देशलाई उठाउने होइन, पछार्ने बजेट
_1685360532.jpg)
आर्थिक धरातलमा उभिएर यथार्थवादी बन्नुपर्ने बजेट चाहिनेभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी बनेको छ। कुपोषणले हातखुट्टा सुकेको अवस्था बिर्सेर दगुर्न खोज्ने अर्थमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षाले देश फेरि पछारिने खतरा बढेको छ।
रघु पन्त
नेपालीहरू हरेक वर्ष यसपालि त केही राम्रो कुरा आउला कि भन्दै १५ जेठकाे प्रतीक्षामा हुन्छन्। तर, धेरैजसो आशा निराशामा परिणत हुन्छ। यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ। मुलुकमा व्याप्त निराशा र अन्योललाई बजेटले झन् बढाएको छ।
विगत आर्थिक वर्षको आय-व्ययको वर्णन र आगामी वर्षको अनुमानित आम्दानी-खर्चको विवरण मात्र होइन बजेट। यसले त मुलुकको अर्थ-सामाजिक अवस्थाको सही स्वरूप र भावी गन्तव्यको स्पष्ट खाका दिन सक्नुपर्छ। मुलुकले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली, त्यसका लागि भएको संघर्ष, मुलुकको सपना र परिकल्पना तथा आममानिसका आकांक्षालाई दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने आधारहरूको मूर्त रेखाङ्कन गर्न सक्नुपर्छ।
यस अर्थमा बजेट मुलुकलाई गन्तव्यतर्फ डोर्याउने र आमजनताले समेत ध्यान दिने अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज हो। यसमा व्यक्त शब्द, वाक्यांश, अङ्क र तिनका अर्थ एवं परिमाणले आमजनताको जीवनमा व्यापक प्रभाव पार्छन्। यसर्थ बजेटमा राष्ट्रको वर्तमान र भविष्य तथा अर्थ-सामाजिक अवस्थाको मूर्त चित्रण हुन सक्यो/सकेन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
दुःखको कुरा, पछिल्लो बजेटले यी पक्षमा ध्यान दिएको देखिंदैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत बजेटको कमजोर जगमै टेकेर यो बजेटले घर बनाउन खोजेको छ। जबकि २०७९/८० को बजेटले उत्पन्न गराएको आर्थिक अराजकताकै कारण देश यो थिलथिलो अवस्थामा आइपुगेको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले विना आधार आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर अन्ततः देशलाई दुई प्रतिशत वृद्धिदरमा थचारिन बाध्य पारे। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर त्यस्तै खालको गल्ती वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि दोहोर्याउन खोजे झैं देखिन्छ।
आर्थिक अवस्था, सूचकाङ्क र मन्दीका लक्षण हेर्दा वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा माथि जान सम्भव देखिंदैन। मुलुकमा स्रोतहरू नभएका होइनन्, तर ती पूँजी निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि क्रियाशील बनाउने क्षेत्रमा आएका छैनन्। औद्योगिक गतिविधि खस्कँदो छ। लगानी बढिरहेको छैन।
आर्थिक धरातलमा उभिएर यथार्थवादी बन्नुपर्ने बजेट चाहिनेभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी बनेको छ। कुपोषणले हातखुट्टा सुकेको र भुँडी फुलेको अवस्था बिर्सेर दगुर्न खोज्ने अर्थमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षाले देश फेरि पछारिने खतरा बढेको छ।
अहिले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा त्यो आठ-नौ महीनापछि फेरि १५ देखि १६ खर्बको बीचमा हुन आउनेछ। गत वर्षको तुलनामा राजस्व झन्डै ६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अवस्थामा योजना आयोगले दिएको सीमा समेत नाघेर बजेट ल्याइएको छ। राजस्व लक्ष्य अनुसारै उठ्यो, अनुदान र ऋण राम्रै परिमाणमा पाइयो भने पनि यो बजेटले बढीमा कुल १६ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र खर्चन सक्ला। यथार्थ यस्तो हुँदाहुँदै जनतालाई झुक्याउनु किन ?
