अनलाइनले सुलभ बनाएको सरकारी सेवा
केही सरकारी कार्यालयले अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गरेर सेवाग्राहीलाई घरबाटै सेवा लिने सुविधा उपलब्ध गराएका मात्रै छैनन्, सरकारी कामलाई छिटो, छरितो र सहज पनि बनाएका छन्।
घरको नक्शा निकाल्नुपर्ने भएपछि ललितपुरको भैंसेपाटीका अर्जुन ढकाल तनावमा थिए। मालपोत कार्यालय गएर नक्शा निकाल्न लाग्ने समय, दलालसँग गर्नुपर्ने कुराकानी लगायतका झमेला सम्झेर उनी दिक्क मानिरहेका थिए।
त्यही बेला सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ‘मेरो कित्ता’ सम्झिए। घरमा बसिरहेको वेला मोबाइलबाटै ‘मेरो कित्ता’ को वेबसाइटमा गए। त्यहाँ भनिए अनुसार फारम भरे। नक्शा तयार भएको सूचना आयो। त्यसअघि आएको ‘ओटीपी’ कोड प्रयोग गरेर उनले मोबाइलमै नक्शा डाउनलोड गरे।
“घरमै नक्शा आयो, मालपोत कार्यालय धाउनपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति मिल्यो,” ढकाल भन्छन्।
नापी विभागले २०७८ वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएकाे अनलाइन सेवा प्रणाली ‘मेरो कित्ता’बाट ढकाल जस्तै धेरै जना लाभान्वित भएका छन्। यो प्रणालीबाट काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका ५३ वटा मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकाल बताउँछन्।
देशभरी १२६ वटा मालपोत कार्यालय छन्। बाँकी कार्यालय मातहत पाइने सेवा पनि अनलाइनमा जोडिने विभागले जनाएको छ। अहिले इन्टरनेटको राम्रो सुविधा भएको काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा यो सुविधा प्राप्त गर्न सकिने ढकाल बताउँछन्।
“मेरो कित्ताबाट आफ्नो कित्ताको घरमै बसेर नक्शा निकाल्न सकिन्छ। जसमा नक्शाका लागि मोबाइल नम्बर सहित निवेदन दर्ता गराउनुपर्छ,” प्रवक्ता ढकाल भन्छन्।
निवेदन दिएसँगै मोबाइलमा मेसेज आउँछ। सही जग्गाधनी हो कि होइन भन्ने जाँच पनि हुने गरेको उनी बताउँछन्। त्यसपछि राजस्व बुझाउन मोबाइलमै मेसेज आउने गरेको छ। प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “महालेखा परीक्षकले आधिकारिक मानेका वालेट मार्फत राजस्व बुझाइसकेपछि इमेलमा नक्शा आउँछ। डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ।”
मालपोतभन्दा पनि अघिदेखि लोक सेवा आयोगले अनलाइनबाट कामकाज गर्दै आएको छ। काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन, बाहिर पनि अनलाइनबाटै कामकाज हुँदै आएको छ। “गाउँमा बसेर पनि लोक सेवाका परीक्षा फारम भर्न कार्यालय धाउन परेन, अनलाइनबाट सबै काम भयो,” नवलपरासीकी समीक्षा विक भन्छिन्, “समय र पैसाको बचत भयो।”
विकले प्राविधिक सहायकको परीक्षा फारम अनलाइनबाट भरेकी हुन्। मोबाइल ब्याकिङ्बाट फारम शुल्क बुझाइन्। मोबाइलमै प्रवेशपत्र डाउनलोड गरेर सीधै परीक्षाकेन्द्र पुगिन्। घरबाटै सबै काम गर्दा समय र लोक सेवाको कार्यालय जानुपर्ने झमेला हटेको उनी बताउँछिन्।
लोक सेवा आयोगले २०७२ सालदेखि नै अनलाइनबाट दरखास्त लिंदै आएको छ। बढुवाको बाहेक सबै दरखास्त अनलाइनमै भर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी बताउँछन्। प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि छिटो र सजिलोसँग जति वेला पनि फारम भर्न सकिने व्यवस्था भएको सुवेदी सुनाउँछन्।
आयोगले फारम भरेको २५ दिनपछि स्वीकृत नामावली प्रकाशन गर्छ। अस्वीकृत भएकालाई नपुगेका कागजपत्रबारे थप्नुपर्ने प्रमाण सात दिनभित्र बुझाउन सूचना दिन्छ।
आयोगले ‘अप्टिकल मार्क रिडर (ओमएआर)’ मशिनबाट परीक्षार्थीका कागजात जाँच गर्छ। २०६९ सालदेखि आयोगले ओमएआर मशिन प्रयोग गर्दै आएको छ। “दरखास्त लिनेसँगै अन्य सेवा प्रवाह गर्दा पनि सजिलो भएको छ,” आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, “कहिलेकाहीं सिस्टमले काम नगर्ने, अनलाइनबाट तिरेको पैसा नदेखाउने लगायतका समस्या देखिन्छन्। त्यो बाहेक ठूलो समस्या आएको छैन।”
लोक सेवा र मालपोत जस्तै सरकारी कार्यालयले अनलाइन मार्फत सेवा दिन शुरू गरेका छन्। शिक्षण संस्थाले पनि यसलाई पछ्याउन थालेका छन्। सबैभन्दा बढी आलोचना हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय अनलाइनबाटै फारम भर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथीभाइले अनलाइनबाट त्रिविको परीक्षा फारम भर्न मिल्छ भनेको सुन्दा काठमाडौंको कंलकीकी पूजा भुसाललाई विश्वासै लागेको थिएन। किनकि, त्रिविको गन्जागोल उनले देखेकी थिइन्।
