मधेशमा साढे पाँच हजार हेक्टर वन अतिक्रमण
-1724842956.jpg)
मधेश प्रदेशमा साढे पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको छ।
प्रदेशको वन निर्देशनालयको अध्ययन अनुसार मधेशका सबै जिल्लामा वन अतिक्रमण भएको छ। कतिपय अतिक्रमण दशकौंअघिका छन् भने कतिपय हालसालै भएका छन्। निकै पुरानो अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवाल बताउँछन्।
निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभरि पाँच हजार ६९२ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै रौतहटमा तीन हजार १९० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। त्यस्तै, सप्तरीमा ७.२५ हेक्टर, सिरहामा ९९३.१४० हेक्टर, धनुषामा ८७२ हेक्टर, महोत्तरीमा ३२९.८० हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। सर्लाहीमा १६४.७८ हेक्टर, बारामा ०.३४० हेक्टर र पर्सामा १३४.३२० हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ।
प्रदेशको करीब दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर क्षेत्र वनले ओगटेको छ। जुन प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको २२.८ प्रतिशत हो। कुल वन क्षेत्रमध्ये ७१ हजार ३६९ हेक्टर क्षेत्रमा ५०४ वटा सामुदायिक वन छन्। त्यस्तै, ४० हजार ९१२ हेक्टर वन क्षेत्रमा १६ वटा साझेदारी वन छन्।
मधेशमा धेरैजसो स्थानीय तहमा वन नै छैन। वन निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ तहमा वन छैन। वन क्षेत्र भएका ४७ स्थानीय तहमध्ये पनि ३६ वटा स्थानीय तहसँग ०.५ प्रतिशतभन्दा कम वन क्षेत्र छ। जसले गर्दा मधेशमा वन अतिक्रमण हुने गरेको वन निर्देशक जयसवालको भनाइ छ।
मधेशमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका भन्दा पनि सरकारले व्यवस्थापन गरेका वनमा व्यापक अतिक्रमण देखिएको छ। व्यवस्थित सदुपयोगको अभावमा काठदाउरा चोरी हुने, वनमा डढेलो लाग्ने र वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अभाव रहेको अध्ययनमा देखिएको छ। यससँगै विद्यालय, मठमन्दिर, प्रहरी र सेनाका ब्यारेक, सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, केही जिल्लामा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा वन अतिक्रमण भएको देखिएको छ। त्यो क्रम अहिले पनि जारी रहेका ‘मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण क्षेत्रको पहिचान तथा नक्शांकन’ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। यस्तो धनुषामा धेरै देखिएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय, धनुषाका प्रमुख बेचन चौधरी अहिले देखिएको अतिक्रमण नयाँ नभई पुरानै समस्या भएको बताउँछन्। वन क्षेत्र करीब २५ वर्षदेखि अतिक्रमणमा रहेकाले हटाउन समस्या भएको चौधरीको भनाइ छ। “वन अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ,” उनी भन्छन्।
कतिपय ठाउँमा वन क्षेत्रमा खेलकूद मैदान र शौचालय बनाउने बहानामा पनि अतिक्रमण भएको वन निर्देशक जयसवाल बताउँछन्। भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न सकियो र राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो भने भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा भएको वन अतिक्रमण हटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
-1725708169.jpg)
-1725683527.jpg)
