नागरिकतालाई खोस्टो बनाएर परिचयपत्रको पर्खाइ
दशकौंअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुश्किलले पाएको नेपाली नागरिकताको सट्टा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई महत्त्व दिएपछि मैले पनि बडो सकसले अनलाइन फारम भरेको छु, तर त्यो कहिले हात पर्छ, यकीन छैन।
बासु श्रेष्ठ
सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ मा दिएको एउटा अन्तरिम आदेशले केही राहत मिलेको छ, विशेष गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकलाई। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काललाई अनिवार्य नगर्नू भनेको छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्यो। २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गर्ने भनेको थियो। सरकारको यो निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिक अप्ठ्यारोमा परे।
यसको शुरूआत भने २०७६ सालदेखि भएको हो। राष्ट्रपतिबाट माघ २८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण भएसँगै विवाद पनि शुरू भयो। यसको मूल कारण थियो, फोटो खिच्नका लागि निर्धारण गरिएका कठोर मापदण्ड। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेर सामान्य मापदण्ड कायम गर्न बाध्य भयो।
त्यति वेला बहुसंख्यक नागरिक परिचयपत्रप्रति उदासीन रहे। किनभने परिचयपत्र बनाउन असहज, निश्चित स्थानमा पुग्नुपर्ने तथा आफूसँग यसको विकल्प नागरिकता रहेकाले धेरैले चासो लिएनन्। अर्कातिर, नेपालीको बानी समय घर्किन लागेपछि मात्रै तात्ने छ।
जब सरकारले सेवाप्रदायक संस्था मार्फत वैकल्पिक कागजातलाई समेत मान्यता नदिएर परिचयपत्रको माग गर्यो, सजिलै आइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिने भयो, अनि रातारात परिचयपत्र लिन थालियो। एकाएक राष्ट्रिय परिचयपत्रको सर्भरमा चाप बढ्यो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म एक करोड ५४ लाखले व्यक्तिगत विवरण भरेर बुझाइसकेका छन्। यसमध्ये ४६ लाख परिचयपत्रको छपाइ भइसकेको छ र आवेदन भर्ने क्रम जारी छ।
यही वेला सर्वाेच्चमा रिट पर्यो। सर्वोच्चले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न भन्यो। अर्थात् नागरिकताकै आधारमा पूर्ववत् सेवा जारी राख्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने गति कम भएको छ। यससँगै सरकारको निर्णयमा बाधा पुगेको छ भने सेवाग्राही र सेवाप्रदायक पनि अन्योलमा छन्।
आमनागरिक त पहिलेदेखि नै अन्योलमा थिए। पुस्तौंदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा काम सम्पन्न गरिरहेका नागरिकलाई यो प्रविधि अप्रिय लाग्नु स्वाभाविक हो। यसमा पूर्व प्रशासकीय अधिकारी पनि सामेल भएको देख्नुपर्दा उदेक लाग्छ।
अर्कातिर, सरकारका पनि कमजोरी रहे। लगभग शतप्रतिशत जनताले परिचयपत्र हात पारेपछि अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो, यसमा बुद्धिमानी र दूरदर्शिता झल्किन्थ्यो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत सरकारले एकद्वार प्रणाली कायम गर्न खोजेको छ, यो काम सराहनीय छ। तथापि यस अभिप्रायलाई लागू गर्नुअघि पूर्वाधारले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो।
अहिले धेरैजसो ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको छ। यो विना सेवा पाउन सकिंदैन। यसअघि सबै काम नेपाली नागरिकताको परिचयपत्रले हुने गरेको थियो। हातमा भएको एकपाने नागरिकता हेर्दाहेर्दै खोस्टो भइदियो।
