मधेश प्रदेशका मन्त्रिहरूको तलब मात्रै १२ लाख
-1723125096.jpg)
संघीयतालाई नै बदनाम बनाउने गरी मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्, जसमा राज्यमन्त्री मात्रै आठ जना छन्।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको चार महीनापछि नेकपा (एमाले)का सांसद मोहम्मद जैद आलम मधेश प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनेका छन्। आलम यसअघि जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्री थिए।
गत चैतमा केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि मधेशमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारमा सहभागी एमालेका चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। चारमध्ये एक थिए, आलम।
जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा एमाले सहभागी भएपछि आलम राज्यमन्त्री बनेका छन्। साउन २२ मा मुख्यमन्त्री सिंहले थपेका पाँच जना राज्यमन्त्रीमा आलमको भागमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय परेको छ। यो मन्त्रालयमा एमालेकै सरोजकुमार यादव मन्त्री छन्।
पछिल्लो पटक मधेशमा आठ राज्यमन्त्री थपेर २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् किन बनाइयो? यस प्रश्नको जवाफमा राज्यमन्त्री बनेका आलमलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। चार महीनाअघि मन्त्री भएका नेता किन अहिले राज्यमन्त्री बने? विपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षकै नेता पनि भन्छन्, “सेवासुविधा लिनका लागि मात्रै।”
सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् हेर्दा त्यस्तै देखिएको छ। सत्तापक्षमा रहेकै दलहरूले सरकारको आकारका सम्बन्धमा आलोचना गरिरहेका छन्। गठबन्धनका नाममा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर संघीयतालाई बदनाम गर्न खोजेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
जसपा, नेपाल नेतृत्वको सरकारले मधेशमा भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रदेशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो। त्यसकै भरमा बलियो दलका रूपमा उदाएको जनमत पार्टी नेतृत्वकै सरकारले अहिले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर चर्को आलोचना खेपिरहेको छ।
अहिले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको सुझावलाई पनि लत्याइएको छ। २०७४ सालमा समितिले सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित प्रदेश मन्त्रालयको संख्या सात कायम गर्न सिफारिश गरेको थियो।
त्यसकै आधारमा प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले २०७४ फागुन ३ मा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। जसमा सात मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको थियो।
-1723118651.jpg)
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह।
त्यसयता पटक पटक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउँदै १२ पुर्याइएको हाे। त्यसमा पनि आठ राज्यमन्त्री थपेर २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ। मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित जनमतबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री पाँच, नेपाली कांग्रेसबाट ६, एमालेबाट सात र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट दुई जना छन्।
कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि राज्यमन्त्री बनाइएको विपक्षी दलका नेताहरूको आरोप छ। मन्त्री थपिंदा उनीहरूले पाउने सेवासुविधा, गाडीसँगै सचिवालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले पनि राज्यमन्त्री हुन पनि सांसद तयार भएका हुन्।
यसलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका नेता राजकुमार गुप्ता सरकारले प्रदेश सभामा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विपरीतको कदम भन्छन्। सरकारले मधेश प्रदेशभित्र रहेका एकै प्रकृतिका आयोगलाई समायोजन गरेर आर्थिक मितव्ययी बन्ने बताएको थियो। “आर्थिक भार नै अत्यधिक पर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारले संघीयता नै बदनाम भएको छ,” गुप्ता भन्छन्, “अहिलेको सरकार संघीयतालाई सुदृढ गर्नुको साटो बदनाम गराउने खेलमा लागेको छ।”
सत्तारुढ कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्रप्रसाद सिंह पनि ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नहुने बताउँछन्। गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा मिलाउन ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन बाध्यता परेको हुन सक्ने उनको आकलन छ। “राज्यको आर्थिक अवस्था हेर्दा मन्त्रिपरिषद् त्यति ठूलो बनाउनु सान्दर्भिक देखिंदैन,” सिंह भन्छन्।
