‘हङकङमा नेपालीको छवि धेरै राम्रो छ’
हङकङका नेपाली समुदायका समस्या लिएर सरकारी निकाय धाइरहने पाेखराकी अरुणा गुरुङ अहिले भने आफै प्रशासनिक निकायको नेतृत्वमा बसेर सम्बोधन गरिरहेकी छन्।
करीब चार वर्षअघि २०७७ कात्तिक ३० को साँझ हङकङको जोर्डनस्थित एक रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा सात वर्षका बालक सहित आठ जनाको ज्यान गयो भने १२ जना घाइते भए। क्यान्टोन रोडसँग जोडिएको याउ मा तेई गल्लीमा नेपालीले नै चलाएको उक्त रेस्टुरेन्टको आगलागीमा परी ज्यान गुमाउने र घाइते हुने सबै नेपाली थिए।
भोलि पल्ट बिहान हङकङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्यारी लामले घटनास्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै छानबिनको आदेश दिइन्। रेस्टुरेन्ट दर्ता विनै चलाइएको, आकस्मिक अवस्थाका लागि सुरक्षाका कुनै उपाय नअपनाइएको, आपत्कालीन ढोका या भर्याङ त के, एउटा अग्निनिवारक यन्त्र समेत नराखिएको छानबिनले देखायो।
साथै, भाषिक समस्याका कारण पनि नेपालीहरू असुरक्षित र हङकङको कानून पालनामा कमजोर रहेको आकलन छानबिन टोलीले गर्यो। अहिले भने त्यो जिम्मेवारी नेपाली नागरिक अरुणा गुरुङले सम्हालिरहेकी छन्।
२०८० पुसमा हङकङ सरकारले नेपालीको बाक्लो बस्ती रहेको जोर्डन सहित याउ चि मोङबाट गुरुङलाई नयाँ परिषद् सदस्य नियुक्त गरेको छ। लामकाे जिल्ला परिषद्को कार्यकाल सकिनासाथ गुरुङ नियुक्त भएकी हुन्। उनी हङकङमा जिल्ला पार्षद् बन्ने पहिलो नेपाली हुन्।
याउ चि मोङ जिल्लामा भारतीय, पाकिस्तानी र नेपाली सहित ९ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय छन्। जसमध्ये नेपालीको संख्या ४ प्रतिशत छ। हङकङ सरकारको नजरमा यहाँका अल्पसंख्यक समुदायमध्ये नेपालीको प्रतिनिधित्वका लागि गुरुङ सबैभन्दा उपयुक्त पात्र थिइन्। किनकि उनले गरेका कामबाट नेपाली मात्र नभई अन्य समुदाय पनि लाभान्वित थिए।
सन् २००० यता समाजसेवामा लागेकी उनले यसबीचमा थुप्रै संस्थामा आबद्ध भएर काम गरिन्। तीमध्ये पनि याउ चि मोङ जिल्लाको फायर सेफ्टी कम्युनिटी मेम्बर, साउथ एरिया कम्युनिटी मेम्बर र फाइट क्राइम कम्युनिटी मेम्बरका रूपमा उनको क्रियाशीलता हङकङ सरकारको नजरमा थियो।
हङकङमा १८ जिल्ला छन्। प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्या अनुसार पार्षद् नियुक्त हुन्छन्। याउ चि मोङमा कुल २० पार्षद् छन्। यीमध्ये चार जना जिल्लावासीले भोट हालेर चुन्छन् भने आठ जना तीन वटा एरिया कमिटी सदस्यबाट चुनिन्छन्। बाँकी आठ जना सरकारले नियुक्त गर्छ। सरकारबाट नियुक्त हुनेमध्ये अल्पसंख्यक समुदायबाट गुरुङ परेकी हुन्। अल्पसंख्यक समुदायको कोटा यसै पटक लागू गरिएको हो।
.jpg)
होम अफेयर, पुलिस, फायर डिपार्टमेन्ट लगायत सरकारी निकायमा अल्पसंख्यक समुदायका समस्या राख्न सकेकाले आफू नियुक्त भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
