छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष: सडक खन्दा गरिएको लापरवाहीले सिमलताल दुर्घटना
सिमलताल दुर्घटनाको मूल कारण लापरवाहीपूर्वक खनिएका ग्रामीण सडक रहेको गृह मन्त्रालयको छानबिन कार्यदलको निष्कर्ष छ।
गत असार २८ गते नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा दुई वटा यात्रुबस लेदोले बगाएर त्रिशूलीमा खसेको घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सडक खन्दा गरिएको लापरवाहीका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दुर्घटनास्थलभन्दा माथि इन्जिनीयरिङ डिजाइन विनै खनिएको सडकबाट निस्किएको माटो भारी वर्षापछि भेलसँगै लेदो बनेर बग्दा राजमार्गमा गुडिरहेका बस बगाएको उल्लेख छ।
सडक खन्दा निस्किएको माटो व्यवस्थापन गर्नुसाटो पाखामा फालिएका कारण पानी परेपछि लेदो झरेको थियो। लेदो सिन्दुरे खोल्सामा झरेको र त्यहाँ केही वर्ष पहिले बनेको चेकड्याम तथा ग्याबिन पर्खालले भार थेग्न नसकी बाढी र पहिरो जाँदा मूल सडकखण्डमा गुडिरहेको बसलाई त्रिशूली नदीमा खसालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सिमलतालमा दुई वटा यात्रुबस लेदो सहितको पहिरोमा बगेर त्रिशूलीमा खस्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। दुई बसमा गरी ६५ जना सवार रहेकोमा तीन जना सकुशल भेटिएका थिए भने ४३ जना अझै बेपत्ता छन्।
काठमाडौंबाट रौतहटको गौरतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३-००१ ख २४९५ नम्बरको बस र वीरगन्जबाट काठमाडौंतर्फ आइरहेको बागमती प्रदेश ०३-००६ ख १५१६ नम्बरको बसलाई पहिरोले बगाएको थियो। अघिल्लो बसमा २७ जना र पछिल्लोमा ३८ जना यात्रु सवार थिए। काठमाडौंबाट गौर जाँदै गरेको बसमा सवार नन्दन दास, जोगेश्वर राय यादव र सुरज गुप्ता त्रिशूलीमा पौडिएर जोगिएका थिए।
असार ३१ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव छविलाल रिजालको नेतृत्वमा सरकारले दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा सडक निर्माणमा जति प्राथमिकता दिइएको छ त्यस अनुसार वातावरणीय पक्ष र सडक सुरक्षालाई बेवास्ता गरिएको पनि लेखिएको छ। पहाडी तथा भिरालो क्षेत्रमा सडक बनाउँदा भारी उपकरण प्रयोग गरी मनलाग्दी खन्नु, त्यसबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमप्रति आँखा चिम्लनु, सडक खन्दा ‘कट एन्ड फिल’ सिद्धान्तको पालना नगर्नु, वर्षातको पानी व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नबनाइनुले नेपालमा सडक दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको पनि अध्ययन समितिले जनाएको छ। सडक बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने यी पक्षहरूको नियमन नियामक निकायबाट नहुँदा सडक सुरक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको पनि समितिको निचोड छ।
सिमलतालमा यो दुर्घटना हुनुअघि समेत पटक पटक माथिबाट खसेको लेदोका कारण सडक अवरुद्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। असार ८ गते राति १ बजे साढे चार घण्टा, भोलिपल्ट दिनभर लेदो, डेब्रिज झरेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। त्यति खेर सडक आसपासका दुई वटा छाप्रो बगाएको र एउटा मिनिट्रकको अगाडिको भाग लेदोले पुरेको थियो।
असार २७ गते पनि सिमलतालमा लेदो बगेर राति ११ बजे दुई घण्टा सडक अवरुद्ध भएको थियो। असार ८ गते परेको भारी वर्षाले सिन्दुरे खोल्साको कल्भर्ट थुनिए पनि असार २८ गतेको दुर्घटना हुँदासम्म त्यो नखोलिएको प्रतिवेदनमा छ। असार २८ गतेको दुर्घटनाभन्दा अघि बारम्बार लेदो खसेर सडकमा आवतजावत रोकिए पनि राज्यका कुनै निकायबाट ठूलो दुर्घटना टार्ने प्रयास नभएको यसले छर्लंग पार्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो ६ वर्षको आँकडा अनुसार सडक दुर्घटनाकै कारण नेपालमा वार्षिक दुई हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई हजार ७८९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आव २०७६/७७ मा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई हजार २५१ थियो। आव २०८०/८१ मा सडक दुर्घटनामा दुई हजार ३६९ जनाको अकालमै ज्यान गएको थियो। पछिल्लो ६ वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ हजार १६८ रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ।
भरतपुर महानगरपालिका-२९ मा पर्ने सिमलताल-बांगेसाल-डुम्रेगाउँ सडक खन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यो सडक भरतपुर महानगरपालिकाले खनेको हो। १० वर्षदेखि यो सडक थोरै थोरै गरेर खनिइरहेको स्थानीयवासीलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता परियोजना निर्माण गर्दा कानूनतः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ।
कार्यदलले सडक डिभिजिन कार्यालय भरतपुरको समेत त्रुटि औंल्याइएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले सडक सफा गर्दा निस्किएको ‘डेब्रिज’ सडकको माथिल्लो भागतिर थुपारिदिएको र पानी परेपछि त्यो बगेर सडकतिर झर्दा समस्या निम्तिएको प्रतिवेदनमा छ। “सडकको माथिल्लो साइडतर्फ थुप्रिएको डेब्रिज बगेर सडकतिरै आउन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन सकेको देखिंदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सडक कार्यालयले सडकका कल्भर्ट र क्यापिट समेत नियमित सफा नगर्दा जोखिम निम्त्याएको समितिको निष्कर्ष छ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली राख्ने संयन्त्र नहुँदा सडकको अवस्थाबारे चालकलाई पूर्व जानकारी दिन नसक्नु पनि यस्ता दुर्घटनाका कारक रहेको समितिले औंल्याएको छ।
यति ठूलो संख्यामा अनाहकमा बर्सेनि नागरिकको ज्यान गइरहे पनि सडक सुरक्षाको पाटो भने जहिल्यै ओझेलमा पर्दै आएको छ, जुन कुरा समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सडक सुरक्षित छ कि छैन भनेर चालकहरूलाई पूर्व जानकारी दिने संयन्त्र बनाउन सडक सुरक्षा परिषद् आवश्यक रहेको पनि कार्यदलले जनाएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, जोखिमपूर्ण सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, दुर्घटनापछि उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि सडक सुरक्षा ऐन बनाउनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ।
-1728374020.jpg)
