सांसदको घर र सिंहदरबारभित्रै बाल श्रमिक
-1718523699.jpg)
जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका श्रमिक बालबालिकाको उद्धारका लागि काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको अभियानका क्रममा सांसदको घर र सिंहदरबारभित्रै बाल श्रमिक रहेको भेटिएको छ।
बाल श्रम विरुद्धको दिवसको अवसर पारेर गत जेठ ३० मा सिंहदरबार छिरेको एक टोलीले क्यान्टिनको अनुगमन गर्यो। त्यही क्रममा सिंहदरबारभित्र सञ्चालित दुई वटा क्यान्टिनमा चार जना बालिबालिकालाई काममा लगाइएको भेटायो। त्यसपछि टोलीले चारै जनाको उद्धार गर्यो।
त्यसअघि जेठ २४ मा बालुवाटारछेउको एक घरबाट १४ वर्षीया बालिकालाई उद्धार गरेको थियो। त्यो घर लुम्बिनी प्रदेशका सांसदको थियो। “बालिकाको शरीरभरि डाम थिए। घरमालिकले लट्ठी र पाइपले कुट्ने रहेछन्,” बालिकाको उद्धारमा पुगेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को सचिवालयका सदस्य धीरज जोशी भन्छन्।
१४ वर्षीया बालिका आठ वर्षदेखि त्यस घरमा काम गर्दै आएकी थिइन्। उनलाई दाङबाट पढाउने भनेर ल्याइएको थियो।
काठमाडौं महानगरले बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील ६ वटा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा गत जेठदेखि श्रमिक बालबालिकाको उद्धार अभियान चलाइरहेको छ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका श्रमिक बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार महानगरले ‘बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि, २०८०’ बनाएर यो अभियान चलाइरहेको बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडी बताउँछिन्।
महानगरले ‘बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारा दिएर यो अभियानको शुरूआत गरेको थियो। त्यसअघि गत वैशाखमा काठमाडौं महानगरभित्र रहेका श्रमिक बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। यस अभियानमा संलग्न महानगरकी प्रतिनिधि सोनी भट्टराई अहिलेसम्म ४१ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको बताउँछिन्।
उद्धार गरिएका बालबालिका अत्यधिक श्रमशोषणमा परेका मात्रै छैनन्, यौनशोषण, कुटपिट लगायत दुर्व्यवहार भोग्न पनि बाध्य भएको पाइएको छ।
जस्तो- जेठ अन्तिम साता बालुवाटारस्थित एक घरमा बसिरहेकी बालिकाले महानगरमा फोन गरिन्। उनले आफूलाई उद्धार गरिदिन अनुनय गरेकी थिइन्। “बालिकाले मलाई यो घरबाट नलगे माथि छतबाट हाम फालेर मर्छु भनिन्, त्यसपछि हामीले तत्कालै उद्धार गर्यौं,” जोशी भन्छन्।
महानगरले काठमाडौंका सबै सरकारी विद्यालयमा पुगेर यस अभियानबारे जानकारी गराएको थियो। कसैलाई अप्ठ्यारो परेको भए वा देखेमा सम्पर्क गर्न फोन नम्बर समेत वितरण गरेको थियो। ती बालिकाले पनि स्कूलमा टिपेको नम्बरमै फोन गरेकी थिइन्।
त्यस्तै, गत जेठ २३ मा एक प्रहरी निरीक्षकको घरबाट १३ वर्षीया बालिकालाई उद्धार गरिएको थियो। आठ वर्षदेखि श्रमिकका रूपमा कार्यरत बालिकाले तीन वर्षदेखि यौन दुर्व्यवहार भोगिरहेको बताएकी छन्। उद्धार टोलीसँग बालिकाले सुनाएको घटना विवरणपछि प्रहरीमा उजुरी दिइएको थियो।
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षक विदुर सिवाकोटी पक्राउ परेका छन्। उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ।
श्रमिक बालबालिकालाई उद्धार गर्दा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको जोशी सुनाउँछन्। उनका अनुसार काठमाडौंको एक घरबाट बालिका उद्धार गर्न खोज्दा वडाध्यक्षले समेत समन्वय गरिदिएनन्। कतिपय शक्तिमा रहेकै व्यक्तिको घरमा बालबालिकालाई श्रमिक बनाएर राखिएकाले उद्धारका क्रममा समस्या झेल्नुपरिरहेको उनी बताउँछन्।
यसरी उद्धार गरिएका बालबालिकालाई विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका अस्थायी संरक्षणगृहमा राखिने गरिएको छ। उनीहरूलाई परिवारसँग पुनर्मिलन पनि गराइन्छ। साथै, कम्तीमा १० दिन परामर्श दिने गरिएको छ। त्यसपछि परिवारको जिम्मा लगाउने कि संरक्षणगृहमै राख्ने भन्ने तय हुने गरेको जोशी बताउँछन्।
उद्धार गरिएका बालबालिका र आवश्यकता अनुसार उनीहरूका परिवारलाई महानगरले सहयोग पनि गर्दै आएको छ। त्यसका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँको बालकोष स्थापना गरिएको छ। अहिले कोषमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। अर्को वर्षसम्म बाल संरक्षणगृह बनाउने महानगरको योजना छ।
यसरी काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई न्याय दिलाउन भने सजिलो छैन। श्रमिक बालबालिका राख्ने विरुद्ध कानूनी कारबाहीमा जाँदा झन्झट हुने गरेको जोशी सुनाउँछन्। “कतिले राजनीतिक दाउपेच प्रयोग गर्ने, कतिले बालबालिकाको परिवारलाई प्रभावमा पार्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई प्रलोभन देखाउने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “केही पीडक उच्च पदमा रहेका व्यक्ति भएकाले पनि चुनौती थपिएको छ।”
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन-२०२१’ अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्षसम्मका ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका छन्। जसमध्ये १० लाख ८१ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई श्रममा लगाइएको छ। काठमाडौंमा मात्रै १० हजार श्रमिक बालबालिका रहेको महानगरको आकलन छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : इन्स्पेक्टर विरुद्धको नाबालिका बलात्कार मुद्दा: परिवारबाटै ढाकछोप, ‘होस्टाइल’ बन्ने जोखिम
