१४ वर्षमा पनि बनेन रतुवाको पुल, पैसा दिएर खोला तर्दै स्थानीय
![१४ वर्षमा पनि बनेन रतुवाको पुल, पैसा दिएर खोला तर्दै स्थानीय](https://www.himalkhabar.com/uploads/posts/800X600/ratuwa_pul_(3)_1658665211.jpg)
सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिएको झापा र मोरङ आउजाउ गर्न स्थानीयले अझै भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
मोरङको रतुवामाई र झापाको गौरीगञ्ज बजार आउजाउ गर्ने सडक नहुँदा स्थानीयले भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता रहेको हो। उनीहरूले भारतको फुलवरिया पुल हुँदै आउजाउ गर्दै आएका छन्।
“मोरङ र झापालाई जोड्ने रतुवाको पुल निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउँदा भारतको फुलवरियाको पुल प्रयोग गर्न बाध्य छौं,” मोरङ रतुवामाईका लक्ष्मीप्रसाद खड्काले बताए।
राष्ट्रिय स्तरका नेताको निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाले पुल तर्न पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। “एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रको गौरीगञ्ज गाउँपालिका र पूर्व रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालको निर्वाचन क्षेत्रको मोरङ जोड्ने खोलामा स्थानीयले खोला तर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने।
मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रतुवा नदीको पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। मोरङ-सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कालिका-ओसिए जेभीलाई निर्माण ठेक्का दिएको थियो । भ्याट सहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले ढुकुटीबाट पैसा लिए पनि पुल निर्माण पूरा गरेको छैन।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरदेखि झापाको भद्रपुर जोड्ने हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि रतुवा पुलका कारण सो राजमार्ग प्रयोगमा समस्या छ।
डुंगामा यात्रा गर्दै स्थानीय।स्थानीय रीतु ताजपुरियाका अनुसार, पुल खोलाको मध्य भागमा बनेको छ। पुलको दुवैतर्फ खोलाको ठूलो भँगालो बग्ने भएकाले खोला वारपार गर्न समस्या छ। त्यसैले भारतको फुलवरियाको पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयलाई छ।
पुल प्रयोगविहीन भएपछि मोरङ र झापाका मानिसलाई सो खोला तर्न दुवै भँगालो पार गर्न दुई वटा डुङ्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हुलाकी मार्ग हुँदै मोरङको रतुवामाई र झापाको गौरीगञ्ज आउजाउ गर्दा भारतीय बाटो प्रयोग नगरेको खण्डमा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
खोलाको दुवै भँगालोमा खोला वारपार गर्न स्थानीयले डुङ्गा सञ्चालन गरेका छन्। सर्वसाधारणले डुङ्गामा खोला वारपार गर्न एक जनाको २० रुपैयाँ, मोटसाइकल सहित ५० रुपैयाँ र साइकल सहित एक जनाको ३० रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन्। खोलामा बाढी आउँदा डुङ्गा चल्ने अवस्था हुँदैन।
सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको सुनसरी-मोरङ पुल आयोजनाले कालिका ओभरसिज प्रालि मार्फत दुई सय पाँच मिटर लम्बाइ र साढे सात मिटर चौडाइको पुल निर्माण गरेको थियो। तर, पुलको पूर्वपट्टि करीब सय मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध गरेर पुललाई सडकसम्म नजोड्दा सर्वसाधारणले पुलको प्रयोग गर्न नपाएका हुन्। उक्त खोलामा करीब सय मिटर पुल थप गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कालिका ओभरसिज निर्माण कम्पनीका तत्कालीन साइट इन्जिनीयर उत्तम जोशीले तत्कालको ठेक्का दुई सय पाँच मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने रहेको बताउँदै ठेक्का अनुसार काम भएको बताए। सडक डिभिजन कार्यालयले त्यसै वेला थप दुई सय मिटर पुल थप्ने डिजाइन गरेको भए पनि अहिलेसम्म टेन्डर नहुँदा रतुवाको पुल अलपत्र परेको बताए।
रतुवामाई नगरपालिकाकी उपमेयर दमन्तादेवी चुडालले पुल निर्माणको पहल गरे पनि काम अघि नबढेको बताइन्। नगरपालिकाको स्रोतले मात्र पुल बनाउन नसक्ने हुँदा प्रदेश र संघीय सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ। पुल निर्माण आयोजनाका प्रतिनिधिले पुल निर्माणको काम अघि बढ्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएको उनले बताइन्।
![](https://www.himalkhabar.com/uploads/editor/Infrastructure/ratuwa%20pul%20(2).jpg)
सात वर्षअघि सो खोला तर्ने क्रममा डुङ्गा पल्टिँदा खोलाले बगाएर चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन जना बेपता भएका थिए। उनीहरूको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन।
खोलामा पुल निर्माण भएको १४ वर्ष भए पनि पुल डिभिजन कार्यालय इटहरीले लम्बाइ कम भएको भन्दै तत्कालीन समयमा बढाउने प्रयत्न गरेको थियो, तर सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले अनुमति दिएन। प्रयोगविहीन अवस्थामै पुल एक वर्षअघि संघीय सरकार मातहतको हुलाकी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
हुलाकी सडक आयोजना इटहरी शाखाका डिभिजन इन्जिनीयर रमेश सिंहले शुरूमै पुलको डिजाइन गर्दा विचार नगरिएको बताए। “डिजाइनमा ख्याल नगरिंदा निर्माण भइसक्ने वेलामा खोला पुलको दुईतिरबाट बग्न थाल्यो,” उनले भने, “पुल डिभिजन कार्यालयले पनि जिम्मा लिए जति मात्रै काम पूरा गरेर छाडिदिएपछि बनेको पुल सञ्चालनमा नआएको हो।”
उनले डिभिजनबाट आयोजनाले पुल निर्माण सम्पन्न भएर ठेक्का फरफारक गरेको फाइल मात्रै बुझेको जानकारी दिए। “सडकको ठेक्का लागिसकेको छ। तर, पुल भने सञ्चालनमा छैन,” इन्जिनीयर सिंहले भने, “सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखामा नयाँ डिजाइन पुगिसकेका कारण त्यहाँबाट आउने निर्णय पर्खिएर बसेका छौं। अहिले पुलको सन्दर्भमा थप काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।”