बोलीमा सहकार्य र साझेदारी तर व्यवहारमा दाताका भित्री दाउपेच बोकेर आउने वैदेशिक प्राविधिक सहायताले सम्बद्ध देशलाई आत्मनिर्भर बन्नै दिँदैनन्।
लालशंकर घिमिरे
नेपाल जस्ता गरीब देशहरूमा लगानीको आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त राष्ट्रिय बचत हुँदैन। यस्ता देशमा आयातको तुलनामा निर्यात कम हुन्छ। जनसंख्या पर्याप्त भए पनि ज्ञान वा सीपयुक्त जनशक्ति हुँदैन। लगानी–बचत र आयात–निर्यातबीचको यस्तो खाडल पुर्न तथा ज्ञान–सीपको अभाव टाल्न वैदेशिक सहायता अपरिहार्य ठानिन्छ।
भित्रिएको वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न पनि ज्ञान–सीपयुक्त विदेशी जनशक्तिको आवश्यकता पर्न सक्छ। स्वदेशमै सक्षम जनशक्ति छ भने पनि सरकारी संयन्त्र बाहिर रहेको वा त्यसबाट निवृत्त भएको हुनुपर्छ। स्वदेशी–विदेशी जो भए पनि जनशक्ति उपलब्ध गराउने चाहिं वैदेशिक सहायताले नै हो। यही नै आधुनिक वैदेशिक सहायताको सैद्धान्तिक औचित्य हो। वैदेशिक सहायता अन्तर्गत प्राविधिक सहायता पनि पर्छ। तर, यस्तो सहायताले सम्बद्ध मुलुकको समृद्धिमा अपेक्षित टेवा नपु¥याएको यसै क्षेत्रमा वर्षौं काम गरेकाहरूको अनुभव छ। विश्व ब्यांकमा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका विलियम इस्टरलेको सन् २०१३ मा प्रकाशित द टिरिनी अफ एक्स्पर्ट पुस्तकमा प्राविधिक सहायता अन्तर्गत उपलब्ध विज्ञको सल्लाह वा ज्ञान–सीपले सहायताग्राही देशका जनतालाई मुक्त गर्नुको साटो उल्टै दमनमा सघाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सन् १९६८ मा वासिङ्टन विश्वविद्यालयका कृषि–अर्थशास्त्री राल्फ ए लुमिसले पनि ‘प्राविधिक सहायता किन प्रभावकारी छैन’ भनेर लामो लेख नै लेखेका थिए। यस्तो सहायताकै माध्यमबाट साम्राज्य फैलाएका र सहायताका बिचौलिया तथा परिचालकलाई एकपछि अर्को सुविधा उपलब्ध गराउन सघाएका संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव रिचर्ड जेलीले सन् १९८९ मा राष्ट्रसंघ र अन्य दातृ निकायले उपलब्ध गराएका प्रायः प्राविधिक सहायता उपयोगी नरहेको जनाएका थिए। विश्व ब्यांकको अफ्रिकाका लागि उपाध्यक्ष एडबर्ड भीके जेरोक्सले पनि प्राविधिक सहायताले अफ्रिकाको आफैं विकास गर्न सक्ने क्षमताको धज्जी उडाएको बताएका थिए।
प्राविधिक सहायता उपयोगी नभएको आलोचनाबीच केही दातृ निकाय तथा देशहरूले यसको औचित्य र निरन्तरता कायम गर्न आफ्नै हिसाबले अध्ययन गराएको पाइन्छ। यस्ता अध्ययनले पनि माथिकै भन्दा फरक निष्कर्ष दिएनन्। जस्तो– नर्वेको विदेश मन्त्रालय समेतको सन् १९९४ को अध्ययन प्रतिवेदनले आत्मनिर्भर हुन आवश्यक राष्ट्रिय क्षमता बढाउन प्राविधिक सहायताले मद्दत नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो। बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागको सन् २००६ को निष्कर्ष पनि ‘क्षमता विकासमा नगण्य प्रभाव मात्र परेको’ भन्ने रह्यो।
विश्व ब्यांकको अफ्रिकाका लागि उपाध्यक्ष एडबर्ड भीके जेरोक्सले प्राविधिक सहायताले अफ्रिकाको आफैं विकास गर्न सक्ने क्षमताको धज्जी उडाएको बताएका थिए। सन् १९५१ देखि आधिकारिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिन थालेको नेपालले पनि सँगसँगै प्राविधिक सहायता लिइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तयार गरेको प्राविधिक र अन्य सहायता सम्बन्धी विवरणमा विभिन्न १८ मन्त्रालय तथा निकायमा क्षमता विकास समेतका लागि १२४ प्राविधिक सहायता तथा योजना कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख छ। यस अन्तर्गत उपलब्ध हुने वार्षिक कुल वैदेशिक सहायताको राशि रु.