पदाधिकारी चयनले जसपा नेपालमा विवाद
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पदाधिकारी चयन गरेसँगै विवाद चर्किएको छ।
अध्यक्ष यादवले भदौ १० मा केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गरे। गत जेठ अन्तिम साता सम्पन्न जसपा, नेपालको महाधिवेशनले अध्यक्ष यादवलाई केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
यादवले रकम चेम्जोङलाई सहअध्यक्ष बनाए। त्यस्तै, राजकिशोर यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, गोविन्द चौधरी, शिवलाल थापा मगर र विद्युत् बज्राचार्यलाई उपाध्यक्ष बनाए।
यसैगरी, महासचिवमा लालबाबु राउत र रामकुमार शर्मा चयन भए। अध्यक्ष यादवले प्रकाश अधिकारी, दीपक कार्की र रेखा यादवलाई उपमहासचिव बनाए भने मनीषकुमार सुमनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए।
सचिवमा लीला सिटौला, शैलेन्द्र साह, सुनी लामा, राजकुमार राई, सुरेश मण्डल, लाक्पा शेर्पा र कमरूद्दीन राई छन् भने सुरिताकुमारी साहलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।
पार्टी फुटाउन खोज्ने तथा अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्न ‘लबिइङ’ गरिरहेका व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाएको भन्दै विरोध चर्किएको हो। विशेष गरेर सहअध्यक्ष रकम चेम्जोङ, उपाध्यक्ष विद्युत् बज्राचार्य र सचिवद्वय राजकुमार राई र लाक्पा शेर्पाको चयनलाई लिएर विवाद बढेको छ।
प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले नयाँ पदाधिकारी चयनमा ‘गद्दारी’ गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। “जसपा नेपालमा जति ठूलो गद्दारी, त्यति ठूलो पद,” बस्नेत भन्छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमै पनि पदाधिकारी चयनको विषयमा आलोचना गरेका छन्।
बस्नेतले सहअध्यक्ष चयन भएका चेम्जोङ पार्टी फुटाउने मुख्य योजनाकार रहेको आरोप लगाएका छन्। जसपा, नेपालबाट विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा बनेको छ। जसपा बनाउन चेम्जोङको हात रहेको बस्नेतको आरोप छ।
त्यस्तै, उपाध्यक्ष बज्राचार्य नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गर्न ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै, सचिव बनेका राजकुमार राईले ‘जसपा, नेपालको काम छैन’ भन्दै हिंडेको र अर्का सचिव लाक्पा शेर्पाले ‘पार्टी परित्याग गर्छु’ भनेर धम्क्याउने गरेको बस्नेतको भनाइ छ। “विभिन्न तवरले पार्टी हित विरुद्ध लागेकाहरूलाई पदाधिकारीमा चयन गरिएको छ,” बस्नेत भन्छन्।
उनीहरूले भने बस्नेत लगायत नेताहरूले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। उपाध्यक्ष बज्राचार्य पार्टी निर्माण खेलेको भूमिका आधारमा आफू उपाध्यक्ष बनेको बताउँछन्। आफ्नो राजनीतिक यात्राको शुरूआत २०३५ सालमा एमालेका नेताहरू सँगसँगै भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “पुराना साथीहरूले राजनीतिक कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्दा जान पाइन्छ, तर त्यसैलाई बार्गेनिङका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।”
आफूलाई लगाइएको आरोप गलत भएको जनाउँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बज्राचार्यको भनाइ छ। “पार्टीमा अन्तर्विरोध गर्ने स्थान छ,” उनी भन्छन्, “विधिभन्दा बाहिर गएर बोल्ने साथीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ।”
त्यस्तै, आफूले चाहेको पद नपाउँदा अरूलाई आरोप लगाएको सचिव शेर्पा बताउँछन्। “आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने व्यक्तिहरूले अहिले हामीमाथि निराधार आरोप लगाउनु दुःखद छ,” उनी भन्छन्।
पदाधिकारी संख्या सीमित भएकाले धेरै नअटाएको उनको भनाइ छ। त्यसमा नअटाएका व्यक्तिहरूले आरोप लगाएको उनको जिकिर छ। “पार्टी नेतृत्वले सांगठनिक क्षमता, वैचारिक आधार र समुदायगत समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखी पदाधिकारी चयन गरेको हो,” शेर्पा भन्छन्।
अध्यक्ष यादवले आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्रै पदाधिकारीमा ल्याएको आरोप पनि नेताहरूले लगाएका छन्। त्यस्तै, पदाधिकारी चयन प्रक्रिया समावेशी पनि नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रवक्ता मनीष सुमन पदाधिकारी चयनको विषयमा भइरहेका टीकाटिप्पणी आक्रोश मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “साथीहरूले लगाएका आरोपमा सत्यता थियो भने अहिलेसम्म किन लुकाएर राखियो, यो नितान्त आक्रोश हो,” सुमन भन्छन्।
पार्टी निकाय तथा पदाधिकारीबारे जथाभावी बोल्नेहरूलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। आन्तरिक बैठकमा उठाउनुपर्ने कुरा सार्वजनिक गर्न नहुने बताउँदै सुमन भन्छन्, “पार्टीले हरेक नेता तथा कार्यकर्ताको क्रियाकलापलाई संग्रह गरी राख्छ र समयमा त्यसै अनुरूप फैसला लिने गर्छ।”
जेठ ३१ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न महाधिवेशनले केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई दिएको थियो। त्यही अनुसार अध्यक्ष यादवले ३० सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी र २७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका हुन्।
-1725708169.jpg)
-1725683527.jpg)
