नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफूलाई छुटाउनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अलमल भएको छ।
चौधरीले बुधबार दिउसो २ बजेसम्म ठोस निर्णय नभए आफू गठबन्धनमा नरहने जनाएका छन्। डिल्लीबजार कारागार पुगेका उन्मुक्ति पार्टीका सांसद र आफू निकट नेताहरूलाई चौधरीले यसबारे जानकारी दिएका छन्।
बुधबार डिल्लीबजार कारागार पुगेका एक नेताले भने, “प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबाट लिखित प्रतिबद्धता आएमा मात्रै अहिलेको गठबन्धन कायम हुन्छ, नत्र कांग्रसलाई नै समर्थन गर्ने रेशम चौधरीको अडान छ।”
यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा परेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा प्रदेशमा उन्मुक्ति पाटीको उपस्थिति रहेको छ। सुदूरपश्चिममा उन्मुक्ति पार्टीले जुन गठबन्धनलाई साथ दिन्छ, त्यहि गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन।
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आज अपराह्न ४ बजेसम्म नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपराधा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न समय दिएका छन्।
अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू दाबी पेश गर्नका लागि उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक सांसद र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
