सहकारीमा ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता र धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार चुक्दा लाखौं सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बाैं रुपैयाँ जोखिममा छ।
११ वर्षको उमेरमा २००८ सालमा बिहे भएकी नुवाकोट, खरानीटारकी सीता अधिकारी तीन वर्षमै विधवा भइन्। सिङ्गो जीवन बेसहारा बन्यो। २०१६ सालतिर गाउँ छाडेर काठमाडौं आएपछि गुजाराका लागि घरेलु कामदार बसिन्। अहिले नक्सालमा काम गरिरहेकै घरको आश्रयमा छिन्।
पतिको अंश बापतको एक लाख रुपैयाँमा आफ्नो एक लाख कमाइ थपेर अधिकारीले नेपाल ब्यांकमा जम्मा गरेकी थिइन्। चिनजानकै व्यक्तिले धेरै ब्याज पाइने आश देखाएपछि ओरेन्टल सहकारीमा सारिन्। तर, यो जीवनभरिकै लागि खराब निर्णय भएको त्यति वेला पत्तो पाइन्, जब १० वर्षअघिको एक दिन बिमारीले च्यापेर रकम झिक्न जाँदा सहकारीको दैलोमा ताल्चा झुन्डिएको देखिन्, जुन ताल्चा त्यसपछि कहिल्यै खुलेन।
त्यसयता उनको धेरै समय हारगुहारमै बितिरहेको छ। “बुढेसकालको सहारा नै त्यति पैसा थियो, जालझेल गरेर खाइदिए,” गत माघ १५ मा नक्साल, नारायणचौरस्थित चौतारोमा आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन्, “अब त त्यो पैसा नपाउँदै मरिएला कि भन्ने लाग्न थालेको छ।”
अधिकारी जस्ता हजारौं नागरिक छन्, जो सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल सहकारीले रकम खाइदिएको पीडामा छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार, ओरेन्टलमा चार हजार २५० जति बचतकर्ताकोे करीब तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फसेको छ। रकम फसेकाहरू आर्थिक कठिनाइसँग जुध्दै अड्डा-अदालतको चक्कर काटिरहेको पीडितहरूको संगठनका अध्यक्ष खगेन्द्र काफ्ले बताउँछन्। उनका अनुसार, बस्नेतको योजनाबद्ध ठगीको शिकार भएर ‘घर न घाटका’ भएकाहरूको आर्थिक सङ्कट र पारिवारिक कलहका अनेकौं कथा छन्। कतिपयको त रकम फिर्ता नपाउँदै ज्यान नै गइसकेको छ।
ओरेन्टलमा करीब २६ लाख रुपैयाँ बचत गरेकी भक्तपुर, दुवाकोटकी छेत्रकुमारी धन्छ्वा पीरमै डुबेर ९४ वर्षको उमेरमा २०७७ माघमा बितिन्। उनले बोल्न नसक्ने र बौद्धिक अपाङ्गता भएका छोरा विष्णुभगतको लालनपालनका लागि अंश बापतको चार आना जग्गा बेचेर आएको पैसा २०६८ सालमा सहकारीमा जम्मा गरेकी थिइन्।
भक्तपुर, दुवाकोटस्थित माइतीको जीर्ण घरमा आश्रय लिएकी क्षेत्रकुमारीले २०७० पुसमा यस संवाददातासँगको भेटमा भनेकी थिइन्, “पैसा फिर्ता आए छोरा पाल्ने मान्छे राखेर ढुक्कले मर्न पाउँथे।” परिवारमा अरू कोही नभएकाले विष्णुभगत अहिले गोकर्णस्थित भान्जी शरणादेवीको आश्रयमा छन्। “हजुरआमाले जम्मा गरिदिएको रकम फिर्ता आए काजक्रियामा लागेको ऋण तिर्न र मामाको हेरविचारमा मद्दत पुग्थ्यो,” शरणादेवी भन्छिन्।
ओरेन्टल सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएका भक्तपुर, दुवाकोटका बहुअपाङ्गता भएका विष्णुभगत श्रेष्ठ । बेसहारा उनी हाल भान्जी शरणादेवी श्रेष्ठको आश्रयमा छन्।
वित्तीय महामारी
माघ १३ को मध्याह्न काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलको कार्यकक्षमा सहकारीले पैसा फिर्ता नदिएकाहरूको एकपछि अर्को हुल आइरहेको थियो। पोखरेल उनीहरूलाई उजुरी दिन भन्दै बाँकी प्रक्रिया सुझाइरहेका थिए जुन हिजोआज उनका लागि दैनिक कर्म बनिरहेको छ। “कतिपय बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाए विभागमै आत्मदाहको चेतावनी दिइरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “तनाव यस्तो भइसक्यो कि आजै जागीर छोडिदिऊँ जस्तो लाग्छ।”
बचतकर्ताको उजुरी लिएपछि विभागले सम्बद्ध सहकारीका सञ्चालक/व्यवस्थापकलाई साताभित्र छलफलका लागि बोलाउँछ। सञ्चालकले निश्चित समयभित्र रकम फिर्ता नगरे थप छानबिनका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाउँछ। “अहिलेसम्म ५६ सहकारी विरुद्धका दुई हजार ८०० उजुरी प्रहरीमा पठाइसकेका छौं,” पोखरेल भन्छन्।
