स्थानीय सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएपछि गर्भवतीको बिचल्ली
-1719824368.JPG)
रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि गर्भवती सहित बालबालिका र वृद्धवृद्धा बिचल्लीमा परेका छन्।
मेयर गोपाल हमालको निर्देशनमा उपमहानगरले धनगढी-१, पुरानो विमानस्थलस्थित शीतल बस्तीमा डोजर लगाएर घरटहरा भत्काएको हो। यसबाट दुई दशकदेखि शीतल बस्तीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ। स्थानीय सरकारले घरटहरा भत्काएपछि उनीहरू एक सातादेखि खुला आकाशमै बसिरहेका छन्।
२०६१ सालदेखि यस बस्तीमा १३ परिवार बस्दै आएका थिए। असार १० गते बिहान एकाएक उपहानगरले घर भत्काएको स्थानीय ज्योति थापा बताउँछिन्। “गुन्डाको शैलीमा आएर घरमा डोजर चलाए,” थापा भन्छिन्, “घरभित्रको सामान पनि निकाल्न पाएनौं।”
सबै घरटहरा भत्किएपछि ११ परिवार सडकमा आएका छन्। दुई परिवार भने आफन्तको शरणमा गएका छन्।
आफूहरूसँग पुस्तौंदेखि जग्गाजमीन नभएको थापा बताउँछिन्। यसअघि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेरै बस्दै आएको उनको भनाइ छ। “हाम्रो कहींकतै जग्गाजमीन छैन, तीन पुस्तादेखि सुकुम्बासी भएर बसिरहेका छौं,” उनी भन्छिन्, “सरकारले छानबिन गरेर बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भएको घर पनि भत्काइदियो।”
यस बस्तीमा अधिकांश बालबालिका र महिला छन्। पुरुषहरू कामका लागि भारततिर गएका छन्। तराईको गर्मी तथा केही दिनदेखि मनसुन सक्रिय भएपछि पानी पर्न थालेको छ। यस्तो वेला गर्भवती महिला पनि सडकमै आश्रय लिन बाध्य छन्।
यही बस्तीकी मीना सुनार नौ महिनाकी गर्भवती छिन्। तीन वर्षीय छोरा र ७० वर्षका सासूससुरा उनकै सहारामा छन्। उनका श्रीमान् चाहिं रोजगारीका लागि भारतमा छन्।
.jpg)
डोजरले घर भत्काउँदा सरसामान पनि भित्रै पुरिएका छन्। घरभित्रबाट सरसामान पनि निकाल्न नपाएकाले तीन दिनसम्म खाना पकाउन नसकेको सुनार सुनाउँछिन्।
छिमेकीको घरबाट भाँडाकुँडा मागेर तेस्रो दिन मात्रै परिवारलाई चाउचाउ पकाएर खुवाएको उनी बताउँछिन्। “सरकारले वर्षाको वेलामा उठीबास लगायो,” उनी भन्छिन्, “मेरो यस्तो अवस्था छ। छोरो सानो छ, सासूससुरा बूढा छन्। डोजरले टहरा भत्काएर बिचल्लीमा पारिदियो।”
अहिले उनलाई हिंडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। पानी परिरहेको वेला सरकारले घर भत्काएर सडकमा पुर्याएको उनी दुखेसो गर्छिन्। “म कतै जान पनि सक्दिनँ। यस्तो वेला सरकारले हामीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको छ,” उनी भन्छिन्, “अहिले त अनागरिक जस्तो महसूस भएको छ।”
अहिले नगरपालिकाले वर्षौंदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट धपाउन खोजेको उनको गुनासो छ। परिवारका सदस्य सहित सडकछेउमै बसिरहेकी उनी भन्छिन्, “मेरो त जाने ठाउँ कतै पनि छैन।”
पार्वती सुनारको पनि हालत उस्तै छ। घर भत्काइएपछि दुई बच्चा सहित त्रिपालमा बसिरहेकी छन्। “हामी यो ठाउँबाट अन्यत्र जाँदैनौं भनेका पनि होइनौं, बसोबासको व्यवस्था भएपछि आफै उठ्छौं भनेका थियौं,” उनी भन्छिन्, “तर नगरपालिकाले एकाएक आएर डोजर चलायो, हाम्रो कुनै कुरा सुनेनन्।”
झुमा ताम्राकार त टहरामा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। छोराबुहारी कामका लागि भारत गएका छन्। “टहरा नै मेरो सहारा थियो, त्यही पनि भत्काइदिए,” उनी भन्छिन्, “मेरो त केही बाँकी रहेन।”
उनी २० वर्षदेखि यस बस्तीमा बस्दै आएकी थिइन्। चुनावका वेला भोट माग्न आएका नेताले नै बस्ती उजाडेको उनी सुनाउँछिन्। “चुनावका वेला लालपुर्जा दिन्छौं, भोट दिनुहोस् भनेका थिए,” ताम्राकार भन्छिन्, “लालपुर्जा त के दिन्थे, जिन्दगीभर मजदूरी गरेर जोडेको घर पनि उजाडिदिए। जोरजाम गरेर राखेका सामान पनि घरभित्रै च्यापिए।”
.jpg)
घरटहरा भत्काएपछि चार दिनसम्म भोकै बसेको तुलसी डगौरा सुनाउँछिन्। सुगर र प्रेसरबाट पीडित उनी औषधि पनि खान नपाएको दुःखेसो गर्छिन्। “बिहानै आएर डोजर चलाए, घर भत्काउँदा औषधि पनि जोगाउन पाइनँ,” उनी भन्छिन्।
घर भत्काएपछि उनी पनि सडकमा आएकी छन्। पाँच नातिनातिनीलाई मामाघर पठाएकी छन्। उनीहरूको हेरचाहका लागि बुहारी पनि उतै गएकी छन्। घर भत्काउँदा च्यापिएका सरसामान निकालेर सडकछेउमा बसिरहेकी छन्।
सबै परिवारको अवस्था नाजुक छ। पानीबाट जोगिन राम्रो त्रिपाल पनि छैन। वर्षातमा बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
यो बस्ती २०६३ सालमा बसेको थियो। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनीहरूले २०६८ सालमा सुकुम्बासीको परिचयपत्र पनि पाएका थिए। त्यसपछि २०७४ सालमा धनगढी उपहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले यस बस्तीमा खानेपानी र विद्युत् जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा खानेपानी र विद्युत्को सुविधा पुगेको थियो। २०७८ सालमा त उनीहरूले निस्सा पनि पाएका थिए।
तर २०८० मंसीरमा उपमहानगरले बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विकल्प खोजेर मात्रै बस्ती खाली गर्न, हाल जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा बस्न दिन आदेश दिएको थियो।
तर धनगढी उपमहानगरले डोजर चलाएर बस्ती खाली गरेको छ। सार्वजनिक जमीन खाली गराउन र सडक फराकिलो बनाउन डोजर चलाइएको उपमहानगरको भनाइ छ। मेयर हमालले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेको ठाउँमा डोजर लगाएको प्रतिक्रिया दिए।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्र स्थानीय सरकारले कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउन नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा भए पनि अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरेर मात्रै हटाउनुपर्छ।”