अहिले हङकङमा सजिलै पाइने नेपाली सहित सात भाषाको टेलिफोन डाइरेक्टरी प्रकाशनमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कमैलाई थाहा छ। यसमा अस्पताल, स्कूल, अध्यागमन सहित सरकारका सबै विभागको टेलिफोन नम्बर र अन्य जानकारी छन्। त्यसअघि ‘सरल भाषामा क्यान्टोनिज सिकौं’ भन्ने पाँच हजार थान पुस्तिका निकालेर नेपाली समुदायमा वितरण गरेको उनी सम्झन्छिन्।
हङकङभरका अंग्रेजी स्कूल, अस्पताल तथा जागीर र सरकारी घर पाउनका लागि सम्पर्क गर्न सकिने संस्था सम्बन्धी विभिन्न जानकारी राखिएको बूकलेट सित्तैमा बाँडिन्छ जुन उनकै पहलमा प्रकाशन भएको हो। अहिले यसलाई सरकारको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ।
सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहेकाले सरकारको गृह मामिला विभागले गुरुङलाई २०६७ सालमा सामुदायिक सद्भाव प्रवर्द्धन सदस्य नियुक्त गर्यो। त्यसमा उनी ६ वर्ष सक्रिय रहिन्। त्यस अवधिमा उनी आप्रवासीले सरकारी कामकाजका लागि अनुवादक पाउनुपर्छ भन्ने ‘लबिइङ’ मा लागिन्, जुन सुविधा अहिले हङकङमा उपलब्ध छ।
त्यसैको बलमा उनले २०६९ सालमा चीफ एक्जुकेटिभ एकम्मोडेशन कम्युनिटी सर्भिस अवार्ड पाइन्। त्यसको अर्को वर्ष २०७० सालमा सरकारले उनलाई महिला आयोगमा सदस्य नियुक्त गर्यो, जसमा उनी सात वर्ष सक्रिय रहिन्।
क्याथे प्यासिफिक एअरवेजमा एअर होस्टजका रूपमा प्रवेश गरेर इनफ्लाइट सर्भिस मेनेजर पदबाट चार वर्षअघि अवकाश पाएकी थिइन्। त्यसयता गुरुङ पूर्णकालीन समाजसेवामा सक्रिय छिन्। निरन्तरको समाजसेवामा पार्षद् पदले ठूलो सहजता थपेको उनको अनुभव छ।
अब आफू हङकङमा नेपाली समुदायको औपचारिक प्रतिनिधि बनेको गुरुङ बताउँछिन्। “पहिले नेपाली समुदायका समस्या लिएर सम्बन्धित निकायमा लेख्ने, फोन गर्ने, धाउने गर्थें,” अंग्रेजी र क्यान्टोनिज भाषामा पोख्त गुरुङ भन्छिन्, “अब नीतिगत तहमै काम गर्न सक्ने भएकी छु।”
हङकङमा करीब २० हजार नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांक छ, तर यो संख्या ३० हजारभन्दा माथि हुन सक्ने गुरुङको अनुमान छ। यीमध्ये धेरैजसोमा अंग्रेजी र क्यान्टोनिज भाषाको ज्ञान छैन। यसले गर्दा व्यावहारिक र कानूनी अड्चनदेखि त्यहाँको सरकारी सरसुविधा पाउन समस्या पर्छ।
जस्तो- गत फेब्रुअरीमा सेन्ट मे किन्डरगार्टेन स्कूल अकस्मात् बन्द हुँदा ८० जना नेपाली बालबालिकाका अभिभावक ठूलो बिलखबन्दमा परेका थिए। त्यो सूचना पाएपछि शिक्षा विभाग पुगेकी गुरुङले सबै नानीबाबुलाई अर्को स्कुलमा भर्नाको व्यवस्था मिलाइन्। “हाम्रा अभिभावकले सेन्ट मेमा बुझाएको धरौटी रकम फिर्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ,” उनी भन्छिन्।
.jpg)