यी सबै उजुरीमा गरी कुल ९१ करोड ७० लाख ३१ हजार रुपैयाँ सावाँ फिर्ता हुन बाँकी रहेको दाबी छ। काठमाडौं महानगरभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने करीब एक हजार ६०० सहकारीमध्ये १२५ वटाले रकम नदिएको भन्दै उजुरी परेका छन्। पोखरेलका बुझाइमा यस्ता सहकारी अझ धेरै हुन सक्छन्।
माघ १३ मै विभागका शाखा अधिकृत शिवजी भट्टराईको कार्यकक्षमा नरदेवीका भवानी शाहीका दम्पती उदास देखिन्थे। उनीहरूको रकम फिर्ता दिलाउन नसकेपछि भट्टराई प्रहरीमा उजुरी दिन सुझाइरहेका थिए। शाही दम्पतीले अंश बापत पाएको ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप गरेको इन्द्रचोकको आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारीले ३४ लाखभन्दा बढी फिर्ता दिन मानेको छैन।
असोज २ मा विभागले शाही दम्पती र सहकारी व्यवस्थापक सविना वाग्लेबीच हरेक महीनाको अन्तिममा १० लाखका दरले ६ महीनाभित्र सावाँ-ब्याज सबै फिर्ता गरिसक्ने सम्झौता गराएको थियो। शुरूका तीन महिनामा ३० लाख दिएको सहकारीले त्यसयता सम्झौता पालना गरेको छैन।
मासु पसल चलाउने भवानीका पति विश्व भन्छन्, “घर चलाउन धौ-धौ छ। अब कामकाज नै छोडेर अड्डा धाउनुपर्ने स्थिति आयो।” सहकारीकी व्यवस्थापक वाग्ले बजारभरि तरलता अभाव (लगानीयोग्य रकम अभाव) भएकाले फिर्ता दिन ढिलाइ भएको बताउँछिन्। भन्छिन्, “उहाँहरूको केही मुद्दती निक्षेप फिर्ता दिने अवधि पुगिसकेको छैन, अवधि पुगेको रकम बिस्तारै फिर्ता दिँदै जान्छौं।”
रकम बचत गरेको सहकारी बन्द भएपछि सहकारी विभागमा उजुरी दिन पुगेकी सुनीता देवी। तस्वीर: रमेश कुमार/हिमालखबर
हजारौंलाई डुबाउने ओरेन्टलकै शैलीको ठगीधन्दा अहिले अरू थुप्रै सहकारी संस्थामा सरिसकेको छ। खासगरी शहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने दर्जनौं सहकारीले रकम फिर्ता नगरेको उजुरी बढ्दो छ। फिर्ता दिइरहेकाले पनि कोटा तोकेका छन्।
बालकोट, भक्तपुरमा खुद्रा पसल चलाउने बिन्दा बुढाथोकीलाई बचत गरेको ४० हजार रुपैयाँ नागरिक विकास सहकारीले एकमुष्ट दिन नसकेपछि महीनाको पाँच हजार रुपैयाँका दरले दिने कबोल गरेको छ। माघ १८ मा उक्त सहकारीको कार्यालय पुग्दा कर्मचारी बचतकर्तालाई रकम रित्तिएको भन्दै एक महीनापछि आउन आग्रह गरिरहेका थिए। माघ २५ मा मीनभवनको कान्तिपुर सहकारी पनि रकम अभाव देखाउँदै बचतकर्तालाई रित्तै हात फर्काइरहेको थियो।
कुलेश्वरको गरुड सहकारीमा रकम जम्मा गरेका एक साना व्यवसायीको दैनिकी बिहानैदेखि सहकारीको ढोका कुर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा अनेकौं हन्डर खेपेका उनले सहकारीमा राखेको सात लाख ३० हजार रुपैयाँमध्ये जम्मा एक लाख सात हजार फिर्ता पाएका छन्। भन्छन्, “छोरीको उपचार गर्न, पसलमा सामान थप्न रकम चाहिएको छ। अर्को सहकारीबाट लिएको दुई लाख फागुनमा तिरिसक्नुपर्छ। कोठा र पसलको भाडा तीन महीनादेखि तिर्न सकेको छैन।”
सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी बन्द भएपछि रकम बचत गरेको प्रमाण बोकेर सुनीता देवी माघ २४ मा उजुरी दिन नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभाग पुगेकी थिइन्। बानेश्वरमै कपडा धुने पसल चलाएकी उनका तीन छोरा विभाग अन्तर्गतकै सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कपडा धुन्छन्। त्यसैबाट जोगाएको पाँच लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ नयाँ बानेश्वरकै सहकारीमा जम्मा गरेकी थिइन्। “कार्यालय बन्द भइसक्यो, कर्मचारीहरूको पनि फोन उठ्दैन,” उनी भन्छिन्।