हो कि होइन भन्ने यकीन गर्न त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइटमा गइन्। स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षाको फारम भरिन्। फारम भरेको केहि दिनमा नै अनलाइनबाटै प्रवेशपत्र निकालिन्। “क्याम्पस गएर लाइन लाग्नु परेन, घरमा बसेरै प्रवेशपत्र डाउनलोड गरी प्रिन्ट गरें,” भुसाल भन्छिन्।
अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले विद्यार्थीसँगै क्याम्पसलाई पनि सजिलो भएको महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचलका सहप्राध्यापक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल बताउँछन्। कोरोनाभाइरस महामारीको वेला भएको बन्दाबन्दीका कारण भौतिक उपस्थिति हुन कठिनाइ भएपछि अनलाइन फारमको व्यवस्था गरिएको दाहाल बताउँछन्।
“२०७८ सालदेखि अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,” दाहाल भन्छन्, “काम सजिलो भएको छ, भेरिफिकेशनमा समस्या हुन्छ।” कतिपय विद्यार्थी भने प्रविधिको प्रयोग गर्न नजानेर त कतिपय विश्वास नलागेर फारम भर्न पनि क्याम्पसमै आउने गरेको उनी बताउँछन्।
महेन्द्ररत्न क्याम्पसका विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, कतिपय नागरिकलाई पनि सरकारी कार्यालयको कामकाज अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन। त्यसैले उनीहरू सरकारी कार्यालय नै धाउने गरेका छन्। मालपोत र लोक सेवा आयोग जस्तै एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयले धेरै कामकाज अनलाइनबाटै गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राहदानी विभागहरूले अनलाइनबाट कामकाज गर्न थालेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि अनलाइनबाटै सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। बिद्युत्को बिल मोबाइलबाटै तिर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पनि अनलाइन मार्फत नै सेवा दिंदै आएको छ। खानेपानीको बिल अनलाइनबाटै बुझाउन सकिन्छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पोखरेल जुम्लाको मान्छे काठमाडौं आएर समय र पैसाको खर्च गर्नुनपर्ने गरी अनलाइनबाट सेवा प्रदान गर्न थालिएको बताउँछन्। “परम्परागत शैलीमा भन्दा प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रले अनलाइन मार्फत सुविधाको व्यवस्था गरेको छ, जसले छोटो समयमा धेरै काम समेट्ने र खर्चलाई समेत कम गराएको छ,” पोखरेल भन्छन्।
पछिल्लो समय उपभोक्ताले सहज सुविधा पाएको सरकारी कार्यालयमा मालपोत आएको छ। ‘मेरो कित्ता’ मार्फत सेवा दिन थालेपछि उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको छैन। “प्रविधिको विकासको युगमा परम्परागत शैलीबाट ढड्डा तयार गर्ने, लाइन बस्ने प्रक्रियालाई प्रविधिले रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर नै मेरो कित्ता सञ्चालन गरिएको हो,” मालपोत विभागका प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “मेरो कित्ताबाट सजिलोसँग जग्गाको नक्शा निकाल्न सकिन्छ।”
सरकारी कार्यालयहरूले अनलाइन मार्फत सेवा दिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको छ। घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने झञ्झट कम भएको छ भने आर्थिक भार पनि कम भएको छ। तर, अनलाइन सेवा लिंदा सचेत हुनुपर्ने सूचना प्रविधि विज्ञहरू बताउँछन्।
सूचना प्रविधिविज्ञ विजय लिम्बू अनलाइन मार्फत सेवा लिंदा फाइदासँगै जोखिम पनि हुने बताउँछन्। “अनलाइनबाट सेवा लिंदा भएका डेटा चोरेर लैजाने, डेटाको दुरुपयोग हुने, अनलाइन डेटा जोकोहीको हातमा जान सक्छ,” लिम्बू भन्छन्, “सर्तकता नअपनाइँदा सिस्टम डाउन, ह्याक हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ।”
ढड्डामा भएका डेटालाई डिजिटलाइजेशन गरिनु राम्रो भए पनि यसको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जाेड छ।
-1728455079.jpg)
