मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई उम्मेदवार बन्न नदिन माग गर्दै प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

द्वन्द्वपीडितहरूले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्न नदिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष र आयोगहरू गठन भएको सात वर्षसम्म पनि सरकार द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार हुनुको सट्टा रमिते बनेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले बुधबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितको सवाललाई प्राथमिकता दिएर समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ऐन संशोधन प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितसँग सार्थक परामर्श गर्नुपर्ने, राजनीतिक भागबण्डामा गठित आयोगको पुनर्गठन गर्नुपर्ने र द्वन्द्वका पीडकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।