सहकारीले कतिपय संस्थाकै रकम पनि डुबाइदिएका छन्। माघ ११ मा अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार बोगटी आफ्नो संस्थाको रकम डुबेको भन्दै सहकारी विभाग पुगेका थिए। उनी संलग्न स्वयंसेवी अभियान नेपालले दशकअघि हात्तीगौंडाको ब्राइट फ्युचर सहकारीमा करीब ४९ लाख रुपैयाँ बचत गरेको गरेको थियो।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्मचारी पठाएर घर-पसलबाट दैनिक रूपमा बचत सङ्कलन गर्ने गरेका छन्। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागमा गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म रकम फिर्ता नपाएका ४५१ उजुरी परेका छन्। विभागबाट हालै सरुवा भएका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित आफूले हरेक दिन यस्ता १० जनाभन्दा बढीको गुनासो सुनेको बताउँछन्। “हाम्रो क्षेत्राधिकारका विषयमा उजुरी लिन्छौं, नत्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशमा उजुरी दिन सुझाव दिएर पठाउने गरेका छौं,” उनी भन्छन्।
२०७४ सालको सहकारी ऐनले सहकारीको दर्ता र नियमनको दायित्व विभाग सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ। त्यसैले कुन स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारका कति सहकारीले नागरिकको बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् भन्ने एकीकृत अभिलेख छैन। देशभरिका सहकारीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल देशभरिका करीब ३२ हजार सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको करीब सात खर्ब रुपैयाँ रकम परिचालन (बचत, शेयर पूँजी सहित) भएको बताउँछन्।
केही सहकारीमा देखापरेको समस्याका कारण समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास धर्मराएको उनको भनाइ छ। “एकातिर देशको आर्थिक स्थिति बिग्रिएका कारण सहकारीले लगानी गरेको ऋण उठेको छैन, अर्कातिर सबै बचतकर्ता एकैपटक रकम माग्न आएपछि असन्तुलन भएको छ,” उनी भन्छन्।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको साझा संस्था नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलका अनुसार, बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्रै पाँच खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ।
आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारीले नरदेवीकी भवानी शाहीलाई नसाटिने चेक दिएर झुक्याइरहेको छ। तस्वीर: रमेश कुमार/हिमालखबर
अनियमन र अव्यवस्था
सरकारले २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बचत फिर्ता गरी सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनको सुरक्षा गर्ने उपाय र यस्ता समस्या दोहरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझाव पेश गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारीमाथि सशक्त अनुगमन र नियमन गरिनुपर्ने, अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहार रोक्न कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ संस्थाको दर्ता तथा बचत सङ्कलन गर्ने शाखा बन्द गर्नुपर्ने र घर घरमा सङ्कलक पठाएर रकम जम्मा गर्न रोक लगाउनुपर्ने, सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तलाई विना धितो र कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने, आर्थिक कारोबार ब्यांक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि दिएको थियो जुन कार्यान्वयन नै भएन। समस्या पहिचान भएको दशकपछि पनि बचत तथा ऋण सहकारीमा असाधारण सङ्कट देखिनुले सरकार समाधानतर्फ संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुने आयोग अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
१२ हजार ९६२ बचतकर्ताले सात अर्ब ६० करोड ७९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको निक्षेप फिर्ता नपाएको विवरण खुलाएर दिएका उजुरी अध्ययनपछि आयोगले ओरेन्टल सहित १६२ सहकारी संस्था (शाखा सहित)मा समस्या देखाएको थियो। उति वेलै ब्याज सहित जोड्दा यो रकम रु.१० अर्ब नाघ्थ्यो। सबैभन्दा धेरै ओरेन्टल सहकारीमा सावाँ मात्रै चार अर्ब १६ करोड (काठमाडौं सहित विभिन्न स्थानका) भन्दा बढी निक्षेप रहेकोे दाबी सात हजार ६४६ बचतकर्ताले प्रस्तुत गरेका थिए।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन स्थापित सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले २०७९ मंसीर ९ मा निकालेको मागदाबी अद्यावधिक गर्ने सूचना अनुसार, ओरेन्टलले चार हजार २५० जनाको रु.तीन अर्ब ५० करोड हाराहारी सावाँ रकम फिर्ता दिन बाँकी देखिएको सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए।
