बचतकर्ताले कहिलेसम्म यस्तो अन्याय सहेर बस्नुपर्ने?

शासनसत्ताकै केन्द्र काठमाडौंमा नागरिकको रकम डुबेको एक दशक नाघिसक्दा समेत नेपाल सरकार, अदालतबाट न्यायनिसाफ पाउन नसक्नुले लोकतन्त्रले न्याय दिलाउन नसक्ने रहेछ भन्ने महसूस भएको छ।

मधुसूदन प्याकुरेल

ओरियन्टल सहकारीमा करीब सात अर्ब रुपैयाँ बचत गरेका आठ हजार सर्वसाधारणले पछिल्लो १२ वर्षदेखि रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। तिनैमध्येको एक म पनि हुँ। सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत तथा सञ्चालक समिति सदस्य र उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा चलाइएको यस्तो ठगीधन्दामा पीडितहरू लामो समयदेखि रकम फिर्ता पाउने आशामा छन्।

बचतकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित सबै निकायमा उजुर गर्दा समेत दु:ख गरेर कमाएको आफ्नो धन फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका कठिनाइ समाधान गर्न, नागरिकको बचत फिर्ता दिलाउन सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। तर, समितिमा चार जना अध्यक्ष फेरबदल भइसक्दा समेत नागरिकको रकम फिर्ता गर्नेतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

एक दशकअघि २०७० सालमै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओरियन्टल सहकारीको बचत प्रयोग गरेर निर्माणाधीन हाउजिङ परियोजनाहरूलाई नियन्त्रण गरी निर्माण पूरा गराउने तथा बिक्रीवितरण गरी निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको हो। तर, सरकारले हजारौं नागरिकलाई पीडित बनाउने यति ठूलो अपराधलाई पनि हल्काफुल्का सम्झियाे र गम्भीरतापूर्वक काम गरेन।

जसकारण दर्जनौं नागरिकले रकम फिर्ता नपाउँदै ज्यान गुमाइसकेका छन् भने बचत डुबेका कमजोर आर्थिक स्थितिका परिवार घर न घाटका बनेका छन्। के लोकतान्त्रिक र नागरिकप्रति संवेदनशील राज्यमा यस्तो अन्याय स्वीकार्य हुन्छ?

सहकारीका अध्यक्ष बस्नेतले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छु भनेर पटक पटक वाचा गरेर झुक्याउँदै आएका छन्। उनी रकम फिर्ता नगर्न अनेकौं जालझेल र कानूनी दाउपेच प्रयोग गर्छन्। हामी बचतकर्ता कहिलेसम्म यस्तो अन्याय सहेर बस्नुपर्ने हो?

बचतकर्ताको माग छ, ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष बस्नेतको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी बचतकर्तालाई सावाँ-ब्याज छिटो फिर्ता दिलाउनुपर्छ। सुधीर बस्नेत मात्र होइन, उक्त सहकारीका सञ्चालकहरू तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको समेत सम्पत्ति अनुसन्धान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पहल गरिनुपर्छ। संसद्‌मा पनि यस विषयमा आवाज उठ्नुपर्छ। सांसदज्यूहरूलाई अनुरोध छ, ओरियन्टल सहकारीको विषयमा संसद्‌मा आवाज उठाइदिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाइदिनुहोला।