वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान र आदरका लागि दिइने उपाधि हो। त्यो आदर कागज वा प्रमाणपत्रमा होइन‚ व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
रवीन्द्र भट्टराई
नेपालको परम्परागत न्याय प्रणालीमा कानूनी लिखत वा कागजात तयार पार्न‚ वादी वा प्रतिवादीका पक्षमा बोलिदिन कानूनको व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति नै हुनुपर्ने अनिवार्य थिएन। ऐन‚ कानून जानेका लेखापढी गर्न जान्ने पण्डित, लेखनदास आदिले गर्थे। यस्ता मानिसको लोकनाम ‘बोकाहा’ अर्थात् झगडिया बोकेर वा उचालेर मुद्दा गराउने मानिस’ भन्ने हुन्थ्यो।
विक्रम संवत्को बीसौं शताब्दीको शुरूआतसँगै नेपालको न्याय प्रणालीमा परिवर्तन देखियो। वकालतलाई व्यवसायका रूपमै संस्थागत गर्ने प्रयास भयो। सर्वोच्च अदालतको गठन भइसकेपछि आफैं वकील राख्न नसक्ने पक्षलाई कानूनी सेवा नि:शुल्क दिने ‘वैतनिक वकील’ बन्दोबस्त भयो।
२०२५ सालमा कानून व्यवसायी ऐन आयो। ऐनले कानूनमा स्नातक उपाधि पाएकालाई सोझै अधिवक्ताका रूपमा कानून व्यवसाय गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्यो। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० जारी भएपछि भने अधिवक्ताको प्रमाणपत्र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले दिन थाल्यो। साथै‚ कानून व्यवसाय गर्न पाउने प्रमाणपत्र लिन कानूनमा स्नातक गरेकाले परिषद्ले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान बन्यो। यो प्रावधान संसारभर छ।
तर‚ परिषद् ऐनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई नै दिएको छ। ऐनको दफा २१ मा कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेका अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर‚ उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिइने उल्लेख छ।
२०५० साल यता सर्वोच्चले सोही व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिंदै आएको छ। सर्वोच्चले २०७६ माघ २७ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदानलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ जारी गरेको छ। सोही मापदण्डका आधारमा उपाधि लिन इच्छुकको आवेदन माग गर्दै आएको छ।
तोकिएको योग्यता पुगेकाले आफू सक्षम र योग्य रहेको विवरण तथा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गरेपछि उपाधि पाउने सम्भावना हुन्छ। तथापि, वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि योग्यता पुगेका कतिपय अधिवक्ताहरू उपाधिका लागि आवेदन दिन आतुर देखिंदैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्डले कानून व्यवसायी परिषद् ऐनले चिन्दै नचिनेका न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन सक्षम र योग्य बनाइदिएको छ। मापदण्डको प्रस्तावना पढ्दा सक्षम र योग्य अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएर यसको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन ल्याइएको हो कि भन्ने भान पर्छ। तर‚ यसको अन्तर्यले त्यो देखाउँदैन। कानून व्यवसायी परिषद् ऐनले चिन्दै नचिनेका जागीरे न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन सक्षम र योग्य बनाइदिएको छ। अवकाशप्राप्त जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पाँच वर्ष वकालत गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन पाउने ढोका खोलिदिएको छ।
परिषद् ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुने पूर्व शर्त ‘कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको’ हुनुपर्छ भन्ने छ। यसले तीन कुरा अपेक्षा गर्छ- कानून व्यवसायकै कार्य, कानून व्यवसाय पेशाको उच्च मर्यादा र समाजलाई गरेको सेवा (खासमा अदालतलाई गरेको सहयोग भनेको नै समाजलाई पुर्याएको सेवा हो)। यस्तै‚ सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरेको कानून व्यवसाय तथा सहयोगको मात्र कुरा गर्छ।