ओरेन्टलका सञ्चालक बस्नेतले सहकारीका नाममा नागरिकको बचत अपचलन र हिनामिना गर्ने धन्दा चलाएको खुल्दा सम्म सहकारीको ढोकामा ताला लागिसकेको थियो। उनले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, इटहरी, स्याङ्जा आदि स्थानमा शाखा खोलेर स्थानीयको रकम सङ्कलन गरेका थिए। सङ्कलित रकम अधिकांश बस्नेत र उनी निकटकाले ऋण लिएर घरजग्गा व्यवसायमा हालेको जाँचबुझ आयोगले फेला पारेको थियो।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेर बन्द शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको धनगढीस्थित शाखा। तस्वीर: उन्नती चौधरी/हिमालखबर
सर्वसाधारणको रकम डुबेको झन्डै पाँच वर्षपछि २०७४ कात्तिक २० मा मात्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यो ढिलाइ सर्वसाधारणको बचत फिर्ता दिलाउन सरकार उदासीन रहेको प्रस्ट्याउँछ। तर, यस विरुद्ध बस्नेतले रिट हालेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७६ साउन १५ गते उक्त घोषणा बदर गरिदियो, उनको सम्पत्ति नचलाउनू भन्ने आदेश समेत दियो।
यही सहकारीलाई दोस्रो पटक २०७९ असोज ७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सहकारी विभागले सम्पत्ति बेचबिखन गरी दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्यो। बस्नेत फेरि सर्वोच्च पुगे। मुद्दाकोे पेशी पटक पटक सर्दा बचतकर्ता थाकिसकेका छन्। “आफ्नै रकम फिर्ता पाउन पनि यत्रो लडाइँ गर्नुपर्ला भन्ने कल्पना नै थिएन,” विनोद भण्डारी भन्छन्।
कानूनी दाउपेचका कारण बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम र बेचबिखन गरी सर्वसाधारणको रकम फिर्ता दिन नसकिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन्। “ओरेन्टलको सम्पत्ति कति छ भनेर छानबिन गर्नै पाइएन, अदालतको आदेशपछि बस्नेतको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पनि व्यवधान भयो,” उनी भन्छन्।
पछिल्ला दिन सर्वसाधारणको ठूलो बचत रहेका सिभिल, गौतमश्री, आनन्द नगर, लालीगुराँस सहितका सहकारीले रकम नदिएको भन्दै उजुरी थपिँदै छन्। काठमाडौं बाहिर पनि खोटाङको लालुपाते र धरानको बराह सहकारी रकम फिर्ता नदिई बन्द भएका छन्। भक्तपुरको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको धनगढीस्थित शाखा कार्यालयको ढोका माघ २४ मा रकम फिर्ता दिन नसकिएको सूचना निकालेर थुनिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ सहकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
यसरी एकपछि अर्को सहकारी धर्मराउँदै जानुको कारण के हो त? जाँचबुझ आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “सहकारी संस्थाहरूमाथि नियमन नै हुन सकेन। जनतासँग उठाएको रकम एकै व्यक्ति वा परिवारले जग्गा व्यवसाय वा अन्यत्र परिचालन गर्ने धन्दा मौलाएकाले सर्वसाधारणको सम्पत्ति हरण हुने जोखिम बढेको हो।”
आयोगले सञ्चालकले आफू र नातागोताका नाममा ठूलो ऋण लिने, वर्षौंसम्म सावाँ-ब्याज नतिर्ने आदि गरेर सहकारीको दुरुपयोग गरेको फेला पारेको थियो। सहकारीको स्थलगत निरीक्षण गरी कर्जाको फाइल, लेखा परीक्षण अध्ययन तथा आन्तरिक सुशासनका विषयमा मसिनो दिशानिर्देश तथा कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसो हुन नसकेको कार्कीको तर्क छ।
अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीको मुख्य समस्या एउटै छ- सञ्चालकको मनोमानी सहितको जग्गा व्यवसायमा लगानी। ओरेन्टलका बस्नेतले सर्वसाधारणसँग लिएको अधिकांश रकम नाफा कमाउने उद्देश्यले घरजग्गाको सट्टेबाजीमा खन्याएको जाँचबुझ आयोगको निक्र्योल छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर (हालका गभर्नर) महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको समितिले २०६९ सालमा गरेको अध्ययनले पनि सर्वसाधारणको रकम सहकारी सञ्चालकले जग्गा खरीद र निजी प्रयोजनमा खर्चिएको देखाएको थियो।
पछिल्लो समय आम नागरिकको करीब सात अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसकेको कुलेश्वरस्थित गौतमश्रीका सञ्चालक रामबहादुर गौतमले पनि घरजग्गामै लगानी गरेको सहकारी विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो। सिभिल सहकारीले पनि संस्थामा आएको निक्षेप घरजग्गामै खन्याएको थियो। प्रहरीले सिभिलका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ लगायत विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको छ, अभियोगपत्रमा सर्वसाधारणको कम्तीमा रु.पाँच अर्ब ६७ करोड अपचलन गरिएको उल्लेख छ।
सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ।
प्रहरी अनुसन्धानमा यो सहकारीले पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार इच्छाराज तामाङको सिभिल होम्सलाई विना धितो रु.एक अर्ब ३२ करोड कर्जा दिएको पाइएको छ, पहिलेकै बक्यौता चुक्ता नगरी पटक पटक थप कर्जा दिएको पनि खुलेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले छानबिनका लागि प्रहरीलाई पठाएको आनन्दनगर सहकारीले पनि जग्गा कारोबारमा विना धितो ऋण दिएको भेटिएको थियो।
यस्तो बेथितिमा लगाम लगाउन सहकारी विभाग वा अरू निकायले प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। विभागले तरलता, लगानी, बचतको प्रयोग, संस्थागत सुशासन आदिका विषयमा समय समयमा निर्देशन जारी त गर्छ, तर कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्दैन। सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नुपर्ने, घरजग्गामा लगानी न्यून गर्न कुल कर्जा रकमको आधाभन्दा बढी उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने लगायत प्रावधान कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनसम्म छैन।
विभागले आव २०७७/७८ मा नमूना छानी परीक्षण गरेका १६ सहकारी संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा तिर्न सक्ने क्षमता विचार नगरी पदाधिकारीलाई ऋण दिएको, धितोको मूल्याङ्कन रीतपूर्वक नगराएको, भाखा नाघेको ऋण असुली नगरेको, सीमाभन्दा बढी शेयर जारी गरेको, कार्यक्षेत्र बाहिर ऋण लगानी गरेको, स्वीकृति बेगर बचत सङ्कलन गरेको फेला परेको उल्लेख छ। विभागबाट भर्खरै सरुवा भएका पूर्व रजिस्ट्रार पण्डित भन्छन्, “प्रभावकारी नियमन नभएकाले समस्या आएको साँचो हो, सहकारीलाई आन्तरिक सुशासनका लागि बाध्य बनाउन कानून नै बलियो पार्नुपर्छ, खासगरी नियामकलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।”
उनका अनुसार, सहकारी र घरजग्गा व्यवसाय परस्पर आश्रित बनाइएका छन्। घरजग्गाको व्यवसाय ओरालो लागेसँगै सहकारीमा समस्या देखिन थाल्छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको अभिलेखमा चालू आवको पहिलो ६ महीना (पुससम्म)मा घरजग्गाको कारोबार गत वर्षको तुलनामा आधाले घटेको छ।
गत वर्षको पहिलो ६ महीनामा तीन लाख ९४ हजार ३०७ वटा घरजग्गाको किनबेच भएकोमा यो संख्या यस वर्ष एक लाख ८९ हजार ९३७ मा झरेको छ। अधिकांशतः सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम ऋण लिएर घरजग्गामा खन्याइएकाले कारोबारमा मन्दी आएसँगै ऋण फिर्ता हुन नसकेको महानगरको सहकारी विभागका प्रमुख पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, “हाम्रोमा उजुरी आएका सबैजसो सहकारीको अधिकांश लगानी जग्गा प्लटिङ वा जग्गा कारोबारमा गएको देखिन्छ।”
फौबन्जारको हातमा साँचो
सानातिना उद्योगधन्दा चलाउन, उत्पादन कार्यका लागि ऋण उपलब्ध गराउन, उत्पादित चिजबिज उचित मूल्यमा बिक्री गराउन र दैनिक जीवनका लागि चाहिने वस्तु सहजै उपलब्ध गराउन न्यून स्रोतसाधन भएका समुदायको सहयोगीका रूपमा सहकारीको परिकल्पना गरिएको हो। २०१३ सालमा चितवनमा बखान बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्थापनापछि शुरू भएको सहकारी संस्थाहरूको विस्तार २०४८ मा सहकारी ऐन आएसँगै तीव्र बन्योे।
