सुरक्षा जोखिम देखाउँदै ईयूले आफ्नो आकाशमा नेपाली जहाजलाई करीब एक दशकदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। तर‚ प्रतिबन्ध खराब हवाई सुरक्षा नभई ईयूको निहित स्वार्थका कारण लगाइएको जानकारहरू बताउँछन्।
निनाम लोवात्ती
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको पाँच वर्ष हुँदा पनि यूरोपेली संघ (ईयू) ले भने प्रतिबन्ध (कालोसूची) हटाएको छैन। जबकि, आईकाओकै प्रतिवेदनका आधारमा ईयूले सन् २०१३ मा कालो सूचीमा राखेको थियो।
आईकाओका प्राविधिक सम्मिलित एक टोली सन् २०१७ को अन्त्यतिर नेपाल आई यहाँको पछिल्लो हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गरेको थियो। टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति ६८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। ६० प्रतिशतभन्दा माथि हवाई सुरक्षा स्थिति भए राम्रो मानिन्छ। प्रतिवेदनको आधारमा यूरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई सन् २०१८ को अन्त्य वा २०१९ को शुरूमै कालोसूचीबाट हटाइसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसयता पनि प्रतिबन्ध ६–६ महीनामा थप्दै आएको छ।
प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्नुमा नेपालको खराब हवाई सुरक्षा नभई ईयूको स्वार्थ कारक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। ईयूले आफू अन्तर्गत रहेको देश वा उत्तर अमेरिकाका एअरबस, बोइङ आदि कम्पनीका हवाई जहाज नेपाललाई किनाउन बाध्य पार्ने रणनीति अनुसार नै प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेको हो। अमेरिकाले पनि प्रतिबन्धबारे खुलेर बोलेको छैन।
नेपालले सन् २०१३ मा चीनबाट दुई मझौला र चार साना गरी ६ वटा हवाई जहाज खरीद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि ईयूले आफ्नो आकाशमाथि उड्न नेपाली हवाई जहाजलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो घटनाले पनि किन प्रतिबन्ध लगायो भन्ने केही प्रष्ट्याउँछ।
ईयूले एअरबस, बोइङ आदि कम्पनीका हवाई जहाज नेपाललाई किनाउन बाध्य पार्ने रणनीति अनुसार नै प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेको हो। नेपालले चिनियाँ हवाई जहाज खरीद गर्नुअघि अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र ईयू अन्तर्गत देशको जहाज कम्पनी एअर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालम आएर चिनियाँ जहाज नकिन्न लबिइङ गरेका थिए। तर‚ उनीहरूले खरीदमा कुनै सहुलियत नदिने भए। जबकि, चीनले एउटा सानो र एउटा मझौला हवाई जहाज अनुदानमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। बाँकी चार वटा पनि सहुलियत ऋणमा दिने र ऋण किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसैले नेपालले चिनियाँ जहाज खरीद गरेको थियो। त्यस लगत्तै ईयूले प्रतिबन्धको राजनीति शुरू गरेको हो।
ईयूको यही रणनीति बुझेर नै होला, पछिल्लो समय सरकारको नेपाल वायुसेवा निगमका साथै निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरू हिमालय, सौर्य, बुद्ध, यती, सिम्रिक एअरले एअर बस, बोइङ, फोकर, बमबार्डियर कम्पनी लगायत यूरोप तथा अमेरिकी कम्पनीका हवाई जहाज खरीद गर्दै आएका छन्।
प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा प्रयास भने गर्दै आएको छ। २०७३ चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र नेपालका लागि ईयूकी राजदूत रेन्जे टिरिन्कलाई बुझाएका थिए। आधारपत्रमा नेपालले हवाई सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेकाले प्रतिबन्ध हटाइदिन आग्रह गरिएको थियो।
त्यसअघि पनि २०७३ असोजमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा भएको आईकाओको १९१औं बैठकमा भाग लिन गएको तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले पनि आईकाओसँग प्रतिबन्ध हटाउन औपचारिक आग्रह गरेको थियो।
बोइङ र एअर बसका प्रतिनिधिले चिनियाँ जहाज नकिन्न लबिइङ गरे पनि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरीद गर्यो। त्यस लगत्तै ईयूले प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपालको आग्रहको बावजूद पनि इयूले लामो समयदेखि प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ। कहिले फुकुवा गर्छ भन्ने पनि यकिन छैन। गत जेठ १५ मा मुस्ताङमा तारा एअरको जहाज दुर्घटना भएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा हुनेमा झन् शङ्का पैदा भएको छ। यद्यपि, नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न ईयूको टोली चाँडै नेपाल आउने भन्ने समाचार आएको छ। यसले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ईयू सकारात्मक रहेको हो कि भन्ने सङ्केत दिएको छ।
तर, पूर्वाधारका हिसाबले नेपालको हवाई यातायात क्षेत्र कमजोर छ। एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एकतर्फी मात्रै जहाज उडाउन वा अवतरण गर्न सकिने खालको छ। धावनमार्गमा केही भए जहाजहरू आकाशमै रोकिनुपर्ने वा छिमेकी मुलुकको विमानस्थलमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ।
तैपनि, पछिल्लो समय पूर्वाधारमा केही काम भएका छन्। लुम्बिनीस्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। पोखरास्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यी दुई विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विदेशी विमानले अवतरणको पालो नपाएर आकाशमै होल्ड हुनुपर्ने वा छिमेकी मुलुकको विमानस्थल जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। तर‚ यी विमानस्थल मझौला (१८० देखि २२० सीटसम्मका) विमानका लागि मात्रै हुन्। त्यसैले अर्को ठूलो विमानस्थल अपरिहार्य छ।
