विद्युत् व्यवस्थापनमा प्राधिकरण असफल भएका कारण एकातिर जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता नियमित बिजुली पाउन वञ्चित छन्।
मनग्य बिजुली उत्पादन हुने बर्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्ति सहज नभएपछि दुई साताअघि मोरङका उद्योगीहरू गुनासो सुनाउन काठमाडौं आइपुगे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर उद्योगीहरूले कोशी प्रदेशमा झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने, भोल्टेज नपुगेर मशिन नचल्ने लगायत अघोषित लोडसेडिङको समस्याबाट आजित भएको बताए।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएर पठाए पनि विद्युत् अनियमितता अहिले पनि कायमै रहेको बताउँछन्।
दुलालले भने जस्तो समस्या देशको पूर्वी क्षेत्रमा मात्र होइन, देशव्यापी छ। काठमाडौं उपत्यका बाहेक देशका ससाना शहर र गाउँमा त यसै पनि विद्युत् आउने-जाने ठेगान थिएन। अहिले काठमाडौंमै पनि यो समस्या चर्को छ, त्यो पनि छेलोखेलो विद्युत् उत्पादन हुने बर्खा याममै।
विद्युत् प्राधिकरण आफैंले पनि विद्युत्को अविछिन्न प्रवाहमा समस्या भइरहेको स्वीकार गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको समस्यालाई दोष दिंदै आएको छ।
एकातिर विद्युत्को सहज आपूर्तिमा व्यवधान भइरहँदा, अर्कातिर आयोजनाहरूले विद्युत् उत्पादन नगरेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन नपाई बिजुली खेर
देशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाट नाघिसकेको छ। तर, देशभित्र बिजुलीको औसत माग यसको आधा जति मात्रै छ। उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये करीब ४०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ। अर्थात्, ७००-८०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ।
देशको पूर्वी भेगमा गत असार १ गते आएको बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले उत्पादन गर्ने झन्डै १०० मेगावाट र हिउँदका लागि पानी सञ्चय गरिएको जलाशययुक्त कुलेखानीको उत्पादनको हिसाब नगर्दा पनि कम्तीमा ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर गइरहेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन कम्तीमा ६०० देखि ७०० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको बताउँछन्। भ्लोनका अनुसार प्रसारण लाइनको अभावमा निजी क्षेत्रका २० भन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई त विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना बन्द नै गर्न लगाउने गरेको छ।
उनी भन्छन्, “समयमा नै प्रसारण लाइन नबन्दा मुख्य विद्युत् उत्पादन हुने मौसममा नै आयोजनाहरूले विद्युत् उत्पादन गर्न पाएका छैनन्, यही स्थिति रहे निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई यो वर्ष रु.दुई अर्ब ८१ करोडसम्म घाटा लाग्छ।”
आम्दानी गर्ने मुख्य मौसममै आयोजना बन्द गर्नुपर्ने भएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरू चिन्तामा छन्। गत साता यो विषयमा उनीहरूले सामूहिक छलफल गरेका थिए।
भ्लोनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २० आयोजनाको ३३९ मेगावाट विद्युत् समय समयमा उत्पादन बन्द गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। बर्खा याम शुरू हुनासाथ प्राधिकरणले यी आयोजनाको विद्युत् ओसारपसार गर्ने बाटो नभएको भन्दै थोरै मात्रै उत्पादन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ।
“यी आयोजनाले उत्पादन गर्न सक्ने बिजुलीको औसतमा ५० प्रतिशत खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ,” भ्लोनले भने।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुअघि नै आयोजनाहरूले उत्पादन हुने विद्युत् खरीद गर्ने भनेर विद्युत् प्राधिकरणले सुनिश्चितता दिएको हुन्छ। ती आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् ओसारपसारका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने धेरैजसो जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुन्छ। तर, कैयौं क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको निर्माण नसकिंदा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन नपाई खेर गइरहेको छ।