स्थानविशेषका समान पेशा, व्यवसाय र उद्देश्यका बासिन्दा मिलेर साझा हित अभिवृद्धिका लागि काम गर्ने संगठन मानिन्छ, सहकारीलाई। सामूहिक हित सोचेर खोलिनुपर्ने सहकारी क्षेत्र जनताको धनलाई सट्टेबाजीमा हाल्ने फौबन्जारको प्रवेशसँगै जोखिममा परेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष दाहाल दूध तथा तरकारी उत्पादक किसान वा अन्य अर्थोपार्जन, सीप विकास तथा व्यवसाय सम्बद्ध समुदायका सहकारीमा समस्या नभए पनि बचत तथा ऋण परिचालक सहकारी पैसा कमाउने उद्देश्यले मात्रै चल्दा अहिलेको अवस्था आइपरेको ठान्छन्। “समुदायमा आधारित हुनुपर्ने सहकारी बाहिरी ज्ञानविहीन र कतिपय गलत नियतका व्यक्तिले नाफा कमाउन रकम जम्मा गर्ने माध्यम बन्न पुग्यो,” उनी भन्छन्।
ओरेन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत।
कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालकहरूको बयान लिँदा उनीहरूलाई सहकारी सिद्धान्त नै थाहा नभएको औंल्याएको छ। लेखिएको छ, ‘जानेर-बुझेर खोलिनुपर्नेमा छद्म सहकारीको बिगबिगी भयो। सञ्चालन नियमहरू तोक्ने कोही भएन।”
महासंघ अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, “शहरी क्षेत्रका वित्तीय कारोबार गर्ने कतिपय सहकारीमा सञ्चालक र केही व्यक्तिले गलत नियतले काम गरेको देखिएको छ, सञ्चालकहरूले आफ्नो काम र जिम्मेवारीको पुनः समीक्षा गर्नुपर्छ।”
उदाहरणका लागि ओरेन्टलका सञ्चालक बस्नेत सहकारीप्रति प्रतिबद्ध नभएको मात्र होइन, उनले आधारभूत मान्यता समेत अनुपालन नगरेको छानबिनले देखाएको थियो। बस्नेतले अधिकांश ऋण कृत्रिम व्यक्ति खडा गरेर निकालेका थिए। सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन उनले ओरेन्टल बाहेक भेगास, कोहिनूर हिल लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारी खोलेका थिए।
सिभिल सहकारीका संस्थापक तामाङले पनि घरजग्गा कारोबारको आर्थिक स्रोतको जोहो सोही सहकारी मार्फत गरेको प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रले देखाउँछ। तामाङ आफैं वाणिज्य ब्यांकका अध्यक्ष हुँदाहुँदै सहकारीमा बचत भएको धन समेत चलाएका थिए। समस्याग्रस्त सहकारीका अधिकांश सञ्चालक यस्तै गलत मनसायले छिरेको जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
सहकारी किनबेच हुने व्यवसाय होइन, तर यसको अनौपचारिक तरीकाले किनबेच हुनुले दुरुपयोगलाई सङ्केत गर्छ। माघ १५ मा सामाखुसीको जनमिलन सहकारीका एक दर्जन जति सदस्य महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी बोकेर आएका थिए। यो सहकारी पछिल्लो डेढ वर्षदेखि बन्दप्रायः छ, सञ्चालक सम्पर्कमा छैनन्। नौ लाख रुपैयाँ फसाएका सुनील शर्मा समुदायकै चिनजानका व्यक्ति सञ्चालक भएकाले बचत गरे पनि कोभिड-१९ महामारीका वेला सुटुक्क सञ्चालक परिवर्तन गरिएको बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, “महामारीका वेला साधारणसभा गर्न सम्भव भएन भनेर तीन सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिँदै हस्ताक्षर गराए, आखिरमा त्यो अर्कैलाई सहकारी हस्तान्तरण गर्न गरिएको प्रपञ्च रहेछ।”
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “सहकारी ब्यांक वा अरू व्यवसाय जसरी चल्ने नै होइन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा ठूलो रकम परिचालन गरेर विना नियमन चल्दा जोखिम त हुने नै भयो।”