उनका अनुसार हङकङ सरकारले सबैलाई धेरै सुविधा दिएको छ, तर त्यो कहाँबाट कसरी लिने भन्नेमा धेरै नेपाली अनभिज्ञ छन्। त्यसैले बेरोजगारी र श्रम कानून सम्बन्धी समस्यादेखि स्कूल, अस्पताल र सरकारी घर आवेदनसम्मका विषयमा परामर्श लगायतको सहयोग गर्न हरदम तयार रहेको उनी बताउँछिन्।
गुरुङका अनुसार हङकङमा नेपालीले क्यान्टोनिज भाषा सिक्नु र बालबच्चालाई पनि चिनियाँ स्कूलमा लगाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। क्यान्टोनिज भाषामा लेखपढ गर्न सके सरकारी जागीर पनि पाउन सकिने र श्रम क्षेत्रमा पनि छिटो पदोन्नति हुने उनी बताउँछिन्।
“हङकङमा ढोकाबाट निस्केपछि क्यान्टोनिज बोल्न सके आत्मीयता र सम्मान पाइन्छ, त्यही अनुसार काम र दाम मिल्छ,” उनी भन्छिन्, “भाषामा धेरै कुरा छ भन्ने बुझेर यसमा मिहिनेत गर्न नेपाली दाजुभाइ-दिदीबहिनीलाई मेरो आग्रह छ।”
पार्षद् गुरुङलाई चिन्तित बनाउने अर्को विषय नेपालीहरूमा देखिएको दुर्व्यसनको समस्या हो। सन् २०१७ देखि २०२२ सम्मको तथ्यांक अनुसार हङकङका कुल लागूऔषध दुर्व्यसनीमध्ये ४ प्रतिशत नेपाली छन्। लागूऔषध दुरुपयोगको समस्या हटाउन हङकङ सरकारले सम्बन्धित समुदायलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनी बताउँछिन्। साथै, यस काममा नेपाली संघसंस्थाबाट पनि साथसहयोग पाइरहेको उनको भनाइ छ।
गुरुङले सन् २००५ बाट बन्द भएको घरेलु कामदार भिसा खुलाउने पहल पनि गरिरहेकी छन्। हङकङ सरकारका अधिकारीसँग हरेक अवसरमा यो विषय उठाउने गरेको उनी बताउँछिन्। “कूटनीतिक च्यानलबाट जान नेपाली वाणिज्यदूतलाई पनि भनिरहेकै छु,” उनी भन्छिन्, “हङकङ आएर मिहिनेत गर्नेलाई धेरै राम्रो हुने हुँदा यसमा हामी सबैको पहल जरुरी छ।”
हङकङका नेपालीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक छन्। यस्तो जनशक्तिको सीप विकासमा हङकङ सरकारले मनग्य खर्च गर्ने गरेको छ। राम्रो भत्ता सहित तालीम पनि उपलब्ध गराउँछ। तर यस्ता तालीमबाट नेपाली श्रमिकले आशा अनुरूप फाइदा लिन नसकेको पार्षद् गुरुङको बुझाइ छ।
त्यसैले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई यस्ता तालीममा जोड्न चाहन्छिन्। “यहाँका रैथानेहरूमा नेपालीको छाप राम्रो छ, हामी इमानदार मानिएका छौं,” उनी भन्छिन्, “उनीहरूसँग मिलेर बसेका छौं। यो छवि बिग्रनु हुँदैन।”
उनी मलेशियामा जन्मिएर तीन वर्षकी हुँदा हङकङ आएकी थिइन्। उनका बुवा दीपकबहादुर गुरुङ मेजर भएकाले उनले हङकङकै गोर्खा हाइस्कूलबाट स्कूले शिक्षा पूरा गरिन्। बुबा सेवानिवृत्त भएपछि नेपाल फर्केर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट आईकम र काठमाडौंको पद्मकन्या क्याम्पसबाट बीकम गरेकी हुन्।
पढाइ सकेसँगै हङकङ फेरि हङकङ पुगिन्। पछिल्लो ३२ वर्षदेखि हङकङमा बसिरहेकी उनले आवासीय अधिकार पाए पनि नेपाली नागरिकता र राहदानी छाडेकी छैनन्। आफूलाई ‘नेपालको पोखरा, माटोपानीकी’ भन्दा जत्तिको आनन्द अन्य परिचयले दिनै नसक्ने उनी बताउँछिन्।
