हाम्रा विश्वविद्यालयका केही कुरामा ध्यान दिने हो र सुधार्ने कोशिश गर्ने हो भने उच्च शिक्षा सुधार्न सकिन्छ।
हामी शिक्षा क्षेत्रमा निकै पछाडि छौं। त्यो विद्यालय शिक्षामा होस् या उच्च शिक्षा क्षेत्र। यो सुधार्न पनि सकिन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयमा अनेक बेथिति छन्। जसलाई केही बुँदामा वर्णन गर्न सकिन्छ।
दलीयकरणको जाँतो
हामीलाई राजनीतिक दल चाहिन्छ र दलीय व्यवस्था नै खोजेका हौं। तर, दलीय व्यवस्था यस्तो खोजेका होइनौं कि सबै नागरिक दलका सदस्य वा समर्थक रहून्। र, दल अन्तर्गत रहेर सबैले आआफ्नो व्यवसायबारे सोचून्। प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी पहिले राजनीतिक दलका सदस्य हुन् र पछि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरून् भन्न खोजेका होइनौं। तर, अहिलेको स्थिति यस्तै छ। यसले शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको छ।
शिक्षा पद्धति सुधार्न राजनीतिक दलदेखि शिक्षा क्षेत्रभित्रैबाट पनि लाग्नुपर्छ। अहिले दल र सरकारको भेद हुन छुटिरहेको छ। हामी नेपाल सरकार, नेपालको संसद् भन्न छोडेर नेपाली कांग्रेस, एमालेको सरकार भन्न थालेका छौं।
शिक्षा दलीयकरणबाट आक्रान्त छ। लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था हाम्रा लागि प्यारो छ। तर, यसको अर्थ हाम्रो जीवन, शिक्षास्थल, कार्यस्थलमा दलको प्रभाव जति विस्तारित र गहिरो बन्यो, देश उति उँभो लाग्छ र नेपालीको जीवन सुसंस्कृत, सुखी र समृद्ध हुन्छ भन्ने कदापि होइन। विद्यालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी दलीय पहिचानमा लिप्त रहँदा, उनीहरूले व्यावसायिक उत्कृष्टताको स्वधर्म पालना नगर्दा, विद्यालय र विश्वविद्यालयको सिङ्गो व्यवस्थापकीय प्रणाली दलीयकृत हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा संविधान, कानूनमा अङ्कित उद्देश्य हासिल गर्न नसकिएको हो।
विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी दलका दास बन्दा व्यावसायिक उत्कृष्टतालाई तिलाञ्जली दिइएको मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रका यी तीनै मूल कर्ता सधैं आपसी विवाद र घम्साघम्सीमा उत्रिरहेका छन्। शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वविद्यालयको स्थापित मूल्य र मान्यतालाई लत्याउँदै दलीय विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। यो देश र जनता दलहरूकै निम्ति जन्मेका र हुर्केका हुन् जस्तो।
राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठन बन्ने-बनाउने परिपाटीले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अनेक विकृति भित्रिए। त्यसमाथि दलपिच्छे तथा दलभित्रका पनि गुट र नेता विशेषका आआफ्नै विद्यार्थी, कर्मचारी नेता विश्वविद्यालयमा हावी रहँदा पठनपाठन र प्रशासन अस्तव्यस्त भएका छन्। विश्वविद्यालयमा दलका दास विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीले पूर्णतया अनधिकृत, अप्राज्ञिक र अनैतिक रूपमा ताला लगाइदिने, शिक्षक र प्रशासकलाई धम्क्याउने निर्घात कुट्ने, विश्वविद्यालयका कागजपत्र च्यात्ने आदि गर्दै आएका छन्। यो सबै दल र नेताको आडमा भइरहेको छ।
यो परम्परा कायम रहने हो भने उच्च शिक्षा उँभो लाग्दैन। सारमा दल र नेताहरूले विश्वविद्यालयको व्यावसायिक उत्कृष्टताको स्वामित्व लिएकै छैनन्। यता, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीमा पनि विश्वविद्यालयप्रतिको अपनत्वको भार अत्यन्त न्यून छ भने दल र नेताप्रतिको आस्था उत्तिकै धेरै छ। सबै नराम्रा मात्रै छन् भनेको होइन, केही शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी राम्रा पनि छन्।