बचत तथा ऋण सहकारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत दुरुपयोग भइरहेका छन्। सहकारी विभागको प्रतिवेदनमा नमूना छानेर निरीक्षण गरिएका १६ वटा सहकारीले जोखिम व्यवस्थापन नगरेको, शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नराखेको, सदस्यको उच्च र असामान्य आर्थिक कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन नगरेको लगायत बेहोरा उल्लेख रहेको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राष्ट्र ब्यांकको वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार, आव २०७८/७९ मा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सहितका निकायले दुई हजार ७८० वटा शङ्कास्पद कारोबारको विवरण एकाइलाई पठाएकोमा सहकारी संस्थाहरूले जम्मा तीन वटा पठाए। आव २०७७/७८ मा त एउटै पनि पठाएनन्। यसले सहकारीहरू शङ्कास्पद कारोबारको विवरण छानबिनलाई पठाउन उदासीन रहेको प्रस्ट्याउँछ, जबकि ठूला कारोबारमा सहकारी पनि उत्तिकै संलग्न छन्।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सन्ध्या सहकारीको बन्द सटर। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
आव २०७८/७९ मा १० लाख रुपैयाँमाथिका कुल २४ लाख एक हजार ७१४ वटा वित्तीय कारोबारमा सहकारीका मात्रै दुई लाख ७४ हजार ११३ वटा (करीब ११ प्रतिशत) थिए। १० लाखमाथिका र शङ्कास्पद सबै कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी एकाइलाई पठाउनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ। देशभरका वित्तीय कारोबार गर्ने १३ हजारभन्दा धेरै सहकारीमध्ये गत असार मसान्तसम्म ४०५ वटाले मात्र ‘गो एमएल सफ्टवेयर’ सञ्चालन गरेका छन्। यो एकाइलाई शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारमा पहुँच दिने प्रणाली हो।
१० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई सफ्टवेयर राख्न निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको सहकारी विभागको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण इकाइका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेल बताउँछन्। “सहकारी मार्फत शङ्कास्पद कारोबार भयो कि भएन भनेर खोजीनिती गर्ने अभ्यास छैन,” उनी भन्छन्।
सहकारी खासगरी भ्रष्टाचार, लागूऔषध कारोबार तथा न्यून कर तिरेर गरिएको घरजग्गा किनबेचबाट प्राप्त रकम लुकाउने ठाउँ बन्दै आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले समेत चिन्ता जनाउँदै आएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न बनाइएका कानून अध्ययन गर्न गत मंसीरमा नेपाल आएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को टोलीले सहकारीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको आशङ्का दर्शाउँदै बलियो कानून र संस्थागत संरचना तयार गर्न सुझाएको पोखरेल बताउँछन्।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेकाहरूको कारोबारको केन्द्र सहकारी भएको बताउँछन्। भन्छन्, “एक पटक कालोसूचीमा परेकालाई ब्यांकले विश्वास गर्दैनन्, वित्तीय प्रणालीबाट फ्याँकिएका मान्छेको कारोबारको केन्द्र सहकारी हो।”
डरलाग्दो सरकारी बेवास्ता
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव सिफारिश गर्न २०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था अर्थतन्त्रकै लागि जोखिमयुक्त भएको निक्र्योल गरेको थियो। ‘अनुगमन/नियमन गर्ने संरचनागत व्यवस्था साथै कानूनी प्रावधान कमजोर रहेका कारण ठूलो दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जाँचबुझ आयोग, २०७० को प्रतिवेदनले पनि दशकअघि नै बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा नागरिकको रु.१० अर्बभन्दा बढी बचत जोखिममा रहेको निष्कर्ष सहित तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू सुझाएको हो। कार्यदल र आयोगका सुझाव न सरकारले कार्यान्वयन गर्यो न त अरू निकायले चासो देखाए।
सरकारी निकायहरूले थाहा हुँदाहुँदै पनि सहकारीका समस्या गम्भीर तरीकाले नकेलाएको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्। “नागरिकको धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा सरकार चुक्यो, सहकारीका नाममा अपराध भइरहँदा पनि सर्वसाधारणको बचत फिर्ता ल्याउन र ठगहरूलाई कारबाही गर्नमा निरीह भयो,” उनी भन्छन्। आचार्यका अनुसार, राष्ट्र ब्यांकबाट अवकाशप्राप्त उनका एक पूर्व सहकर्मीले सहकारीमा जम्मा गरेको करीब ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता नपाउँदा आत्महत्या नै गरे। राष्ट्र ब्यांककै अर्का एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकको पनि करीब दुई करोड रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ।
