रिपोर्ट शनिबार, जेठ ३२, २०७६

गुठी : जग्गामा आँखा

गोपाल गडतौला

सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयक जग्गामा केन्द्रित हुँदा सरकारले भूमाफियाको प्रभावमा कानून बनाउन लागेको भनेर तीव्र आलोचना भइरहेको छ। 

३१ जेठमा ललितपुरको पाटनमा गुठियारहरुको प्रदर्शन । तस्वीर : बिक्रम राई

२७ वैशाख २०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि दर्ता गरिन् । विधेयकको विरोधमा काठमाडौं उपत्यकामा गुठियारहरूले प्रदर्शन चर्काएका छन् ।

सदियौंदेखि समुदायले संचालन गर्दै आएका गुठी समेत सरकारले गठन गर्ने गुठी प्राधिकरण अन्तर्गत ल्याउने प्रावधान सहितको उक्त विधेयकले समुदायको हक खोस्ने र धर्म–संस्कृतिमा प्रहार गर्ने भन्दै गुठियारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

आन्दोलन चर्किएसँगै २९ जेठमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर विधेयक संशोधन गर्ने संकेत गर्‍यो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘विधेयकबारे व्यक्त चासो, चिन्ता र सुझवको उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सरकार अघि बढ्ने’ उल्लेख छ ।

तर, संसदमा दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेको विधेयक सच्चिने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै गुठियारहरू आन्दोलनमै छन् ।

विधेयकका कैयौं प्रावधान यस्ता छन्, जसले समुदायले संचालन र व्यवस्थापन गर्दै आएका गुठीहरूबाट स्थानीयको स्वामित्व खोस्ने चिन्ता गुठियारहरूको छ । विधेयकको दफा ३ मा प्रस्ताव गरिएको ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण’ मा निजामती कर्मचारी र सरकारले मनोनीत गर्ने व्यक्ति मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०४१ सालमा ऐन संशोधन गरी गुठीको जग्गालाई अधीनस्थ (मोहीले जोतभोग गरी गुठियारलाई कुत बुझएको जग्गा), रैतान नम्बरी (मोहीले गुठियारलाई तोकेको मूल्य बुझएर आफ्नो नाममा लिएको जग्गा), तैनाथी (गुठी संस्थानको एकल स्वामित्वमा रहेको जग्गा) र नम्बरी (गुठी संस्थानले अन्यबाट खरीद गरेको जग्गा) समेत गरी चार वर्गमा विभाजन गरियो । यसपछि गुठीको जग्गा धमाधम रैतान नम्बरी बनाई किसान र मोहीको नाममा गर्ने क्रम तीव्र भयो ।

यसबाट गुठीहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता प्रवेशको ढोका खुल्ने र गुठीको सांस्कृतिक मूल्य र परम्परा मासिने गुठियारहरू बताउँछन् ।

यस्तै, प्राधिकरणको काम–कारबाहीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि ९ सदस्यीय गुठी संचालक समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला सहित चार वटा मन्त्रालयका सह–सचिव र मनोनीत अन्य तीन जना गरी सात सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डन विधेयकको यो प्रावधानले गुठीलाई सरकारको एउटा प्रशासनिक इकाई मात्र बनाउने सरकारी योजना देखाएको बताउँछन् । “गुठी संस्कृतिको मर्म नै थाहा नभएकाहरूले गुठीलाई जग्गाको रूपमा मात्र बुझेर यो विधेयक बनाएका हुन्”, उनी भन्छन् ।

विधेयकमा गुठीको भौतिक संरचनाको बारेमा मात्र उल्लेख हुनु र अमूर्त गुठीहरूलाई सम्बोधन नै नगर्नुले गुठीको जमीनमा सरकारी नजर लागेको देखिने टण्डन बताउँछन् ।

काठमाडौं नरदेवीस्थित नरदेवी श्री श्वेतकाली गुठी व्यवस्थापन समिति देशका पुराना गुठीमध्येमा पर्छ । नेपाल संवत् ४२२ भन्दा अघिदेखि नै संचालनमा रहेको उक्त गुठीको नाममा नरदेवीमा १ रोपनी ४ आना ३ दाम जमीनमा बनेका मन्दिर, डबली र कार्यालय भवन छन् ।