आयोजनाहरूले उत्पादन गरे जति विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन नभएका ठाउँमा अन्तरिम योजना अन्तर्गत प्राधिकरणले वैकल्पिक उपायद्वारा विद्युत् जोड्छ। त्यसो हुँदा ती आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा चल्न पाउँदैनन्, थोरै मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन्। भ्लोन भन्छन्, “गत वर्ष पनि झन्डै रु. दुई अर्ब जतिको विद्युत् उत्पादन हुन पाएन। यो वर्ष अझ बढी विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ।”
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि जेठदेखि कात्तिकसम्म मुख्य विद्युत् उत्पादन गर्ने मौसम हो। वार्षिक विद्युत् उत्पादनको करीब ६५ प्रतिशत विद्युत् यही अवधिमा उत्पादन हुने इप्पानका उपाध्यक्ष भ्लोन बताउँछन्।
तर, यही अवधिमा उत्पादन भए जति विद्युत् प्राधिकरणले किन्न नसक्ने बताएपछि कतिपय आयोजना ब्यांकको ऋणको ब्याज तिर्न समेत नसक्ने स्थितिमा पुगेको उनी सुनाउँछन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले पनि पर्याप्त प्रसारण लाइनको क्षमता नभएकाले करीब १५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन नगर्न निर्देशन दिइएको बताए। उनले भने, “देशैभरि प्रसारण लाइनको निर्माणमा समस्या छ। वन, जग्गा अधिग्रहण आदि कारणले समयमा नै प्रसारण लाइन नबनेका कारण कतिपय आयोजनाको विद्युत् पूर्ण रूपमा लिन नसकिएको हो।”
घिसिङमाथि प्रश्न
प्राधिकरणमा पहिलो कार्यकाल बिताएर २०७७ भदौमा बिदा भएका घिसिङलाई २०७८ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले पुनः नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। बीचमा हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको करीब आठ महीना बाहेक पछिल्लो ६ वर्षदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ नै छन्।
करीब एक दशक लामो लोडसेडिङ हटाएको भन्दै जस लिएका घिसिङ विद्युत् आपूर्तिमा व्यवधान आएको विषयमा भने अरूतिर दोष थुपार्दै पन्छिने अवस्थामा पुगेका छन्। बर्खा याममै विना सूचना लामो समय विद्युत् कटौती भएपछि कतिपयले त लोडसेडिङकाल फेरि शुरू भएको भन्दै घिसिङको आलोचना पनि गरिरहेका छन्।
विद्युत् अनियमितताको विषयमा चर्को आलोचना खेप्नुपरेपछि घिसिङले असारको पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। त्यहाँ उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा अन्य निकायले सहयोग नगरेको भन्दै दोष अरूतिर पन्छाउने घुमाउरो प्रयास गरेका थिए।
पछिल्ला वर्षमा विद्युत् उत्पादनको गति बढिरहेको छ। तर, पहाडका खोंचमा उत्पादित विद्युत्लाई देशभरि पुर्याउने प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको क्षमता त्यस अनुसार बढेको छैन।
त्यसमाथि निर्माणाधीन आयोजनाहरू सकिने क्रममा रहेकाले एकाध वर्षमै देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार मेगावाट माथि पुग्नेछ। तर, प्रसारण लाइन निर्माणको गति भने सुस्त छ। विद्युत्लाई घरघरमा पुर्याउने वितरण प्रणाली, ट्रान्सफर्मर आदि पनि क्षमतायुक्त छैन। यसले एकातिर उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने र अर्कोतिर अँध्यारोमा बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
घिसिङ स्वयंले पनि पूर्वाधार अभावमा भविष्यमा लोडसेडिङ हुन सक्ने जोखिम स्वीकारेका छन्।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देशभरि भइरहेका व्यवधानलाई फुकाउन प्राधिकरण सफल भइरहेको छैन। कार्यकालको शुरूआततिर घिसिङले अवरोध गर्नेहरूलाई धक्कामुक्की समेत गर्दै निर्माणको अवरोध फुकाएको दाबी गर्ने गरेका थिए। तर, जेलिएका समस्या तन्किँदै गएको छ भने घिसिङको कार्यशैलीले परिणाम दिएको छैन।
