खानी तथा भूगर्भ विभागले एउटाको नाममा रहेको खानी खोजतलासको अनुमति कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्कैलाई दिएको खुलेको छ।
धादिङको गजुरीमा रहेको चुनढुङ्गाको खोजतलास अनुमतिपत्र २०७५ फागुन २६ गते चार वर्षका लागि मकवानपुरकी लक्ष्मी विष्टको नाममा जारी भएको थियो। अवधि सकिएको भन्दै विभागले वासुदेव धिक्तालाई खोजतलासको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
तर, विष्टले भने नवीकरणका लागि दिइएको आफ्नो फाइल लुकाएर विभागका कर्मचारीले मिलेमतोमा धिक्तालाई दिएको दाबी गरेकी छन्। खोजतलास अनुमति पत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ। यही नियम अनुसार विष्टले गत असोज ३१ गते दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि विभागमा निवेदन दिएकी थिइन्।
त्यसपछि विभागले मंसीर ८ गते प्रयोगशाला परीक्षण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो। पुस १३ गते विष्टले विभागले मागेको कागजात पेश गरेको अभिलेखबाट खुल्छ। तर, नवीकरणबारे निर्णय नआउँदै विष्टको खोजतलास अनुमति पत्रको अवधि सकिएको थियो।
वासुदेव धिक्ताले बुझाएको भूबहाल करको रसिद।
त्यसपछि धिक्ताले चुनढुङ्गा खानी खोजतलासका लागि आवेदन दिएका थिए। अवधि सकिएको भोलिपल्ट नै धिक्ताको आवेदन विभागमा परेको देखिन्छ। जबकि, विभागले चैत १२ गते मात्र विष्टको नाममा रहेको खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द गरेर विभागीय रेकर्डबाट हटाएको कागजातबाट खुल्छ। विभागीय रेकर्डबाट हटाउनु अगावै आवेदन परेको थियो।
विष्टको अनुमतिपत्रको म्याद फागुन २५ गतेसम्म थियो। विभागको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) अनुसार फागुन २६ गते नै धिक्ताको नाममा आवेदन दर्ता गरेको पाइएको छ।
चैत १२ गते विभागले विष्टको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट नै विभागले धिक्तालाई दर्ता शुल्क बुझाउन पत्र पठाएको देखिन्छ। अहिले उनले ५० हजार रुपैयाँ भूबहाल कर समेत तिरिसकेका छन्।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली अनुसार सामान्य खनिजको दुई वर्ष र महत्त्वपूर्ण तथा अति महत्त्वपूर्ण खनिज खोजतलास गर्न चार वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइन्छ। यसका साथै बर्सेनि नवीकरण पनि गर्नुपर्छ। निर्धारित अवधिमा खोजतलास पूरा नभएमा अवधि सकिनुभन्दा तीन महीनाअघि नै म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्छ।
विभागले चाहेमा दुई वर्षसम्म अवधि थप हुने व्यवस्था छ। तर, विष्ट भने आफूले खोजतलास पूरा भएको रिपोर्ट नवीकरणकै क्रममा विभागमा बुझाइसकेकाले अवधि थपको प्रक्रियामा नगएको बताउँछिन्। “नवीकरण भएपछि उत्खनन योजना बुझाउने तयारीमा थिएँ,” उनले हिमालखबर सँग भनिन्, “अवधि थप्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। तर, नवीकरण गर्न दिएको फाइल लुकाएर एकाएक खारेजीको खबर आयो। यो एकदमै शङ्कास्पद छ।”
खोजतलासका लागि विभागले दिएको अनुमतिपत्रको सक्कल पनि नवीकरणका लागि विभागमै रहेको उनको भनाइ छ। तर, चैत १५ गते विभागले विष्टलाई खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द गरेको भन्दै लेखेको पत्रमा भने सक्कल अनुमति विभागमा बुझाउन भनिएको छ। “मलाई सक्कल अनुमति पत्र दिइएको छैन,” उनले भनिन्, “के आधारमा बुझाउन भनेको हो, थाहा छैन। विभागकै पत्रले त्यहाँभित्र धेरै गडबड छ भन्ने देखाउँछ।”
विभागले लक्ष्मी विष्टलाई दिएको अनुमति रद्द गरिएको पत्र।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनमा अनुमति पाउनेले उत्खनन गर्न चाहेमा खोजतलास अवधि सकिनुअघि नै खोजतलासको विस्तृत प्रतिवेदन र उत्खनन योजना विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसका लागि नवीकरण अनिवार्य चाहिने विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले बताए। विष्टको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खोजतलास अनुमति नवीकरण नभएको हो।
यद्यपि, महानिर्देशक रजौरेले विष्टको हकमा उत्खननका लागि प्रस्ताव आएको भए नवीकरण प्रक्रियामै रहेकाले व्यावहारिक रूपमा आवेदन लिन सकिने दाबी गरे। “उहाँहरूले म्यादभित्रै आवेदन नदिएकाले खारेज भएको हो,” महानिर्देशक रजौरले हिमालखबर सँग भने, “उत्खनन कार्य योजना प्रस्ताव गर्न नवीकरण त चाहिन्छ। तर, नवीकरणको निवेदन परेकाले उहाँको हकमा म्यादभित्रै आवेदन आएको भए विचार गर्न सकिन्थ्यो।”
तर, विभागकै कानून शाखाका कौशल पोखरेलले भने नवीकरण र उत्खनन अनुमति फरक फरक विषय भएको बताए। उत्खनन अनुमतिका लागि नवीकरण अनिवार्य नहुने उनको भनाइ छ।
विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा नवीकरणको फाइल नै लुकाएर बदनियतपूर्वक आफूले काम गरिरहेको चुनढुङ्गा खानी अर्कैलाई दिलाएको भन्दै विष्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएकी छन्। गत चैत २३ मा अख्तियारमा उजुरी दिइएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत यो मामिला छानबिनका लागि आन्तरिक समिति बनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले छानबिनका लागि औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाका सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए। “गुनासो आएपछि विषयवस्तु बुझ्न अध्ययनको जिम्मा दिएका हौं,” ज्ञवालीले भने, “महाशाखाले काम गरिरहेको छ, निष्कर्ष निस्किसकेको छैन।”
लक्ष्मी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य सन्तोष विष्टकी श्रीमती हुन्। धिक्ता भने कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-५ का बासिन्दा हुन्।
विष्टले नवीकरणको कागजात लुकाएर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै विभागको निर्णय खारेजी र कारबाहीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १५ गते रिट दिएकी छन्। तर, सर्वोच्चको प्रशासनले रिट दर्ता गर्ने/नगर्ने निर्णय गरिसकेको छैन।
