खाणका वकीललाई न्यायाधीशको प्रश्न- अब के बाँकी छ र तपाइँहरूले भन्ने?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जारी थुनचेक बहसमा तीन दिन यता बहसको अन्त्य अनौठो गरी हुन थालेको छ। अभियुक्तलाई थुनामा राखेर वा धरौटी वा तारेखमा छोडेर मुद्दा सुनुवाई गर्ने निर्णय दिनका लागि हुने यो बहस सक्दो छोट्याउने गरिन्छ। त्यसैले न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने साँझ ६ बजेसम्म इजलास चालु गराएर चाँडो निर्णय दिने पक्षमा देखिन्छन्। तर तीन दिनदेखि यता भने यो प्रयास बिथोलिँदै आएको छ।
२८ जेठमा टेकनारायण पाण्डेका वकीलले बहस सकाएपछि बाँकी अभियुक्तका कानून व्यावसायी तयार नहुँदा अपरान्ह साढे ४ बजे नै इजलास स्थगित भएको थियो। भोलिपल्ट पनि नरेन्द्र केसी, रामशरण केसीका वकीलपछि अन्य अभियुक्तका तर्फबाट बहस गर्ने वकील तयार नभएपछि अपरान्हमै इजलास सकियो।
मंगलबार पौने ६ बजेसम्म पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका वकीलहरूले बहस गरे पनि सकिएन। खाणका कानून व्यावसायीलाई बहस आजै सक्न न्यायाधीश न्यौपानेले आग्रह गरेका थिए। तर १० जनाले बहस गर्दा पनि थप वकील बहसका लागि अगाडि बढे। “समय व्यवस्थापन गर्नोस् भनेर पहिल्यै भनेको,” न्यौपानेले भने, “यस्तो पाराले त हामीले काम नै गर्न नसक्ने भइयो। वरिष्ठ अधिवक्ता नै यति धेरैले बहस गरिसक्नुभयो। कुरा दोहोरिएको छ। अब के बाँकी छ र तपाइँहरूले भन्ने?”
नेपाल बार एसोसियशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु जर्याकजुरुक उठेर समय पाउनुपर्ने बताउन थालेपछि न्यायाधीश न्यौपानेले भने, “तपाइँहरू वरिष्ठ विद्ववान व्यक्ति हुनुहुन्छ। चाँडो गरौं भनेर भनेको भन्यै छु। तपाइँहरूले अदालतलाई निरिह बनाउनुभयो।”
केहीबेर गलफत्ती भएपछि न्यायाधीश न्यौपानेले जेठ ३१ गते १२ बजेसम्म बहस सकाउन भने। घिमिरे र खातीले भने थप दुई घण्टा बढाएर दुई बजेसम्मको समय मागे।
“ठीकै छ,” न्यायाधीशले मन नलागी नलागी सहमति जनाए।
यो सब हेरिरहेका खाण भने पछाडिबाट उठेर खाती भए ठाउँमा पुगे र भने, “भोलि ककसले बहस गर्ने?” खातीले आफू, घिमिरेसहित अन्य केही वकीललाई देखाए। “रमन (श्रेष्ठ) सहित वरिष्ठहरूले गर्नु,” खाणले भने, “यसरी त कसरी पो होला?”