त्यसैकारण पहिले विद्युत्को पर्याप्त उत्पादन नभएका कारण सिर्जित लोडसेडिङ अहिले पूर्वाधार अभावमा फेरि दोहोरिने जोखिम बढेको चर्चा हुने गरेको छ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणले दोष अरूतिर पन्छाएर नहुने बताउँछन्। प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा प्राधिकरणले पर्याप्त तयारी र विकल्पका योजनाहरूका विषयमा गृहकार्य नगर्दा अहिलेको समस्या आएको शाक्य बताउँछन्।
“अहिले देखापरेको समस्या एकैपटक आश्चर्यका रूपमा देखिएको होइन। उत्पादन द्रुत गतिमा बढे अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि नयाँ तरीकाले सोच्नुपर्थ्यो, त्यो हुन नसक्दा समस्या देखापरेको हो। तीन–चार वर्षमा समस्या अझ चर्को देखिन सक्छ,” उनले भने।
बितेका वर्षहरूमा प्रसारण लाइनको लम्बाइ थपिए पनि त्यसले आवश्यकतालाई भने थेगेको छैन। २०७४ असारमा तीन हजार २४३ सर्किट किलोमिटर रहेको देशभरिको प्रसारण लाइन अहिले पाँच हजार ५०० सर्किट किलोमिटर नाघेको छ।
यद्यपि अहिलेको प्रसारण लाइनलाई समेत पाँच वर्षभित्र कम्तीमा दोब्बर नबनाएसम्म विद्युत् प्रसारणको अनिश्चय नघट्ने प्राधिकरणको आकलन छ। प्रसारण लाइनसँगै सबस्टेशन, वितरण प्रणाली सुधारका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ।
प्राधिकरणले हरेक वर्ष विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्वाधारमा कम्तीमा पनि एक खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता पर्ने आकलन गरेको छ। तर, आवश्यकता अनुसार लगानीको स्रोत जुटाउन प्राधिकरण सामर्थ्यवान् छैन।
प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीमा मात्रै होइन, प्रश्न विद्युत् प्राधिकरणको गति र क्षमताका विषयमा पनि उठेको छ। प्राधिकरण अन्तर्गतका कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेको आयोजनाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्।
एक दशक नाघिसक्दा पनि चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी, भोटेकोशी आयोजनाहरूको निर्माण सकिएको छैन। आयोजना निर्माणको समय लम्बिंदै जाँदा लागत पनि चुलिंदो छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि यी आयोजनाहरूको लागतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
प्राधिकरण नेतृत्वको खेलाँचीका कारण कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन, चुस्त व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेको भनी आलोचना हुने गरेको भए पनि प्राधिकरणले यो असफलताको जिम्मेवारी लिएको छैन।
प्राधिकरणको अकर्मण्यता देखाउने अर्को उदाहरण हो- विद्युत् महसूलको बक्यौता रकम।
प्राधिकरणले उठाउनै पर्ने रकम उठाउन समेत तत्परता देखाउन सकेको छैन। महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले प्राधिकरणको विद्युत् महसूल बक्यौता रकम रु.४० अर्ब १२ करोड पुगेको देखाएको छ। यसमध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिने ६७ ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम नै करीब रु.२० अर्ब छ।
महालेखाले बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाएको नपाइएको पनि उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने प्राधिकरण एक्लैले चाहेर यो रकम उठाउन नसक्ने र यसमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।
२०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भइसकेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् लिएका ठूला उद्योगीहरूलाई छूट बिलको रूपमा महसूल निर्धारण गरेर रकम तिर्न सूचना दिएको थियो। तर, लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङका वेला सरहको बिल तेर्स्याएकोमा विरोध गर्दै व्यवसायीहरूले रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
२०७६ सालमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत मीनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले बक्यौता असुल गर्ने तथा राजस्वका विषयमा लापरबाही गर्ने तत्कालीन सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ तथा विभागीय अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको थियो। तर, संसद्को निर्देशन अनुसारको यो छानबिन अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन।