कार्की अध्यक्षताको आयोगले १६२ सहकारी संस्थालाई (शाखा सहित) समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाए पनि सरकारले १२ वटालाई मात्र त्यस्तो घोषणा गरेको छ। बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएका र सञ्चालक बेपत्ता भइसकेका कैयौं सहकारी संस्थालाई सरकारले यत्तिकै छाडिदिएको छ। पूर्व न्यायाधीश कार्की ठगिएका हजारौं नागरिकको पक्षमा बलियो निर्णय लिन नसक्नु राज्यको संवेदनहीनता भएको तर्क गर्छन्। “राज्यले सञ्चालन अनुमति दिएको सहकारीमा नागरिकले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउनु आश्चर्यलाग्दो हो,” उनी भन्छन्।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनी अहिलेको दुरवस्थालाई सहकारीको राजनीतीकरण र पहुँचवालाको बलमा कानून कमजोर बनाएर सहकारीलाई छाडा छोडिनुको परिणाम मान्छन्। “२०७४ सालमा ऐन बनाउँदा सहकारीमा अनियमितता गर्नेलाई कडा कानूनी कारबाहीको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, पछि सहकारीका हर्ताकर्ताले त्यसलाई हटाइछाडे,” उनी भन्छन्। पूर्व न्यायाधीश कार्की पनि सहकारीमा संलग्न सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सम्बन्धित संसदीय समितिमा बसेर कानून कमजोर बनाएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “सहकारी ऐन बलियो बनाएको भए अहिले यस्तो बेथिति आउने थिएन।”
२०७३ सालमा ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको पहिलो संशोधनका क्रममा राष्ट्र ब्यांकले सहकारीमा हुने ठगीमा पनि ब्यांकिङ कसूरका रूपमा कारबाही अघि बढाउने गरी तयार पारेको मस्यौदा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए। यो संशोधन विधेयक दफावार छलफलका क्रममा अर्थ समिति पुग्यो जहाँ सहकारी अभियन्ता केशव बडाल, सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ लगायत सदस्य थिए। समितिले सहकारी संस्थाको परिभाषामा सबैखाले बचत र ऋणको कारोबार गर्नेहरूलाई नभई राष्ट्र ब्यांकबाट स्वीकृतिप्राप्त संस्थालाई मात्र सीमित पार्यो।
यस अनुसार, ऐनले केन्द्रीय ब्यांकबाट अनुमति लिएका १५ सहकारीलाई मात्र समेट्ने भयो। अन्य सहकारी क्षेत्रको ठगीमा ब्यांकिङ कसूर अन्तर्गत कारबाही चल्न रोकियो। सहकारी ऐन २०७४ को विधेयकमा रहेका व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने, ठूलो रकमको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन केन्द्रीय ब्यांक मार्फत गर्ने, मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्र ब्यांकको अनुमति लिनुपर्ने जस्ता बन्देजकारी प्रस्ताव ऐन जारी हुँदा झिकिसकिएका थिए।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय संघीयतापछि सहकारी क्षेत्रको नियमन अधिकार र सामथ्र्यबारेको अन्योल अझ गहिरिएको बताउँछन्। अहिले एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सम्बद्ध पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएकाहरू प्रदेश सरकार र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्था सहकारी विभाग मातहत छन्। रु.५० करोडभन्दा बढी बचत रहेका सहकारीलाई पनि विभागले नियमन गर्ने व्यवस्था छ।
“सहकारीलाई नियमन गर्ने क्षमता स्थानीय र प्रदेश तहमा विकास भएन। संघमै पनि सहकारी विभागमा २० जना मात्र कर्मचारी छन्। नियमनको संस्थागत क्षमताको अभावमा लामो समयदेखिको विकृतिको प्रस्फुटन अहिले भएको हो,” उपाध्याय भन्छन्। सहकारी मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई विना नियमन छोड्नु गलत हुने बताउँदै भन्छन्, “नत्र सहकारी नै कुनै दिन वित्तीय सङ्कटको कारण बन्नेछ।”
VIDEO
(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहकार्यमा। हिमाल को २०७९ फागुन अंकबाट।)
