माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेर बन्द भएको कैलालीको बासुलिङ्ग सुगर मिल पुनर्जीवनको पर्खाइमा छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो फागुनमा लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्दै छ। लगानी जुटाउनुपर्ने उद्योगको सूचीमा परेको छ, बासुलिङ्ग सुगर मिल। “वर्षौंदेखि बन्द रहेको सुगर मिल पनि सम्मेलनको सूचीमा छ,” मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भन्छन्।
सुगर मिलका लागि लगानी जुटाउने प्रदेश सरकारको तयारीसँगै स्थानीय किसान र व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। अब सुगर मिल सञ्चालन होला कि भन्ने आशा पलाएको उनीहरू बताउँछन्। हुन पनि दुई दशकअघि यस क्षेत्रका किसान उखुखेतीबाटै आम्दानी गर्थे।
किसानको खेतभरि उखुकै प्लट र मिल परिसरमा उखुले भरिएका गाडीको लस्कर नै हुन्थे। २०५४ देखि २०६१ सालसम्म यस क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी पनि पाएका थिए। सुगर मिलमा दैनिक हजारौं मजदूर, कर्मचारी र उत्तिकै संख्यामा किसानको जमघट हुन्थ्यो।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहले अन्य क्षेत्रसँगै सुगर मिलमा पनि असर पार्यो। चौबीसै घण्टा चल्ने मिल नियमित रूपले १२ घण्टा पनि चल्न सकेन। जसले गर्दा मिल सञ्चालनमा समस्या आयो। किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको कर्मचारी बताउँछन्।
त्यसपछि किसानले समयमै भुक्तानीका लागि माग गर्न थाले। केहीले त भुक्तानी नपाएको भन्दै माओवादीमा उजुरी गरे। माओवादीले मिल सञ्चालक अरुण चन्दको अपहरण गर्यो। मिल सञ्चालक समिति सदस्य डबल शाह भन्छन् “२०६२ सालतिर अरुण चन्दलाई माओवादीले अपहरण गरी १३ दिनसम्म बन्धक बनाए। सुरक्षाको वातावरण नभएपछि गति लिएको मिललाई बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भयो।”
मिल बन्द भएसँगै किसान पनि मर्कामा छन्। कैयौंले उखुखेती गर्न छोडेका छन् भने कतिपय विस्थापित छन्। मिलमा रोजगारी पाइरहेका स्थानीय बासिन्दा पनि बेरोजगार बने। “मिल सञ्चालनमा आएको भए यस क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी पाउँथे, किसानले उखुबाटै आम्दानी गर्न सक्थे,” शाह भन्छन्।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका योजनाकारहरू सत्तासीन छन्। तर त्यही द्वन्द्वको चेपुवामा परी बन्द भएको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको मिल चाहिं अझै उठ्न सकेको छैन।
मिल बन्द हुँदा किसानले भुक्तानी पनि पाएका छैनन्। यस क्षेत्रका सयौं किसानले तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। किसानको पैसा फिर्ता गर्ने एउटै विकल्प थियो- मिल सञ्चालन। उखु किसान समेत रहेका लम्की चुहा नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर कठरिया सयौं किसानको लगानी उठ्न बाँकी रहेको बताउँछन्। उनले पनि ४२ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।
मिल सञ्चालक समिति सदस्य शाहका अनुसार १४ हजार ५०० उखु किसानलाई तीन करोड ३५ लाख रुपैैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सबैजसो कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दियाका उखु किसान हुन्।
मिल बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन्। मिलका कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शाह कर्मचारीलाई वर्षौंको तलब दिन बाँकी रहेको स्वीकार गर्छन्। “भुक्तानीका लागि मिल सञ्चालनमा आउन जरुरी छ,” उनी भन्छन्।
२०५१ सालमा बासुलिङ्ग सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजको नामले दर्ता भएको मिल २०५४ सालसम्म राम्रैसँग सञ्चालन भएको थियो। द्वन्द्वको चेपुवामा परी २०६१ सालमा बन्द भयो। त्यसपछि पुनःसञ्चालनका लागि प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेन।
मिलको स्वामित्वमा साढे ५२ बिघा जमीन छ। मिलमा कृषि विकास ब्यांक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल ब्यांक लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषको ५७ करोड २७ लाख २८ हजार ऋण लगानी छ। त्यस्तै, सञ्चालक चन्दको २५ करोड ६४ लाख ३४ हजार लगानी छ।
मिल बन्द भएपछि ब्यांकलाई ऋण तिर्न समस्या भयो। त्यसपछि ब्यांकले मिललाई कालोसूचीमा राख्यो। जसले गर्दा पुनःसञ्चालनका लागि लगानी जुटाउन पनि समस्या भएको शाह बताउँछन्।
दैनिक २५ हजार क्विन्टल उखु पेलेर वार्षिक दुई लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने मिलको क्षमता छ। शुरूआती वर्षहरूमा मिलले वार्षिक ३० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको थियो। यसलाई पुनःसञ्चालन गर्न सके रोजगारी सिर्जना हुने र किसानलाई पनि सजिलो हुने ठानेर प्रयास पनि भएको थियो।
त्यसका लागि सरकारले २०६९ सालमा देशका १० वटा रुग्ण उद्योगको सूची जारी गरेको थियो। त्यसमा यो मिल पनि थियो। सरकारले ब्यांकको ब्याज मिनाहा गराई पुनर्कर्जा दिएर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुदूरपश्चिम सरकारले लगानी जुटाउने तयारी गरेको हो। यसका लागि उद्योगपति विनोद चौधरीसँग पनि छलफल भइरहेको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्। “चिनी मिल लगायत विषयमा विनोद चौधरीसँग छलफल गरेका छौं, छलफल सकारात्मक भएको छ,” मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्, “वर्षौंसम्म बन्द छ मात्रै सुन्नुपरेको छ, अब केही न केही निकास निस्किनेछ।”
