भारतले चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि भएर विपन्न परिवारको खाद्य असुरक्षा बढ्ने जोखिम छ।
भारतले बासमती बाहेकका चामलको निर्यातलाई साउन ४ बाट लागू हुनेगरी रोक लगाएको छ। खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणको प्रयासस्वरूप भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको जनाएको छ। भारतको वाणिज्य विभागले जारी गरेको सूचनामा बासमती बाहेकका चामलको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चामल निर्यात रोकिएको उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार, भारत विश्वकै अग्रणी चामल निर्यात गर्ने मुलुक हो, जसले विश्व चामल व्यापारमा करीब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। भारत चीनपछि दोस्रो धेरै धान फलाउने मुलुक पनि हो। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि संसारभरि खाद्यान्नको मूल्य थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
दक्षिणी छिमेकी भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको सोझो र गहिरो असर नेपालमा पर्नेछ। नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, “नेपालमा आवश्यक धानचामलको करीब २१ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ। यसले भारतको नयाँ निर्णयको सोझो असर नेपालमा पर्ने देखिन्छ।”
भारतीय वाणिज्य विभागको सूचनामा भारत सरकारले अनुमति दिएका देशमा भने चामल निर्यातलाई छूट दिन सकिने उल्लेख छ। सम्बन्धित देशहरूको खाद्य सुरक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न ती देशका सरकारले भारत सरकारसँग अनुरोध गरेका आधारमा छूट दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भारतको चामल निर्यातमा प्रतिबन्धको घोषणापछि आफूहरूले स्थितिको मूल्याङ्कन थालेको र छिटै आवश्यक पहलकदमी लिने बताए। मरासनीले धानचामलको उत्पादन, आयात तथा आपूर्तिको तथ्याङ्क केलाउने काम भइरहेको बताए। यसअघि गहुँमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धमा पनि नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी मार्फत आपूर्ति सहज बनाएको उदाहरण दिंदै मरासिनीले भने, “नेपालको आन्तरिक बजारमा चामलको आपूर्तिको प्रणाली सुचारू राख्न आवश्यक परेमा कूटनीतिक पहलकदमी मार्फत भारत सरकारसँग छलफल गरिनेछ।”
भारतले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि धानचामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउन शुरू गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारको अनुरोधपछि वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनसम्म धानचामलमा कर छूट दिने भारत सरकारले निर्णय गरेको थियो। यही कोटा अन्तर्गत अहिले भारतबाट धानचामल आयात भइरहेको छ। नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताका अनुसार यो कोटा अन्तर्गत करीब सवा पाँच लाख टन धानचामल आयात भइसकेको छ।
सम्भावित परिदृश्य
देशको कुल खाद्यान्न आपूर्तिको करीब आधा हिस्सा धान बालीको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार नेपालमा चामलको माग पूर्ति गर्न वार्षिक ७० लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान आवश्यक पर्छ। यसमध्ये करीब ५५ लाख मेट्रिक टन धान नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने बाँकी १५ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान वा यस अनुसारको चामल भारतबाट आयात हुन्छ। अर्थात्, देशभित्र आवश्यक पर्ने चामलको करीब २१ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ।
भारतले ६ लाख मेट्रिक टन धानको निर्यातलाई मात्रै कोटा तोकेर सुविधा दिएको छ। यसो हुँदा नेपालमा झन्डै नौ लाख टन हाराहारी धानको आपूर्ति कम हुन सक्छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने, “भारत सरकारको निर्णयपछि तत्कालका लागि नेपाली बजारमा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्छ। तर, यो नेपालका लागि धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अवसर पनि हो। अब आधारभूत खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न गम्भीर बन्नुपर्छ।”
तर, एकै वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सम्भव छैन। नेपालमा धानको उत्पादकत्व दोब्बर हुन करीब ६ दशक लागेको थियो।
भारतको चामल निर्यातमा प्रतिबन्धको घोषणाले बजारमा चामलको मूल्य बढाउने जोखिम छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले आपूर्तिको शृङ्खला खलबलिएमा असोजसम्म चामलको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम रहेको बताए। “भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनासाथै चिन्ता शुरू भइसकेको छ। यसले १०-१५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउने जोखिम छ,” महानिर्देशक ठाकुरले भने।
चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भने भारतले चामलको निर्यात रोक्ने निर्णयपछि सरकारले अब धान आयातका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। चामल निर्यात रोक्न नयाँ घोषणापछि नेपालले कोटा सुविधामा आयात गर्दै आएको धान परिमाण बढाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाई चाहिने जति धान भारतबाट ल्याउन सक्दा देशभित्रका हजारौं चामल कुटानी गर्ने मिल लाभान्वित हुने तथा देशभित्र रोजगारी बढ्ने गुप्ताको तर्क छ। उनले भने, “अहिलेको ६ लाख टनको कोटालाई बढाएर नेपालले आवश्यक पर्ने करीब १५ लाख टन धान आयात गर्न दिन भारत समक्ष कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।”
नेपालले नागरिकको पेट भर्न हरेक दिन कम्तीमा १० करोड मूल्यको धानचामल आयात गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षको ११ महीना (जेठसम्म) मा ३३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भएको छ। त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भएको थियो।
नेपाल चामलमा मात्रै होइन, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदिमा पनि परनिर्भर छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महीनामा नेपालले दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने नेपालले तीन खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात गरेको थियो।
भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाइरहँदा देशभित्रको धान उत्पादनको सम्भावित परिदृश्य पनि सकारात्मक छैन। यो वर्षको धान रोपाइँ हुने मुख्य मौसम सकिन लाग्दा एकतिहाइ खेत अझै बाँझो रहेको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन ५ गतेसम्म देशको ६८ प्रतिशत खेतमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ। गत वर्षको तुलनामा करीब २० प्रतिशत बिन्दुले रोपाइँ कम भएको देखिएको हो।
गत वर्ष साउन ५ गतेसम्म देशका ८८ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ सकिएको थियो। अझ कुल धान उत्पादनको एकचौथाइ हिस्सा ओगट्ने मधेशमा त ४६ प्रतिशत खेतमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ। मनसुन भित्रिन ढिला भएको, पानी पर्याप्त नपरेको तथा गाईगोरुमा देखापरेको लम्पी स्किन रोगका कारण रोपाइँ ढिला भएको मन्त्रालयको दाबी छ।
रोपाइँको मुख्य मौसम सकिन करीब एक साता जति मात्रै बाँकी छ। पानी पर्याप्त चाहिने तथा हावापानी पनि मिल्नुपर्ने भएकाले रोपाइँ ढिला हुँदा धान उत्पादन घट्ने जोखिम हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धान उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको थियो। यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान फलेको तथ्याङ्क छ।
खाद्य सुरक्षाको प्रश्न
भारतले चामल निर्यात रोकेका वेला देशभित्र समेत धानको उत्पादन कम भए चामलको बजार मूल्य उकालो चढेर आम उपभोक्ता मर्कामा पर्न सक्छन्। चामलको मूल्य बढेमा आम्दानीका तुलनामा खाद्यान्नमा बढी खर्च गर्नुपर्ने विपन्न परिवार थप मर्कामा पर्नेछन्।
१५औं राष्ट्रिय योजनाका अनुसार करीब २१ प्रतिशत जनसंख्याले अझै पनि पर्याप्त खाना र पोषण पाएको छैन। खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवारको संख्या करीब ४८.२ प्रतिशत मात्र छ। यसले दुईमध्ये एक घरपरिवार खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेको देखाउँछ। विश्व ब्यांकका अनुसार नेपालको जनसंख्याको १३.६ प्रतिशत गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छ।
विश्व भोकमरी प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार नेपालको भोकमरी इन्डेक्स १९.१ देखिएको छ। यो भोकमरीको मध्यम अवस्था हो। खाद्य सुरक्षाको विश्व वरीयतामा नेपाल ८१औं स्थानमा छ। पाँच वर्षमुनिका १०० मध्ये २५ बालबालिका कुपोषणमा छन्।
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेसँगै विश्वव्यापी रूपमा मुख्य खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको छ। युद्धका कारण युक्रेनको अन्नबाली विश्व बजारमा जान नपाएसँगै विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा व्यवधान आएको थियो। यसले गर्दा प्रमुख खाद्य वस्तुको मूल्य बढाएको थियो।
नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, गत जेठमा खाद्यान्नको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत बढेको छ।
विज्ञहरूले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको २०७९ फागुनमा प्रकाशित ‘बदलिँदो विश्वपरिवेशमा नेपालको खाद्य सुरक्षा र यसका राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत पक्षहरू’ शीर्षकको बहसपत्रले खाद्य सुरक्षा कमजोर भएमा राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख छ। “बढ्दो खाद्य असुरक्षाले सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता बढाउनुका साथै खाद्य असुरक्षाको एक प्रकारको स्थायी तथा चक्रीय प्रणाली सिर्जना गरी लामो द्वन्द्व पनि निम्त्याउन सक्छ,” बहसपत्रमा भनिएको छ।
बहसपत्रले जलवायु परिवर्तन, महामारी, लडाइँ आदिले विश्व खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा देखा परेका अवरोध तथा मूल्यवृद्धिले खाद्यान्नको सङ्कट बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ। साथै, खाद्यान्नको दिगो आपूर्ति तथा पहुँचका लागि आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सुझाव दिएको छ।
