छ।
यसो गर्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार कसरी पुग्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला। त्यो त आज पनि कहाँ पुगेको छ र? एक किसिमले हेर्दा दुःख जनतालाई हिजोभन्दा आज बढी छ। हिजो गाविसमा हुने कामका लागि आज अझ टाढाको मुकाम पुग्नुपर्छ। लालीगुराँस नगरपालिकामा साविकका पाँच गाविस गाभिए। अहिले सुम्नामको मान्छे वसन्तपुर पुग्नुपर्छ। यसर्थ ढोकैमा सिंहदरबार राजनीतिक रूपमा मात्र आएको छ, व्यवहारमा छैन।
अर्कातिर, आज वडाहरू हिजोभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न छन्। हिजो गाविसबाट हुने सिफारिश सहितका धेरैजसो काम त्यहींबाट हुन्छन्। पालिकाहरूको मुख्य भूमिका समन्वय गर्ने हो। मुकाम ठोक्किने भनेको बजेट वितरणमा मात्र हो। वडा गाभिएपछिको कार्यालय पहिलेभन्दा केही टाढा हुने र त्यसले असुविधा गराउँछ भन्ने हो भने त्यसलाई हटाउन पालिकाभित्र नगर बस चलाउन सकिन्छ। त्यसैले साबिकका गाविसको संख्या बराबरकै वडाहरू राखेर पालिकाहरू गाभ्दा राज्यको भार कम हुन्छ।
अहिले मुकामहरू प्रमुख–उपप्रमुखहरूलाई भेट्ने प्रयाेजनमै सीमित छन् । यति कामका लागि यति धेरै मुकाम किन चाहियो ? त्यसैले अनावश्यक मुकाम घटाउनकै लागि पनि पालिकाहरू गाभ्न आवश्यक छ ।
अहिले विद्यालयको आकार पनि ठूलो छ। पहिले कक्षा ५ सम्म पढाइने विद्यालयमा अहिले कक्षा ७ सम्म पढाइ हुन्छ। शिक्षक खर्च गाउँ/नगरले नै बेहोर्नुपर्छ। त्यसै अनुसार भवन बनाउनुपर्छ। यस्तो खर्च घटाउन विद्यालय पनि गाभिनुपर्छ। विद्यालय सकेसम्म आवासीय बनाउनु राम्रो हो। भवन पनि कंक्रिटको नभएर प्रकृति अनुकूलको बनाइनुपर्छ।
शहरकेन्द्रित मानसिकता
गाउँमा राम्रो बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा भए मान्छे अडिन्छन् भन्ने आमबुझाइ अझै पनि छ। सरकार गाउँले शहरलाई नजीक तान्छ भन्ने सोच्छ। तर यथार्थमा शहरले गाउँलाई आफूतिर तानिरहेको छ। शहरबाट भरिएर जाने ट्रक गाउँबाट रित्तै फर्कन्छन्। शहरले गाउँ निल्यो। गाउँमा जति राम्रो विद्यालय खोले पनि विद्यार्थी शहरतिर झरिरहेछन्।
स्वास्थ्यमा उस्तै स्थिति छ। गाउँको सामान्य अनमीले दिने र धरानको बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले दिने ग्यास्टिकको औषधि ‘पेनटप’ एउटै हो। तर गाउँमा धरान नझरी, वास नबसी, पैसा खर्च नगरी विराम निको हुँदैन भन्ने मानसिकता छ। जनतालाई जसरी पनि धरान नै आउनुपरेको छ।
अर्कातिर, सरकारले कृषकलाई बजार दिन सकेको छैन। जस्तो, यताको बन्दाले भाउ पाउने भनेको भारतमा बाढीपहिरो आउँदा मात्र हो। नेपालले गरेको विषादी परीक्षणलाई भारतले मान्दैन। उता पनि परीक्षण गर्दा एक–डेढ दिन लाग्छ। यसो गर्दा तरकारी कुहिने हुँदा किसान सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्। फेरि नेपालका कृषकले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भारतका कृषकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। अनि उनीहरू पनि विदेश वा शहरतिर लाग्छन्। पहिले हुनेखाने र नहुनेमा आधारित वर्ग अब शहरिया र गाउँलेमा विभाजित भयो। उनीहरू शहरमा जस्तोसुकै दुःख गर्न तयार छन्, गाउँमा चाहिं दुःख गर्न चाहँदैनन्। त्यसैले गाउँमा जतिसुकै विकास भए पनि मान्छे टिकाउन गाह्रो भएको छ।
गाउँमा मान्छे अड्याउन केही बाध्यकारी कानून पनि आवश्यक छन्। विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकाहरूले आफ्नो गाउँमा सेवा गर्ने नियम बनाइनुपर्छ। विज्ञहरूलाई देश डुलाउनुपर्छ। सरकारले बसाइँसराइ रोक्नकै लागि १० नयाँ शहरको अवधारणा ल्यायो। त्यति वेला गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य भए बसाइँसराइ रोकिन्छ भन्ने थियो। तर अब यो खाका पुरानो भयो। शहरतिर कताकतै धनीका छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएको देखिन्छ। गाउँबाट शहर पसेकाहरूलाई चाहिं जसरी पनि निजी विद्यालयमै पढाउनु छ। यसले गर्दा सरकारी शिक्षामा पाउने सेवासुविधा पनि धनीकै छोराछोरीले उपयोग गरिरहेछन्।
लालीगुराँसस्थित श्रीमान् स्मारक माविमा विज्ञानको ल्याब छ, विषयगत शिक्षक छन्। तर विद्यार्थी गाउँमा विज्ञान पढ्न मान्दैनन्। गत वर्ष अभिभावकलाई सम्झाएर जसोतसो ६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। यसपालि त शून्यमा झरेको छ। त्यसैले गाउँका यस्ता समस्यामा केन्द्र सरकारको चासो हुनुपर्छ।
अब गाउँबाट बाहिर निस्केकाहरूलाई कमाइको पाँचदेखि १० प्रतिशत गाउँमै योगदान गर्न लगाउनुपर्छ। विदेश जाने धेरै गाउँकै छन्। कति वर्षसम्म बाहिर जान पाइने हो, सरकारले नियम बनाउनुपर्छ। यसो नहुँदा गाउँ, समाज र परिवार बिथोलिएका छन्। विदेशमा कति उमेरसम्म बस्न पाइने हो, त्यसमा पनि नीति बनाइनुपर्यो। यससँगै गाउँको सबै जग्गा बेच्न नपाउने, अन्न फलाउने नियम लगाइनुपर्छ। ‘स्मार्ट सिटी’ ले मात्र बसाइँसराइ रोक्न सक्दैन।
अर्कातिर, हिमालमा हिउँ पग्लिँदै अनि खोला सुक्दै गएका छन्। पर्यावरण असन्तुलित बन्दो छ। संसारभर गाउँलेले पर्यावरण जोगाएका छन् भने शहरले प्रदूषण फैलाएका छन्। यस्तोमा सरकारले पर्यावरणमा असर पुर्याइरहेको कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने शहरबाट क्षतिपूर्ति असुलेर त्यसलाई गाउँको विकासमा खर्चिनुपर्छ।
(लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर माबुहाङसँग धनु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