गुठीका अध्यक्ष मचाराजा डंगोल (५१) वि.सं. १९९६ मा तत्कालीन गुठियारहरूले उक्त गुठीको नाममा रहेको ३६५ रोपनी जग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको इतिहास सुनाउँदै भन्छन्, “त्यतिका जग्गा लिए बापत सरकारले गुठीलाई नगद र जिन्सी गरेर वार्षिक रु.४५ हजार मात्र दिन्छ । गुठी चलाउन भने वार्षिक रु.१० लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।” उनी सरकारले गुठीहरूमाथि शोषण गरिरहेको बताउँछन् । 

मासिंदै गुठी जग्गा
गुठी परम्परा प्राचीनकालदेखि चलिआए पनि यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास २०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भएपछि शुरू भएको हो । संस्थानमा दर्ता रहेका २ हजार ३८५ गुठीको कुल १४ लाख २४ हजार २८० रोपनी जग्गा थियो । तर, २०४१ सालदेखि गुठीको नामको जग्गा मासिने र सट्टापट्टा हुने क्रम बढ्यो ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले गुठीको जग्गा कमाएर वर्षेनि कुत बुझाइरहेकाहरूलाई मोहीको हक दिने व्यवस्था गर्‍यो । यस्तै, २०४१ सालमा ऐन संशोधन गरी गुठीको जग्गालाई अधीनस्थ (मोहीले जोतभोग गरी गुठियारलाई कुत बुझएको जग्गा), रैतान नम्बरी (मोहीले गुठियारलाई तोकेको मूल्य बुझएर आफ्नो नाममा लिएको जग्गा), तैनाथी (गुठी संस्थानको एकल स्वामित्वमा रहेको जग्गा) र नम्बरी (गुठी संस्थानले अन्यबाट खरीद गरेको जग्गा) समेत गरी चार वर्गमा विभाजन गरियो । यसपछि गुठीको जग्गा धमाधम रैतान नम्बरी बनाई किसान र मोहीको नाममा गर्ने क्रम तीव्र भयो ।

१० माघ २०६४ मा सर्वाेच्च अदालतले गुठीको बाँकी जग्गा रैतान नम्बरी गर्न नपाउने फैसला गर्दाको समयसम्म (२०४१—२०६४) मा गुठी अधीनस्थ ११ लाख २४ हजार ८०० रोपनी जग्गा रैतान नम्बरी गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको थियो ।

त्यसमाथि, गुठीको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका कतिपय गुठियारहरू समेत बिचौलिया बनेर जग्गा बिक्रीमा संलग्न भएका थिए । त्यसपछि बाँकी रहेको गुठी अधीनस्थ जग्गा २ लाख ७२ हजार १५५ रोपनीमा किसानहरूले जोतभोग गरेर तिरेको मालपोत भने गुठी संस्थानलाई प्राप्त भइरहेको छ । तर, त्यसमध्ये २७ हजार ३२५ रोपनी मात्र गुठीको पूर्ण स्वामित्व भएको नम्बरी जग्गा छ ।

स्थापना भएको ५५ वर्षसम्म पनि गुठी संस्थानले देशभरिका गुठीहरूको लगत तयार पार्न र चल–अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न नसकेको संस्थानका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

गुठीसँग जोडिएको जग्गाको वर्गीकरणपछि जग्गाको व्यवस्थापनमा गुठियार, मोही र संस्थानबीच विवाद हुने गरेको छ । गुठी संस्थानका एक अधिकारी भन्छन्, “गुठीको महँगो ठाउँको जग्गामाथि आँखा गाड्नेहरूले नीति–निर्माताहरूलाई समेत प्रभावमा पारेका कारण यस्तो विधेयक बन्यो ।”

मानवशास्त्री डा. सुरेश ढकाल गुठी जोगाउन समयानुकूल नियमन जरूरी रहेको बेला सरकारले ‘कडा’ विधेयक ल्याएकोले आलोचना खेप्नुपरेको बताउँछन् ।

ढकाल उपत्यकाभित्र र बाहिरका गुठीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । “समुदायलाई विश्वासमा लिंदै गुठीको जायजेथा संरक्षण गर्ने किसिमको कानून बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन् । 

‘हक खोस्ने विधेयक’
गुठी सम्बन्धी विधेयकको दफा २३ (१) मा यसअघिका सबै गुठी राजगुठीमा परिणत हुने उल्लेख छ । दफा २३ (२) मा त्यसरी राजगुठीमा परिणत भएका गुठीहरूको चल–अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा कायम गुठियारहरूको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दफा २४ मा गुठी सम्बन्धी यसअघिका सहमतिपत्र, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद—सवाल लगायतका सबै लिखत, फैसला वा आदेशका आधारमा गुठियारलाई प्राप्त सबै अधिकार खारेज हुने व्यवस्था छ । “हामी सबभन्दा बढी झस्किएकाे बुँदा नै यही हो” विधेयकको विरोधमा उत्रिएको राष्ट्रिय पहिचान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रा पूर्वजले संरक्षण गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको जीवन्त संस्कृति र सम्पदामाथिको हक खोस्ने कुरा स्वीकार्दैनौं ।” 

