पूर्व अर्थमन्त्रीको गलत नीतिले नागरिक र बीमा बोर्ड अप्ठ्यारोमा
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको गलत नीतिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नागरिक अप्ठ्यारोमा परेका छन् भने तालुकदार स्वास्थ्य मन्त्रालय नै विपक्षमा उभिएको छ।
बजेटमा लिइएको गलत नीतिका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट नै योजनाबद्ध रुपमा स्वास्थ्य बीमा अलपत्र पार्ने खेल रचिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्ड केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नदिएको सुझाव राखेर निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै बीमा बोर्डलाई असफल पार्ने खेल खेलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ। “सरकारी बीमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई सुम्पन योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरेर बीमा बोर्डलाई निरीह पार्न खोजिएको छ,” मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्ड निरीह बनेको फाइदा उठाउँदै निजी अस्पताल सञ्चालकले पनि यी दुई निकाय विरुद्ध आक्रमण शुरू गरेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं, नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा र विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले साउन ४ मा गरेको पत्रकार सम्मेलन हो। उनीहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताललाई नदिने विषयको विरोधभन्दा पनि बीमाबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकम पाउनुपर्ने माग गरे। आफूहरूलाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिए फरक नपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यसँग थियो।
बजेट वक्तव्यमा एकातिर निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने उल्लेख छ भने अर्कातिर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला बजेटको यो नीति रणनीतिक भएको बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यले ल्याइएको बीमा कार्यक्रम कम्पनी मार्फत चलाउनका लागि निजी अस्पतालमा बीमा बन्द गर्ने योजना अघि सारिएको उनको भनाइ छ।
बसौलाले भने झैं बजेट वक्तव्यको १५१ नम्बर बुँदामा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर बीमा कार्यक्रममा आबद्ध ५१ वटा निजी अस्पतालले बीमित नागरिकको उपचार नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
बजेट वक्तव्यले निजी अस्पताल सञ्चालकलाई फाइदा पुर्याउने भएकाले यो नीतिको विरोध नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। “आफूहरूले बीमितको उपचार गर्न नपाउँदा पनि विरोध नगर्नुको कारण बजेट वक्तव्यमा नै छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
मन्त्रालयको ती अधिकारीले भने झैं बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट रूपमा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ’ भनिएको छ।
देशभर ३७२ दरबन्दी रहेको बीमा बोर्ड अस्थायी दरबन्दीका जनशक्तिको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। जनशक्ति अपुग भएकै कारण बीमा भुक्तानी समयमै दिन नसकेकाले बोर्डले थप ९६७ जना दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, दरबन्दी पास नगरी कम्पनी मार्फत बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यो नीतिले मन्त्रालय र बीमा बोर्डलाई निरीह बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत ९ मा बीमा बोर्ड खारेज गरेर बीमा प्राधिकरण बनाउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो। बीमा बोर्ड छुट्टै ऐन अनुसार चलेकाले त्यसो गर्न नमिल्नै भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयको जवाफको बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले निजी कम्पनी मार्फत बीमा सञ्चालन गर्ने नीति ल्याए।
यो निजी कम्पनीलाई पोस्न नीतिगत भष्ट्राचार भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको सङ्ख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरू प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ। “यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा गरीब नागरिकलाई असर गर्ने देखिन्छ,” डा. वन्त भन्छन्।
नागरिक र बीमा बोर्ड दुवै अप्ठ्यारोमा
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, हालसम्म ५६ लाख ३९ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। कुल ४५० स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। जसमध्ये ५१ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था छन्।
कुल बीमितमध्ये ३० प्रतिशतले तिनै निजीबाट सेवा लिन्छन्। अस्पताल बेड र सेवा प्रवाहको हिसाबले ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा नपाउनु सामान्य समस्या नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार, गलत नीतिका कारण ३० प्रतिशत नागरिक महँगो मूल्य तिरेर आफ्नै खर्चले उपचार गर्ने अवस्था पुगेका छन्।
त्यस्तै, बीमाको विश्वसनीयता कम भई ‘ड्रप आउट’ बीमितको सङ्ख्या बढेर अन्तत: बीमा कार्यक्रम असफल हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का अधिकारी सरकारी स्वास्थ्य संस्था बीमाको सम्पूर्ण भार थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। राज्यले निजी अस्पतालमा सेवा बन्द गर्नुअघि सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार, देशको धेरै सामुदायिक तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था सामान्यभन्दा सामान्य रोगको उपचार र सर्जरी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले बजेटको यो नीतिले नागरिकलाई पीडा दिनेछ। “अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सङ्ख्यामा जनशक्ति नै छैनन्, वर्षौंदेखि दरबन्दी रिक्त भएकाले सेवा प्रवाहमा नै असर परेको छ,” ती अधिकारी भन्छन्, “सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सबैको पहुँच र गुणस्तरीय नबनाई निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम बन्द गराउनु भनेको स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीबाट सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्नु हो।”
अहिलेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुको साटो नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अर्का अधिकारी बताउँछन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई मजबूत नबनाई यस्तो नीति ल्याउनुमा गलत नियत देखिएको उनीहरूको आरोप छ। “बजेटमा आएको यो नीतिले पार्ने असर सामान्य छैन्, यसले बीमा बोर्ड र बीमित नागरिक दुवैलाई अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनी भन्छन्।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौला राज्यको दायित्व निजी व्यवसायीले पूरा नगर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, बीमा निजीकरण भएपछि विपन्न नागरिकको स्वास्थ्यको पहुँच घट्न जान्छ। “स्वास्थ्य बीमामा उठेका प्रश्न र अन्योल तुरुन्त नहटाए गरीब नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन्छन्,” उनी भन्छन।
स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने बित्तिकै दीर्घरोगी, बिरामी वा ज्येष्ठ नागरिकको बीमा हुने सम्भावना कमजोर हुने जनस्वास्थ्यविद डा. वन्त बताउँछन्। निजी बीमा कम्पनीले जोखिमयुक्त समूहको बीमा रोकिदिने, बीमाको शुल्क बढाउने तर उपचारको गुणस्तरमा र प्रभावकारितामा ध्यान नदिने उनको भनाइ छ। “स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि सरकारी अस्पताल ध्वस्त हुँदै गए जस्तै यो नीतिले झन् ध्वस्त बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “राज्यले अहिले बीमा बोर्डको क्षमता वृद्धि र सरकारी स्वास्थ्य संस्था बलियो बनाउनुपर्छ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले बजेट वक्तव्यको यो नीति बीमा ऐन विपरीत भएकाले नमान्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यस्तै, संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पनि बीमा बोर्डको भविष्यलाई लिएर छलफल भयो। संसदीय समितिले बीमा कार्यक्रम पूर्ववत् सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। तर, संसद्बाट पारित भएको बजेटको विपरीत जान स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्दैन।
त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ भन्छन्, “बजेटमा जे भए पनि क्याबिनेटले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने आशा छ।”
-1727955010.jpg)
