बजेटमा करका दर फेरबदल हुँदा खास स्वार्थ समूहलाई लाभ दिन खोजिएको आशङ्का गरिंदै हरेक वर्ष विवाद निम्तिने गरेको छ।
विगत झैं यस पटक पनि बजेटले व्यवस्था गरेका करका दरहरूका विषयमा विवाद निम्तियो। सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन तथा पूँजीगत लाभकरमा गरेको हेरफेर विवादित बनेको छ। बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा हुने करका दरको हेरफेर लामो समयदेखि पेचिलो मुद्दा बनिरहेको छ।
शुरू गरौं, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कर सम्बन्धमा के व्यवस्था गर्यो जसले विवाद निम्त्यायो?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कम क्षमताका विद्युतीय गाडीको कर बढाएर बढी क्षमताका गाडीको कर घटायो। ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार महसूल १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत र अन्त:शुल्क शून्य प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। जबकि, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार महसूल र अन्त:शुल्क दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ। यसबाट तल्लो श्रेणीका विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्नेछ भने माथिल्लो क्षमताका गाडीको मूल्य घट्नेछ।
विद्युतीय गाडीमा करको दर हेरफेर गर्नुपर्ने दरकार किन पर्यो?
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बुधबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीमा कर छूटको लाभ एउटा समूहले लिएको र विगतमा क्षमताका आधारमा करको दरमा ठूलो भिन्नता भएकाले मिलाइएको भनी प्रतिरक्षा गरेका छन्। खास समूहलाई पोस्ने स्वार्थले करका दर चलाइएको भन्ने आरोपलाई अर्थमन्त्रीले खण्डन गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “बजेटले प्रस्ताव गरेको करका दरका विषयमा स्वार्थ समूहहरू बेखुस होलान्, आमनागरिक बेखुस छैनन्।”
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री महतले असमानता मिलाउन भन्दै कम क्षमताका गाडीको करका दर बढाएनन् मात्रै, बढी क्षमताका गाडीको करको दर पनि घटाए। जसका कारण १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका गाडीको करको दर घटाउनु सन्देहपूर्ण भएको आरोप लाग्यो।
सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अर्थशास्त्रीहरू समेत रहने राजस्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्युतीय गाडीमा असमान करको दरमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो। अहिलेको करको दर हेरफेरको जरा गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको फेरबदलसँग जोडिन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री शर्माले १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीका लागि अन्त:शुल्क पूर्ण रूपमा छूट दिंदै भन्सार महसूल १० प्रतिशत मात्रै तोकेका थिए। जबकि, सो क्षमताभन्दा माथिका गाडीका लागि भन्सार महसूल र अन्त:शुल्क दर कम्तीमा पनि ३०–३० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। शर्माको यो असमान र असन्तुलित कर फेरबदलको सीधै लाभ १०० किलोवाट क्षमताभन्दा कमका गाडी बिक्री गर्ने व्यापारी समूहतिर लक्षित देखिन्थ्यो। अर्थात् १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीको मूल्य सस्तो र सोभन्दा माथि क्षमताका गाडीको मोल निकै महँगो हुने असमानता कायम भयो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री महतले असमानता मिलाउन भन्दै कम क्षमताका गाडीको करका दर बढाएनन् मात्रै, बढी क्षमताका गाडीको करको दर पनि घटाए। जसका कारण १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका गाडीको करको दर घटाउनु सन्देहपूर्ण भएको आरोप लाग्यो। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसमा टिप्पणी गर्दै कम क्षमताका गाडीको करको दर बढाउनु आवश्यक भए पनि ठूलो क्षमताका गाडीको करको दर घटाउन नहुने बताएका छन्। त्यसो गरिएको भए सम्भवतः अहिले जति विवाद निम्तिने थिएन।
विद्युतीय गाडीका सन्दर्भमा व्यवसायीहरूको सधैं विभिन्न खालका लबिइङ हुन्छन्। यसपालि पनि त्यस्तै लबिइङ थियो। एकथरी व्यवसायीले कम क्षमताका गाडीको करको दर कम राखेर बढी क्षमताका गाडीको करको दर उच्च बनाउने यसअघिको व्यवस्था कायम राख्न जोडबल गरे। अर्काथरी भने असमान करको दर मिलाउन कम क्षमताका गाडीको करको दर बढाउने र बढी क्षमताको करको दर घटाउने पक्षमा लागे। जित भयो दोस्रोको। यसै पनि खनिज इन्धनमा आधारित सवारीसाधन विक्रेताहरू विद्युतीय सवारीलाई देखिसहँदैनन्, त्यसैकारण विद्युतीय गाडी नेपालका लागि उपयुक्त नभइसकेकाले कर छूट दिएर प्रोत्साहन गर्न नहुने पक्षमा उनीहरूले नीतिनिर्मातालाई मनाउन खोजिरहेका हुन्छन्।
कतिपय अर्थशास्त्रीका मतमा विद्युतीय गाडीलाई अत्यन्तै न्यून शुल्क लिएर प्रवर्द्धन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा करका दर तय गर्दा काठमाडौंमा विद्युतीय गाडी किन्नेभन्दा गुइँठा बालेर खाना पकाउने, उज्यालोका लागि दियालो बाल्ने परिवारका बारेमा बढी सोच्नुपर्ने बताउँछन्। उनी विद्युतीय गाडीलाई ठूलो कर छूट दिएर गाडी किन्ने सामर्थ्य भएका धनीलाई पोस्न आवश्यक देख्दैनन्। बरु विद्युतीय गाडीमा लिइएको कर गरीब परिवारको हितमा खर्चनु बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ। बुधबार एक कार्यक्रममा उनले भने, “बिजुली गाडी बापत देशले कति राजस्व गुमाउँछ, विदेशी मुद्रा खर्चिन्छ र यसको लाभ कसको पोल्टामा पुग्छ भनेर हिसाबकिताब गरिनुपर्छ।”
विद्युतीय गाडीमा व्यापक कर छूट दिन नहुने मान्यता राख्ने अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले सार्वजनिक विद्युतीय गाडीलाई छूट दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा निजी गाडी किन्न कर छूट दिनु राम्रो नीति नभएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनका मतमा बिजुली गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन। पहिलो, विद्युतीय गाडी किन्दा दीर्घकालीन हिसाब गर्दा पनि बढी विदेशी मुद्रा खर्चनुपर्छ। उनका अनुसार विद्युतीय गाडीको शुरूको लागत नै खनिज इन्धनमा आधारित गाडीका तुलनामा तीन गुणासम्म महँगो पर्छ, जुन इन्धन सवारीले भविष्यसम्मै खपत गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा पार्टपुर्जामा खर्च हुने रकमभन्दा पनि निकै महँगो पर्न जान्छ। दोस्रो, विद्युतीय गाडीमा सरकारले तीन गुणासम्म कम भन्सार महसूल पाउँछ। अर्थात्, आमनागरिकको हितमा खर्च गर्ने रकमको स्रोत सरकारले गुमाएर त्यसको लाभ गाडी किन्ने सामर्थ्य भएका धनीको पोल्टामा पुग्छ। तेस्रो, विद्युत् खपतका हिसाबले पनि विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्नु त्यति लाभदायक छैन। देशभरिका सबै हलुका सवारीसाधन विद्युतीय हुने हो भने पनि विद्युत खपत ६०–७० मेगावाट मात्रै हुने उनको आकलन छ। वातावरणीय हिसाबले पनि वायु प्रदूषणमा निजी सवारीको भूमिका कम भएको तथा दुई पाङ्ग्रे र सार्वजनिक यातायातको भूमिका बढी भएकाले यिनलाई विद्युतीयद्वारा प्रतिस्थापन गरिनुपर्ने उनको मत छ।
उसो त, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीको करको दर पनि बढाइदिएको छ। ११ देखि १४ सीटसम्मका विद्युतीय गाडीमा पनि १० प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने भएको छ, जबकि यो महसूल यसअघि एक प्रतिशत मात्रै थियो। सार्वजनिक प्रयोगको उद्देश्यले दिइएको कर छूट कम सीट क्षमताका गाडी भित्र्याएर निजी प्रयोगमा दुरुपयोग भएको देखिएपछि करको दर बढाउनुपरेको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ। तर, विद्युतीय सवारीका प्रवर्द्धकहरू विस्तार भइरहेको विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई यसले निरुत्साहित गरेको तर्क गर्छन्।
सधैंको किचलो
विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लिएर अन्त:शुल्क नलिने नीतिलाई पहिलो पटक तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुनरावलोकन गरिदिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत खतिवडाले शून्य अन्त:शुल्क दरलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म र १० प्रतिशत भन्सार महसूल बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइदिएका थिए। राज्यले दिएको करको लाभ खास समूहको पोल्टामा परेको तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लाभ नदिएका कारण करको दर बढाएको उनको तर्क थियो। करको दरको यो हेरफेरको ठूलो विरोध भयो।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रणालीको आवश्यकताले भन्दा पनि खास समूह पोस्ने उद्देश्यले करका दर अभूतपूर्व रूपमा चलाइदिएको आरोप लाग्यो। यो आर्थिक वर्षमा राजस्व न्यून उठ्नुमा एउटा कारण त्यो चलखेललाई पनि मानिएको छ।
बजेट ल्याएपछि एकाध महीना मात्रै पदमा बसेर खतिवडा बाहिरिएपछि उनको ठाउँमा आइपुगे एमाले नेता विष्णु पौडेल। पौडेलले खतिवडाको नीतिलाई उल्टाउँदै विद्युतीय सवारीको अन्त:शुल्क पूरै खारेज गरेर भन्सार दर पनि निकै घटाइदिए। पौडेलको यस्तो नीतिलाई विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न खोजेको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरियो। पौडेलपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त खास समूहलाई पोस्न विद्युतीय गाडीमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो। यस पटक अर्थमन्त्री महत पनि आलोचित बनेका छन्।
विद्युतीय सवारीमा मात्रै होइन, अन्य वस्तुमा पनि करका दर हेरफेर गरिने बित्तिकै हरेक पटक ठूलो विवाद चर्किने गर्छ। तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशबाट आउने कोकोआ मिसिएको चकलेटको आयातमा कायम ४० प्रतिशत भन्सार दर ३० प्रतिशतमा झारेपछि खास व्यापारिक समूहलाई लाभ दिन यसो गरिएको भनी व्यापक आलोचना भयो। यस विषयमा संसद्मा पनि प्रश्न उठेपछि खतिवडाले पटक पटक जवाफ दिनुपर्यो। वास्तवमा खतिवडाकै पालामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत चकलेटमा भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। तर, भन्सार दर बढाउँदा चकलेटको चोरी पैठारी बढेर राजस्व कम उठेको भनी भन्सारका अधिकारीले रिपोर्टिङ गरेपछि खतिवडाले घटाएर पहिले सरह बनाइदिएका थिए, जुन विवादित भयो।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीको आवश्यकताले भन्दा पनि खास समूह पोस्ने उद्देश्यले करका दर अभूतपूर्व रूपमा चलाइदिएको आरोप लाग्यो। यो आर्थिक वर्षमा राजस्व न्यून उठ्नुमा एउटा कारण त्यो चलखेललाई पनि मानिएको छ। उनले फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेटको आयातमा अन्त:शुल्क कर बढाए भने अर्कातिर बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करको दर घटाइदिए। त्यसैगरी, उनले मोटरसाइकल र स्कूटरको आयातमा अन्त:शुल्क दर बढाएर मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेमा लाग्ने अन्त:शुल्कको छूट २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पारिदिए। यस्तो विभेदकारी नीतिका कारण दुई दर्जनजति उद्योग मारमा परे भने केही ठूला घरानालाई लाभ पुग्यो। निर्माणाधीन होटललाई लगानीका आधारमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटासम्म गाडी किन्न दिने, सेनिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्कमा ठूलो छूट दिने सहितका विवादास्पद कर नीति शर्माले अघि सारेका थिए। करका दर तय हुने आर्थिक विधेयक बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयमा खास स्वार्थ समूहका व्यक्ति नै प्रवेश गराइएको भनेर शर्माको ठूलो आलोचना भयो।
बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा करका दरको हेरफेर मार्फत खास समूहलाई लाभ दिने अभ्यास लामो कालदेखि हुने गरेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। पूर्व उद्योग सचिव स्व. भोलानाथ चालिसेले दुई दशकअघि एक हजार सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा भन्सार सुविधा दिने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा राखेर चौधरी समूहले भित्र्याएको मारुती कार बिक्रीको बाटो खोल्ने नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आफ्नो एक लेखमा उल्लेख गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा केबलकारका सामग्रीको आयातमा भन्सार महसूल ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेर निर्माणाधीन चन्द्रागिरि केबुलकारलाई लाभ दिइएको थियो। गत वर्ष हिमालखबरसँगको कुराकानीमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भनेका थिए, “बजेट मार्फत खास स्वार्थ समूहलाई पोस्ने नीतिगत भ्रष्टाचार पञ्चायतकालदेखि नै हुन्थे। तर, लोकतन्त्र स्थापनापछिका पछिल्लो डेढ दशकमा यो लाजैमर्दो गरी झाँगिएको छ।”
“अर्थमन्त्रीले आफ्ना कर नीतिका सन्दर्भमा जीवनपर्यन्त जिम्मेवारी लिनुपर्ने र प्रश्न उठेमा औचित्य पुष्टि हुने गरी खरो रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्छ।" - युवराज खतिवडा, पूर्व अर्थमन्त्री
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थशास्त्रको आधारभूत ज्ञान समेत नभएका नेतालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लगाउने पछिल्ला दशकको विकृत अभ्यासका कारण करका दरमा स्वार्थले ठाउँ पाएको तर्क गर्छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीदेखि विष्णु पौडेल हुँदै जनार्दन शर्मासम्मका बजेटमा स्वार्थप्रेरित करका दर चलाइएको उनी बताउँछन्। “करका दर चलाउनै नहुने कुरा होइन, वित्त नीतिको मुख्य औजार नै अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार करका दर हेरफेर गर्नु हो,” खनालले भने, “तर कुन उद्देश्यले कस्तो वेला करको दर कसरी तलमाथि गर्ने भनेर औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। नत्र खास समूहलाई लाभ दिन हेरफेर गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का हुन्छ।”
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थमन्त्रीले आफ्ना कर नीतिका सन्दर्भमा जीवनपर्यन्त जिम्मेवारी लिनुपर्ने र प्रश्न उठेमा औचित्य पुष्टि हुने गरी खरो रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मैले आफ्नो कार्यकालमा करको दरमा विवाद हुँदा पनि संसदीय समितिले छानबिन गरोस् भनेकै हुँ, गलत मनसायले करको दर हेरफेर गरेको भए संसद्ले परीक्षण गर्नुपर्छ। तर, करको दर चलाउनै पाइँदैन भन्ने हो भने त आर्थिक विधेयक ल्याउने जरुरी नै हुँदैन।”
खतिवडाका मतमा आर्थिक विधेयकमा दुई उद्देश्यले करका दर चलाइन्छ। एउटा प्रणालीको आवश्यकताले, अर्को व्यवसायीको आवश्यकताले। उनी प्रणालीको आवश्यकताले गर्दा करको दर चलाउनु असाध्यै स्वाभाविक र आवश्यक हुने तर खास व्यवसायीलाई लाभ दिन करको दर चलाइएमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। पूर्व अर्थसचिव खनाल पनि स्वार्थप्रेरित हिसाबले कसैलाई लाभ दिन करको दर तलमाथि गरिएको हो भने संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी आवश्यक परे राजपत्रमा सूचना निकालेर करका दर संशोधन समेत गर्न सकिने विगतका नजीर भएको बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी हरेक वर्ष करको दर तलमाथि गर्दा त्यसको आवश्यकता खुलाइदिएर टिप्पणी समेत राखिदिन सके औचित्य पुष्टि हुने बताउँछन्। त्यसो त करका दरको पारदर्शिता र औचित्यका लागि संसद्मा बृहत् छलफल तथा संसदीय नियन्त्रणको विषयमा पनि बहस हुन्छ। तर, यो व्यावहारिक नभएको पूर्व अर्थसचिव खनाल तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको अजेन्डा उनैको बहुमत हुने संसद्ले अस्वीकार नगर्ने हुँदा आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको करको दरबारे संसद्ले नियन्त्रण गर्ने ठाउँ सीमित हुन्छ।”