विधेयकका प्रावधान धार्मिक स्वतन्त्रताको हक विपरीत पनि छन् । संविधानको धारा २६ (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’ समुदायले आफ्नो आवश्यकता अनुसार संचालन गरेका सम्पदा हुन्, गुठी ।

धेरैजसो गुठीको संचालन सांस्कृतिक मान्यता र परम्परागत विधिबाट गरिएको छ । गुठी संचालनको जिम्मेवारी र मठमन्दिरमा पूजा गर्ने काम पुस्ता दरपुस्तामा सर्दै जाने चलन छ ।

जस्तै, नरदेवी श्री श्वेतकाली गुठीका मूल पुजारी देवकृष्ण महर्जन (६१) ले यो काम गुठीको परम्परा अनुसार पारिवारिक विरासतमा पाएका हुन् । हरेक अष्टमी र चतुर्दशीमा त्यहाँ विशेष पूजा र श्वेतकालीको नृत्य हुन्छ । गुठीमा घोडेजात्रा विशेष रूपमा मनाइन्छ ।

विधेयक अनुसार गुठी प्राधिकरण मातहत गएमा यस्तो परम्पराले निरन्तरता नपाउने डर रहेको महर्जन बताउँछन् । “हाम्रो संस्कृति सिध्याएर गुठीलाई निजामती अड्डा बनाउने विधेयक कसरी मान्नु ?” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

१९५२ वैशाखमा स्थापित प्यूठानको स्वर्गद्वारी आश्रम गुठी अन्तर्गत स्वर्गद्वारी नगरपालिका–२ मा ११०० बिघा जग्गा छ । गुठीका संस्थापक हंसानन्द गिरीले छोडेको लिखतमा ‘शिष्य/प्रशिष्य मार्फत यो आश्रम संचालन गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ ।

१२५ वर्षदेखि एउटा विधिबाट चलिआएको उक्त गुठीलाई प्राधिकरण मातहत लैजाने र सन्न्यास आश्रमलाई निजामती कर्मचारीको भरमा चलाउने कुरा कल्पना गर्नै नसकिने गुठीका सदस्य डा. ध्रुव मिश्र बताउँछन् ।

अमूर्त गुठीबारे मौन
विधेयकमा गुठीको भौतिक संरचनाको बारेमा मात्र उल्लेख छ । पहिले नै धेरै गुठी जग्गा र गुठी मासिइसकेको अवस्थामा भौतिक सम्पत्तिलाई जोड दिइएको विधेयक यही रूपमा पारित भए बाँकी रहेका जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पर्ने जोखिम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यसभित्र अमूर्त गुठी समेटिएका छैनन् ।

जबकि, कतिपय गुठी यस्ता पनि छन्, जसको भौतिक सम्पत्ति छैन । तिनैमध्येको एक हो, काठमाडौं क्षेत्रपाटीस्थित मलामी गुठी । टोलका ३२ घरधुरी सदस्य रहेको उक्त गुठी दश पुस्ता अघिदेघि संचालनमा रहेको गुठियार आशाकाजी डंगोल (५५) बताउँछन् ।

विधेयकमा भौतिक संरचना भएको गुठीको बारेमा मात्र उल्लेख भएको विषयमा डंगोल भन्छन्, “यो विधेयकले त भूमाफियाले प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न जग्गा खोजे झैं सरकारले जग्गा भएका गुठी खोजिरहेको देखायो ।”  

संविधानको धारा २६ (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’

संस्कृतिविद् डा. टण्डन पनि विधेयकको प्रस्तावनामा ‘जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गर्न...’ उल्लेख भएबाट विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य जग्गा लक्षित भएको टिप्पणी गर्छन् ।

गुठीको संचालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिने विधेयकको प्रावधान (दफा २५) ले वंश र समुदायले चलाइरहेका गुठीहरू संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

उक्त दफामा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाको आधारबाट गुठीहरू संचालन गरिने उल्लेख छ । मापदण्ड विपरीत गुठी संचालन गरे रु.१ लाखसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान राखिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस