जग्गाको पोत तिर्छन्, तर स्रेस्ता कायम हुँदैन
दुई दशकदेखि नियमित रूपमा जग्गाको पोत तिर्दै आए पनि स्रेस्ता कायम नहुँदा दाङको मुक्तिनगरका १६ मुक्त कमैया परिवार समस्यामा छन्।
दाङको राप्ती गाउँपालिका-२, मुक्तिनगरका डिल्ली चौधरीले मालपोत तिर्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो। हरेक वर्ष स्थानीय तहमा गएर भूमिकर तिर्छन्। तर दुई दशक बित्दा पनि मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिदिएको छैन। “मालपोत कार्यालय र नापी शाखा धाउँदा धाउँदै थाकिसकें, अझै स्रेस्ता कायम भएको छैन,” चौधरी भन्छन्।
सरकारी कर्मचारीले स्रेस्ता कायम नगरी वर्षौंदेखि झुलाइरहेको स्थानीय माया चौधरी गुनासो गर्छिन्। केही वर्ष त हरेक महीना मालपोत र नापी कार्यालय पुगेको बताउँछिन्। “पहिले पहिले त भोलि भोलि भन्थे, अचेल त सीधै मिल्दैन भन्छन्,” चौधरी दुखेसो पोख्छिन्।
माया चौधरी।
मुक्तिनगरका कमलप्रसाद कुमालको पनि समस्या उस्तै छ। बर्सेनि मालपोत त तिर्दै आएका छन्, तर उनको नाममा स्रेस्ता कायम हुन सकेको छैन। “जति पटक गए पनि काम हुँदैन, रित्तो हात फर्काउँछन्,” कुमाल गुनासो गर्छन्।
मुक्तिनगरका १६ मुक्त कमैया परिवारको साझा समस्या हो यो। दुई दशकदेखि जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न सदरमुकाम धाइरहेका छन्। तर जति कोशिश गर्दा पनि केही सीप नलागेको उनीहरू बताउँछन्।
कमल कुमालले जग्गाको पोत तिरेको रसिद।
सरकारले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि जमीनदारको घरबाट मुक्त गराउँदै सामुदायिक वन क्षेत्रको सरकारी जग्गामा बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो। त्यही क्रममा राप्ती गाउँपालिका-२ स्थित कालिका सामुदायिक वनको जग्गामा संयुक्त बस्ती बनाएर १२६ परिवारलाई बसालेको थियो।
प्रतिपरिवार पाँच कट्ठाका दरले जग्गा पाएका थिए। त्यसपछि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया पुन:स्थापनाका लागि गठित जग्गा दर्ता समितिले जग्गाको प्रमाणपत्र पनि दिएको थियो। २०५८ जेठ १० मा उनीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका थिए।
त्यसका आधारमा उनीहरूले हरेक वर्ष मालपोत पनि तिर्दै आएका छन्। १२६ मध्ये ११० परिवारको स्रेस्ता कायम पनि भएको छ। बाँकी १६ परिवारको भने अहिलेसम्म स्रेस्ता कायम गराउन नसकिएको मुक्त कमैया समाज, दाङका अध्यक्ष हरीशचन्द्र चौधरी बताउँछन्। “मालपोत कार्यालय विभिन्न बहानामा जग्गा स्रेस्ता कायम गर्न आलटाल गरिरहेको छ,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्।
नियमित मालपोत तिरे पनि सरकारी कर्मचारीले दुःख दिइरहेको बेली चौधरी बताउँछिन्। “हरेक वर्ष म आफै मालपोत तिर्न जान्छु,” चौधरी रसिद देखाउँदै भन्छिन्, “पहिला गाउँको बाटो कच्ची थियो, थोरै कर लाग्थ्यो। अहिले पक्की भएपछि २०० रुपैयाँ लाग्छ।”
बेली चौधरी।
सबै कागजात लैजाँदा पनि मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गर्न आलटाल गरेको उनको भनाइ छ। “पहिले रसिद माग्थे, रसिद लिएर गएपछि वकीलकहाँ जानु भने,” उनी भन्छिन्, “वकीलले ‘२५ हजार रुपैयाँ दिनु, म गर्दिन्छु’ भन्नुभयो, तर त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु?”
सरकारी निकायले स्रेस्ता कायम नगर्दा उनीहरूलाई कामकाज गर्न समस्या भएको छ। बेली चौधरीले जग्गा ब्यांकमा धितो राखेर व्यवसाय गर्ने सोच बनाएकी थिइन्। तर जग्गाको स्रेस्ता कायम नहुँदा केही गर्न नसकेको उनी बताउँछिन्। “हामीसँगका सबैले जग्गा धितो राखेर व्यापार-व्यवसाय गरिरहेका छन्, हामीले केही गर्न पाएका छैनौं,” उनी भन्छिन्।
उता, उनकी छिमेकी माया चौधरीले त नामसारी पनि गर्न पाएकी छैनन्। २०५७ सालदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएकी उनले २०५८ सालमा पाँच कट्ठाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएकी थिइन्। त्यति वेला उनका ससुरा जम्मु चौधरीका नाममा दर्ता भएको थियो।
उनका ससुराको मृत्यु भएको १० वर्ष बितिसक्यो। त्यसयता नामसारी गर्न मालपोत कार्यालय धाएकी धायै छन्। नामसारी गर्न स्रेस्ता कायम हुनुपर्छ। स्रेस्ता कायम गर्न निवेदन दिंदा मालपोतका कर्मचारीले वकीललाई भेट्न लगाएको उनी सुनाउँछिन्। “वकीलले २५ हजार रुपैयाँ माग्यो, त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु! पैसा नभएपछि काम भएको छैन,” चौधरी भन्छिन्।
उनी मजदूरी गर्छिन्। त्यसैबाट दैनिकी चल्छ। मजदूरी गरेर परिवार पाल्नै गाह्रो भइरहेको उनी बताउँछिन्।
राप्ती गाउँपालिका-२ स्थित मुक्तिनगर बस्ती।
भूमि सुधार कार्यालय, दाङका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारी तत्कालीन मुक्त कमैया पुन:स्थापनाका लागि गठित जग्गा दर्ता समितिको निर्णय, त्यस वेला आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यसचिवले प्रमाणित गरेको सिफारिश, निर्णय, तिरो तिरेको वडाको सिफारिश सहित निवेदन आएमा स्रेस्ता कायम हुने बताउँछन्। “जग्गाधनी पुर्जा नपाएको, तिरो नतिरेको र त्यस वेलाको आयोगले गरेको निर्णयमा नाम उल्लेख नभएमा स्रेस्ता कायम हुँदैन,” भण्डारी भन्छन्, “सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा अहिले पनि स्रेस्ता कायम हुनलाई कुनै रोकतोक छैन।”
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय, लमहीका प्रमुख मानबहादुर कुँवर पनि मुक्त कमैया निर्देशिकामा उल्लिखित प्रमाण सहित प्रक्रिया पुर्याएर आएमा स्रेस्ता कायम गर्न समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “जग्गाधनीको प्रमाण पुर्जा, समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, मालपोत तिरेको तिरो, वडाले गरेको सर्जमिन सिफारिश लिएर आएमा स्रेस्ता कायम हुन्छ,” कुँवर भन्छन्।