सरकारले तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋण तिर्न छुट्याएको छ भने पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माणलाई तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ मात्र छ। पूँजीगत खर्चमा भन्दा ऋण तिर्न छुट्याइएको बजेट बढी हुने अवस्थाले निरन्तरता पाए अन्ततः हामी पुग्ने अहिलेको पाकिस्तान र श्रीलंकाकै अवस्थामा हो। बजेटले त्यसबाट जोगिने ठोस उपाय अघि सारेको देखिंदैन बरु गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च धान्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, अहिलेको सरकारको ताल र राजस्व प्रशासनको कार्यशैली हेर्दा यो लक्ष्य भेटिने सम्भावना कम छ। त्यस्तै, दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक ऋण र झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान जुटाउने लक्ष्य भेट्न पनि सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा पूँजीगत खर्च घटाउनै पर्ने बाध्यताले पूँजी परिचालनलाई मन्द पारिदिन्छ।
सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउनु भनेको निजी क्षेत्रले ऋण लिएर पूँजी परिचालन गर्ने अवस्था खुम्चिनु हो। यसरी हेर्दा अब हाम्रो आफ्नै राजस्व र आम्दानीले विकास निर्माण त परै जाओस्, तलबभत्ता खुवाउन समेत अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिंदै छ। यसलाई छिटै चिरेर देश आर्थिक गतिविधिमा गतिशील हुन नसके पूँजीगत खर्च त बढ्दैन नै, ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तब हामीले आफ्नो मात्र होइन, भावी पुस्ताको थाप्लोमा समेत ऋणको गह्रुँगो भारी बोकाउनेछौं।
पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन सबै ऋणका भरमा चल्ने वर्तमान अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने? उत्तर दिन चुकेको बजेट सपना, सङ्कल्प र सम्भावनाहरू बोक्न नसकेको वार्षिक हिसाबकिताबको बहीखाता जस्तो मात्र बन्न पुगेको छ।
बजेटले झट्ट हेर्दा कृषिमा जोड दिए जस्तो गरे पनि कृषि विकासका ठोस कार्यक्रम अघि सार्न सकेको छैन। किसानहरू गोलभेंडा बारीमै फालिरहेछन्। आफूले उत्पादन गरेको बन्दाकोपी बेच्न नसक्दा कोही त्यसैको माला लगाएर काठमाडौंमा हिंडिरहेछन्। भाउ नपाएर तरकारी बारीमै कुहिन थालेका छन्। एकातिर, नेपाली किसान यसरी पीडित छन्, अर्कातिर, आमजनताले विषादीयुक्त भारतीय तरकारी महँगोमा किनेर खानुपरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थाबाट सक्कली किसानलाई उन्मुक्ति दिन खेतमै पुगेर नगद अनुदान दिन आवश्यक छ। अन्यथा अब किसानलाई कृषिमा टिकाउन सकिंदैन। प्रतिरोपनी, बिघा, हेक्टर वा हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था अनुरूप किसानलाई नगदै अनुदान दिनुपर्छ। यसका लागि आधार र मापदण्ड तय गरेर स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्न सकिन्छ।
रैथाने बाली र अर्गानिक खेतीमा विशेष जोड दिनुपर्छ। अर्गानिक कर्णाली भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन संघीय सरकारले उल्लेख्य मात्रामा नगद अनुदान दिनुपर्छ। चामल आयात गरेर पनि भातै खानुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न गहुँ, फापर, मकै, कागुनो र चिनो जस्ता रैथाने अन्नलाई नेपालीको दैनिक खाना बनाउने र विद्यालयको खाजाका रूपमा प्रयोग गर्न जोड दिइनुपर्छ।
तत्काललाई भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएकाले ‘एन्टिडम्पिङ ट्याक्स’ र ‘काउन्टर भेलिङ ड्यूटी’ हरू लगाइनुपर्छ। खाद्य सुरक्षा र कृषि संरक्षण हाम्रो अधिकार हो। यसका लागि कृषिमा आत्मनिर्भरता र अर्गानिक खेतीलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा थोरै बजेट बढाइएको देखिए पनि स्वास्थ्यमा अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशत जति घटाइएको छ। यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले बजेट मार्फत उल्लेख्य कदम चाल्न सकेको छैन। कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासका लागि पनि ठोस आधार बनाएको छैन। संविधानले सरकारी, निजी र सहकारीको समेत गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको बाटो लिएको छ। तर, बजेटले सहकारीमा रहेको जनताको बचत कसरी लगानी गर्ने र सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे सोचेकै देखिएन।
कृषक, उद्योगपति, पर्यटन व्यवसायी सब निराश भएका वेला त्यसलाई तोड्दै आर्थिक चक्र छिटो घुमाउने बजेट देशलाई चाहिएको छ। अर्कातिर, बजेटले गरेको कर निर्धारण न्यायपूर्ण छैन, प्रतिगामी छ। तेल, आलु, प्याजमा कर बढ्ने, विलासिताका वस्तुमा चाहिं घट्ने भएपछि बजेट कसरी जनताको पक्षमा हुन्छ ? पहिला प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो, अब प्याज किन्ने वेलामै आउन बेर छैन।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। बजेटले लगानी बढाउनेभन्दा लगानी पलायन गराउने खतरा देखिन्छ। यसले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने र समाजवादतर्फ जाने बाटो देखाउँदैन। नेपाली कांग्रेसका पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले निर्माण गरेको मोडेलमै बनेको यो बजेट यथास्थितिवादी छ। गहतकै झोललाई रहरको दाल भने झैं भाइ महतको बजेटले दाइ महतकै बाटो पछ्याउँदै नेपाली जनतालाई झुक्याउने काम गरेको छ।
(पन्त नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद हुन्।)