१७ अर्ब ९१ करोड तथा आयोजना अवधिका लागि रु.८८ अर्ब २० करोड छ। यस्तो राशि अझ धेरै हुन सक्छ किनकि कतिपय प्राविधिक सहायता सरकारी जानकारीमै हुँदैनन्। जस्तो– नर्वे सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबीच नेपालको संसदीय प्रणाली सुदृढ गर्न भनी २५ नोभेम्बर २०२२ मा हस्ताक्षर भएको भनिएको साझेदारी सहायता (यो सहायता प्राप्त गरेको भनी आजसम्म सरकारी विज्ञप्ति जारी भएको छैन) सम्झौतालाई लिन सकिन्छ।
वैदेशिक सहायताले सहकार्य वा साझेदारीको डंका पिटे पनि यसमा लुकेका दाताका भित्री दाउपेचहरूले सहायता लिनेलाई आत्मनिर्भर वा सफल हुन दिँदैनन्। बरु सम्पूर्ण असफलताको दोष सहायता लिनेलाई नै दिइन्छ। मेलम्ची खानेपानी योजनालाई नै हेरौं। सन् २००१/०२ मा शुरू भई सन् २००७/०८ मा बन्नुपर्ने यो आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन। अर्थात्, नेपाल, जापान तथा अन्य केही दातृसंस्था र एशियाली विकास ब्यांकको इतिहासमै यो पूर्ण असफल योजना हो। तर, असफलताको दोष नेपाललाई मात्र थोपर्ने गरिन्छ। यो आयोजनामा प्राविधिक सहायता, विज्ञ एवं स्वदेशी–विदेशी सल्लाहकारको सेवा लगायत सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता संलग्न थिए।
नेपालको सरकारी संयन्त्रमा दक्ष मानवस्रोत कमै छ। सरकारी संयन्त्र बाहिर पनि दाताको प्रभावमा नपरेका दक्ष मानवस्रोत पाउन गाह्रो छ। स्वदेशी मानवस्रोत तयार हुन समय पक्कै लाग्छ, तर सरकार प्रतिबद्ध भई लागे वैदेशिक सहायताले सँगसँगै ल्याउने महँगा र नेपालप्रति अनभिज्ञ विदेशी मानवस्रोत तत्काल हटाउन नसके पनि घटाउन चाहिं सकिन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसारको देश बनाउन, बाह्य हस्तक्षेप र दबदबा रोक्न स्वदेशी मानवस्रोतको उपयोग नै उत्तम हो।
वैदेशिक सहायताले सहकार्य वा साझेदारीको डंका पिटे पनि यसमा लुकेका दाताका भित्री दाउपेचहरूले सहायता लिनेलाई आत्मनिर्भर वा सफल हुन दिँदैनन्। वैदेशिक सहायता अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय दुवै किसिमको राजनीतिमा प्रयोग हुने औजार पनि हो। एकातिर दाताले भूराजनीतिक तथा रणनैतिक प्रभाव, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, अर्कातर्फ सहायताग्राहीले बजेटलाई विस्तारकारी र वितरणमुखी बनाउन, क्षमता बढाउन र दातासँग चाहिने/नचाहिने सबैखाले सम्बन्ध सम्बन्ध विस्तार गर्न यस्तो सहायतालाई उपयोग गर्छन्।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित व्यवसाय तथा उद्योगमा त झन् धेरै प्राविधिक सहायता थोपरिन्छ। आन्तरिक स्रोत साँघुरो हुने हुँदा सरकारका अन्य विभाग तथा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका पाएका निकायहरूलाई थप वैदेशिक सहायताका लागि दबाब दिन्छन्। यस्तो दबाब दिन प्राविधिक सहायता अन्तर्गत परिचालित तथाकथित विशेषज्ञले पनि सघाउँछन्। लिने–दिने दुवै देशका नोकरशाहहरूको इच्छा पूरा गरिदिन पनि यो सहायताको उपयोग हुन्छ। यसबाट थप वैदेशिक सहायताको माग र आवश्यकता सिर्जना भई प्राविधिक सहायता कायमै रहने स्थिति बनिरहन्छ। सहायता अन्तर्गत आउने विशेषज्ञले दाता र सहायताग्राहीको मध्यस्थकर्ता भएर काम गर्छन्। वास्तवमा यस्ता विशेषज्ञको प्रमुख ध्येय मौकाको फाइदा उठाएर कमाउने, आफ्नो दबदबा र हैसियत बढाउने हुन्छ।