शिक्षकहरूको पनि भक्ति एकातिर, नुनको सोझो अर्कातिर देखिन्छ। सबै दलहरू सुन्निने र अन्य क्षेत्रहरू सबै टाक्सिने अवस्था छ। काम गर्ने मानिसको अस्मिता हरण गरी दलहरू सुन्निरहेका छन्, जुन कसैका लागि लाभदायी छैन।
विश्वविद्यालय दलीय अखडा होइन, बरु ज्ञान र सीपको मनन, समालोचना, प्रवर्तन र नवप्रवर्तनको चौतारी हो भन्ने मान्यता बोक्दै जानुपर्छ। यो विषयबारे हरेक दलमा छलफल हुनुपर्छ। यो समस्यालाई दलहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ। हरेक पेशालाई आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न दिनुपर्छ। व्यावसायिक श्रेष्ठता कायम गर भन्नुपर्यो, त्यसो गरेनन् भने सजाय दिनुपर्यो।
विश्वविद्यालय प्रणालीको पुन:संरचना
अहिलेको विश्वविद्यालय प्रणाली गलत छ। यसलाई पुन:संरचना गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त एक हजारभन्दा बढी क्याम्पस छन्। एकातिर, व्यवस्थापकीय रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिंदैन भने अर्कातिर बौद्धिक तथा शैक्षिक रूपमा ठीक तरीका होइन।
सम्बन्धन प्रणाली भनेको विश्वविद्यालय आफैं एउटा ‘कर्पोरेट’ केन्द्र भएर रहन्छ र यसले अनेकौं शाखा खोल्दै जान्छ, अथवा शाखाहरू विश्वविद्यालयमा जोडिन आइपुग्छन्। यो विषय ३० वर्षदेखि उठिरहेको छ। सम्बन्धन प्रणालीले गर्दा विश्वविद्यालय निकै ठूलो हुँदै गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठूलो भएकाले यसलाई टुक्र्याउन आवश्यक छ।
सही प्राध्यापकको चयन र संवर्द्धन
प्राध्यापक विश्वविद्यालयको मुटु हो। प्राध्यापक सही भएनन् भने विद्यार्थी पनि सही हुँदैनन्। सही प्रध्यापकको चयन कसरी गर्ने र यसको सम्भरण कसरी गर्ने भन्ने हो।
अहिले विश्वविद्यालयमा शिक्षक भर्ना गर्ने शिक्षक सेवा आयोग छ। यो खारेज योग्य छ। सेवा आयोगबाट आएका अधिकांश शिक्षक कि त दलीय बाटोबाट आएका हुन्छन् कि सबै क्षेत्र चहारेर, कतै काम नपाएपछि शिक्षामा आएका हुन्छन्। मेरो आग्रह सबै सेवा आयोग खारेज गर्नुपर्छ।
नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न विश्वविद्यालयमा रहेको विभागीय समितिको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ। विश्वविद्यालयमा हरेक विषयको विभाग छ र त्यसमा विषय समिति पनि हुन्छ। समितिमा विषय विशेषज्ञ हुन्छन्। विषय शिक्षक भर्ना गर्नुपरेमा त्यो समितिभन्दा उपयुक्त उपाय अरू के हुन सक्छ र? प्राध्यापकको छनोटका लागि विषय समिति जति उपयुक्त ठाउँ अरू छैन।
हाम्रो प्रणालीमा विषय शिक्षक भर्ना गर्न तीन घण्टाको अर्थ न बर्थको परीक्षा लिइन्छ। यसको सट्टा कक्षामा पढाउन लगाएर पढाउने क्षमता र विषयको ज्ञानबारे बुझ्न सकिन्छ।
अहिले परीक्षा मात्र नभई प्राध्यापकले अन्तर्वार्ता दिएर मात्र भर्ना हुन पाउँछन् भने स्तरवृद्धि गर्न पनि हरेक पटक अन्तर्वार्ता दिइरहनुपर्छ। यसले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति नहुने व्यक्तिलाई अघि बढ्न दिंदैन।
त्यस्तै, युवालाई प्राध्यापक बनाइँदैन। बरु कपाल फुलेका व्यक्तिलाई प्राध्यापक बनाइन्छ। यस्तो तरीकाले नयाँ तथा योग्य व्यक्तिलाई अघि बढ्न रोकिरहेको छ।
(प्रा. मिश्रले मार्टिन चौतारीको वार्षिक सम्मेलनमा राखेको ‘किनोट स्पीच’ को सम्पादित अंश।)
