छानबिन समितिको नियतमै खोट!
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुभन्दा आरोपितलाई चोख्याउन काम मात्र गरेको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दरमा हेरफेर गर्नु राज्य विरुद्धको अपराध हो। उक्त घटना सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। तर‚ समितिको निष्कर्ष सामान्य नागरिकले पनि विश्वास गर्ने किसिमको आएन।
घटना बाहिर आएपछि सत्तापक्षले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो, तर लिएन। यतिसम्म कि प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा समेत सत्तापक्ष गम्भीर भएन। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। लोकतन्त्रलाई ठीक दिशामा लैजान प्रतिपक्षले आवाज उठाउँछ।
सञ्चार माध्यमहरूमा आएका खबर र परिवर्तन भएको करको दर हेर्दा घटना प्रमाणित जस्तै छ। करका दर हेर्दा अमुक व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने र केहीलाई घाटा हुने देखिन्छ।
आरोप लागेपछि त्यो गलत हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व सत्तापक्ष अर्थात् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको थियो। तर, उनले त्यसलाई आवश्यक ठानेनन्। यदि उनी निर्दोष भए प्रतिपक्षले विषय उठाउनासाथ ‘संसदीय समिति गठन गरोस्, छानबिनमा सघाउन तयार छु, अन्य प्रमाण जुटाउनमा मेरो सहयोग हुनेछ, आवश्यक परे पदबाट हट्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्थ्यो। तर‚ शर्माले त्यसो भनेनन्।
घटना बाहिर आएपछि सत्तापक्षले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्थ्यो, तर लिएन। यतिसम्म कि प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा समेत सत्तापक्ष गम्भीर भएन।
नीतिगत अनियमितता तथा भ्रष्टाचार र फौजदारी अपराध नहोस् भन्नका लागि ठाउँ ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा राखिएको हुन्छ। सरकारको काम-कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ भनी त्यो व्यवस्था गरिएको हो। तर, अर्थमन्त्री शर्माले ‘सीसीटीभी फूटेज हेर्न दिन्नँ, प्रतिपक्ष को हो’ भन्ने जस्ता सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरे। नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमबाट ठूलो दबाब दिएपछि मात्र उनी संसदीय समिति गठन गर्न तयार भए।
ढिलै भए पनि छानबिन समिति गठन भयो। तर‚ समितिले अभियुक्तलाई उम्किन सजिलो हुने गरी बयान लियो। अर्थात्‚ समितिले झारा टार्ने काम मात्र गर्यो। कानूनी प्रावधान अनुसार सीसीटीभी फूटेज तीन महीनासम्म सुरक्षित राख्नपर्छ। त्यो राखिएन। यदि १५ दिन मात्र राख्न सकिने प्राविधिक कठिनाइ छ भने सोही अविधिमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो। त्यो पनि गरिएन। पछि असम्बन्धित फूटेज मात्र ‘रिकभर’ गरेर आरोपितलाई चोख्याउने प्रयास गरे जस्तो देखियो।
मन्त्री‚ सचिव र अनधिकृत रूपमा मन्त्रालय छिरे भनिएका व्यक्तिबीच टेलिफोन संवाद भयो कि भएन भनी कल डिटेल पनि हेरिएन। उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिका लागि एउटा र सामान्य नागरिकका लागि अर्कै कानून भएको जस्तो गरी छानबिन गरियो। अर्थात्‚ सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुभन्दा आरोपितलाई चोख्याउन मात्र छानबिन गरियो।
उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिका लागि एउटा र सामान्य नागरिकका लागि अर्कै कानून भएको जस्तो गरी छानबिन गरियो।
कानूनभन्दा माथि कोही छैनन्। त्यसै कारण राजतन्त्र समाप्त पार्नुपरेको थियो। किनकि, राजपरिवारका सदस्यहरू आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्थे। तर‚ यहाँ त केही नेतालाई कानूनले छुँदैन भन्ने नजीर बसाइयो। जुन गलत हो।
समाचारहरूमा बताइए अनुसार‚ शर्मा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त एक अवकाशप्राप्त नायब सुब्बा थिए। तर, छानबिन समितिले ती व्यक्तिको बयान नै लिएन। उनको कल डिटेल किन हेरिएन? किन सोधपुछ गरिएन? यस्ता कुराले अभियुक्तलाई सफाइ दिने दूषित मनसायले प्रतिवेदन तयार पारिएको कुरामा दुईमत छैन। नागरिक समाजलाई त्यस्तो प्रतिवेदन मान्य हुँदैन।
शर्मा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त एक अवकाशप्राप्त नायब सुब्बा थिए। तर, छानबिन समितिले ती व्यक्तिको बयान नै लिएन।
राजनीतिक दलहरूले बोलेनन् र केही गरेनन् भने नागरिक समाज बोल्ने हो। नागरिक समाज संगठित संस्था होइन। त्यसैले आआफ्नो ढङ्गले आवाज उठाइरहेका छन्। अहिले पूर्व न्यायाधीश समेतले उक्त प्रतिवेदन मान्य हुँदैन भनिरहेका छन्।
सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजबाट छानबिन समितिको प्रतिवेदनको विरोध हुँदाहुँदै उही व्यक्तिलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाइएको छ। जनता केही पनि होइनन्, हामी नै सर्वैसर्वा हौं भन्ने सोचले यस्तो काम गरिएको हो। नेताहरूमा जुन प्रवृत्ति विकास भएको छ। त्यसले समाजमा ठूलाबडा भनाउँदाले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ।
(रेग्मी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)