संविधान संशोधनका जोखिम र उपाय
अध्ययन र तयारी विना संविधान संशोधनतिर लाग्नु मनासिब देखिंदैन।
राजनीतिक विकासको लगभग सात दशकसम्म चलेको निरन्तर संघर्षको उपज हो, नेपालको संविधान, २०७२। संविधानसभाको गठन-विघटन हुँदै सार्वभौम नागरिकको मतबाट गठन भएको संविधानसभाको निर्णयद्वारा पारित संविधान हो। पहिलेका संविधानभन्दा यसमा गहनता बढी पाइन्छ।
सजिलै कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्न वा राजनीतिक स्वार्थ वा कुनै प्रकारको वैदेशिक स्वार्थ र दबाबमा यो संविधान संशोधन गर्नु राष्ट्रघात हो। यसो भन्दैमा कतैबाट संवैधानिक सर्वोच्चतामा प्रहार हुन लाग्यो, यसको आधारभूत सैद्धान्तिक निष्ठालाई खलबल्याइयो, सामाजिक सद्भावको सट्टा साम्प्रदायिक विभेदलाई प्रश्रय दिइयो या राष्ट्रघाती कुनै पनि क्रियाकलाप हुन थाल्यो भने त्यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप उपर बन्देज वा निषेध गर्न संवैधानिक सुधारका बाटा पनि खुला नै राखिएका छन्।
निर्धारित विधिबाट संविधानको अवलोकन, समीक्षा र संशोधन हुन सक्ने प्रावधान छ। नयाँ सरकार निर्माण गर्ने क्रममा उठेका संविधान संशोधनका सवालसँगै संविधानप्रति विभिन्न कोणबाट विचार र अभिमत तथा परिवर्तनका बुँदा आएका छन्। त्यसमाथि यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु।
अनुदार र पूरातनवादी शक्ति
गणतन्त्रात्मक स्वरूपको बिल्कुलै विपक्षमा उभिएको यस समूहका व्यक्तिले आजपर्यन्त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तथा राजपरिवारका सदस्यलाई राजपरिवारकै मानमर्यादा अनुरूप सम्बोधन गर्न छाडेका छैनन्। यिनीहरू धार्मिक राज्य कायम गरी निश्चित समुदायको वर्चस्व स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वसाधारणमाझ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
उनीहरूको उद्देश्य धार्मिक दृष्टिले नेपाल विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हो। यो समूह शक्ति सञ्चयका लागि एकात्मक शासन व्यवस्था चलाउने विचार राख्छ र नेपालमा संविधानप्रदत्त संघीयता र समावेशी शासन व्यवस्थाको विरोधमा छ।
उदार र प्रगतिगामी शक्ति
सदियौंदेखि शोषण र दमनमा परेका जाति, भाषा, क्षेत्र र लैंगिक समुदायले वर्तमान संविधानप्रदत्त मौलिक हकको राम्ररी उपभोग र पालना गर्न नदिइएका कारण यो समुदायले संविधानमा अझ कठोर प्रावधान राख्नुपर्ने सम्झन्छ। साथै, एकात्मक शासन पद्धतिको बदला संघात्मक स्वरूप ल्याइए पनि यसको प्रयोग र पालनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने बुझाइ छ।
यो समूहले जाति, भाषा र सांस्कृतिक पहिचानका सवाललाई दबाइँदै गएको महसूस गरेको छ। विकास नीति र सेवाप्रदायक संस्थाहरू भ्रष्टाचारमूलक भए, प्रशासकीय र प्रभावकारिता भएन भन्ने ठान्छ। यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार विभाजनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएको ठान्छ।
ध्यान दिनुपर्ने विषय
संविधान देशको मूल कानून हो। यसले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी शासन सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सरकारको गठन-विघटन र अस्थिरताको कारणले यसमा प्रभावकारिता देखिएन। अधिकार पृथकीकरणको व्यवस्था पनि प्रभावकारी भएन। सरकार सञ्चालन, विघटन र गठन जस्ता नागरिक प्रभुत्वको विधि स्थापित भइसके पनि सरकार उपर अनुत्तरदायी संस्थाको हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका उत्तेजक हुन पुगेमा यी सबै कुराले संवैधानिक व्यवस्थापन विधिमा प्रतिकूल असर पार्छन्। यसमा दरो छेकबार नभए प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनामा प्रत्युत्पादक असर पर्नेछ।
संविधानले नागरिक स्वतन्त्रतालाई उत्कर्षमा पुर्याउँदा नागरिक कर्तव्यलाई बिर्सने गरिएको छ। यसमा पनि आजको प्रविधि विकासले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सीमारेखा पार गरेको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा पनि संविधानले सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
संविधान संशोधनको वर्तमान बहस मूलतः निर्वाचन पद्धति र प्रणालीसँग सम्बद्ध देखिन्छ। त्यसका केही कारण देखिन्छन्। पहिलो, सरकार ठीक भएन। दोस्रो, दलबदलको अवस्था रह्यो र तेस्रो, गठबन्धनको राजनीतिले मुलुकलाई ध्वस्त बनायो।
जनाधार नभएका राजनीतिक दल मौलाए। मतदानको नागरिक स्वतन्त्रता हनन भयो। राजनीतिक दलको संगठनात्मक आधार, नेतृत्व परिवर्तन, दलको दर्ता प्रणाली र दलको आर्थिक संकलन र वितरण पारदर्शी भएन। सरकारको अस्थिरताका कारण विभिन्न विकृति उत्पन्न भए। त्यसले प्रजातन्त्र, संसदीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउन थाल्यो।
त्यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र समावेशिता प्रावधानको अत्यधिक दुरुपयोग भयो। लक्षित वर्गभन्दा हिजोकै शक्तिशाली वर्ग र समुदायले त्यसको फाइदा लियो। यस विषयमा विस्तृत अध्ययन, अनुशीलन र सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
दलको राष्ट्रिय मान्यताका लागि राखिएको ‘थ्रेशहोल्ड’को सम्बन्धमा पनि अत्यधिक विवाद देखिन्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न देशका प्रचलनलाई भरपूर अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, पार्टीहरूको दलबदल प्रावधान पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने प्रयास भएका छन्। यसको पनि निरूपण आवश्यक छ। संघात्मक स्वरूप, सरकार गठन, विधायिका सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि अध्ययन र विश्लेषण गरी यसलाई चुस्तदुरुस्त, उपयोगी र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन पद्धति नै राजनीतिक विभाजन निरूपणको माध्यम भएकाले यसको संस्थागत संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई बलियो गरी संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ।
कतिपय पक्षबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकार वा संसदीय प्रणालीभित्रै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुरा पनि अगाडि आएका छन्। यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा फरक मतले नेपालमा संवैधानिक संकटलाई अझै दशौं वर्ष लम्ब्याउनेछन्। अतः अत्यन्त आवश्यक ठानिएका संवैधानिक व्यवधानमा मात्र संविधानको अवलोकन गर्ने र संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्नु उचित हुनेछ।
संशोधन गर्ने तरीका
संविधानको १० वर्षे कार्यान्वयनलाई विस्तृत सिंहावलोकन, समालोचना र समीक्षात्मक अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्ने गरी कम्तीमा ६ महीनाको म्याद दिएर स्वतन्त्र प्राज्ञिक समुदायको टोली बनाउनुपर्छ। उनीहरूले सकेसम्म सर्वसाधारण जनता, स्थानीय निकाय, पेशागत र गैरसरकारी संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमसँग रायसल्लाह गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। यसरी संकलित दस्तावेज स्थानीय, प्रदेश सरकार र विधायिका समक्ष लगी छलफल गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सरकार र विधायिका समक्ष पेश गर्नुपर्छ।
विभिन्न राजनीतिक दल उपस्थित समितिहरूमा उक्त दस्तावेज उपर पुनः छलफल गरेर मात्र संशोधनको दस्तावेज तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यी सबै प्रक्रिया सम्पादन गर्दा अनावश्यक विषयवस्तु प्रवेश गराउने, राजनीतिलाई धमिल्याई स्वार्थसिद्ध गर्ने अनि वैदेशिक हस्तक्षेपको वातावरण मिलाउने कुरालाई बिल्कुलै निषेध गरिनुपर्छ।
(श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।)