तर‚ मैले थुप्रै कानून व्यवसायी जसले जिल्ला अदालत वा शुरू मुद्दा हेर्ने निकायमै उपलब्ध गराएका सेवा र गरेका वकालतले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरेको बहस-पैरवीबाट भन्दा प्रभावकारी समाज सेवा गरेको देखेको छु। उदाहरणका लागि कुनै दम्पतीले ‘सँगै बस्न नसक्ने भयौं‚ अब सम्बन्ध विच्छेद गर्छौं’ भन्दै आउँदा कुनै वकीलले सम्झाइबुझाइ गरेरै जीवनपर्यन्त सँगै रहने वातावरण बनाएका होलान्।
यस्तै‚ सम्बन्ध विच्छेद नगरी नहुने अवस्था भएका पति वा पत्नीलाई दुवै जनाले सल्लाह गरेर संयुक्त निवेदन दिई सम्बन्ध विच्छेद गर्नुहोस्‚ मुद्दामामिला गरेर समय र स्रोतलाई अनावश्यक खर्च नगर्नोस् भनी बुझाएर वर्षौं लाग्ने मुद्दालाई मिलापत्र गराएका होलान्। यस्ता कामले अदालतमा मुद्दाको चापलाई घटाएर सहयोग गरेका होलान्।
लेनदेन जस्ता मुद्दामा प्रतिवादीले कानूनी सहयोग माग्दा जसरी पनि तपाईंले थैली र ब्याज बुझाउनुपर्छ‚ त्यसैले लिएको ऋण कानून बमोजिम बुझाइदिनोस् र मुद्दाको लम्बेतान प्रक्रियामा नजानोस् भनेर न्यायलाई सुलभ र छिटोछरितो सम्पादन गराउन अदालतलाई सहयोग गरेका होलान्। कानून व्यवसायीका यी र यस्तै अन्य अनेकन् सेवा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिनका निमित्त गणनायोग्य पेशागत काम होइन? वरिष्ठको आधार पारिश्रमिक लिएर उपल्लो अदालतमा गरिएका बहसबाट अदालत र समाजलाई गरिएको सहयोग मात्र हो?
सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा गरिएको कार्यसम्पादनबाट पुगेको सहयोगबाट प्राप्त हुने त्यो उपाधि पाइसकेपछि त्योभन्दा तल्लो तहका अदालतमा गएर व्यावसायिक कार्यसम्पादन गर्ने नैतिक आधार बाँकी रहने कि नरहने? कानून व्यवसाय गर्दै गरिएका अध्ययन‚ अनुसन्धानात्मक कामबाट विधिशास्त्र, कानून, दण्डप्रणाली, पीडितको न्याय, मानव अधिकार, वातावरण तथा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित अनेकन् अवधारणाको विकास, परिमार्जन र सुस्पष्टताका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेका होलान्। कानून व्यवसायीले सार्वजनिक गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदन, प्रकाशित गरेका लेख तथा पुस्तक समाजलाई गरेको सहयोग र योगदानमा गणनायोग्य हुँदैनन्? अधिवक्ताले गरेका यस्ता योगदानलाई कम आँकेर उच्च तहका अदालती कार्यकक्षमा पुगेको सीमित सहयोगको मूल्याङ्कनबाट अधिवक्ताले किन वरिष्ठ हुन आफूलाई योग्य ठानिरहने?
फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिका लागि मुकर्रर भएका कानून व्यवसायी ती व्यक्तिको सर्वोत्तम हितको रक्षा गर्ने न्यायिक अधिकृत हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। हाम्रा अदालतहरूले एउटा अधिवक्ता र उसको पक्षलाई गोप्य रूपमा परामर्श गर्ने भौतिक बन्दोबस्त अदालतभित्र गर्न सकेका छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता हुने आधारभूत शर्त उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरिएको कानून व्यवसायबाट तत्तत् अदालतलाई पुगेको सहयोग हो भन्ने स्पष्ट छ। सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा गरिएको कार्यसम्पादनबाट पुगेको सहयोगबाट प्राप्त हुने त्यो उपाधि पाइसकेपछि त्योभन्दा तल्लो तहका अदालतमा गएर व्यावसायिक कार्यसम्पादन गर्ने नैतिक आधार बाँकी रहने कि नरहने? अर्थात्‚ वरिष्ठ भइसकेपछि शुरू अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष वकीलको हैसियतमा प्रस्तुत हुने कि नहुने?
