सांसद पक्राउपछि सङ्कटमा सुदूरपश्चिम सरकार
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद पक्राउपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ।
कैलाली-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी १० वर्षअघिको आगजनी मुद्दामा पक्राउ परेका हुन्। उनलाई कैलाली जिल्ला अदालतले ६ महीना कैद र आठ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सांसद चौधरी पक्राउको पहिलो असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पर्ने देखिएको छ। उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने समय घर्किंदै जाँदा सत्तारूढ दलबीच विवाद बढ्दै गएको छ।
एमाले नेता रावल गत पुस २७ गते दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने उपधारा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्री रावलले माघ २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
उनी सँगसँगै नियुक्त अन्य ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्। तर, सुदूरपश्चिममा भने उन्मुक्ति पार्टीले थरुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेको छ। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन्।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका एमालेका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सांसद छन्। त्यस्तै, विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। सात सांसद रहेको उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन विना सरकार बनाउन कठिन छ।
उन्मुक्ति पार्टीको असन्तुष्टिका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीसँगै नियुक्त भएका दुई मन्त्रीले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। यस्तो वेला उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी पक्राउ गरिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो।
उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने सङ्केत गरे। “नागरिक उन्मुक्ति पार्टी न्यायका लागि जन्मेको पार्टी हो, सरकारले १० वर्षअघि थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको मुद्दालाई पुनः उल्टाएर अन्याय गरेको छ,” चौधरीले भने।
उनले माघ २६ गतेसम्म तटस्थ नै बस्ने बताए। “हामी दमन सहन सक्दैनौं, यस्तो अन्यायको बावजूद विश्वासको मत कसरी दिने?” चौधरीले प्रश्न गरे।
सुदूरपश्चिम सरकार गठन हुनुअघिदेखि नै रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनामा पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्नुपर्ने माग उठाइरहेको उनले उल्लेख गरे। “रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुको सट्टा अहिले त अरुण चौधरीलाई पनि पक्राउ गर्यो,” संसदीय दलका नेता चौधरीले भने, “हाम्रो लागि पदभन्दा पनि मुद्दा पहिलो कुरा हो। हाम्रो मुद्दामा अडिग छौं।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावलले यही माघ २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। त्यतिन्जेल सांसद अरुण चौधरीको रिहाइ नभए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने जनाएको छ।