वैदेशिक सहायताका व्यवसाय तथा उद्योगले अनेकथरी (कार्यालय सहायक वा चालकदेखि सफेदपोश नोकरशाह र पेशाविद्सम्म)लाई जागीर खुवाउँछन्। यिनमा पनि मुख्य भूमिकामा चाहिं सल्लाहकार, विज्ञ वा विशेषज्ञ नै हुन्छन्। स्वदेशी/विदेशी जो भए पनि यिनको प्रमुख काम बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ता बन्नु हो।
यस्ता विशेषज्ञको सल्लाह गरीब, सिकारु तथा भर्खरै नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको देशमा घातक हुन सक्छ। सहायताले बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने हुँदा सरकारको विश्वसनीयता समेत घटाइदिन्छ। नीतिगत अजेन्डामा सरकारको नियन्त्रण गुम्छ। लिने–दिनेको उद्देश्यका हिसाबले यस्तो सहायता परस्पर विरोधी पनि हुन सक्छ। स्वाभाविक रूपमा दिने र लिनेबीच समान सामर्थ्य हुँदैन। नेपाल सधैं सहायताको पछि कुदेकैले कमजोर छ। राजनीतिसँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने वैदेशिक सहायताले विभिन्न रूप र नाम फेर्दै राज्य सञ्चालनको परिपाटी नै यसरी बदलिदिन्छ कि त्यसले न सहायताग्राही देशको आवश्यकता पूरा गर्छ न त सहायताको दुश्चक्रबाट निस्कन दिन्छ।
राजनीतिसँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने वैदेशिक सहायताले विभिन्न रूप र नाम फेर्दै राज्य सञ्चालनको परिपाटी नै यसरी बदलिदिन्छ कि त्यसले न सहायताग्राही देशको आवश्यकता पूरा गर्छ न त सहायताको दुश्चक्रबाट निस्कन दिन्छ। हामी प्राविधिक सहायता मात्र लिइरहेका छैनौं, त्यस मार्फत आफ्नो कर्मचारीतन्त्रको चीरहरण पनि गरिरहेछौं। उदाहरण– प्राविधिक सहायता अन्तर्गत आउने विदेशी विशेषज्ञको एक दिनकै तलब धेरै नेपाली कर्मचारीको एक वर्षको र अरू केही कर्मचारीको ३–६ महीनाको भन्दा धेरै हुन्छ। यही विभेदका कारण कर्मचारीतन्त्रले काममा जाँगर निकाल्न सक्दैन। विदेशीको शान–मान र पहुँचको दबदबाले गर्दा सीप वा ज्ञानको हस्तान्तरण पनि हुँदैन। अर्थात्, प्राविधिक सहायता तथाकथित क्षमता विकास र सीप–ज्ञानको हस्तान्तरणको काममा पूर्ण असफल हुन्छ। जथाभावी लादिएको प्राविधिक सहायताले नेपालको समग्र प्रणालीलाई नै निकम्मा बनाइसकेकाले प्रतिफल त हात लागेको छैन नै, बरु समग्र देश प्राविधिक सहायता र यसका नाममा आउने सल्लाहकारको चक्रव्यूहमा फसिसकेको छ।
हाम्रा केही निकायमा प्राविधिक सहायताका योजना तथा कार्यक्रम चार दशकभन्दा अघिदेखि निरन्तर छन्। जस्तो– संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् १९७० दशकको अन्त्यदेखि अर्थ मन्त्रालयलाई सल्लाहकार सेवाका नाममा उपलब्ध गराउन थालेको प्राविधिक सहायता वेलावेलामा नाम फेर्दै अहिलेसम्म निरन्तर छ। लगभग उही समयमा राष्ट्रिय योजना आयोग प्रवेश गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहायता पनि नाम फेरेर बसिरहेकै छ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा सल्लाहकार, सवारीसाधन, कम्प्युटर/प्रिन्टर लगायत उपकरण, केही थान छात्रवृत्ति र केही दर्जन कार्यशाला गोष्ठी प्राविधिक सहायताका अवयव हुन्। यिनको समग्रतालाई वैदेशिक सहायताको व्यापार तथा उद्योगमा क्षमता विकास भनिन्छ। तर, यस्तो व्यापारबाट आपूर्ति हुने वा उद्योगले उत्पादन गर्ने प्राविधिक सहायताबाट हाम्रो क्षमताको विकास हुँदैन। यसर्थ हाम्रा सन्दर्भमा प्राविधिक सहायता औचित्यहीन छ।
(घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । हिमाल को २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