सत्तामै रहेकाे एमाले नेताहरू पनि यसमा सन्तुष्ट छैनन्। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो भएको स्विकार्छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका यादव भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो भएको छ, यसलाई सच्याउन सकिन्छ।” गठबन्धन दलमा यस विषयमा छलफल गरेर अगाडि जान सकिने यादवको भनाइ छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भने अन्य दललाई दोष दिएर आफू पानी माथिकाे ओभानो बन्न खाेजेका छन्। “गठबन्धन र खासगरी दुई ठूला पार्टीले निर्धारण गरेको हुन् कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने,” राउतले फेसबूकमा लेखेका छन्, “यसमा हाम्रो केही चल्दैन, किनकि जनमत पार्टीको सीट संख्या मधेश प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन, अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामी विना नै मधेश सरकार बन्छ। त्यसैले हामीले चाहेर मात्र हुँदैन।”
सत्तारूढ दल नै आपसमा आरोपप्रत्यारोपमा लागिरहेका वेला राजनीतिक विश्लेषक भने जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुको औचित्य नभएको बताउँछन्। विश्लेषकहरू रोशन जनकपुरी गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउँदा यस खालको समस्या आउने बताउँछन्। “दलहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा भएको छ,” उनी भन्छन्।
जनकपुरस्थित हजारी जनक विद्यापीठका उपप्राध्यापक राधाप्रसाद यादव जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुलाई संघीयताको दुरुपयोग र चरम लापरवाहीको संज्ञा दिन्छन्। “आठ जिल्लाको प्रदेशमा २० जना मन्त्री बनाउनुले आमजनतामा नेता र दलहरूप्रति घृणा पैदा हुन्छ,” यादव भन्छन्।
प्रदेशमा पटक पटक मन्त्रालयको संख्या थपघट नगर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सचेत गराउँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको छैटौं प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या थप्दा र नाम परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुनुका साथै जनशक्ति एवं भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने देखिएको औंल्याइएको छ।
के छ मन्त्रीको सुविधा?
मन्त्रिपरिषद् ठूलो हुँदा राज्यमाथि आर्थिक भार समेत बढ्ने गरेको छ। अब मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सेवासुविधा तथा तलबमा मात्रै लाखौं रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एक मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री छन्। उनीहरूको तलब बापत मात्र मासिक ११ लाख ८८ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। यसका अतिरिक्त सेवासुविधा बापतको खर्च पनि थपिनेछ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहीना ६२ हजार ९७०, मन्त्रीले ५९ हजार ७८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४९० र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने व्यवस्था छ। यस हिसाबले मन्त्रीको तलब बापत ६ लाख ५७ हजार ५८० र राज्यमन्त्रीको तलब बापत मासिक चार लाख ६७ हजार ९२० खर्च हुनेछ।
त्यस्तै, मन्त्रीले प्रतिमहीना प्रतिगाडी २५० लिटर, राज्यमन्त्रीले २२५ लिटर र सहायक मन्त्रीले २०० लिटर सवारी इन्धन पाउने व्यवस्था छ। सञ्चार सुविधा बापत मन्त्रीले तीन हजार ४०० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीले तीन हजार ३०० रुपैयाँ पाउँछन्।
देशभित्रै दैनिक भ्रमण भत्ता बापत मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई दुई हजार ५०० रुपैयाँ र विदेश भ्रमणका क्रममा प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अतिथि सत्कारमा प्रतिमहीना मन्त्रीले १५ हजार र राज्यमन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन्।
यसैगरी, आवासका लागि मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई प्रतिमहीना ४० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सचिवालयमा कर्मचारी पनि राख्न पाउँछन्। मन्त्रीले निजी सचिवालयमा विभिन्न श्रेणीका दुई जना स्वकीय अधिकृत, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना प्रशासन सहायक, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, कुक र स्वीपर गरी नौ कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ। राज्यमन्त्रीले पाँच जनासम्म राख्न पाउँछन्।
-1725690060.jpg)