अझ उच्च अदालतको न्यायाधीशका हैसियतमा कार्यसम्पादन गरिसकेको व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि हासिल गरेपछि जिल्ला र आफूभन्दा कनिष्ठ मानिने उच्च अदालतका न्यायाधीश समक्ष पक्षको वकीलका रूपमा उभिंदा नैतिक रूपले मिल्ने हो कि नमिल्ने? यस्ता गम्भीर प्रश्न छन्। संविधान र कानूनले उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई आफू न्यायाधीश नरहेको उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मात्र बहस-पैरवी गर्न सक्ने भनी तोकेको शर्त कानून व्यवसायीको हैसियतमा पक्षका तर्फबाट जुनसुकै अधिकारी समक्ष प्रतिनिधित्व र बहस-पैरवी गर्नुपर्ने दायित्वको नैतिक सङ्कटलाई कसरी टार्ने?
उल्लिखित प्रश्नहरूले १५ वर्ष वकालत गरेको अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दाबी/माग वा याचना गरेर अदालत समक्ष प्रस्तुत हुने कि नहुने भन्ने विषयमा नैतिक तगारो तेर्स्याउँछ। ऐनले अधिवक्तालाई दिइने भनिएको उपाधि न्यायाधीश वा न्याय प्रशासक भएर गरिएको राष्ट्रसेवा (सार्वजनिक तलबी सेवा)सँग पनि सौदाबाजी हुन सक्ने कुराले ‘समाजलाई गरिएको सहयोग’ भन्ने अवधारणालाई नै चुनौती दिन्छ।
अधिवक्ताको व्यावसायिक कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने र अनुशासनको कारबाही गर्ने तथा अनाचरण गर्नेलाई व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्नेसम्मको सजाय गर्ने अधिकार परिषद् ऐनले परिषद्लाई दिएको छ। अधिवक्ताले केकस्तो सेवा प्रदान गरेको छ भन्ने अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कन गर्ने अभिभारा अदालतको सहयोगमा परिषद्लाई छ। यस्तो अवस्थामा मैले यति वटा मुद्दामा यति वटा बहस गरें र त्यो बहसको नतीजा यो भयो भनेर त्यसको फेहरिस्त बुझाउँदै अदालतसँग मलाई वरिष्ठ बनाइपाऊँ भनी कसरी बिन्तीपत्र हाल्ने!
वरिष्ठ अधिवक्ता एउटा उपाधि हो। सम्मान र आदर हो। त्यो आदर कागज वा प्रमाणपत्रमा होइन‚ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। उदाहरणका लागि बेलायतमा एउटा ब्यारिस्टर अदालतमा आउँदा अदालतमा उसको मर्यादा गराइ सोलिसिटरलाई गरिनेभन्दा भिन्नै हुन्छ। त्यहाँ न्यायाधीश र ब्यारिस्टरको मर्यादा अदालत कक्षभित्र समान मानिने गरी राखिन्छ। र, तिनका व्यवहारले हाम्रा पुर्खाले भन्दै आएको-
ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते।
अर्थात्‚ वरिष्ठत्व अवधिले होइन, गुणले हुने हो। जसरी दूध जन्मले जेठो र दही तथा घ्यू जन्मले कान्छा भए पनि दूधभन्दा दही र दहीभन्दा घ्यू नै गुणले जेठा हुन्छन्।
हामी र हाम्रा अदालतहरूले यसरी पनि वकीलको मर्यादा गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्छौं? गर्छौं भने उपाधि बापत अदालतले र परिषद्ले शुल्क लिन मिल्छ? सम्मानार्थ उपाधिको कुनै वित्तीय मूल्य हुँदैन। राज्यको आर्थिक स्रोतका रूपमा शुल्क लिएर दिइने औपाधिक सम्मान के सम्मान? त्यसैले यो हो, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्तार्थ आवेदन नगर्न्याको मन-खुलासा।