त्यसको ठाउँ राष्ट्रिय परिचयपत्रले लिएको छ। यो बनाउन भने सकस छ। यदि हातमा भएको नागरिकताकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरिएको भए जनताले कष्ट झेल्नुपर्ने र सरकारले आलोचना खेप्नुपर्ने थिएन।
नागरिकता वितरण गर्न थालेको दशकौं भइसक्यो। त्यसैलाई केन्द्रीकृत अभिलेखीकरण गर्ने विचार कहिल्यै आएन। प्रविधिको विकाससँगै यो विधि अपनाएको भए सम्भवतः यसै अभिलेखको आधारमा नागरिकको प्रतिलिपि लिए जस्तै सजिलै राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि जनताको हातमा पुग्थ्यो। तर सरकारको अपारदर्शी, अदूरदर्शी र अस्पष्ट नीतिले जनताले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्।
अब जे हुनु भइसक्यो, माथिका सबै विकल्प बिर्सौं। सरकारले भने जस्तो खुरुखुरु राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनतिर लागौं। तर यो पनि कम झन्झटिलो छैन। सबैभन्दा पहिलो त सरकारले तोकेको वेबसाइटले नै काम गर्दैन। सरकारी वेबसाइटमा सेवाग्राहीले भरेको फोन नम्बरमा ओटीपी आउँछ र ‘लगइन’ हुन्छ। अनि आवेदन नम्बर सहित व्यक्तिगत विवरण भर्न पाइन्छ।
विवरण नेपाली र अंग्रेजीमा भर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालीको लागि विशेष युनिकोडको कीबोर्ड उपलब्ध पनि हुन्छ। तर यो कीबोर्ड यति जटिल छ कि खोजेको अक्षर भेट्न निकै कठिन हुन्छ।
म जस्तो तीन दशकदेखि कम्प्युटरमा अभ्यस्त मानिसलाई नै कठिन भयो भने सामान्य मानिसलाई असम्भवप्रायः नै हुन्छ। अनि साइबरको शरणमा जानुपर्नेे बाध्यता आइलाग्छ। साइबरवालाले भने सहजै केही मिनेटमै काम सम्पन्न गर्छ।
यसको विज्ञता साइबरवालाले मात्रै कसरी हासिल गरे? के सरकार र साइबरको मिलेमतो हो? साइबरले २००/३०० रुपैयाँ लिन्छ। अझ ज्येष्ठ नागरिक लगायत अशक्त पनि त्यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
मैले भने केही मिहिनेत गरेपछि आफैंले व्यक्तिगत विवरण भरें। त्यसपछि आवेदन पेश गर्ने अवस्थामा बायोमेट्रिकका लागि पायक पर्ने ठाउँ र मिति छनोट गर्नुपर्छ। सरकारको सूचनामा ‘क्यूआर’ कोड सहितको आवेदन प्रिन्ट गर्नु भने पनि त्यस्तो केही पाइँदैन। न फोनमा कुनै मेसेज आउँछ। अर्थात् अनलाइन आवेदन पेश गरिएपछि कुनै जानकारी पाइँदैन।
मैले भरेको आवेदनको केकस्तो अवस्था छ भन्ने जानकारी कहींकतैबाट पाइँदैन। अनलाइनमा दिइएका तीन वटा फोनमा तीन दिन झन्डै आधा घन्टा एकपछि अर्काे गरी फोन गर्दा पनि कहिल्यै उठेन। अन्ततः हार खाएर साइबरको शरण परेपछि फारम भरियो।
त्यसपछि बायोमेट्रिक लिन नगरपालिकाबाट टोकन लिनुपर्ने रहेछ, जुन दिनको ४० वटा मात्र वितरण गरिन्छ। टोकनका आधारमा बायोमेट्रिक दिएपछि वा यत्रो झमेला पार गरेपछि परिचयपत्र हात परे त हुने नि! तर तत्काल पाइँदैन। अब परिचयपत्र हातमा आउन लगभग एक वर्ष कुर्नुपर्छ। हातमा वर्षौंअघि बनाएको नागरिकता छ, खोस्टो बराबर। त्यसकै आधारमा भरेको परिचयपत्र कहिले आउँछ, टुंगो छैन।
यो सबै गरिसकेपछि मनमा अनेक थरी प्रश्न आए। यो कस्तो अपूरो र अधूरो व्यवस्था र अवस्था हो? सरकारमा रहेकाहरू कुन सोचले काम गर्दा हुन्? किन यति अल्पकालीन र अपूरो योजना बनाइन्छ? किन छिटोछरितो र सरल कार्यविधि बनाउँदैनन्? विदेशका उदाहरण दिनेहरूले विदेशको जस्तै छिटोछरितो र सुविधाजनक सेवा किन प्रदान गर्न सक्दैनन्, त्यसो गर्न केले छेक्छ?
यो पनि पढ्नुहोस् : राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदन भर्न किन छ जटिल?