थुनचेक बहसमा अभियुक्तहरूले कानून व्यावसायीहरूको लर्को लगाउँदा सुनुवाई भने लम्बिरहेको छ। खाणको प्रतिरक्षामा मात्र बारका वर्तमान पदाधिकारीदेखि पूर्व पदाधिकारीसम्मले बहस गर्दैछन्। खाणको पक्षमा दुई दर्जनभन्दा बढी वकीलहरूले वकालतनामा टिपाएका छन्।
खाणका तर्फबाट बहस गरेका १० जना वकीलले मूलतः ६ वटा विषयमा प्रतिरक्षा गरे।
'पटक पटक थप बयान लिनु गैरकानूनी'
खाणका सबै वकीलले नछुटाई उप्काएको विषय हो, पक्राउ परेकाहरूको बारम्बार लिएको बयान। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयले अभियुक्तहरूसँग पटकपटक थप बयान लिने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्दै खाणलाई मुछ्ने प्रयोजनले त्यस्तो गरिएको उनीहरूको दाबी थियो। “थप सोधपुछ कुन कानूनी व्यवस्थाले भएको हो?” खाणका तर्फबाट शुरुमा बहस गरेका वकील पंकज कर्णले भने, “अघिल्लोमा प्रतिवादीहरूले बालकृष्णको नाम नलिएकोले उनीहरूलाई जसरी पनि नाम चाहिएको थियो त्यसैले।”
पूर्व महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवले पनि एकै व्यक्तिको तीनपटकसम्म बयान लिनुको उद्देश्य खाणलाई मुद्दा लगाउनका लागि भएको जिकिर गरे। “नियोजित रुपमा फसाउनका लागि यसो गरिएको भन्ने प्रस्ट छ,” उनको दाबी थियो।
बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि अदालतमा अभियुक्तको ततिम्बा बयान हुने भए पनि त्यो सशर्त हुने बताए। “मूल बयानमा केही कुरा प्रस्ट भएन भने ततिम्बा बयानबाट खुलाउने हो,” उनको भनाइ थियो,“ बारम्बार बयान लिएको छ। किनभने बालकृष्ण खाणको राजनीतिक भविष्य सिध्याउनु छ।” खाणको राजनीतिक भविष्य सिध्याउन यस्तो आरोप लगाएको वकीलहरूले तर्क गर्दा न्यायाधीश न्यौपाने मुस्कुराउँथे।
नेपाल बारका अर्का पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहालले पनि अनुसन्धान अधिकारीले चाहेको कुरा बकाउन बारम्बार थप बयान लिएको तर्क झिक्न बिर्सेनन्। “थप बयान गराउँदै गराउँदै खाण संलग्न छन् भन्ने पारिएको छ,” उनले भने, “तर अभियोग पुष्टि हुने वार्तालाप, म्यासेज र अन्य रेकर्डजस्ता प्रमाण केही पनि छैन।” ततिम्बा बयानमा पहिलेको भन्दा फरक कुरा आयो भने त्यो भय, त्रास, दबाब, प्रभावले हुने हुँदा मूल बयानको खिलाफमा लिन नसकिने उनले सुनाए।
'खाणको नियन्त्रणमा नभएको लिखत कसरी कीर्ते भयो?'
खाणका वकीलहरूले जोडदार रुपमा उठाएको अर्को विषय हो, भुटानी शरणार्थी समस्याको दीगो हल खोज्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन हेरफेरमा संलग्नता। सरकारले २०७६ मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन हेरफेर गरेर यो गिरोहले नक्कली भुटानी शरणार्थीको सूचि हालेर अमेरिका पठाउन रकम असुलेको आरोप छ। तर खाणका वकीलहरूले कीर्तेबारे उक्त प्रतिवेदन राख्ने वकीलहरूलाई थाहा हुनुनर्पे जिकिर गरे। “जुन कुरा खाणको पकडमा छैन। त्यसको आधारमा कसरी प्रतिवादी बनाउन मिल्छ?” अधिवक्ता कर्णले भने, “कहाँ, कसरी खाणले कीर्ते गरे भन्ने निश्चयात्मक दसी छैन।”
बरु खाणले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएको कर्णले बताए। “मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा खाणको बदनियत कहाँ देखियो?” उक्त निर्णयमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने व्यवस्था समेत नभएको उनको भनाइ थियो। प्रतिवेदन संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामै नआएको तर प्रतिवेदन माग्दै नमागेका बालकृष्णलाई मुद्दा लगाइनु पूर्वाग्रही भएको कर्णले बताए। “जाहेरीकर्ताको हातमा पनि प्रतिवेदन पुगेको छ। कसरी पुग्यो?” उनले भने, “खाणलाई त यो प्रतिवेदनबारे थाहा पनि छैन। स्वीकृतिका लागि नीतिगत निर्णय मात्र गरेको हो।”
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले त गृहका कर्मचारीको नामै किटेर मुख्य मानिस यिनीहरू हुन् भनेका थिए। न्यायाधीश केसीले वकीलको सीमा सम्झाएपछि सम्हालिएका उनले भने, “मन्त्री खाणलाई म्यासेन्जरजस्तो बनाएर अभियोग लगाइएको छ। एउटा मन्त्री म्यासेन्जरको भूमिकामा हुन्छ?”
वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले पनि बालकृष्णलाई अभियोग लगाउन मात्र प्रतिवेदन कीर्तेको भूमिका बाँधिएको दाबी गरे। “आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको फाइल कसरी कीर्ते गर्छन्?” यादवले पनि पुरानै तर्क दोहोर्याए।
'मन्त्रीको सामान भनेको क्याबिनेटमा जाने फाइल हो'
निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसाद दुलालबीच मन्त्रीको गिफ्ट तयार भए नभएकोबारे कुराकानी मिसिलमा छ। गिफ्ट भनेको ‘फाइनान्सियल अरेन्जमेन्ट’ भएको पनि अर्को म्यासेजमा खुल्छ। तर खाणको प्रतिरक्षामा खडा भएका वकील एगराज पोखरेलले भने उक्त सामान मन्त्री परिषद्मा लैजाने फाइल भएको जिकिर गरेका थिए। “मन्त्रीको सामान भनेको क्याबिनेटमा लाने फाइल बाहेक के हुनसक्छ र?” उनको तर्क थियो।
पाण्डे र दुलालबीचको कुराकानी उनीहरूबीच मात्रै सीमित हुने र त्यही भरमा अभियोग लगाउन नमिल्ने अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायल दलील गरे। “अरुले के सोचेर कुराकानी गर्छन् त्यस आधारमा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लगाउन मिल्दैन,” उनले भने, “यो म्यासेज अपुष्ट हो।”
'जाहेरीमा पोलेका बच्ने, पेटबोलीमा पनि नभएकालाई मुद्दा'
कार्यदल बनाउने विभागीय मन्त्री रामबहादुर थापा, सचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवादी नबनाई पछि मन्त्री बनेका खाणलाई अभियोग लगाउने कार्य नै प्रतिशोधी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले तर्क गरे। थापा र राईको त जाहेरीकर्ताले समेत नाम पोलेको भएपनि मुद्दा नचल्नु अनौठो रहेको उनको तर्क गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पनि जाहेरीमा नामोनिसाना नभए पनि खाणलाई जबर्जस्ती अभियोग लगाएको बताए। “जाहेरीमा त के पेटबोलीमा पनि खाणको नाम पोलिएको छैन,” उनले भने।
पाण्डेको चिठीः प्रमाण नलाग्ने तर्क
निलम्बित सचिव पाण्डेले प्रहरी हिरासतबाट खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरेर दुई वटा पत्र लेखेको मिसिलमा छ। माथि थप अनुसन्धान रोक्न र शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीमार्फत प्रधानमन्त्ती पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पक्राउ परेका दुलालको बयान फेराउनुपर्ने भन्दै पाण्डेले लेखेको पत्र खाणको घरबाट बरामद भएकोे थियो । यो पत्र पाण्डेको भएको उनी स्वयंले स्विकारेका छन् भने प्रयोगशाला परीक्षणबाट पनि पाण्डेको अक्षर रहेको पुष्टि भईसकेको छ।
अधिवक्ता कर्णले भने यो चिठीबाट खाणको संलग्नता पुष्टि नहुने जिकिर गरे। “डायरीमा लेखेको कुरा मनोगत हुन्छ। कसैको नियन्त्रणमा भएको डायरीमा उसले के लेख्छ, किन लेख्छ अनि त्यही आधारमा मुद्दा लगाउन मिल्दैन,” उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले पनि कसैले कसैका लागि लेखेको कुरा प्रमाण लाग्न नसक्ने जिकिर गरे।
'भाईबर, वाट्स्एम म्यासेज प्रमाण लाग्दैन'
अधिवक्ता अजय शंकर झाले अदालतको अनुमति बिना व्यक्तिका मोबाइलबाट लिएका संवाद, रेकर्ड प्रमाणका रुपमा नलाग्ने जिकिर गरे। अदालतको अनुमतिबिनै ती प्रमाण संकलन गरिएकाले त्यो गैरकानूनी भएको उनको दाबी छ। “प्रमाण संकलनको स्रोत पनि कानूनसम्मत हुनुपर्छ,” उनले भने, “एकैछिनलाई अभियुक्तहरूले अपराध गरेको मानौं। तर उसले गरेको अपराध खोज्न राज्यको निकायले गैरकानूनी ढंगले प्रमाण खोज्न मिल्छ? गैरकानूनी प्रक्रियाबाट संकलित प्रमाण मान्य हुँदैन।”
खाणका तर्फबाट जेठ ३१ समेत थुनचेक बहस हुनेछ। त्यसबाहेक अझै चार जना अभियुक्तका वकीलले आफ्नो कुरा राख्न बाँकी नै छ। थुनचेक बहसमै झण्डै दुई हप्ता लाग्ने भएको छ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने प्रकरणमा संगठित गिरोह चलाएको आरोपमा प्रहरीले ३० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जसमध्ये १८ जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकी फरार छन्। २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगोसहित ठगी, संगठित अपराध, लिखत कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसूर र एकीकृत कसूरमा मुद्दा विचाराधीन छ।
