प्रतिनिधित्व अनुहारको कि सवालको?

आदिवासी जनजातिहरूले अनुहारभन्दा समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्वमा जोड दिनुपर्छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन पहिलेका गाविसका वडा ब्युँताउनुपर्छ।

आदिवासी जनजाति बौद्धिक समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा केही अध्येताहरूले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तथ्याङ्कले लिम्बू र थारूहरूको अघिल्ला निर्वाचनमा झैं यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा बढी प्रतिनिधित्व भएको देखाएको छ। राईहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिक जनसङ्ख्याका आधारमा र नेवारहरूको पहिले समानुपातिकभन्दा बढी रहे पनि अहिले घट्न थालेको देखिएको छ। मगरहरूमा जनसङ्ख्याको आधारमा पहिले पनि कम प्रतिनिधित्व र यसपालि त्यस्तै अवस्था रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, किन कुनै समुदायको बढी र कुनैको कम प्रतिनिधित्व भयो? दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, ती आदिवासी प्रतिनिधिहरूले साँच्चै आफ्ना समुदायको सवालहरू सम्बोधन गर्छन्? यी प्रश्नमध्ये पहिले लिम्बू र थारूको प्रतिनिधित्व बढी र जनसङ्ख्या बढी भए पनि मगर लगायत समुदायको किन कम प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने चर्चा गरौं।

नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये थारू र लिम्बू सबैभन्दा बढी राजनीतिक रूपमा परिचालित (मोबिलाइज्ड) समुदाय हुन्। उदाहरणका लागि, लिम्बूहरूसँग किपट अतिक्रमणलाई लिएर बारम्बार सरकार समक्ष डेलिगेशन गएको, राज्यको प्रतिरोध गरेको इतिहास छ।

त्यो इतिहासले हामी त राज्यसँग लडेका थियौं, राज्यसँग लडिरहनुपर्छ, राज्यसँग लड्न सकिन्छ भन्ने भावना उनीहरूमा जगाउँदो रहेछ। पुर्खाले गरेका काम हामी पनि गर्न सक्छौं भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले लिम्बूहरूलाई राज्य विरुद्ध संगठित हुन त्यति गाह्रो नहुने रहेछ।

यस्तै, उनीहरूसँग समुदायलाई परिचालित (मोबिलाइजेशन) गर्ने संरचना निर्माण भइसकेको छ। जस्तो, लिम्बूहरूले समुदायसँग सम्बन्धित सवालहरू छलफल गर्न बारम्बार चुम्लुङ (भेला) बोलाउँथे। यस्ता कुराले समुदाय परिचालित हुन सहयोग गर्दो रहेछ। राजनीतिक रूपमा परिचालित समुदायले निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधित्व बढी पाउने गरेको देखिन्छ। तर, सामुदायिक रूपमा परिचालित (कलेक्टिभ मोबिलाइजेशन) नभएका समुदायका हकमा त्यस्तो नहुने रहेछ।

राजनीतिक रूपमा परिचालित समुदायले निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधित्व बढी पाउने गरेको देखिन्छ। तर, सामुदायिक रूपमा परिचालित (कलेक्टिभ मोबिलाइजेशन) नभएका समुदाय हकमा त्यस्तो नहुने रहेछ।

कुनै समुदाय भौगोलिक रूपमा एकत्रित (टेरोटेरियल कन्सन्ट्रेशन) छ कि छैन भन्ने विषयले पनि निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा असर पार्दो रहेछ। अन्य समुदायको तुलनामा लिम्बू र थारू भौगोलिक रूपमा एकत्रित समुदाय हुन्। जस्तो, लिम्बूहरू नेपालको पश्चिममा पाइँदैनन्। पाइहाले पनि अत्यन्तै कम छन्। नेपालको ऐतिहासिक बसाइँसराइको प्रवृत्तिले मानव र समुदायहरू पश्चिमदेखि पूर्वतिर सर्दै गएको देखाउँछ।

मगरहरू मगरातदेखि पूर्व बसाइँ सर्दा नेवार बस्तीमा, तामाङ बस्तीमा, राईहरूको क्षेत्र र लिम्बुवानमा पुगेका छन्। यसरी पश्चिममा थातथलो रहेका मगरहरू भौगोलिक रूपमा एकत्रित छैनन्। तर, लिम्बूहरू लिम्बुवानभन्दा पश्चिमतिर उल्लेखनीय सङ्ख्यामा हत्तपत्त बसाइँ सरेका छैनन्। यसले गर्दा पनि लिम्बूहरू बढी टेरोटेरियल कन्सन्ट्रेटेड छन्।

थारूहरूको बसोबास तराई बाहेकको क्षेत्रमा पाइँदैन। उनीहरू निश्चित स्थानीय तह, वडामा टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेटेड छन्। टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेटेड भएपछि त्यसले चुनावी परिणाममा सकारात्मक असर गर्न सक्दो रहेछ।

चुनावमा स्थानीय तहको संरचनाले पनि फरक पारेको छ। उदाहरणका लागि, मगर, गुरुङ जस्ता आदिवासीको बाहुल्य भएको तत्कालीन विभिन्न गाविसलाई मिलाएर एउटा ठूलो गाउँ/नगरपालिका नबनाएको भए गाविस तहका एकाइमा उनीहरूको टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेशन भइरहने थियो। मगरहरूको बढी बसोबास भएका ठाउँमा मगर र गुरुङ बढी भएका ठाउँमा गुरुङ जनप्रतिनिधि चुनिने थिए। ढोरपाटनतिर भए विश्वकर्माको बाहुल्य हुन्थ्यो होला।

तर, अहिले त ५-६ वटा गाविसलाई एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या वितरण (डेमोग्राफिक डिस्ट्रिब्यूशन) कस्तो छ भने ५-६ वटै गाविसमा खस-आर्य पाइने सम्भावना छ भने कुनै विशेष आदिवासी कुनै गाविसमा पाइने तर अन्यमा नपाइने या कमै मात्र पाइने सम्भावना बढी छ।

ठूलो क्षेत्रफलको स्थानीय तह निर्माण हुँदा खस-आर्यको र सानो हुँदा आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व सहज हुन्छ।

५-६ वटा गाविस मिलाएर ठूलो गाउँपालिका बनाउँदा त्यस्तो एकाइमा खस-आर्यको बाहुल्य वा बहुमत हुने सम्भावना बढी रहन्छ। जसका कारण स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिबाट जनप्रतिनिधि चुनिने सम्भावना कम हुन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा, ठूलो क्षेत्रफलको स्थानीय तह निर्माण हुँदा खस-आर्यको र सानो हुँदा आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व सहज हुन्छ।

चुनावमा एउटै मात्र फ्याक्टर (कारक तत्त्व)ले मात्र असर पार्दैन। विभिन्न फ्याक्टरको सम्मिश्रणपछि नतीजा निस्किन्छ। आदिवासी समुदायहरूको चुनावी नतीजामा मोबिलाइजेशनको इतिहासले केही असर पारेको छ। टेरिटोरियल कन्सन्ट्रेटेडले केही र केही स्थानीय तह संरचनाले पनि फरक पारेको छ।

अनुहारको कि मुद्दाको प्रतिनिधित्व?

आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरू आफ्नो समुदायका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनाए पनि आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गरेनन् भन्ने गुनासो गर्छन्। प्रतिनिधित्वको प्राज्ञिक चर्चा (लिटरेचर) मा दुई प्रकारका प्रतिनिधित्वको छलफल गरिन्छ। एउटा, अनुहारको प्रतिनिधित्व जसलाई डिस्क्रिप्टिड रिप्रिजिन्टेशन भनिन्छ। अर्को, सवालको प्रतिनिधित्व सब्सटान्टिभ रिप्रेजेन्टेशन भनिन्छ।

आदिवासी जनजाति समुदायले अहिले स्थानीय सरकारमा मगर यति, गुरुङ यति, लिम्बू, राईहरू यति भनेर अनुहार गनिरहेको छ। तर, ती अनुहारले समुदायको सवाल बोकिरहेका छन् कि छैनन्? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो, नेकपा (एमाले) वा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी एक लिम्बू जनप्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको सवाल बोक्छन् कि बोक्दैनन्? अघिल्लो पाँच वर्षमा अपवाद बाहेकले बोक्दैनन् भन्ने देखिएको छ। त्यसैले अनुहार होइन, समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो।

एमाले, कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित लिम्बू समुदायका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्कूलमा पढ्दा भाषाको समस्या त भोगेका थिए होलान्। तर, समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा पुगेका वेला ती व्यक्तिले किन त्यो समस्या सम्बोधन गरेनन्? यसमा केही कुराले असर गरेको हुन्छ। जस्तै, कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेकालाई मार्क्सवादी आइडियोलोजीबाट प्रशिक्षित गर्दा वर्गको दाँजोमा जाति, भाषाको मुद्दा गौण हो भन्ने पढाइन्छ। जसका कारण उसले समुदायको सवाल बिर्सिएको या कम महत्त्व दिएको हुन सक्छ।

आफ्नो जाति वा समुदायकाे व्यक्तिभन्दा समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो।

पार्टीको संरचना, दण्ड र पुरस्कारले व्यवस्थाले पनि ती व्यक्तिले आफनो समुदायको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको हुन सक्छ। कांग्रेस, एमाले जस्ता ठूला पार्टीहरूमा एक जातिको हावी छ। म ती पार्टीहरूलाई एकल जातीय पार्टी भन्छु। नीति पनि एउटा जातिले चाहेको जस्तै मात्र बढवा गर्छन् ती दलले। त्यस्ता पार्टीमा आबद्ध व्यक्ति आफ्ना समुदायको मुद्दामा संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेका हुन सक्छन्।

किनकि, आफ्नो समुदायका समस्या र आकाङ्क्षा सम्बोधन गरे नेतृत्व र दलका सहकर्मीहरूले त्यस्ता कार्यलाई नकारात्मक रूपमा लिन सक्छन्। त्यो आफ्ना दलभित्र वृत्तिविकास (करिअर) का लागि खतरापूर्ण हुन्छ। खतरापूर्ण नभए पनि त्यस्तै सम्झिन्छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरले नेवारी भाषा सम्बन्धी केही काम गरे। राम्रै गरे पनि उनले पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा टिकट पाएनन्। अर्थात्, उनलाई दण्ड दिइयो।

त्यसैले आदिवासी समुदायको मुद्दा सम्बोधन गर्न उनीहरूको आन्दोलन उठ्न जरुरी छ। जस्तै, कांग्रेस, एमाले, माओवादीले मधेशवासीको मुद्दा सम्बोधन गरेनन्। मधेशीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। मधेशवादी पार्टीहरू निर्माण गरे। त्यसपछि विभिन्न तहका सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि बढी भयो। कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा आबद्ध मधेशीहरूले सम्बोधन गर्न नसकेका मुद्दा मधेशवादी दलले सम्बोधन गरे। संघात्मक संरचना पनि पाए। यो उनीहरूको आफ्नै पार्टी भएकाले सम्भव भएको हो।

गैरसमुदायले नेतृत्व गरेको पार्टीमा नेता-कार्यकता आबद्ध भए सम्बन्धित समुदायको आफ्नो पार्टी निर्माण गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तो, आदिवासी जनजाति समुदायका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी छ। संघीय लिम्बुवान मञ्च छ। जनता समाजवादी पार्टी छ। तर, ती समुदायका सक्षम व्यक्तिहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा लागे आफ्नै समुदायका लागि स्थापित पार्टी विस्तारमा अप्ठयारो पर्छ। किनकि‚ दल विस्तारमा चाहिने सक्षम व्यक्तिहरू अन्य दलमा लागिसकेका हुन्छन्।

पोलिटिकल साइन्टिस्ट कञ्चन चन्द्रले भारतमा दलितहरूको बहुजन समाज पार्टीको विस्तारबारे कर्नाटक र उत्तर प्रदेशबीच तुलनात्मक अध्ययन गरेकी थिइन्। कर्नाटकका दलितहरू शिक्षित, आर्थिक रूपमा केही सबल भएकाले त्यहाँ बहुजन पार्टी विस्तार हुनुपर्ने उनको अनुमान थियो। तर, त्यहाँ खासै विस्तार हुन सकेन। सम्भावना र आधार नभएको भनिएको उत्तर प्रदेशमा व्यापक विस्तार भयो। मायावती दोहोर्‍याएर मुख्यमन्त्री भइन्।

अध्ययन अनुसार, कर्नाटकका सक्षम दलितहरू कांग्रेस, जनता पार्टीमा आबद्ध भइसकेका थिए। त्यही पार्टीहरूबाट निर्वाचित भए। बहुजन पार्टीले उल्लेखनीय सङ्ख्यामा दलित नेता तथा कार्यकर्ता नै पाएन। बहुजन पार्टी विस्तार नहुँदा कर्नाटकमा दलितहरूको हक अधिकार जति स्थापित हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेन।

आदिवासी समुदायको मुद्दा सम्बोधन गर्न उनीहरूको आन्दोलन उठ्न जरुरी छ। मधेशीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। मधेशवादी पार्टीहरू निर्माण गरे। त्यसपछि विभिन्न तहका सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि बढी भयो।

नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा आफ्नो समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व बढ्यो भनी आदिवासी जनजातिहरू खुशी भएका छन्। तर, त्यो प्रतिनिधित्व प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ। गैरआदिवासीले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट बढी प्रतिनिधित्व हुनु भनेको ती पार्टीमा आदिवासी जनजातिहरूको बढी सहभागिता हुनु हो। उनीहरू आदिवासी जनजातिले नेतृत्व गरेका र आदिवासी हितका लागि निर्माण गरिएका पार्टीमा आउँदैनन्।

यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजाति पार्टी विस्तार हुन गाह्रो हुन सक्छ। अर्को कुरा, आफ्नो समुदायको मुद्दामा संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि पार्टीको खस-आर्य नेतृत्वबाट दण्डित हुने डरले आदिवासी प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको सवाल सम्बोधन नगर्न सक्छन्।

यहाँ अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, लिम्बू, थारू जस्ता जनसङ्ख्याको तुलनामा बढी प्रतिनिधित्व भएका समुदायहरूका पनि धेरै समस्या र आकाङ्क्षाहरू प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। किनकि‚ केन्द्रीय नियम, कानूनबाट ती समुदाय पीडित छन्। साथै‚ केन्द्रमा पनि बढी प्रतिनिधित्व भए पनि त्यहाँ सङ्ख्यात्मक रूपमा सधैंभरि अल्पसङ्ख्यक हुन्छन्। त्यसैले विभेदकारी कानून र नीति हटाउन वा परिर्वतन गर्न सक्दैनन्।

महिला किन कम?

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा आदिवासी जनजाति पुरुषको तुलनामा सोही समुदायका महिलाहरू कार्यकारी पदमा कम निर्वाचित भए। यसमा केही कारण छन्। एउटा, घरभित्र र अर्को बाहिरको भेदभाव।

खस-आर्य समुदायको तुलनामा आदिवासी जनजातिहरूमा घरभित्र महिलामाथि कम भेदभाव छ। जस्तै, खस-आर्यहरूमा पुरुषले खाएपछि मात्र महिलाले खाना खानुपर्ने जस्ता चलन छन्। आदिवासी जनजाति समुदायका महिला पुरुषले सँगै खान्छन्। यस्तै, पूँजीको परिचालन, खेतबारीमा उब्जिएका फसल बेच्ने सवालमा पनि खस-आर्यको दाँजोमा आदिवासी जनजातिहरूमा महिलाहरूलाई केही बढी अधिकार छ।

तर, सार्वजनिक ठाउँ, पदमा भने आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई पनि कम स्थान दिएको पाइन्छ। यो पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो। जस्तै, लिम्बू समुदायमा पहिला धेरै चुम्लुङ (भेला) भएको पाइन्छ। ती चुम्लुङमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू प्रायः सबै पुरुष थिए। यसले के देखाउँछ भने, सार्वजनिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलादेखि नै कम थियो। अर्थात्, महिलालाई कम स्थान दिइएको थियो।

पछिल्लो समयमा शासित समुदायको देखासिकी गर्दा पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरूमाथि भेदभाव बढ्दै गएको छ। शक्तिमा नभएकाहरूले शक्तिमा भएका समुदायको देखासिकी गर्छन्।

पछिल्लो समयमा शासित समुदायको देखासिकी गर्दा पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरूमाथि भेदभाव बढ्दै गएको छ। शक्तिमा नभएकाहरूले शक्तिमा भएका समुदायको देखासिकी गर्छन्। महिलालाई घरबाहिर जान रोकतोक गर्ने, घरबाहिरका पुरुषसँग घुमे, बोलचाल गरे नराम्रो मान्ने गलत सोचाइ शासक अर्थात् शक्तिमा भएका समुदायबाट आदिवासी जनजातिहरूले सिक्दै गएका छन्।

राजनीतिक दल र राज्यको नियम-कानूनका कारण पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको पाइन्छ। केही अघिसम्म पैतृक सम्पत्तिमा पुरुषको मात्र हक थियो। पछिल्लो समय कानून संशोधन गरी त्यो विभेदलाई हटाउने प्रयास भएको छ। आफ्नो नाममा सम्पत्ति नभएपछि महिलाले बुबा, श्रीमान्, दाजु, भाइमा आश्रित हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा महिलालाई चुनाव लड्न समस्या हुन्छ। किनकि, चुनाव लड्न साधन, स्रोत र सम्पत्ति आवश्यक छ। यसले गर्दा पनि विभिन्न तहको सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको हुन्छ।

तल्लो निकाय आवश्यक

कानून निर्माण, पद्धति बसिनसकेको अवस्थामा पनि अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय सरकारबाट नागरिकका धेरै समस्याको सम्बोधन भएको छ। यसले नागरिकहरूको हकहितका लागि स्थानीय सरकारको आवश्यकता छ भन्ने देखाएको छ।

तर, त्यहाँ रहेका कमी-कमजोरी हटाउँदै जानुपर्छ। स्थानीय तहको संरचना अझै नागरिक सुहाउँदो छैन। अहिलेको संरचनाले टोलस्तरको स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने संरचना ध्वस्त पारिदिएको छ। किनकि, पहिलेका नौवटा वडा रहेको गाविसलाई स्थानीय तहको एउटा वडा बनाइएको छ।

पहिलेको गाविसको वडाका सबै मानिस एकआपसमा बिहान-बेलुका भेट्न सक्थे। तत्काल वडा सभा बस्न सक्थ्यो। वडा सभाले आवश्यकता अनुसार कुलो, बाटो सफा गर्न निर्णय गर्न सक्थ्यो। कुनै टोलमा समस्या भए स्थानीयको भेला गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो काम पहिले वडाले गर्थ्यो।

तर, अहिलेको वडा नै पहिलेको एउटा गाविस जत्रो छ। वडाको केन्द्रमा पुग्न नै तीन-चार घण्टा लाग्ने ठाउँ पनि छन्। त्यसैले सबै घरको प्रतिनिधि सामेल भएको वडा सभा गर्न सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय समस्या तत्काल सम्बोधन हुन सक्दैन। यस्ता समस्या देखेको, भोगेको फिल्डमा गएका कृषिविद्हरू र अन्यले सुनाउँछन्।

कति तहको सरकार बनाउने भनेर हुँदैन। संसारमा आठ-दश तहका सरकार छन्। अमेरिकामा त विश्वविद्यालयको पनि आफ्नै प्रहरी सेवा हुन्छ। नेपालमा पनि आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ।

त्यसैले अब वडाभन्दा सानो संरचना बनाउनुपर्छ। यसो भन्दा, कति वटा संरचना बनाउने? कति जनालाई भत्ता खुवाउने? पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न गर्छन्। तर, संरचना भनेको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ। विश्वमा यस्तो अभ्यास भएका छन्। नेपालका गाउँ गाउँमा सामुदायिक वन समूहहरू निर्माण गरिएका छन्। एक पटक त्यस्ता संरचनाहरू अनावश्यक सम्झेर हटाइए। वनलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। त्यो वेला जङ्गल नाश भयो। फेरि समूह बनाइयो।

यसले पनि के देखाउँछ भने, जहाँ जे आवश्यक पर्छ, त्यो बनाउनुपर्छ। जस्तो, एउटा टोलमा खानेपानी पुर्‍याउन उपभोक्ता समूह आवश्यक पर्छ। खानेपानीका लागि मात्रै भए पनि त्यस्ता एकाइ बनाउनुपर्छ। त्यो पनि एक तह, क्षेत्र र प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको सरकार नै हो।

पहिलेको गाविसको वडा जत्रो क्षेत्रफललाई समेट्ने गरी एउटा संरचना आवश्यक छ। विकेन्द्रीकरणको लिटरेचरमा सब्सिडियरी प्रिन्सिपल भन्ने सिद्धान्त छ। त्यसले जुन तहको एकाइले कुनै काम कुशलतापूर्वक गर्छ भने त्यस एकाइलाई उक्त सवाल सम्बन्धी अधिकार दिनुपर्छ भन्छ। जस्तो‚ टोल स्तरको समस्या गाउँ वा नगरपालिकाले चुस्तताका साथ सम्पन्न गर्न सक्दैन। उसलाई झन्झट हुन्छ।

त्यसलाई टोल एकाइको संरचनाले कुशलपूर्वक गर्छ। त्यसैले टोललाई त्यस्ता अधिकार दिनुपर्छ। यसको मतलब, गाउँ/नगरपालिकाले चुस्तताका साथ सम्बोधन गर्न सक्ने तहको काम गाउँ/नगरपालिकालाई दिनुपर्छ भने टोल स्तरको कामको जिम्मेवारी टोललाई दिनुपर्छ। स्थानीय र केन्द्र सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने समस्या प्रादेशिक सरकारलाई हेर्न दिनुपर्छ। रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता केन्द्रले मात्र गर्ने काम उसैलाई जिम्मा दिनुपर्छ।

कति तहको सरकार बनाउने भनेर हुँदैन। संसारमा आठ-दश तहका सरकार छन्। अमेरिकामा त विश्वविद्यालयको पनि आफ्नै प्रहरी सेवा हुन्छ। नेपालमा पनि आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ। तर, त्यो देखाउन, पद निर्माण गर्नका लागि भने होइन।